• मानवी हक्क व अधिकार

• मानवी हक्काचे प्रकार आणि कलम*

_____________________
_मानवी हक्क: व्यक्ती मनुष्यप्राणी असल्यामुळे ज्या हक्कांचा दावेदार ठरते त्यांस मानवी हक्क संबोधले जाते._

*🔹मानवी हक्कांचे स्वरूप*
*★वैश्विकता :* मानवी हक्क वैश्विक स्वरूपाचे आहेत.
–प्रत्येक व्यक्तीला आपले जन्मस्थान, जात, पंथ, वंश, भाषा, धर्म, संस्कृती अथवा राष्ट्रीयता याशिवाय काही मानवी हक्क असतात.

*★स्वभाविकता :* मानवी हक्क मानसाच्या स्वभावातून उगम पावतात.
–प्रस्तुत हक्क कोणत्याही बाह्य यंत्रणेव्दारे बहाल केलेले नसून व्यक्तीला कोणीही त्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही.

*★अदेयता :* मानवी हक्क मानवाच्या स्वभावात दडलेले असल्याने प्रत्येक व्यक्तीला जन्मापासून उपलब्ध होतात.

*👍🏻मानवी हक्कविषयी प्रमाणके:👍*
*_👍🏻अ.मानवी हक्काचा वैश्विक जाहिरनामा : 1948_*

*☆कलम 1*
●सर्व मानवजात जन्मतः स्वतंत्र आणि व्यक्ती प्रतिष्ठा व हक्काच्या बाबतीत समान आहे.
●सर्वांना वैचारिक शक्ति व सदसाविवेक बुद्धीची देणगी लाभली असून सर्वांना परस्परांशी बंधुत्वाच्या भावनेने व्यवहार केले पाहिजे.
*☆कलम 2*
●प्रस्तुत जाहीरनाम्यात नमूद सर्व हक्क व स्वातंत्र्ये प्रत्येकाला उपलब्ध असतील.
●याबाबतीत वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म राजकीय अथवा इतर मत; राष्ट्रीय व सामाजिक मूळ, दारिद्रय, जन्म वा इतर स्थान या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही.
●याशिवाय व्यक्तीला देश अथवा प्रादेशिक, राजकीय अधिकार क्षेत्राच्या अथवा अंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही, मग तो देश असो या स्वतंत्र प्रांत असो.

