सरकारी योजना
0
Answer link
महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण विकासासाठी अनेक शासकीय योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी काही योजना खालीलप्रमाणे आहेत:
1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA):
- हे एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे.
- प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातून किमान 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- या योजनेत मजुरी काम दिले जाते, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या गावातच रोजगार मिळतो.
- ग्रामीण भागातील गरीब आणि बेघर कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- beneficiaries च्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात.
- ग्रामीण भागात स्वच्छता वाढवणे आणि उघड्यावर शौचास थांबवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- वैयक्तिक शौचालये बांधण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करते.
- ग्रामीण भागातील लोकांना सुरक्षित आणि पुरेसे पाणी पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार मदत करते.
- ग्रामीण भागातील गरीब महिलांना स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून एकत्र आणून त्यांच्या उपजीविकेच्या संधी वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- या गटांना सरकार आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण देते.
- महाराष्ट्र शासन: https://maharashtra.gov.in/
- ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन: https://rd.maharashtra.gov.in/
0
Answer link
रेशन कार्डसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
* **पात्रता निकष**:
* अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
* अर्जदाराकडे यापूर्वी रेशन कार्ड नसावे.
* महाराष्ट्र सरकारने ठरवून दिलेल्या उत्पन्नासंदर्भातील पात्रता अर्जदाराने पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
* **आवश्यक कागदपत्रे**:
* आधार कार्ड.
* पॅन कार्ड.
* उत्पन्नाचा दाखला.
* वीज बिल किंवा घर भाड्याची पावती.
* बँक पासबुक.
* अर्जदाराचा फोटो.
* **ऑनलाईन अर्ज कसा करावा**:
1. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जा: [http://mahafood.gov.in/website/marathi/home.aspx].
2. "ऑनलाईन शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली" या लिंकवर क्लिक करा.
3. RCMS च्या वेबसाईटवर "Sign In/Register" या मेनूमध्ये "Public Login" या पर्यायावर क्लिक करा.
4. "नवीन यूजर" या पर्यायावर क्लिक करा.
5. "Register New HOFN User" पेजवर "No Ration card" सिलेक्ट करा.
6. अर्जदाराचे नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, जन्मतारीख, लिंग आणि कॅप्चा कोड इत्यादी माहिती भरा आणि "Verify Aadhar" वर क्लिक करा.
7. आता नवीन पेज ओपन होईल, ज्यामध्ये युजरनेम आणि पासवर्ड तयार करा.
8. पत्ता, पिनकोड आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
9. अर्ज सबमिट करा आणि मिळालेला अर्ज क्रमांक नोंदवून ठेवा.
* **ऑफलाईन अर्ज**
* अर्ज सबमिट केल्यानंतर, त्याची प्रिंटout घ्या.
* ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा, वयाचा पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला आणि कुटुंबप्रमुखाचा फोटो तहसील कार्यालयात जमा करा.
* **अर्जाची स्थिती तपासा**
* तुमच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी, पुन्हा RCMS वेबसाइटवर Login करा आणि Application ID वापरून स्थिती तपासा.
रेशन कार्ड हे एक महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. हे केवळ स्वस्त दरात धान्य मिळवण्यासाठीच नाही, तर अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि ओळखपत्र म्हणूनही उपयोगी आहे.
0
Answer link
नगरसेवक विविध शासकीय निधी वापरू शकतात, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:
- जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee - DPC) निधी: हा निधी जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी असतो. या निधीतून नगरसेवक त्यांच्या प्रभागातील विकासकामे करू शकतात.
- municipal fund: नगरपालिकेच्या विकासकामांसाठी असलेला हा महत्त्वाचा निधी आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता यांसारख्या कामांसाठी याचा वापर केला जातो.
- आमदार/ खासदार निधी: स्थानिक आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) यांच्या विकास निधीतूनही काही कामे नगरसेवक करू शकतात.
- राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून येणारे विशेष अनुदान: काही विशिष्टproject साठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून विशेष अनुदान दिले जाते, जे नगरसेवक त्यांच्या प्रभागात वापरू शकतात.
0
Answer link
आदिवासी:
- 'आदिवासी' हा शब्द भारतामधील मूळ रहिवाशांसाठी वापरला जातो. ह्या लोकांचा इतिहास हजारो वर्षांपासूनचा आहे. ते निसर्गाच्या सानिध्यात राहतात आणि त्यांची स्वतःची अशी वेगळी संस्कृती, भाषा आणि परंपरा आहेत.
भारत सरकार:
- भारत सरकार हे भारतातील शासन व्यवस्था आहे. हे सरकार लोकांद्वारे निवडलेल्या प्रतिनिधींमार्फत चालवले जाते.
- भारत सरकार आदिवासी समुदायांसाठी विविध योजना आणि कायदे बनवते, जेणेकरून त्यांचे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संरक्षण केले जाईल.
आदिवासी आणि भारत सरकार:
- भारत सरकार आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक कार्यक्रम राबवते, जसे की शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि त्यांच्या जमिनीचे हक्क सुरक्षित ठेवणे.
- सरकारने आदिवासींसाठी 'अनुसूचित जमाती' (Scheduled Tribes) अशी वर्गवारी केली आहे, ज्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांमध्ये विशेष लाभ मिळतात.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
0
Answer link
महाराष्ट्रामध्ये 'लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत, शासनाकडून प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा रु. 1,500/- चा आर्थिक लाभ दिला जातो. आतापर्यंत एकूण 10669139 अर्ज मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे, महिन्याला संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींसाठी एकूण किती रुपये लागतात, हे निश्चित सांगणे कठीण आहे, परंतु ही रक्कम खूप मोठी असण्याची शक्यता आहे.
या योजनेचा उद्देश राज्यातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे, तसेच त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आहे. 21 ते 60 वयोगटातील महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत, आणि त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखांपेक्षा कमी असावे.
काही बातम्यांमध्ये असेही आले आहे की, ज्या महिलांना इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळत आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत फक्त रु. 500 मिळतील.
('मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे).
एक्कुरेसी: 70
0
Answer link
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या स्वयं सर्वेक्षणाची अंतिम तारीख वाढण्याची शक्यता आहे. काही स्त्रोतानुसार, अंतिम तारीख वाढवण्यात आली आहे.
तारीख वाढण्याची शक्यता:
- 30 एप्रिल 2025 पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली होती.
- 15 मे 2025 पर्यंत देखील तारीख वाढवण्यात आली होती.
- ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सर्वेक्षणाची अंतिम तारीख 15 दिवसांनी वाढवली होती.
त्यामुळे, तुम्ही प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा संबंधित सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधून अंतिम तारखेबद्दल खात्री करून घ्यावी.
0
Answer link
होय, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (ग्रामीण) स्वयसर्वेक्षणाची तारीख वाढवण्यात आली आहे.
तारीख वाढण्याची माहिती:
- सर्वेक्षणाची अंतिम तारीख 31 मार्च, 2025 होती, ती वाढवून 30 एप्रिल, 2025 करण्यात आली.
- नंतर ती आणखी वाढवून 15 मे, 2025 पर्यंत करण्यात आली.
- आणि पुन्हा एकदा 18 जून 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
नवीन तारखेनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (ग्रामीण) स्वयसर्वेक्षणाची अंतिम तारीख 18 जून 2025 आहे.
या वाढीव मुदतीचा उद्देश जास्तीत जास्त पात्र कुटुंबांना योजनेत सहभागी करणे आहे. ज्या कुटुंबांना अजूनही पक्के घर नाही, त्यांना या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची संधी आहे.
हे लक्षात ठेवा:
- Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत बेघर असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- Awas Plus ॲप: या योजनेसाठी Awas Plus ॲपद्वारे नोंदणी करता येते.
जर तुम्ही अजूनही या योजनेत अर्ज केला नसेल, तर 18 जून 2025 पूर्वी नोंदणी करा आणि या संधीचा लाभ घ्या.