Topic icon

सरकारी योजना

0
अंगणवाडी सेविका पद भरती किती किलोमीटर अंतर असावा?

अंगणवाडी सेविका पदभरतीसाठी उमेदवाराच्या निवासस्थानाबाबतचा नियम असा आहे की, उमेदवाराने ज्या अंगणवाडी केंद्रासाठी अर्ज केला आहे, त्याच गावातील किंवा वस्तीतील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. सामान्यतः, हे अंतर किलोमीटरमध्ये निश्चित केलेले नसते, तर ते अंगणवाडी ज्या भौगोलिक क्षेत्राची (गावाची, वॉर्डची किंवा विशिष्ट वस्तीची) सेवा करते, त्याच क्षेत्रातील रहिवासी असण्यावर भर देते.

याचा अर्थ असा की:

  • अर्जदार ज्या अंगणवाडीसाठी अर्ज करत आहे, ती अंगणवाडी ज्या गावात किंवा वॉर्डमध्ये आहे, त्याच गाव/वॉर्डमध्ये अर्जदाराचे कायमस्वरूपी वास्तव्य असावे.
  • काही ठिकाणी, जर अंगणवाडी एखाद्या मोठ्या गावातील विशिष्ट वाडी (वस्ती) मध्ये असेल, तर त्याच वाडीतील रहिवासी उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते.

हे नियम स्थानिक समुदायाची व्यक्ती अंगणवाडीच्या कामकाजात सहभागी व्हावी आणि ती त्या क्षेत्रातील मुलांच्या आणि महिलांच्या गरजा चांगल्या प्रकारे समजू शकेल या उद्देशाने बनवले जातात.

अचूक आणि नवीनतम माहितीसाठी, उमेदवारांनी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत जाहिरातीचा किंवा शासन निर्णयाचा संदर्भ घ्यावा.

उत्तर लिहिले · 9/10/2025
कर्म · 3520
0
कल्याण कामगार योजना फॉर्म कसा भरावा?

कल्याण कामगार योजना अर्ज भरण्यासाठी, योजनेच्या प्रकारानुसार प्रक्रिया बदलते. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने बांधकाम कामगार आणि घरगुती कामगार यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना उपलब्ध आहेत. खाली दोन्ही प्रकारच्या योजनांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया दिली आहे:

बांधकाम कामगार कल्याण योजना (Building and Other Construction Workers Welfare Scheme)

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून (Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board - MahaBOCW) बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांनी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

पात्रता निकष:

  • अर्जदार महाराष्ट्राचा कायम रहिवासी असावा.
  • अर्जदाराचे वय 18 ते 60 वर्षांदरम्यान असावे.
  • अर्जदाराने मागील 12 महिन्यांत किमान 90 दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले असावे.
  • अर्जदाराचे स्वतःच्या नावावर बँक खाते असावे.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • आधार कार्ड.
  • वयाचा पुरावा (जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा वैद्यकीय प्रमाणपत्र).
  • 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र (बांधकाम कंत्राटदार/ठेकेदार, ग्रामसेवक/महानगरपालिका/नगरपरिषदेने दिलेले).
  • रहिवासी दाखला (महाराष्ट्र शासनाने दिलेले).
  • ओळखपत्र पुरावा.
  • बँक खाते पासबुकची प्रत (खाते क्रमांक आणि IFSC कोडसह).
  • पासपोर्ट आकाराचे 3 फोटो.
  • मोबाईल नंबर.
  • स्वयंघोषणापत्र.
  • रेशन कार्ड.

अर्ज भरण्याची प्रक्रिया (बांधकाम कामगार):

तुम्ही ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता:

1. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया:

  • महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइट mahabocw.in वर भेट द्या.
  • वेबसाइटवर "बांधकाम कामगार नोंदणी" किंवा "नव्याने नोंदणी" या पर्यायावर क्लिक करा.
  • नोंदणी फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरा, जसे की नाव, पत्ता, जन्मतारीख, बँक खाते तपशील आणि मोबाईल नंबर.
  • सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
  • अर्ज भरल्यानंतर, कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी तुम्हाला तुमच्या सोयीनुसार सुविधा केंद्रात भेट देण्यासाठी तारीख निवडावी लागेल.
  • निवडलेल्या तारखेला, मूळ कागदपत्रांसह निवडलेल्या सुविधा केंद्रावर उपस्थित रहावे लागते.

2. ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया:

  • तुम्ही मंडळाच्या वेबसाइटवरून बांधकाम कामगार नोंदणी फॉर्म (फॉर्म V) डाउनलोड करू शकता किंवा नजीकच्या तालुका कामगार सुविधा केंद्रातून तो मिळवू शकता.
  • फॉर्ममध्ये तुमची सर्व माहिती (नाव, पत्ता, जन्मतारीख, बँक तपशील, मोबाईल नंबर) भरा.
  • सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती फॉर्मसोबत जोडा.
  • भरलेला अर्ज महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ कार्यालयात किंवा जवळच्या सेवा केंद्रात सादर करा.

घरगुती कामगार कल्याण योजना (Domestic Workers Welfare Scheme)

महाराष्ट्र घरगुती कामगार कल्याण मंडळातर्फे घरगुती कामगारांसाठी योजना राबवल्या जातात.

पात्रता निकष:

  • अर्जदाराचे वय 18 ते 60 वर्षांदरम्यान असावे.
  • तो कोणताही घरगुती कामगार असावा.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • वयाचा दाखला.
  • सध्याच्या मालकाचे प्रमाणपत्र किंवा तो घरगुती कामगार आहे हे नमूद करणारे अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र.
  • रहिवासी दाखला.
  • पासपोर्ट आकाराच्या छायाचित्राच्या तीन प्रती.
  • नोंदणी शुल्क: ₹1/- (सुधारित) आणि मासिक अंशदान ₹1/- (सुधारित).

अर्ज भरण्याची प्रक्रिया (घरगुती कामगार):

  • घरगुती कामगार नोंदणीचा अर्ज नमुना मंडळामार्फत विहित केला जातो.
  • तो मंडळाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येतो.
  • नोंदणी झाल्यानंतर, मंडळाकडून प्रत्येक लाभार्थ्याला ओळखपत्र दिले जाते.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या किंवा महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या वेबसाइटला भेट देऊ

उत्तर लिहिले · 15/9/2025
कर्म · 3520
0
कोणत्याही एका ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेला भेट द्या किंवा त्यांच्या वेबसाइटला भेट द्या आणि ग्रामीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणी विषयी माहिती द्या?
महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण विकासासाठी अनेक शासकीय योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी काही योजना खालीलप्रमाणे आहेत:
1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA):
  • हे एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे.
  • प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातून किमान 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
  • या योजनेत मजुरी काम दिले जाते, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या गावातच रोजगार मिळतो.
2. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G):
  • ग्रामीण भागातील गरीब आणि बेघर कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
  • beneficiaries च्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात.
3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):
  • ग्रामीण भागात स्वच्छता वाढवणे आणि उघड्यावर शौचास थांबवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
  • वैयक्तिक शौचालये बांधण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करते.
4. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP):
  • ग्रामीण भागातील लोकांना सुरक्षित आणि पुरेसे पाणी पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
  • गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार मदत करते.
5. दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन (DAY-NRLM):
  • ग्रामीण भागातील गरीब महिलांना स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून एकत्र आणून त्यांच्या उपजीविकेच्या संधी वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
  • या गटांना सरकार आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण देते.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइट्सला भेट देऊ शकता:
उत्तर लिहिले · 27/8/2025
कर्म · 3520
0
रेशन कार्ड मध्ये ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?
रेशन कार्डसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे: * **पात्रता निकष**: * अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा. * अर्जदाराकडे यापूर्वी रेशन कार्ड नसावे. * महाराष्ट्र सरकारने ठरवून दिलेल्या उत्पन्नासंदर्भातील पात्रता अर्जदाराने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. * **आवश्यक कागदपत्रे**: * आधार कार्ड. * पॅन कार्ड. * उत्पन्नाचा दाखला. * वीज बिल किंवा घर भाड्याची पावती. * बँक पासबुक. * अर्जदाराचा फोटो. * **ऑनलाईन अर्ज कसा करावा**: 1. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जा: [http://mahafood.gov.in/website/marathi/home.aspx]. 2. "ऑनलाईन शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली" या लिंकवर क्लिक करा. 3. RCMS च्या वेबसाईटवर "Sign In/Register" या मेनूमध्ये "Public Login" या पर्यायावर क्लिक करा. 4. "नवीन यूजर" या पर्यायावर क्लिक करा. 5. "Register New HOFN User" पेजवर "No Ration card" सिलेक्ट करा. 6. अर्जदाराचे नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, जन्मतारीख, लिंग आणि कॅप्चा कोड इत्यादी माहिती भरा आणि "Verify Aadhar" वर क्लिक करा. 7. आता नवीन पेज ओपन होईल, ज्यामध्ये युजरनेम आणि पासवर्ड तयार करा. 8. पत्ता, पिनकोड आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा. 9. अर्ज सबमिट करा आणि मिळालेला अर्ज क्रमांक नोंदवून ठेवा. * **ऑफलाईन अर्ज** * अर्ज सबमिट केल्यानंतर, त्याची प्रिंटout घ्या. * ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा, वयाचा पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला आणि कुटुंबप्रमुखाचा फोटो तहसील कार्यालयात जमा करा. * **अर्जाची स्थिती तपासा** * तुमच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी, पुन्हा RCMS वेबसाइटवर Login करा आणि Application ID वापरून स्थिती तपासा. रेशन कार्ड हे एक महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. हे केवळ स्वस्त दरात धान्य मिळवण्यासाठीच नाही, तर अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि ओळखपत्र म्हणूनही उपयोगी आहे.
उत्तर लिहिले · 13/8/2025
कर्म · 3520
0
कोणते शासकीय फंड नगरसेवक वापरू शकतात?
नगरसेवक विविध शासकीय निधी वापरू शकतात, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:
  • जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee - DPC) निधी: हा निधी जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी असतो. या निधीतून नगरसेवक त्यांच्या प्रभागातील विकासकामे करू शकतात.
  • municipal fund: नगरपालिकेच्या विकासकामांसाठी असलेला हा महत्त्वाचा निधी आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता यांसारख्या कामांसाठी याचा वापर केला जातो.
  • आमदार/ खासदार निधी: स्थानिक आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) यांच्या विकास निधीतूनही काही कामे नगरसेवक करू शकतात.
  • राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून येणारे विशेष अनुदान: काही विशिष्टproject साठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून विशेष अनुदान दिले जाते, जे नगरसेवक त्यांच्या प्रभागात वापरू शकतात.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या स्थानिक महानगरपालिकेच्या कार्यालयात संपर्क साधू शकता.
उत्तर लिहिले · 11/8/2025
कर्म · 3520
0
आदिवासी, भारत सरकार हे काय आहे?