• *👍🏻नागरी व राजकीय हक्क:*

*☆कलम 3*
●सर्व स्त्री-पुरूषांना सर्व नागरी व राजकीय हक्कांचा उपभोग घेता यावा यासाठी ‘नागरी व राजकीय हक्का’च्या संधीतील सर्व हक्कांची हमी देण्याचा सर्वसदस्य राष्ट्रे प्रयत्न करतील.
●त्यासाठी कलम 3 व्दारा प्रत्येकाच्या जीवित, स्वतंत्री. व्यक्तीगत सुरक्षेच्या हक्काची तरतूद केली जाते.
*☆कलम 4*
●कोणत्याही व्यक्तीला गुलामगिरीत ठेवता येणार नाही; सर्व प्रकारची गुलामगिरी आणि गुलामांचा व्यापार यास प्रतिबंध घातला जाईल.
*☆कलम 5*
●कोणत्याही व्यक्तीचा छळ केला जावू नये अथवा कोणत्याही व्यक्तीला क्रूर, अमानवी अथवा अपमानास्पद वर्तणूक अथवा शिक्षा दिली जावू नये.
*☆कलम 6*
●प्रत्येकाला कायद्यासमोर व्यक्ती म्हणून सर्वत्र मान्यता प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
*☆कलम 7*
●सर्वजण कायद्यापुढे समान असतील आणि कोणताही भेदभाव न करता कायद्याच्या समान संरक्षनाचा सर्वांना अधिकार आहे.
●या जाहीरनाम्याचे उल्लंघन अथवा उल्लंघनाच्या चेतावनीपासून संरक्षण करण्याचा सर्वांचा अधिकार असेल.
*☆कलम 8*
●संविधान अथवा कायद्याने प्रधान केलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्याविरुद्ध न्याय मिळावा यासाठी सक्षम राष्ट्रीय लवादाकडे प्रभावी दाद  मागण्याचा अधिकार आहे.
*☆कलम 9*
●कोणत्याही व्यक्तीस मनमानी अटक अथवा बेकायदेशीररीत्या स्थानबद्ध करता येणार नाही किवा हद्दपार करता येणार नाही.
*☆कलम 10*
●प्रत्येक व्यक्तीला आपले हक्क व जबाबदार्‍या निर्धारित करणे आणि स्वत: वरील गुन्हेगारी स्वरुपाच्या आरोपाबाबद सर्वांना स्वतंत्र व नि: पक्षपाती लवादामार्फत न्याय्य आणि खुल्या सुनावणीचा अधिकार आहे.
*☆कलम 11*
●गुन्ह्याचे आरोपी असणारी व्यक्ती जोपर्यंत सुनावणी होऊन न्यायालयाव्दारे दोषी ठरवल्या जात नाही.
●तोपर्यंत तिला निर्दोष मानले पाहिजे आणि न्यायालयी प्रक्रियेत आपली बाजू मांडण्याचा तिला अधिकार आहे.
●एखाद्या व्यक्तीने केलेले कृत्य प्रचलित राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार गुन्हेगारी मानले जावे.
●तसेच एखादे कृत्य केले तेव्हा प्रचलित कायद्यात जी शिक्षा नमूद केलेली असते त्यापेक्षा अधिक शिक्षा देता कामा नये.
*☆कलम 12*
●कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी, कौटुंबिक आयुष्य अथवा पत्रव्यवहार यात मनमानी हस्तक्षेप करता येणार नाही अथवा त्यांच्या सन्मान आणि प्रतिष्ठा यावर अतिक्रमण करता येणार नाही.
●प्रत्येक व्यक्तीला अशा हस्तक्षेपापासून कायदेशीर संरक्षण मागण्याचा अधिकार असेल.
*☆कलम 13*
●प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या राष्ट्रांअतर्गत कोणत्याही भागात संचार करण्याचा अधिकार आहे.
●तसेच प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या राष्ट्रासह कोणतेही राष्ट्र सोडून जाण्याचा आणि राष्ट्रात परत येण्याचा हक्क आहे.
*☆कलम 14*
●छळापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला देशात राजाश्रय घेण्याचा आणि तेथे वास्तव्य करण्याचा अधिकार आहे.
●तथापि, अराजकीय गुन्ह्यातून उगम पावणारी आणि संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची सनद व तत्वे यांच्याशी विसंगत असल्यामुळे निर्माण होणार्‍या न्यायप्रक्रियेच्या विरोधात हा हक्क अवलंबता येणार नाही.
*☆कलम 15*
●प्रत्येकाला राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार आहे आणि कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रीयत्व बेकायदेशीररीत्या रद्द करता येणार नाही अथवा राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा व्यक्तीचा हक्क नाकारला जाणार नाही.
*☆कलम 16*
●सुज्ञ स्त्री व पुरूषांना वंश, राष्ट्रीयत्व अथवा धर्म याआधारे कोणताही भेदभाव न करता विवाह करून स्वत:चे कुटुंब स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
●विवाह आणि घटस्फोट याबाबत सर्वांना समान हक्क असतील. स्त्रियांच्या मुक्त आणि पूर्ण संमतीने विवाह केला जाईल.
●कुटुंब स्थापने हा समाजातील स्वाभाविक आणि मूलभूत हक्क असून कुटुंबाला समाज व राज्यकडून संरक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
*☆कलम 17*
●प्रत्येकाला व्यक्तीगत व सामुहिकरीत्या मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता बेकायदेशीररीत्या हिरावून घेता येणार नाही.
*☆कलम 18*
●प्रत्येक व्यक्तीला विचार, विवेक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य असेल; यात स्वतःचा धर्म वा संप्रदाय बदलण्याचा अधिकार तसेच व्यक्तीगत वा इतरांच्या साहाय्याने आणि सार्वजनिक वा खाजगीरीत्या शिकवणूक, आचरण व उपासनेव्दारा धर्माचा आविष्कार करण्याचा अधिकार आहे.
*☆कलम 19*
●प्रत्येकाला मत स्वातंत्र व अविष्काराचे स्वातंत्र्य आहे.
●या हक्कात कोणत्याही हस्तक्षेपाविना मत बाळगण्याचा तसेच सीमांचा विचार न करता कोणत्याही प्रसारमाध्यमाव्दारे माहिती प्राप्त करणे तसेच माहिती व विचार प्रस्तुत करण्याचा हक्क समाविष्ट होतो.
*☆कलम 20*
●प्रत्येकाला शांततामय मार्गाने सभा भरविण्याचा आणि संघटना बांधण्याचा अधिकार आहे.
●कोणत्याही व्यक्तीला एखाद्या संघटनेचा सदस्य होण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
*☆कलम 21*
●प्रत्येकाला अप्रत्यक्षपणे अथवा खुल्या पद्धतीने निवडलेल्या प्रतिनिधीव्दारे शासन कारभारात सहभागी होता येईल.
●तसेच प्रत्येकाला आपल्या देशातील सार्वजनिक सेवांचा समान उपभोग घेण्याच अधिकार आहे.
●लोकसंमती हाच शासनसत्तेचा आधार असेल. नियमितपणे घेतल्या जाणार्‍या निवडणुकांमार्फत ही जनसंमती व्यक्त केली जाईल.
●या निवडणूक प्रक्रियेत सर्वांना समान अधिकार असून या निवडणुका गुप्त अथवा खुल्या पद्धतीने आयोजित केल्या जातील.
आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क:*_
*☆कलम 22*
●समाजाचा सदस्य म्हणून प्रत्येकाला सामाजिक सुरक्षेचा हक्क आहे आणि आपली व्यक्तीगत प्रतिष्ठा तसेच व्यक्तिमत्वाचा मुक्त विकासासाठी राष्ट्रीय प्रयत्न व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि प्रत्येक देशाचे संघटन व संसाधनांच्या प्रमाणात आपले आर्थिक, सामाजिक, आणि सांस्कृतिक हक्क प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
*☆कलम 23*
●प्रत्येक व्यक्तिला कामाचा, आपल्या इच्छेनूरूप रोजगार निवडीचा, कामाच्या ठिकाणी न्याय व अनुकूल परिस्थिति असण्याचा आणि बेकारीपासुन संरक्षणाचा हक्क आहे.
●कोणत्याही व्यक्तिला कोणत्याही भेदभावाविनासमान कामासाठी समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.
●काम करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तिला आणि त्याच्या कुटुंबाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी न्याय व योग्य वेतन मिळवण्याचा हक्क आहे आणि प्रसंगी सामाजिकसुरक्षेची इतर साधने प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे .
*☆कलम 24*
●प्रत्येकाला विश्रांती आणि विरंगुळ्याचा अधिकार आहे. यात कामाचे निश्चित व मर्यादित तास आणि नियमित पगारी सुट्टीचा समावेश होतो.
*☆कलम 25*
प्रत्येकाला स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य व कल्याण साधण्यासाठी आवश्यक जीवनमान राखण्याचा अधिकार आहे.
●यात अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा आणि आवश्यक सामाजिक सेवांचा समावेश होतो.
●याशिवाय प्रत्येकाला बेकारी, आजारपण, अपंगत्व, वैधव्य, वृद्धत्व किवा आपल्या नियंत्रणापलीकडे असलेल्या परिस्थितीमुळे निर्वाह प्राप्त करणे अशक्य झाल्यास सुरक्षा मिळण्याचा हक्क आहे.
●माता व बालके यांना विशेष प्रकारची काळजी आणि साहाय्य प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. औरस तसेच अनौरस बालकांना समान सामाजिक संरक्षणाचा हक्क आहे.
*☆कलम 26*
●प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. किमान प्राथमिक आणि मूलभूत स्थरावरील शिक्षण मोफत असेल. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे.
●तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण सार्वत्रिक असावे आणि उच्चशिक्षण गुणवत्तेच्या आधारे सर्वांना उपलब्ध असावे.
●मानवी व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास साधने आणि मानवी हक्क व स्वातंत्र्यविषयी आदर बळकट करणे हा शिक्षणाचा उद्देश असेल.
●शिक्षणाव्दारे सर्व राष्ट्रातील वांशिक किवा धार्मिक गटांमध्ये सामंजस्य, सहिष्णुता आणि मैत्रीस प्रोत्सान दिले जाईल आणि संयुक्त राष्ट्रांव्दारे शांतता राखण्याच्या कार्यास उत्तेजन दिले जाईल.
●पालकांना आपल्या पाल्यास कोणत्या प्रकारचे शिक्षण दिले जावे याची निवड करण्याचा पूर्वधिकार असेल.
*☆कलम 27*
●प्रत्येकाला आपल्या समुदयाच्या सांस्कृतिक जीवनात मुक्तपणे सहभाग घेणे, कलांचा आस्वाद घेणे आणि वैज्ञानिक प्रगतीचा लाभ घेण्याचा हक्क आहे.
●प्रत्येक व्यक्तिला स्वतः निर्माण केलेल्या वैज्ञानिक, साहित्यिक किवा कलात्मक निर्मितीतून उदभवणार्‍या नैतिक आणि भौतिक लाभांचे संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
*☆कलम 28*
●प्रस्तुत जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या सर्व हक्क व स्वातंत्र्याची पूर्तता होईल अशा सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्थितीचा प्रत्येक व्यक्तिला हक्क आहे.

