होय, भारतात मानवाधिकार संरक्षण उपलब्ध आहे.

भारतात मानवाधिकार संरक्षणासाठी खालील तरतुदी आहेत:

1. संविधान: भारताचे संविधान मूलभूत अधिकार प्रदान करते, जे मानवाधिकार संरक्षणाचा आधार आहेत.
   • उदाहरण: समानता, भाषण स्वातंत्र्य, जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य.
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC): NHRC ही एक स्वायत्त संस्था आहे, जी मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी करते.
   • अधिक माहिती: NHRC website
3. राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC): प्रत्येक राज्यामध्ये SHRC आहे, जे राज्य स्तरावर मानवाधिकार संरक्षणाचे काम करते.
4. न्यायपालिका: मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप शक्य आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार याचिकांवर सुनावणी करतात.
5. इतर कायदे: अनेक कायदे मानवाधिकार संरक्षण प्रदान करतात.
   • उदाहरण: बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा, जातीय भेदभाव विरोधी कायदे.

या संरक्षणांच्या मदतीने, भारतातील नागरिकांचे मानवाधिकार सुरक्षित ठेवले जातात.