सरकारी योजना

VLEs म्हणजे व्हिलेज लेव्हल एंटरप्रेन्योर (ग्रामस्तरीय उद्योजक).

हे असे व्यक्ती असतात जे भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs) चालवतात. त्यांचा मुख्य उद्देश ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लोकांना विविध सरकारी आणि खासगी सेवा डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देणे हा आहे.

VLEs ची प्रमुख कार्ये आणि भूमिका:

• सेवा पुरवणे: ते नागरिकांना जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे, आधार अपडेट्स, पॅन कार्ड अर्ज, पासपोर्ट सेवा, शेतीशी संबंधित माहिती, बँकिंग सेवा, विमा सेवा, शिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम इत्यादी अनेक प्रकारच्या सेवा देतात.
• डिजिटल साक्षरता: VLEs ग्रामीण भागातील लोकांना डिजिटल व्यवहार आणि ऑनलाइन सेवांचा वापर कसा करावा याबद्दल मार्गदर्शन करून डिजिटल साक्षरता वाढवतात.
• रोजगार निर्मिती: ते स्वतःसाठी आणि काहीवेळा इतरांसाठी रोजगार निर्माण करतात.
• डिजिटल समावेशकता: दुर्गम आणि वंचित भागातील लोकांना डिजिटल प्रवाहात आणण्यासाठी ते एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करतात.

थोडक्यात, VLEs हे ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध सेवा पुरवणारे आणि डिजिटल साक्षरता वाढवणारे महत्त्वपूर्ण स्थानिक उद्योजक आहेत.

स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan)

उद्दिष्टे:

• २०१९ पर्यंत संपूर्ण भारताला 'हागणदारीमुक्त' (Open Defecation Free - ODF) करणे.
• शहरी आणि ग्रामीण भागातील घनकचरा व्यवस्थापन (Solid Waste Management) सुधारणे.
• स्वच्छतेबद्दल समाजात जागरूकता निर्माण करणे आणि लोकांच्या सवयींमध्ये बदल घडवणे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि देखभालीसाठी प्रोत्साहन देणे.
• सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालयांची निर्मिती करणे.

फायदे:

• सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा होते, ज्यामुळे रोगराई कमी होते.
• पर्यावरण स्वच्छ राहते आणि पाण्याचे प्रदूषण कमी होते.
• विशेषतः महिला आणि मुलींसाठी सुरक्षितता आणि सन्मान वाढतो, कारण त्यांना उघड्यावर जावे लागत नाही.
• बालमृत्यू दर आणि पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांचे प्रमाण घटते.
• स्वच्छतेमुळे देशाची प्रतिमा सुधारते आणि पर्यटन वाढण्यास मदत होते.

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana)

उद्दिष्टे:

• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि वंचित कुटुंबांना आरोग्य विमा संरक्षण प्रदान करणे.
• दरवर्षी प्रति कुटुंब ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• आरोग्य सेवा सर्वांसाठी परवडणारी आणि सुलभ बनवणे.
• देशभरात आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे (Health and Wellness Centers) स्थापन करून प्राथमिक आरोग्य सेवा मजबूत करणे.
• आरोग्याच्या खर्चापोटी गरिबीत जाणाऱ्या कुटुंबांना आर्थिक संकटातून वाचवणे.

फायदे:

• गरिबीरेषेखालील कुटुंबांना गंभीर आजारांवर उपचार घेण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते.
• रुग्णालयात भरती झाल्यानंतरचा खर्च, औषधोपचार, निदान आणि इतर वैद्यकीय खर्च योजना कव्हर करते, ज्यामुळे कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होतो.
• लाभार्थी देशातील कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी रुग्णालयात (योजनेशी संलग्न) उपचार घेऊ शकतात.
• लोकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळवणे सोपे होते, ज्यामुळे आरोग्याची स्थिती सुधारते.
• योजनेमुळे आरोग्य सेवांमध्ये समानतेची भावना निर्माण होते.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) ही भारत सरकारने २००५ मध्ये सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील कुटुंबांना १०० दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देऊन त्यांची उपजीविका सुरक्षित करणे आहे. या योजनेची वैशिष्ट्ये आणि कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे स्पष्ट केली आहे:

वैशिष्ट्ये

• कायदेशीर अधिकार: ही योजना ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला, ज्यांचे प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना वर्षातून किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देते.
• मागणी आधारित योजना: ही योजना मागणी आधारित आहे. म्हणजे, ग्रामीण कुटुंबांनी काम मागितल्यास त्यांना ते उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
• रोजगार हमी: अर्जदाराने काम मागितल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम उपलब्ध न झाल्यास, त्याला बेरोजगारी भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे.
• महिलांचा सहभाग: योजनेअंतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या एकूण कामांपैकी किमान एक तृतीयांश कामे महिलांसाठी आरक्षित असतात, ज्यामुळे महिला सक्षमीकरणास प्रोत्साहन मिळते.
• ग्रामपंचायतीची प्रमुख भूमिका: ग्रामपंचायत ही योजनेची अंमलबजावणी करणारी प्रमुख संस्था आहे. ती कामांची नोंदणी करणे, जॉब कार्ड देणे, कामे निवडणे आणि कामांचे नियोजन करणे यासाठी जबाबदार असते.
• मजुरीचे दर: मजुरीचे दर राज्य सरकारद्वारे ठरवले जातात आणि ते किमान मजुरी कायद्यानुसार असतात.
• वेळेवर मजुरी: काम पूर्ण झाल्यानंतर मजुरीची रक्कम लवकरात लवकर (सामान्यतः साप्ताहिक किंवा पाक्षिक) कामगाराच्या बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात जमा केली जाते.
• जवळच्या कामाची उपलब्धता: काम सामान्यतः अर्जदाराच्या घरापासून ५ किलोमीटरच्या परिसरात उपलब्ध करून दिले जाते. ५ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर काम मिळाल्यास, कामगारांना १०% अतिरिक्त मजुरी मिळते.
• पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व: योजनेमध्ये सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) अनिवार्य आहे, ज्यामुळे कामातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखले जाते.
• कामाचे स्वरूप: योजनेअंतर्गत जलसंधारण, दुष्काळ प्रतिबंधक कामे, ग्रामीण रस्ते, वृक्षारोपण, सिंचन कालवे, सार्वजनिक इमारतींची दुरुस्ती यांसारखी कामे केली जातात, ज्यामुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास होतो.

कार्यपद्धती

1. नोंदणी (Registration):
   • ग्रामीण भागातील कोणताही परिवार ज्याला या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, तो आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतो.
   • अर्जासोबत कुटुंबातील सर्व प्रौढ सदस्यांची नावे, वय आणि पत्ता तसेच बँक खाते किंवा पोस्ट ऑफिस खात्याचा तपशील द्यावा लागतो.
   • नोंदणी झाल्यावर ग्रामपंचायत कुटुंबाला एक 'जॉब कार्ड' (Job Card) प्रदान करते. या जॉब कार्डवर कुटुंबातील सर्व प्रौढ सदस्यांचे फोटो आणि तपशील असतो. हे कार्ड ५ वर्षांसाठी वैध असते.
2. कामाची मागणी (Demand for Work):
   • जॉब कार्डधारक कुटुंबातील कोणताही प्रौढ सदस्य ग्रामपंचायतीकडे किंवा कार्यक्रम अधिकाऱ्याकडे कामासाठी लिखित अर्ज करू शकतो.
   • अर्जात किती दिवसांसाठी काम हवे आहे आणि कोणत्या प्रकारच्या कामात रस आहे, याचा उल्लेख असतो.
3. काम उपलब्ध करून देणे (Providing Work):
   • ग्रामपंचायत किंवा कार्यक्रम अधिकाऱ्याला कामाच्या मागणीची नोंद मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
   • कामाच्या ठिकाणाची आणि वेळेची माहिती अर्जदाराला कामावर येण्यापूर्वी दिली जाते.
   • सामान्यतः, ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातच काम दिले जाते.
4. कामाचे स्वरूप (Nature of Work):
   • या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने जलसंधारण, मृदा संवर्धन, वृक्षारोपण, ग्रामीण रस्ते बांधणी, शेततळी खोदणे, सिंचन कालवे दुरुस्त करणे यांसारखी कामे केली जातात, ज्यामुळे गावाचा आणि शेतीचा विकास होतो.
5. मजुरीचे वाटप (Wage Payment):
   • कामगारांना त्यांची मजुरी साप्ताहिक किंवा पाक्षिक तत्वावर दिली जाते.
   • मजुरीची रक्कम थेट कामगाराच्या बँक खाते किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता येते आणि मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जातो.
6. बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance):
   • जर अर्जदाराने काम मागितल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्याला काम उपलब्ध झाले नाही, तर त्याला बेरोजगारी भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे.
   • हा भत्ता राज्य सरकारकडून दिला जातो आणि त्याची रक्कम राज्यानुसार बदलते.
7. सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit):
   • योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) केले जाते. यामध्ये कामाचा तपशील, खर्च, आणि मजुरीची देयके यांची सार्वजनिकरित्या तपासणी केली जाते.