• [01/08 11:21 AM]
  *★®रसुल खडकाळे★*:
  
  *☆कलम 29*

●प्रत्येक व्यक्तिला आपल्या समाजाप्रती काही कर्तव्य असतात. व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा मुक्त व परिपूर्ण विकास केवळ समाजात होवू शकतो.
●व्यक्तीच्या हक्क व स्वातंत्र्याच्या उपभोगावर इतर व्यक्तींच्या हक्कांना योग्य मान्यता देवून त्यांचा योग्य आदर राखणे आणि लोकशाही समाजात नैतिकता, सार्वजनिक कल्याणासाठी आवश्यक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी कायद्याने निर्धारित केलेले बंधनेच लादता येतील.
●व्यक्तिला आपले हक्क व स्वातंत्र्य संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची उद्दिष्टे व तत्वे यास विसंगत ठरतील अशा प्रकारे उपभोगता येणार नाही.
*☆कलम 30*
●प्रस्तुत जाहीरनाम्यातील कोणत्याही राष्ट्रात, गटास किंवा व्यक्तीस या जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या हक्क वा स्वातंत्र्यास बाधा आणणारी कृती करता येणार नाही.

*👍ब.नागरी व राजकीय हक्कांची अंतरराष्ट्रीय सनद – 1966*

*★कलम 1*
◆सर्व राष्ट्रांचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मान्य करणे.
*★कलम 2*
◆व्दारा मंजुरी देणार्‍या राष्ट्रांनी या जाहीरनाम्यातील हक्कांची कायदेशीर हमी घ्यावी अशी तरतूद केली आहे.
*★कलम 3*
◆सर्वांना समान वर्तणूक व भेदभावरहित वर्तवणुकीची हमी देणे.
*★कलम 4*
◆व्दारा विशेष परिस्थितीत राष्ट्रे-राज्ये व्यक्तीच्या नागरी व राजकीय हक्कांवर रास्ते निर्बंध घालू शकतात अशी तरतूद आहे.
...................................
*👍1966 च्या जाहीरनाम्यात पुढील हक्क नमूद केले आहेत*

*★कलम 6*
◆जीविताचा हक्क
*★कलम 7*
◆छळ अथवा क्रूर, अमानवी अथवा अपमानास्पद वागणूक वा शिक्षेविरूद्धचा अधिकार
*★कलम 8*
◆गुलामगिरी अथवा सक्तीच्या कामाविरूद्धचा अधिकार
*◆कलम 9*
◆स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीगत सुरक्षेचा हक्क, मनमानी अटक व स्थानबद्धतेविरुद्धचा हक्क
*★कलम 10*
◆आरोपीस मानवी व प्रतिष्ठापूर्वक वागवण्याचा अधिकार
*★कलम 11*
◆ एखादा करार पाळता येत नाही म्हणून तुरुंगवास केला जावू नये.
*★कलम 12*
कोठेही संचार व वास्तव्याचे स्वातंत्र्य
*★कलम 14, 15*
◆न्यायालय व लवादापुढे समानतेचा अधिकार, आरोपींचे अधिकार
*★कलम 16*
◆कायद्याने व्यक्ती म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार
*★कलम 17*
◆गुप्ततेचा अधिकार
*★कलम 18*
◆विचार, विवेक व धर्माचा हक्क
*★कलम 19,20*
◆अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य
*★कलम 21*
◆शांततामय मार्गाने सभा भरविणे
*★कलम 22*
◆संघटना स्वातंत्र्य
*★कलम 23*
◆कुटुंबाचा अधिकार
*★कलम 24*
◆बालकांचे हक्क
*★कलम 25*
◆राजकीय सहभागाचा समान हक्क
*★कलम 26*
◆कायद्यामुळे समानता व कायद्याचे समान संरक्षण
*★कलम 27*
◆स्वतःची संस्कृती, धर्म व भाषा यांचा विनियोग करणे व त्यांचे संवर्धन करण्याचा अल्पसंख्यांकांचा अधिकार

