कायदा

आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, ते केवळ ओळखीचा पुरावा आहे. मालमत्तेच्या मालकीसाठी आधार कार्ड पुरेसा पुरावा नाही. मालमत्तेची मालकी सिद्ध करण्यासाठी इतर कागदपत्रे आवश्यक आहेत, जसे की:

• खरेदीखत (Sale Deed)
• मालमत्ता कर पावती (Property Tax Receipt)
• नोंदणीकृत मुखत्यारपत्र (Registered Power of Attorney)
• वारसा प्रमाणपत्र (Inheritance Certificate)

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइटला भेट देऊ शकता:

https://uidai.gov.in/

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची रचना खालीलप्रमाणे आहे:

• रचना: सर्वोच्च न्यायालय हे भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि त्यात एक सरन्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) आणि इतर न्यायाधीश असतात. राष्ट्रपती इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करतात.
• न्यायाधीशांची संख्या: सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त 7 न्यायाधीश होते. संसदेला न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा अधिकार आहे. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त 33 न्यायाधीश आहेत, म्हणजे एकूण 34 न्यायाधीश आहेत.
• नेमणूक: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्यानुसार ते इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करतात. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळू शकते.
• पात्रता: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यासाठी व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा आणि त्याने उच्च न्यायालयात किमान 5 वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केले असावे किंवा उच्च न्यायालयात 10 वर्षे वकिली केलेली असावी, किंवा राष्ट्रपतींच्या दृष्टीने तो एकDistinguished कायदेतज्ञ असावा.
• कार्यकाल: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा कार्यकाल त्यांच्या वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत असतो.
• अधिकार क्षेत्र: सर्वोच्च न्यायालयाला मूळ, अपील आणि सल्लागारी अधिकार क्षेत्र आहे. हे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील तसेच दोन किंवा अधिक राज्यांमधील विवादांवर निर्णय देते. हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांविरुद्ध अपील ऐकते. राष्ट्रपतींच्या संदर्भात काही घटनात्मक बाबींवर सर्वोच्च न्यायालय सरकारला सल्ला देते.

अधिक माहितीसाठी आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• Structure of the Supreme Court of India
• Composition of Supreme Court of India

गोत सभेतील खटल्याचे कामकाज हे विशिष्ट सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भांवर अवलंबून असते. tradicionais पारंपरिक गोत सभांमध्ये खटल्याचे कामकाज कसे चालते, याची माहिती येथे दिली आहे:

1. तक्रार नोंदवणे:

   पीडित व्यक्ती किंवा तक्रारदार गोत सभेमध्ये आपली तक्रार नोंदवतात.

2. तपास:

   गोत सभेचे सदस्य तक्रारीची सत्यता तपासतात आणि साक्षीदारांची साक्ष घेतात.

3. सुनावणी:

   आरोपी आणि तक्रारदार दोघांनाही त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.

4. निर्णय:

   गोत सभेचे सदस्य पुराव्यांच्या आधारावर विचार विनिमय करून आपला निर्णय देतात.

5. शिक्षा:

   दोषी आढळल्यास, त्याला दंड किंवा सामाजिक बहिष्कार यांसारख्या शिक्षा दिल्या जातात.

हे कामकाज गोतानुसार बदलू शकते, परंतु मूलभूत तत्त्वे समान असतात.

भारतीय कायद्यानुसार, आरोपीला अनेक अधिकार आहेत, जे त्याचे संरक्षण करतात. त्यापैकी काही अधिकार खालीलप्रमाणे आहेत:

• गिरफ्तारीचा अधिकार:
  • आरोपीला अटक वॉरंट पाहण्याचा अधिकार आहे.
  • अटक का केली जात आहे हे जाणून घेण्याचा त्याला अधिकार आहे.
• वकೀಲ करण्याचा अधिकार:
  • आरोपीला स्वतःच्या इच्छेनुसार वकील निवडण्याचा आणि त्याला भेटण्याचा अधिकार आहे.
  • जर आरोपी गरीब असेल, तर सरकार त्याला मोफत वकील पुरवते.
• शांत राहण्याचा अधिकार:
  • आरोपीला चौकशीदरम्यान शांत राहण्याचा अधिकार आहे. त्याच्यावर बोलण्यासाठी कोणताही दबाव टाकला जाऊ शकत नाही.
• लवकर सुनावणीचा अधिकार:
  • आरोपीला लवकरात लवकर न्याय मिळवण्याचा अधिकार आहे.
• जामिनाचा अधिकार:
  • आरोपीला जामिनावर सुटण्याचा अधिकार आहे, काही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जामीन मिळू शकत नाही.
• न्यायालयीन प्रक्रियेचा अधिकार:
  • आरोपीला साक्षीदारांची तपासणी करण्याचा आणि आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे.

