1. कायदे (Laws):

• भारतीय संविधान (Indian Constitution): भारतीय संविधानामध्ये मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत, जे मानवाधिकारांचे संरक्षण करतात. समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार हे महत्त्वाचे अधिकार आहेत. भारतीय संविधान ()
• मानवाधिकार संरक्षण कायदा, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993): हा कायदा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission - NHRC) आणि राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commissions - SHRCs) यांच्या स्थापनेसाठी आहे. हे आयोग मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची चौकशी करतात आणि शिफारशी देतात. मानवाधिकार संरक्षण कायदा, 1993 ()
• विविध कायदे (Various Laws): याशिवाय, अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा, माहिती अधिकार कायदा, आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायदा यांसारखे कायदे देखील मानवाधिकार संरक्षणासाठी महत्त्वाचे आहेत.

2. संस्था (Institutions):

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission - NHRC): NHRC मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रारींची चौकशी करते, सरकारला शिफारशी देते आणि मानवाधिकार रक्षणासाठी जागरूकता निर्माण करते. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ()
• राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commissions - SHRCs): प्रत्येक राज्यामध्ये SHRCs आहेत, ज्या राज्याच्या स्तरावर मानवाधिकारांचे संरक्षण करतात.
• न्यायपालिका (Judiciary): उच्च न्यायालय (High Court) आणि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास याचिका स्वीकारतात आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात.

3. इतर उपाय (Other Measures):

• जनजागृती (Public Awareness): मानवाधिकारांविषयी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे.
• शिक्षण (Education): शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मानवाधिकार शिक्षणाचा समावेश करणे.
• गैर-सरकारी संस्था (Non-Governmental Organizations - NGOs): अनेक NGO मानवाधिकार संरक्षणासाठी काम करतात.