• _*👍क.आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांची आंतरराष्ट्रीय सनद–1966*_

*23 मार्च 1976 रोजी या सनदेची प्रत्यक्ष अंमलबाजावणी सुरू झाली.*

*☆कलम 6*
■कामाचा हक्क
*★कलम 7*
■कामाच्या ठिकाणी न्याय व अनुकूल वातावरण
*☆कलम 8*
■कामगार संघटना स्थापने व सदस्यत्व स्वीकारणे
*☆कलम 9*
■सामाजिक सुरक्षितेचा हक्क
*☆कलम 10*
■कुटुंब, माता व बालकांचे हक्क
*☆कलम 11*
■योग्य जीवनमानाचा अधिकार
*☆कलम 12*
■शारीरिक व मानसिक आरोग्याचा उच्चतम दर्जा गाठण्याचा अधिकार
*☆कलम 13,14* ■शिक्षणाचा हक्क
*☆कलम 15*
■सांस्कृतिक जीवनात सहभाग घेण्याचा अधिकार

• *🔹👍🏻अनुसूचित जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 1) विषयी संपूर्ण माहिती🔹*

*भाग 1 :प्रारंभिक*
🔹या कायद्यात एकूण कलमे 23 आहेत.
🔹अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा – 1989.
🔹युनोने मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून चार दशके झाल्यावर आपल्याला अनुसूचित जाती- जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 आपल्या देशबांधवांसाठी करावा लागला या कायद्यान्वये त्यांना त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे, अपमान,छळ आणि बदनामी यापासून संरक्षण मिळाले, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या सर्वांना न्याय आणि आत्मसन्मान या संकल्पने बाबतीत आपण अपयशी ठरलो.
🔹अनुसूचित जाती आणि जमतीतील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार व त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे थांबविणे. अशा गुन्ह्यांसाठी विशिष्ट न्यायालयांची तरतूद करणे. अशा गुन्ह्यांना बळी पडलेल्यांना मदत देने व त्यांचे पुनर्वसन करणे.
*🎯प्रारंभिक:*
*1. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ*
◆ या कायद्याला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येईल .
◆ याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.
*2. व्याख्या –*
◆अत्याचार (Atrocity) कलम 3 अंतर्गत शिक्षाधारित प्रकार
◆विधान (Code) दंडविधन संहिता – 1973
◆अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती – भारतीय राज्यघटनेतील कलम 366 (24) व 366 (25) अनुक्रमे
◆विशेष न्यायालये कलम 14 अन्वये विशेष न्यायालयाची तरतूद
◆विशेष लोक अभियोक्ता – (Prosecutor) कलम 15 मध्ये नमूद केलेली व्यक्ती जी वकील वा लोक अभियोक्ता असेल.

• *💎भाग 2 : अत्याचारसंबंधी कायद्यांचे उल्लंघन*

*3.अत्याचारसंबंधी कायद्यांचे उल्लंघन –*
*शिक्षा –* जो कोणी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीशी संबंधीत नाही.

*1) पहिल्या उल्लंघानातील मुद्दे खालीलप्रमाणे :*
◆कोणत्याही प्रकारचे अखाद्य वा घृणास्पद खाद्य व पेय पाजण्याचा बळजबरीने प्रयत्न करणे.
◆कोणत्याही प्रकारचे कृत्य ज्याने त्यास इजा, हानी वा अपमान होईल असे घृणास्पद टाकाऊ पदार्थ त्यांच्या घरावर वा शेजारी टाकणे.
◆त्याची नग्न वरात काढणे, बळजबरीने कपडे काढण्यास सांगणे वा चेहरा रंगवून वा शरीर रंगवून मिरविणे, अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य ज्याने मानवी आदर/ प्रतिष्ठा मलीन होईल .
◆कोणत्याही प्रकारची त्याची स्थावर मालमत्ता वा मिळालेली मालमत्ता याचे जबरदस्तीने हस्तांतरण करण्यास भाग पाडल्यास.
◆सरकारने नियमित केलेल्या सेवेशिवाय, अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीस भीक मागावयास लावणे वा सक्तीने त्यास इतर तसेच वेठबिगारीचे काम लावणे गुन्हादायक ठरते.
◆अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीस मतदान न करू देणे ब विशिष्ट व्यक्तीसच मतदान करण्यासाठी बळजबरी करणे.
◆कोणत्याही प्रकारची चुकीची, खोटी वा त्रासदायक माहिती दिवाणी वा फौजदारी वा इतर कायदेशीर दावा अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध करणे.
◆कोणत्याही प्रकारची चुकीची वा क्षुल्लक माहिती शासकीय अधिकार्याला देणे. ◆जेणेकरून त्याचा उपयोग त्या व्यक्तिविरुद्ध वापरुन त्रास वा धोका , इजा पोहचल्यास
सार्वजनिक ठिकाणी जाणीवपूर्वक SC/ST  लोकांचा अपमान करणे वा मानहानी करणे.
◆बळाचा गैरवापर वा दुरुपयोग करून SC/ST लोकांच्या महिलांवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार करणे.जेणेकरून तिची नम्रता भंग पावेल/मानहानी होईल .
◆उच्च पदावर असल्याने, त्या पदाचा दुरुपयोग करून SC/ST महिलेचे लैंगिक शोषण करणे जेणेकरून तिची मानहानी होईल.
◆अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांना मिळणार्‍या पाण्याचा साठा वा प्रवाह व इतर सुविधा दुर्गंधयुक्त वा अस्वच्छ बनविणे.
◆सार्वजनिक ठिकाणी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना प्रवेश नाकारणे.
◆अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या लोकांना त्यांच्या घरातून गावातून वा राहण्याच्या ठिकाणापासून त्यांना जबरदस्तीने हाकलणे. ◆यासाठी कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 5 वर्षापर्यंत  शिक्षा होऊ शकते.

