भारतीय संविधानातील कलम १९९ आणि कलम २०० ही राज्य विधानमंडळाशी संबंधित महत्त्वाची कलमे आहेत. त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे:

कलम १९९: 'अर्थ विधेयक' ची व्याख्या (Definition of "Money Bills")

हे कलम राज्य विधानमंडळातील 'अर्थ विधेयक' (Money Bill) म्हणजे काय याची व्याख्या करते. एखादे विधेयक अर्थ विधेयक आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी काही निकष आहेत:

• कोणत्याही कराची स्थापना, रद्द करणे, माफी, बदल किंवा नियमन करणे.

• राज्याद्वारे कर्ज घेणे किंवा कोणतीही हमी देण्याचे नियमन.

• राज्याच्या संचित निधी (Consolidated Fund) किंवा आकस्मिकता निधीची (Contingency Fund) देखभाल, अशा निधीमध्ये पैसे जमा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे.

• राज्याच्या संचित निधीतून पैसे वापरणे (Appropriation).

• राज्याच्या संचित निधीवर भारित केलेला कोणताही खर्च घोषित करणे किंवा अशा खर्चाची रक्कम वाढवणे.

• राज्याच्या संचित निधी किंवा सार्वजनिक खात्यातून पैसे मिळवणे किंवा अशा पैशांची देखभाल किंवा वाटप किंवा राज्याच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण (audit).

• वरीलपैकी कोणत्याही बाबीशी संबंधित कोणताही अनुषंगिक विषय.

तसेच, काही विधेयके अर्थ विधेयक मानली जात नाहीत, जसे की:

• दंड किंवा इतर आर्थिक दंड लादणे.

• परवान्यांसाठी किंवा प्रदान केलेल्या सेवांसाठी शुल्क आकारणी किंवा भरणे.

• कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे स्थानिक उद्देशांसाठी कोणताही कर लादणे, रद्द करणे, माफी, बदल किंवा नियमन करणे.

महत्वाचे: राज्य विधानसभेचा अध्यक्ष (Speaker) हे ठरवतो की विधेयक अर्थ विधेयक आहे की नाही आणि त्याचा निर्णय अंतिम असतो.

कलम २००: विधेयकांना संमती (Assent to Bills)

हे कलम राज्य विधानमंडळाने पारित केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांच्या (Governor) संमतीबद्दल आहे. जेव्हा एखादे विधेयक राज्य विधानसभेने (किंवा विधान परिषद असलेल्या राज्यात दोन्ही सभागृहांनी) मंजूर केले जाते, तेव्हा ते राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवले जाते. राज्यपाल खालीलपैकी कोणताही एक पर्याय निवडू शकतात:

1. संमती देणे (Assent): राज्यपाल विधेयकाला संमती देऊ शकतात. यानंतर विधेयक कायद्यात रूपांतरित होते.

2. संमती रोखून ठेवणे (Withhold Assent): राज्यपाल विधेयकाला संमती रोखून ठेवू शकतात. या स्थितीत विधेयक कायदा बनत नाही.

3. पुनर्विचारासाठी परत करणे (Return for Reconsideration): जर ते अर्थ विधेयक (Money Bill) नसेल, तर राज्यपाल ते विधेयक किंवा त्यातील काही तरतुदींवर पुनर्विचार करण्यासाठी आणि काही दुरुस्त्या सुचवण्यासाठी सभागृहाला परत पाठवू शकतात. जर सभागृहाने ते विधेयक पुन्हा (दुरुस्त्यांसह किंवा त्याशिवाय) पारित करून राज्यपालांना पाठवले, तर राज्यपाल त्याला संमती देण्यास बांधील असतात (ते संमती रोखू शकत नाहीत).

4. राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवणे (Reserve for President's Consideration): राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवू शकतात.

   • विशेषतः, जर एखादे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यास उच्च न्यायालयाच्या (High Court) अधिकारांना बाधा पोहोचवत असेल, तर राज्यपालांना ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवणे बंधनकारक असते.

   • याव्यतिरिक्त, राज्यपाल काही इतर कारणांसाठी देखील विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवू शकतात, जसे की विधेयक संविधानाविरोधी असल्यास (ultra vires), राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्त्वांच्या (DPSP) विरोधात असल्यास, राष्ट्रीय महत्त्वाचे असल्यास, किंवा मालमत्तेच्या अनिवार्य संपादनाशी (compulsory acquisition) संबंधित असल्यास.