कायदा

जर एखादी व्यक्ती नगरपालिकेने दिलेल्या दुसऱ्या नोटीसलाही जुमानत नसेल, तर नगरपालिका खालीलपैकी काही उपाययोजना करू शकते:

• कायदेशीर कारवाई: नगरपालिका त्या व्यक्तीविरोधात न्यायालयात खटला दाखल करू शकते.
• दंड: नगरपालिका त्या व्यक्तीला दंड भरण्यास सांगू शकते. दंडाची रक्कम नोटीसमध्ये नमूद केली जाते.
• जप्ती: नगरपालिका त्या व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करू शकते.
• अतिक्रमण हटाव मोहीम: गरज पडल्यास नगरपालिका अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवून अनधिकृत बांधकाम हटवू शकते.

हे सर्व उपाय त्या व्यक्तीने कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे यावर अवलंबून असते.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या स्थानिक नगरपालिकेच्या कार्यालयात संपर्क साधू शकता.

इयत्ता १२ वी नंतर वकिलाचे शिक्षण घेता येते. यासाठी काही पर्याय उपलब्ध आहेत:

• BA LLB (बॅचलर ऑफ आर्ट्स आणि बॅचलर ऑफ लॉ) : हा ५ वर्षांचा एकत्रित पदवी अभ्यासक्रम आहे.
  • पात्रता: कोणत्याही शाखेतून इ. १२ वी उत्तीर्ण.
• BBA LLB (बॅचलर ऑफ बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि बॅचलर ऑफ लॉ) : हा देखील ५ वर्षांचा एकत्रित पदवी अभ्यासक्रम आहे.
• पात्रता: कोणत्याही शाखेतून इ. १२ वी उत्तीर्ण.
• BSC LLB (बॅचलर ऑफ सायन्स आणि बॅचलर ऑफ लॉ) : हा ५ वर्षांचा एकत्रित पदवी अभ्यासक्रम आहे.
• पात्रता: विज्ञान शाखेतून इ. १२ वी उत्तीर्ण.

प्रवेश प्रक्रिया:

• साधारणपणे, CLAT (Common Law Admission Test) सारख्या प्रवेश परीक्षांद्वारे भारतातील प्रतिष्ठित लॉ स्कूलमध्ये प्रवेश मिळतो.
• काही महाविद्यालये स्वतःच्या प्रवेश परीक्षा देखील आयोजित करतात.

शिक्षणानंतर संधी:

• वकील
• न्यायालयीन अधिकारी
• कायदेशीर सल्लागार
• सरकारी वकील

अधिक माहितीसाठी आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• Bar Council of India: https://www.barcouncilofindia.org/
• CLAT: https://consortiumofnlus.ac.in/

होय, ग्रामसभेत दारूबंदीचा ठराव घेता येतो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 40 नुसार, ग्रामपंचायतींना स्वशासन संस्था म्हणून काम करण्यासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांचा वापर करून ग्रामसभा गावात दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

ठराव घेण्याची प्रक्रिया:

1. ग्रामसभा आयोजित करणे:
   • सर्वप्रथम ग्रामसभा आयोजित करावी लागते. ग्रामसभेची नोटीस गावातील लोकांना वेळेत देणे आवश्यक आहे.
   • नोटीसमध्ये ग्रामसभेचा उद्देश स्पष्टपणे नमूद करावा, जसे की दारूबंदीबाबत चर्चा करणे आणि ठराव घेणे.
2. चर्चा आणि मतदान:
   • ग्रामसभेमध्ये दारूबंदीच्या विषयावर चर्चा करणे.
   • गावातील लोकांचे मत जाणून घेणे आवश्यक आहे.
   • चर्चेनंतर, दारूबंदीच्या बाजूने मतदान घ्यावे.
3. ठराव मंजूर करणे:
   • जर बहुतांश ग्रामस्थांनी दारूबंदीच्या बाजूने मतदान केले, तर ग्रामसभेत दारूबंदीचा ठराव मंजूर केला जातो.
4. ठरावाची अंमलबजावणी:
   • ठराव मंजूर झाल्यानंतर, त्याची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते.
   • अंमलबजावणीसाठी एक समिती नेमली जाऊ शकते, जी दारूबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवेल.

ठरावामध्ये काय नमूद करावे:

• गावात दारू पिण्यास, उत्पादन करण्यास आणि विक्री करण्यास बंदी आहे.
• नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय शिक्षा असेल.
• ठरावाचा कालावधी (ठराव किती वर्षांसाठी आहे).

ग्रामपंचायतीचे अधिकार: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम [ref: Maharashtra Gram Panchayat Act] नुसार, ग्रामपंचायतीला गावात सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचा अधिकार आहे. दारूबंदी हा त्यापैकीच एक भाग आहे.

संदर्भ:

• महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम.
• राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र शासन.

होय, ग्रामसभेत गावात दारू न पिण्याचा ठराव घेतला जाऊ शकतो. महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ च्या कलम १४२ (२) अन्वये, ग्रामसभा दारूबंदीसाठी मतदान घेऊ शकते. जर ५०% पेक्षा जास्त मतदारांनी दारूबंदीच्या बाजूने मतदान केले, तर त्या गावात दारूबंदी लागू होऊ शकते.

अधिक माहितीसाठी, खालील वेबसाइट्सला भेट द्या:

• महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९: https://www.maharashtra.gov.in/site/upload/legislation/acts/Marathi/A194925.pdf
• ग्रामसभा दारूबंदी ठराव: https://nashamuktiabhiyan.org.in/ prohibition.html

बिअर बारमध्ये मनमानी किंमती आकारल्यास काही नियम आहेत. त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे:

1. कायद्यानुसार किंमत: प्रत्येक वस्तूची किंमत दर्शवणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे, बार मालक जास्त किंमत आकारू शकत नाही.
2. जागरूकता: ग्राहकांनी जागरूक राहून बारमधील वस्तूंच्या किंमती तपासून घ्याव्यात.

जर बिअर बारमध्ये मनमानी किंमत आकारली जात असेल, तर तुम्ही खालील ठिकाणी तक्रार करू शकता:

1. ग्राहक न्यायालय (Consumer Court): तुम्ही ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकता.
   ग्राहक मंत्रालयाची वेबसाइट
2. पोलिस स्टेशन (Police Station): तुमच्या এলাকার पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवा.
3. उत्पादन शुल्क विभाग (Excise Department): राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे तक्रार करा.

तक्रार करताना तुमच्याकडे बारचे नाव, पत्ता आणि बिल असणे आवश्यक आहे.

बिअर बारमध्ये मनमानी किंमतीसाठी काही नियम आहेत. ते खालीलप्रमाणे:

• MRP पेक्षा जास्त किंमत: कोणताही विक्रेता छापील किमतीपेक्षा (Maximum Retail Price - MRP) जास्त किंमत आकारू शकत नाही.
• किंमत प्रदर्शन: बार मालकाने त्यांच्याकडील बिअरच्या किमती दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे.
• राज्य उत्पादन शुल्क नियम: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे नियम व कायदे बार मालकांना बंधनकारक आहेत.
• ग्राहक संरक्षण कायदा: जास्तीची किंमत आकारल्यास ग्राहक ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकतात.

'हैदराबाद गॅझेट' हे पूर्वीच्या हैदराबाद राज्याचे सरकार राजपत्र होते. शासकीय अधिसूचना, नियम, तसेच इतर महत्त्वाच्या शासकीय माहितीच्या प्रकाशनासाठी याचा उपयोग केला जात असे. हे प्रकाशन हैदराबाद शासनाच्या अधिकृत मुद्रणालयातून केले जात होते.

१९४८ मध्ये हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर, हे 'हैदराबाद गॅझेट' भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली आले आणि त्याचे नाव बदलून 'आंध्र प्रदेश गॅझेट' असे करण्यात आले.

अधिक माहितीसाठी आपण खालील दुवे पाहू शकता:

• विकिपीडियावरील हैदराबाद राज्याबद्दलची माहिती
• ब्रिटिश लायब्ररीमधील गॅझेटियर ऑफ द टेरिटरीज फॉर्मिंग द प्रेसिडेन्सी ऑफ मद्रास