*2) दुसर्‍या उल्लंघानातील मुद्दे खालीलप्रमाणे :*

◆ अशा प्रकारच्या कोणत्याही चुकीच्या पुराव्याने व त्याविरुद्ध कुभांड करणे जी कायद्याने पैशाशी संबंधित असेल तर अनुसूचित जाती- जमातीच्या व्यक्तीस त्यांविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार आहे., ज्यात आयुष्यभराची जन्मठेप मिळू शकते.
◆ आणि तो पुरावा जर आर्थिक नसेल तर अशा गुन्ह्यात कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 7 वर्षापर्यंत शिक्षा देण्यात येते.
◆ अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीला धोका होईल. अशा स्फोटक पदार्थाने वा आगीने जाळण्याचा प्रयत्न केल्यास वा जाळाल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 7 वर्षे शिक्षा.
◆ अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी बांधण्यात आलेली समाजमंदिरे चावड्या/ प्रार्थना स्थळे यांना आग लावल्यास व पाडल्यास जन्मठेप होऊ शकते.
◆भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.
◆या कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारी अधिकार्‍याने गुन्हा केल्यास कमीत कमी 1 महिन्यापेक्षा कमी शिक्षा असणार नाही.

*4) चौथा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆सरकारी अधिकारी अनुसूचित जाती जमातीचा नसेल आणि त्याने जाणीवपूर्वक त्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 1 वर्ष  शिक्षा होऊ शकते .

*5) पाचवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆ या प्रकरणात उल्लेख केल्याप्रमाणे गुन्हा पुन्हा किंवा वारंवार एखाद्याकडून घडत असेल व त्याला अगोदर त्यासाठी शिक्षा झाली असेल. त्यास पुन्हा कमीत कमी 1 वर्ष शिक्षा किंवा या शिक्षेचा विस्तार असू शकेल.

*6) सहावा उल्लंघन भारतीय दंडविधानानुसार अर्ज करण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे:*
◆भारतीय दंडविधान (1960) मधील कलम 149 व भाग 23 आणि विद्यमान कायद्यातील पाठ 3, 4, 5 नुसार अर्ज करता येतो.

*7) सातवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे*
◆ दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची संपत्ती सरकारकडून जप्त केली जाते.

*8) आठवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆ जर या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाला तर त्यास गुन्हेगार म्हणून गृहीत धरता येते.

*9) नऊवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे:*
◆ राज्य सरकार अधिसूचनेव्दारे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना या कायद्यान्वये राज्य क्षेत्रामध्ये प्रतिबंधित करेल.

*🔹भाग 3*

*10) दहावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆ घटनेतील कलम क्रमांक 244 नुसार वरील कृत्य करणार्‍या व्यक्तीस त्या परिसरातून हद्दपार करण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाला आहे.
◆अशा प्रकारच्या व्यक्तीच्या विरोधी आदेश काढल्यास त्यावर पुनर्विचार करण्याचा अधिकार आहे. त्या आदेशाच्या विरोधी 30 दिवसांच्या आत ती व्यक्ती दाद मागू शकते.

*11) अकरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे:*
◆जर हद्दपार व्यक्तीने न्यायालयाचा आदेश म्हणून बंदी असलेल्या भागात प्रवेश केल्यास त्याला अटक करून कैदेत टाकता येते.
◆कलम क्रमांक 10 नुसार एखाद्याने विनंती केल्यास तात्पुरत्या काळासाठी त्या भागात येण्यास परवानगी दिली जाते.
◆विशेष न्यायालय अशी परवानगी कोणत्याही क्षणी रद्द करू शकते.
◆जर त्या व्यक्तीने कलम 10 मधील तरतुदींचा भंग करून त्याने नवीन परवानगी न मागता त्या भागात परतला तर त्यास अटक करून कैद होऊ शकते .

*12) बारावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆ज्या व्यक्तिविरुद्ध कलम 10 नुसार आज्ञा देण्यात आलेल्या आहेत त्याच्याविषयी पूर्ण माहिती व फोटो पोलिस अधिकारी घेऊ शकतात.
◆जर अशा व्यक्तीने या गोष्टी करण्यास नकार दिला तर त्याविरुद्ध पोलीस सर्व प्रकारचे उपाय करू शकतात.
◆भारतीय दंडविधांनातील कलम क्रमांक 186  नुसार अशा प्रकारचे कृत्य करणार्‍या व्यक्तीस शिक्षा होऊ शकते.
◆अशा व्यक्तीची शिक्षा रद्द झाल्यास त्या व्यक्तीची माहिती व फोटो परत द्यावा लागतो.

*13) तेरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆कलम क्रमांक 10 नुसार केलेली आज्ञा न पाळल्यास त्या व्यक्तिला जास्तीत जास्त 1 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.

*🔹भाग 4 : विशेष न्यायालयाची स्थापना*

*14) चौदावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*

◆राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या सल्ल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात वरील प्रकारच्या सुनावण्या निकाली काढण्यासाठी विशेषा न्यायालय स्थापन करू शकते.

*15) पंधरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*

या प्रकारच्या न्यायालयात राज्य सरकार 7 वर्षांपेक्षा जास्त वकिलीचा अनुभव असणार्‍या व्यक्तीस जनअभिकर्ता म्हणून नेमणूक करतात.

*🔹भाग 5*

*16) सोळावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆कलम 10 अ नुसार नागरी संरक्षण कायद्यात येणार्‍या गोष्टी शिक्षेसाठी वापरल्या जाऊ शकतात.

*17) सतरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆जिल्हा न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश किंवा पोलीस उपअधीक्षक यांच्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी एखाद्या भागास अत्याचारी भाग म्हणून घोषित करू शकतो.