थोडक्यात, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ग्रामीण भागातील गरिबांना रोजगाराची हमी देऊन त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास आणि ग्रामीण विकासात हातभार लावण्यास मदत करते.

रोजगार हमी योजना (EGS) ही भारताच्या, विशेषतः महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीच्या गंभीर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. या योजनेच्या निर्मितीमागील प्रमुख सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:

सामाजिक परिस्थिती:

• ग्रामीण भागातील दारिद्र्य आणि बेरोजगारी: स्वातंत्र्यानंतरही, भारताच्या ग्रामीण भागातील मोठ्या लोकसंख्येला दारिद्र्य आणि बेरोजगारीचा सामना करावा लागत होता. शेती हा मुख्य व्यवसाय असला तरी, तो हंगामी स्वरूपाचा असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना वर्षातील काही महिने काम मिळत नव्हते, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान अत्यंत कठीण बनले होते.
• स्थलांतर: ग्रामीण भागातील बेरोजगारीमुळे मोठ्या संख्येने लोक कामाच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करत होते, ज्यामुळे शहरांवर ताण येत होता आणि ग्रामीण भागातील मानवी संसाधनांचा ऱ्हास होत होता.
• अन्नसुरक्षेचा अभाव: काम नसल्यामुळे लोकांकडे पैसे नसायचे, ज्यामुळे त्यांना पुरेसे अन्न मिळत नसे. यामुळे कुपोषण आणि उपासमार यांसारख्या समस्या वाढल्या होत्या.
• सामाजिक असमानता: ग्रामीण भागातील जमीनदार आणि मजूर यांच्यातील विषम संबंधांमुळे मजुरांचे शोषण होत असे. त्यांना पुरेसे वेतन मिळत नव्हते आणि कामाची शाश्वती नव्हती.
• शिक्षणाचा अभाव आणि आरोग्य सेवांची कमतरता: दारिद्र्यामुळे अनेक कुटुंबांना आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणे शक्य नव्हते आणि त्यांना आवश्यक आरोग्य सेवा मिळत नव्हत्या.

आर्थिक परिस्थिती:

• दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्त्या: महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागला. 1972 चा महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळ हे रोजगार हमी योजना सुरू करण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण ठरले. दुष्काळामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आणि लोकांची उपजीविका धोक्यात आली.
• शेतीवर अवलंबित्व: भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून होती. परंतु, शेतीची उत्पादकता कमी होती आणि ती नैसर्गिक घटकांवर पूर्णपणे अवलंबून होती, ज्यामुळे आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली होती.
• उद्योगधंद्यांचा अभाव: ग्रामीण भागात शेतीशिवाय इतर उद्योगधंदे फारसे नव्हते, ज्यामुळे लोकांना रोजगाराचे मर्यादित पर्याय उपलब्ध होते.
• आर्थिक विकासातील प्रादेशिक विषमता: काही प्रदेशांमध्ये आर्थिक विकास चांगला होता, तर काही प्रदेश, विशेषतः दुष्काळी आणि अविकसित भागांमध्ये विकासाची गती खूपच कमी होती, ज्यामुळे प्रादेशिक असंतोष वाढत होता.
• पायाभूत सुविधांचा अभाव: ग्रामीण भागांमध्ये रस्ते, पाणी, सिंचन यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा अभाव होता, ज्यामुळे कृषी उत्पादन आणि एकूणच आर्थिक विकासाला खीळ बसली होती.

या गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे, शासनावर एक अशी योजना आणण्यासाठी दबाव वाढला, जी ग्रामीण भागातील लोकांना काम आणि उत्पन्नाची हमी देईल. यातूनच महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना (1972) आणि नंतर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA, 2005), जो आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) म्हणून ओळखला जातो, याची निर्मिती झाली. या योजनेने ग्रामीण भागातील दारिद्र्य कमी करण्यास, स्थलांतर रोखण्यास आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास मदत केली.