आदिवासी:

  • 'आदिवासी' हा शब्द भारतामधील मूळ रहिवाशांसाठी वापरला जातो. ह्या लोकांचा इतिहास हजारो वर्षांपासूनचा आहे. ते निसर्गाच्या सानिध्यात राहतात आणि त्यांची स्वतःची अशी वेगळी संस्कृती, भाषा आणि परंपरा आहेत.

भारत सरकार:

  • भारत सरकार हे भारतातील शासन व्यवस्था आहे. हे सरकार लोकांद्वारे निवडलेल्या प्रतिनिधींमार्फत चालवले जाते.
  • भारत सरकार आदिवासी समुदायांसाठी विविध योजना आणि कायदे बनवते, जेणेकरून त्यांचे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संरक्षण केले जाईल.

आदिवासी आणि भारत सरकार:

  • भारत सरकार आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक कार्यक्रम राबवते, जसे की शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि त्यांच्या जमिनीचे हक्क सुरक्षित ठेवणे.
  • सरकारने आदिवासींसाठी 'अनुसूचित जमाती' (Scheduled Tribes) अशी वर्गवारी केली आहे, ज्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांमध्ये विशेष लाभ मिळतात.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

उत्तर लिहिले · 7/8/2025
कर्म · 3520
0
महाराष्ट्र लाडकी बहीण योजनेसाठी महिन्याला संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींसाठी किती रुपये द्यावे लागतात?
महाराष्ट्रामध्ये 'लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत, शासनाकडून प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा रु. 1,500/- चा आर्थिक लाभ दिला जातो. आतापर्यंत एकूण 10669139 अर्ज मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे, महिन्याला संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींसाठी एकूण किती रुपये लागतात, हे निश्चित सांगणे कठीण आहे, परंतु ही रक्कम खूप मोठी असण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे, तसेच त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आहे. 21 ते 60 वयोगटातील महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत, आणि त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखांपेक्षा कमी असावे. काही बातम्यांमध्ये असेही आले आहे की, ज्या महिलांना इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळत आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत फक्त रु. 500 मिळतील. ('मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे). एक्कुरेसी: 70
उत्तर लिहिले · 6/8/2025
कर्म · 3520