*18) आठरावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆कलम क्रमांक 438 मधील तरतुदी या व्यक्तींना लागू नसतील .

*19) एकोणाविसवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆तसेच कलम क्रमांक 360 मधील तरतुदी या गुन्ह्यातील सामील व्यक्तीसाठी लागू नसतील.

*20) विसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆कायद्याची पायमल्ली करणारी कृती

*21) एकविसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे सरकारचे कर्तव्ये

*22) बाविसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆या कायद्यानुसार सद्धेतू ठेवून केलेल्या कृतीला संरक्षण देण्यात येईल.

*23) तेविसावा उल्लंघन खालीलप्रमाणे :*
◆ केंद्र शासन अधिसूचनेव्दारे राजपत्रित आदेशात या कायद्यासाठी नियम बनवू शकते.
मानवी हक्क संरक्षण कायदा : 1993*

*प्रकरण 2 – राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग*

*★राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना :*
■ या कायद्याने  प्रदान केलेले अधिकार व सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात केंद्र शासन, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग नावाच्या आयोगाची स्थापना करील.
■ या आयोगामध्ये –
◆सभाध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश असतील.
◆ एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश असेल.
◆एक सदस्य उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी मुख्य न्यायाधीश असेल.
◆दोन सदस्य हे मानवी हक्कांशी संबंधित बाबींचे ज्ञान असलेल्या किंवा त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून नियुक्त करावेत.
■ कलम 12 च्या खंड (ब) ते (जे) मध्ये दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग (राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग) आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांचे अध्यक्ष आयोगाचे सदस्य असतील.
■एक महासचिव असेल जो आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल.
■आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल व आयोग केंद्र शासनाच्या परवानगीचे अन्य ठिकाणी कार्यालये स्थापन करील.

*🎯अध्यक्ष व अन्य सदस्यांची नेमणूक*

■ प्रत्येक नेमणूक राष्ट्रपती  पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.

*_समितीची रचना :_*
◆पंतप्रधान : *अध्यक्ष*
◆लोकसभेचा अध्यक्ष: *सदस्य*
◆भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाचा प्रभारी मंत्री : *सदस्या*
◆लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता: *सदस्य*
◆राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता: *सदस्य*
◆राज्यसभेतील उपसभापती: *सदस्य*

*परंतु, भारत सरकारच्या मुख्य न्यायाधीशांशी विचारविनीमय केल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पदस्थ न्यायाधीशाशी किंवा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची नेमणूक करता येणार नाही.*

*⭕अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावरून दूर करणे*
■ सभाध्यक्ष किंवा कोणत्याही  सदस्यास भारताच्या राष्ट्रपतींना उद्देशून लेखी सूचना देवून त्याच्या पदाचा राजीनामा देता येईल. जर समितीचा सभाध्यक्ष किंवा यथास्थिती अन्य सदस्य जर,
◆नादार झाला असेल तर ; किंवा
◆त्याच्या पदावधीत त्याच्या पदाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही लाभाचे पद धारण केले असेल.
◆मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलता
विकल मनाचा असेल
◆सिद्धदोषी असेल आणि त्याला अपराधासाठी कारावासाची शिक्षा झालेली असेल, *तर, राष्ट्रपती त्या सभाध्यक्षास किंवा सदस्यास आदेशाव्दारे दूर करू शकतील.*

*★अध्यक्षांचा आणि सदस्यांचा पदावधी*
■ अध्यक्ष म्हणून पद ग्रहण करील तेव्हा पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत किंवा ती व्यक्ती सत्तर वर्षे वयाची होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या घटनेपर्यंत पद धारण करील.
■पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असेल.
■निवृत्तींनंतर अध्यक्ष किंवा सदस्य हा भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारकडे नोकरी करण्यास अपात्र असेल.

*★विशिष्ट परिस्थितीत सदस्याने अध्यक्ष म्हणून काम करणे किंवा अशा पदाची कर्तव्ये पार पाडणे.*
■ अध्यक्षांचा मृत्यू झाल्यामुळे, राजीनामा दिल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने पद रिक्त झाले असेल तर नवीन अध्यक्षांची नेमणूक होईपर्यंत अशा पदावर राष्ट्रपती अधिसूचनेव्दारे सदस्यांपैकी एक सदस्याला प्राधिकृत करील .

*★अध्यक्षांच्या आणि सदस्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती*
■ सदस्यांना देण्यात येणारे वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

*★पद रिक्त असणे इ. मुळे आयोगाची कार्यवाही बेकायदेशीर ठरणार नाही*
■ आयोगाचे कोणतेही पद रिक्त होते किंवा आयोगाची रचना सदोष होती  या कारणावरून आयोगाने केलेली कोणतीही कार्यवाही बेकायदेशीर ठरणार नाही.

*★आयोगाने नियमित करवायची कार्यपद्धती*
■अध्यक्षाला योग्य वाटेल अशा वेळी व अशा ठिकाणी आयोगाच्या बैठका घेण्यात येतील.
■आयोगाचे सर्व आदेश आणि निर्णय अध्यक्षाने प्राधिकृत करण्यात येतील

*★आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी वर्ग*
■भारत सरकार सचिवाच्या दर्जाचा अधिकारी हा आयोगाचा महासचिव असेल.
■पोलिस व संशोधन कर्मचारी वर्ग आणि असे पदाधिकारी व कर्मचारी वर्ग
■प्रशासकीय, तांत्रिक व वैज्ञानिक अधिकारी
■अधिकार्‍याचे व इतर कर्मचारी वर्गाचे वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या शर्ती विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
[01/08 2:20 PM]
*★®रसुल खडकाळे★*

: *★कार्यपद्धती★*

*■तक्रारींची चौकशी :*
◆ मानवी हक्क उल्लंघनासंबधीच्या तक्रारींची चौकशी करताना आयोगास केंद्र सरकारकडून किंवा कोणत्याही राज्य सरकारकडून किंवा दुय्यम असणार्‍या अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडून किंवा संघटनेकडून माहिती किंवा अहवाल मागविण्याचा अधिकार असेल.
◆अहवाल मिळाला नाही तर आयोगास स्वत: हूनच अशा तक्रारींची चौकशी करण्याचा अधिकार असेल.