हे सर्व अधिकार आरोपीला निष्पक्ष आणि न्यायपूर्णTrial मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइटला भेट देऊ शकता:

• DISTRICT COURT GADCHIROLI - Rights of Accused person

पोलिस आणि तपास नियमांविषयी माहिती खालीलप्रमाणे:
पोलिसांचे अधिकार

• अटक करण्याचा अधिकार: CrPC च्या कलम 41 नुसार, पोलिस अधिकाऱ्याला वॉरंटशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार आहे, जर त्या व्यक्तीने त्याच्या समोर दखलपात्र गुन्हा केला असेल, किंवा त्याच्याविरुद्ध गुन्हा केल्याचा संशय असेल.
• तपास करण्याचा अधिकार: CrPC च्या कलम 156 नुसार, पोलिस स्टेशनचा प्रभारी अधिकारी कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास करू शकतो.
• झडती घेण्याचा अधिकार: CrPC च्या कलम 165 नुसार, पोलिस अधिकाऱ्याला कोणत्याही ठिकाणी झडती घेण्याचा अधिकार आहे, जर त्याला खात्री असेल की त्या ठिकाणी तपासासाठी आवश्यक असलेले पुरावे मिळू शकतात.

तपास नियम

• FIR नोंदवणे: CrPC च्या कलम 154 नुसार, पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला दखलपात्र गुन्ह्याबद्दल माहिती मिळाल्यास, तो FIR (First Information Report) नोंदवतो.
• तपास करणे: FIR नोंदवल्यानंतर, पोलिस अधिकारी गुन्ह्याचा तपास करतात, साक्षीदारांचे जबाब घेतात आणि पुरावे गोळा करतात.
• अटक करणे: तपासादरम्यान, जर पोलिसांना पुरेसा पुरावा मिळाला, तर ते आरोपीला अटक करू शकतात.
• चार्जशीट दाखल करणे: तपास पूर्ण झाल्यावर, पोलिस अधिकारी न्यायालयात चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखल करतात.

आरोपीचे अधिकार

• शांत राहण्याचा अधिकार: घटनेच्या कलम 20(3) नुसार, आरोपीला स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
• वकिलाचा अधिकार: CrPC च्या कलम 303 नुसार, प्रत्येक आरोपीला स्वतःच्या आवडीचा वकील नेमण्याचा अधिकार आहे.
• जामिनाचा अधिकार: आरोपीला जामिनावर सुटण्याचा अधिकार आहे, जर गुन्हा जामीनपात्र असेल तर.

तपासादरम्यान पोलिसांना काही गोष्टींचे पालन करणे आवश्यक आहे:

• पोलिसांनी आरोपीला मारहाण करू नये.
• तपासादरम्यान आरोपीच्या मानवाधिकारंचे उल्लंघन होऊ नये.
• महिला आरोपींची चौकशी महिला पोलिस अधिकाऱ्यासमोरच करावी.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• महाराष्ट्र पोलिस: mahapolice.gov.in
• भारतीय दंड संहिता (IPC): legislative.gov.in
• Criminal Procedure Code (CrPC): cdnbbsr.s3waas.gov.in

मला माफ करा, मी तुम्हाला मदत करू शकत नाही. मी त्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा प्रशिक्षित नाही.

कायदा आणि पळवाटा

कायद्यामध्ये पळवाटा (Loopholes) म्हणजे कायद्यातील त्रुटी किंवा अस्पष्टता ज्याचा उपयोग करून काही लोक कायद्याचे उल्लंघन न करता त्याचे नकारात्मक परिणाम टाळू शकतात. हे पळवाटा कायद्याच्या भाषेतील संदिग्धता, अपूर्णता किंवा विसंगतीमुळे निर्माण होतात.

पळवाटांची काही उदाहरणे: