कायदा भारत मानवाधिकार

मानवाधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी भारतात उपलब्ध असलेल्या यंत्रणांची माहिती?

1 उत्तर
1 answers

मानवाधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी भारतात उपलब्ध असलेल्या यंत्रणांची माहिती?

0
मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी भारतात उपलब्ध असलेल्या यंत्रणा खालीलप्रमाणे आहेत:
  1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):
    • NHRC ही भारतातील मानवाधिकार संरक्षणाची सर्वोच्च संस्था आहे.
    • या संस्थेकडे मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत.
    • तसेच, पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार आहे.
    • अधिक माहितीसाठी: NHRC website
  2. राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC):
    • राज्यांमध्ये राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) स्थापन करण्यात आले आहेत.
    • NHRC प्रमाणेच, SHRC देखील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणांची चौकशी करतात.
    • अधिक माहितीसाठी, आपल्या राज्याच्या SHRC वेबसाइटला भेट द्या.
  3. न्यायालयीन यंत्रणा:
    • उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
    • बंदी असलेल्या व्यक्तींना न्यायालयात हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
    • तसेच, सार्वजनिक हित याचिका (PIL) दाखल करून मानवाधिकार उल्लंघनाविरुद्ध आवाज उठवता येतो.
  4. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW):
    • NCW महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करते.
    • महिलांवरील अत्याचार आणि मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी करते.
    • अधिक माहितीसाठी: NCW website
  5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC) आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST):
    • हे आयोग अनुक्रमे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या हक्कांचे संरक्षण करतात.
    • या समुदायांवरील अत्याचार आणि मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी करतात.
    • NCSC: NCSC website
    • NCST: NCST website
  6. माहिती अधिकार कायदा (RTI):
    • RTI चा वापर करून सरकारी कामकाज आणि धोरणांमध्ये पारदर्शकता आणता येते.
    • यामुळे मानवाधिकार उल्लंघनाची माहिती मिळवणे आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवणे सोपे होते.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 2220

Related Questions

नॉन ज्युडिशियल म्हणजे काय आणि ते कोणासाठी लागू आहे? आदिवासी न करता नियम
सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांमध्ये 4 बहिण-भाऊ यांना तिथून विस्थापित करून 3 भावांना मोबदला मिळाला, पण बहिणीला पुरावे असूनसुद्धा मोबदला का मिळाला नाही? आणि तिला मोबदला मिळू शकतो का?
मानवाधिकार कार्यालय कुठे आहे?
2000 साली वन जमिनीसाठी काही लोकांना कारावास झाला आणि 2001 साली त्या लोकांच्या बाजूने निकाल लागला, तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्या लोकांना ती जमीन कसू देत नाही. त्यांच्याकडे न्यायालयीन पुरावे सुद्धा आहेत, तरी ती जमीन मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल?
सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अज्ञात व्यक्तीला मोबदला मिळू शकतो का?
अज्ञात व्यक्तींना मोबदला मिळू शकतो का?
प्रकल्पग्रस्त मध्ये अज्ञात म्हणून नोंद आहे ते काय आहे?