• *⭕चौकशी चालू असताना किंवा पूर्ण झाल्यानंतरची उपाययोजना :*

■ चौकशी सुरू असताना किंवा पूर्ण झाल्यानंतर आयोग पुढीलपैकी कोणत्याही उपाययोजना करील.
■आयोगाने केलेल्या चौकशीमधून एखादया लोकसेवकाने  मानवी हक्कांचे उल्लंघन किंवा मानवी हक्क उल्लंघनास प्रतिबंध  करण्यासाठी हयगय केली असे आढळून आल्यास आयोग संबधित शासनाकडे किंवा प्राधिकरणाकडे पुढील शिफारशी करेल.
■बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना नुकसानभरपाई देण्यास सांगणे.
■संबंधित व्यक्तीविरुद्ध खटला दाखल करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करणे.
■बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना तत्काल अंतरीम सहाय्य देणे आवश्यक वाटले तर त्यासंबधी  शासन शिफारस करणे.
■विनंती अर्जदाराला चौकशी अहवालाची प्रत पुरविणे.
■आयोग, चौकशी अहवालाची प्रत शासनाकडे किंवा संबधित प्राधिकरणाकडे पाठवेल ज्यावर एक महिन्याच्या आत किंवा आयोग परवानगी देईल तेवढ्या कलावधीत कार्यवाही करून तयार अहवाल शासन आयोगाकडे सादर करील.
■आयोग शासनाने केलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालासह आपला चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करील.

*⚔सशस्त्र दलाच्या संबंधातील कार्यपद्धती:*
■ सशस्त्र दलातील कोणत्याही व्यक्तीने मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार आयोगापुढे आल्यास आयोग पुढील कार्यवाही करील.
■स्वत: हून किंवा विनंती अर्जावरून केंद्रशासनाकडून अहवाल मागवील.
■अहवाल प्राप्तीनंतर आयोग चौकशी करील व तत्संबधी शिफारशी शासनाकडे पाठवील.
■केंद्रशासन अशा शिफारशींबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल एकतर 3 महिन्यांत किंवा आयोग परवानगी देईल तेवढ्या कालावधीत आयोगास कळवील.
■आयोग, शासनाने केलेल्या कार्यवाहिचा अहवालासह आपला चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करील.

*★👍आयोगाचे वार्षिक व विशेष अहवाल :*
■ आयोग आपला वार्षिक अहवाल केंद्रशासनास आणि संबंधित राज्यशासनास सादर करील.
■जर एखादी बाब वार्षिक अहवाल सादर करेपर्यंत प्रलंबित ठेवणे योग्य नसेल तर त्यासाठी विशेष अहवाल सादर करेल.

*🔹👍आयोगाची कार्ये व अधिकार*

*🎯आयोगाची कार्ये :*
■मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबतच्या  तक्रारींची चौकशी करणे.
■न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेल्या मानवी हक्कांच्या कार्यवाहीमध्ये न्यायालयाच्या समतीने मध्यस्थी करणे.
■मानवी हक्कांसंबधी कायद्यांनी केलेल्या संरक्षणाचा आढावा घेणे आणि ते अधिक परिणामकारक ठरावे यासाठी उपाययोजना करणे.
■दहशतवादासह सर्व घटकांचा आढावा घेणे आणि सुधारात्मक उपाय सुचविणे.
■मानवी हक्कासंबंधी संशोधंनात्मक ग्रंथांचा आणि आंतरराष्ट्रीय दस्तऐवजांचा अभ्यास करणे आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
■समजाच्या विविध स्तरांमद्धे मानवी हक्कांसंबधी साक्षरतेचा प्रसार करणे.
■मानवी हक्क क्षेत्रामध्ये कार्यरत बिगर सरकारी संघटना व संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.
■मानवी हक्कांच्या प्रचलंनासाठी त्याला आवश्यक वाटतील अशी इतर कार्ये करणे.

*⭕👍🏻चौकशीच्या संबंधातील अधिकार :*
■ या कायद्यानुसार तक्रारींची चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908  खालील दिवाण्यांची चौकशी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाला जे अधिकार असतात ते सर्व अधिकार असतील आणि ■विशेषत: पुढील प्रकारचे अधिकार असतील –
◆साक्षीदारांना उपस्थित राहण्यासाठी समन्स काढणे आणि त्यांची ◆शपथेवर तपासणी करणे.
◆कोणतेही दस्तऐवज शोधून काढणे  व सादर करणे.
◆शपथपत्रावरील पुरावा स्वीकारणे.
◆कोणत्याही न्यायालयातून किंवा कार्यालयातून कोणत्याही शासकीय अभिलेखाच्या प्रतीची मागणी करणे.
◆साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजाची तपासणी करण्यासाठी आदेश काढणे.
■जर आयोगास योग्य वाटत असेल तर त्या आयोगासमोर दाखल केलेली तक्रार ती राज्यात उद्भावली  असेल त्या राज्याच्या राज्य आयोगाकडे हस्तांतरित करू शकेल .

*★अन्वेषण :*
आयोगाला चौकशीसंबधित कोणतेही अन्वेषण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिकार्‍याच्या किंवा अन्वेषण एजन्सीच्या सेवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार समतीने वापरता येतील
■यानुसार ज्यांच्या सेवा वापरण्यात आल्यात असतील असे अधिकारी किंवा एजंट चौकशीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीचे अन्वेषण करेल आणि अहवाल सादर करेल.
■अहवालाच्या अचूकतेबाबत आयोग स्वत: चे समाधान करून घेईल आणि त्यासाठी योग्य वाटेल अशी चौकशी करेल .

