बियाणे कायदा 1966 (The Seeds Act, 1966) हा भारतातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे, जो बियाणांच्या गुणवत्तेचे नियमन करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाची बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय संसदेने मंजूर केला आहे.

मुख्य उद्देश:

• शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाची आणि शुद्ध बियाणे मिळावीत याची खात्री करणे, ज्यामुळे कृषी उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
• भेसळयुक्त किंवा निकृष्ट दर्जाच्या बियाणांच्या विक्रीला आळा घालणे आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवणे.
• बियाणे उत्पादन आणि विक्रीमध्ये एकसमानता व पारदर्शकता आणणे.
• बियाणे उद्योगाचे नियमन करणे आणि त्यामध्ये गुणवत्ता मानके राखणे.

प्रमुख तरतुदी:

• केंद्रीय बियाणे समिती (Central Seed Committee): या कायद्यानुसार, बियाणे संबंधित धोरणे, मानके आणि नियम ठरवण्यासाठी केंद्रीय बियाणे समितीची स्थापना केली जाते. ही समिती केंद्र सरकारला सल्ला देते.
• बियाणे प्रमाणीकरण (Seed Certification): अधिसूचित केलेल्या (Notified) बियाणे प्रकारांसाठी प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. याचा अर्थ बियाणांची गुणवत्ता, शुद्धता आणि उगवणक्षमता विहित मानकांनुसार असल्याची तपासणी करून अधिकृत एजन्सीद्वारे प्रमाणपत्र दिले जाते.
• किमान गुणवत्ता मानके (Minimum Quality Standards): विविध पिकांच्या बियाणांसाठी किमान गुणवत्ता मानके (उदा. शुद्धता, उगवणक्षमता) निश्चित केली जातात, ज्याचे पालन करणे बियाणे उत्पादक आणि विक्रेत्यांना बंधनकारक असते.