*★व्यक्तींनी आयोगाकडे केलेली निवेदने :*
■ आयोगाकडे पुरावा सादर करण्याच्या ओघात एखादया  व्यक्तीने केलेले कोणतेही निवेदन
■आयोगाने उत्तर देण्यास फर्माविलेल्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून असले पाहिजे, किंवा –
■चौकशीच्या विषयवस्तूशी संबंधी असले पाहिजे.

*⭕गैरन्यायिक परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तिला बाजू मांडण्याची संधी देणे :*

*🎯चौकशीच्या कोणत्याही टप्प्यात –*
■ आयोगाला कोणत्याही व्यक्तीची चौकशी करणे आवश्यक वाटले किंवा चौकशीमुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होईल असे आयोगास वाटल्यास, आयोग त्या व्यक्तीस स्वत: ची बाजू मांडण्याची आणि बचावासाठी पुरावा सादर करण्याची वाजवी संधी देईल .

✍️✍️✍️

🔴🔴🔴🔴🔴🔴राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग🔴🔴🔴🔴🔴🔴



राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (National Human Rights Commission) ही मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ अंतर्गत १९९३ साली स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था आहे.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️आयोगाची रचना〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️



राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग ही एक बहुसदस्यीय संस्था असून यामधे एक अध्यक्ष व चार सदस्य असतात.

अध्यक्ष हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश असावा.

🛑१)सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त न्यायाधीश, 🛑२)उच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश
🛑३) दोन सदस्य मानवी हक्क संरक्षण क्षेञात प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतात.


या चार पूर्णवेऴ सदस्याबरोबरच आयोगामधे चार पदसिद्ध सदस्य असतात.
⚡१)राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष⚡ २) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष ⚡३) राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष⚡ ४)राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्ष.

अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड सहा सदस्य असलेल्या समितीच्या शिफारसीवरुन राष्ट्रपती करतात. या समिती मधे १) पंतप्रधान(अध्यक्ष) २) लोकसभा सभापती ३) राज्यसभेचे उपाध्यक्ष ४) लोकसभा विरोधी पक्षनेता ५) राज्यसभा विरोधी पक्षनेता ६) केंद्रीय गृहमंञी यांचा समावेश असतो.

सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे कार्यरत मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश यांची नेमणूक करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक असते.

अध्यक्ष व सदस्य हे ५ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत पदावर कार्यरत राहतात. पदाच्या कार्यकालानंतर ते केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही पदासाठी अपाञ असतात.

राष्ट्रपती अध्यक्ष व सदस्यांना त्यांच्या कार्यकाऴात पदावरुन दूर करू शकतात जर तो १) दिवाऴखोर असेल २) इतर ठिकाणी त्याने पगारी पद स्विकारले ३) पदासाठी शारीरिक किंवा मानसिक दुर्बल असेल. ४) न्यायालयाने त्याला वेडा ठरवले असेल ५) एखाद्या गुन्ह्यासाठी कारावास झाला असेल. याबरोबरच राष्टृपती अध्यक्ष व सदस्यांना गैरवर्तणूक व अकार्यक्षमता यामूऴे देखील  पदावरुन दूर करू शकतात.

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴कार्ये🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

मानवी हक्क संरक्षण कायदा, कलम १२ नुसार आयोगाची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली आहे.

1.

एखाद्या व्यक्तीने आयोगाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन तपासाचे आदेश देणे. (1) मानवी हक्कांचे उल्लंघन अथवा त्याला साथ देणाऱ्यांची दखल घेणे. (२) अशा उल्लंघनाबाबत सरकारी कर्मचाऱ्याकडून प्रतिबंधात्मक कारवाईकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याची दखल घेणे.

2.

कोर्टाकडे प्रलंबित असलेले मानवी हक्क उल्लंघनाचे प्रकरण असल्यास कोर्टाची अनुमती घेऊन हस्तक्षेप करणे.

3.

राज्य सरकारला पूर्वसूचना देऊन सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या कारागृहाला अथवा ज्या ठिकाणी व्यक्तींना स्थानबद्ध केले आहे किंवा उपचार, संरक्षण अथवा सुधारण्यासाठी दाखल केले आहे, तेथे दाखल केलेल्या व्यक्तींच्या राहणीमानाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी भेट देणे आणि शिफारशी करणे.

4.

मानवी हक्काच्या संरक्षणासाठी राज्यघटनेद्वारे अथवा अन्य कायद्याने केलेल्या सुरक्षात्मक उपायांचा व तरतुदींचा आढावा घेऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारस करणे.

5.

मानवी हक्कांच्या पालनाला प्रतिबंध करणाऱ्या दहशतवादी कृत्याला कारणीभूत असलेल्या घटकांचा फेरआढावा घेऊन त्यावर उचित सुधारणात्मक उपाययोजनांची शिफारस करणे.

6.

मानवी हक्कासंबंधीचे करार व त्यावरील आंतरराष्ट्रीय विचारप्रवाहाचा अभ्यास करून प्रभावीपणे त्याचा वापर होण्यासाठी शिफारस करणे.

7.

मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात संशोधन हाती घेणे व त्याला प्रोत्साहन देणे.

8.

समाजाच्या विविध घटकांमध्ये मानवी हक्कांविषयी साक्षरता प्रसार करण्यासाठी प्रसारमाध्यमे, परिसंवाद आणि अन्य माध्यमांचा वापर करणे.

9.

मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना (एनजीओ) आणि अन्य संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.

10

मानवी हक्काच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेली व अन्य कामे करणे.
✔️✔️
.

अधिक माहितीसाठी: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC)