कायदा भारत मानवाधिकार

मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी भारतात उपलब्ध असलेल्या यंत्रणांची माहिती?

2 उत्तरे
2 answers

मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी भारतात उपलब्ध असलेल्या यंत्रणांची माहिती?

0
मानवाधिकाऱ्यांचे संरक्षणासाठी भारतात उपलब्ध असलेल्या यंत्रणांची माहिती थोडक्यात लिहा.
उत्तर लिहिले · 14/5/2024
कर्म · 0
0
मानवाधिकार संरक्षणासाठी भारतात विविध यंत्रणा उपलब्ध आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख यंत्रणा खालीलप्रमाणे आहेत:
  1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission - NHRC):

    • स्थापना: 12 ऑक्टोबर 1993
    • कार्य: मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्याबद्दल तक्रारी स्वीकारणे, चौकशी करणे आणि सरकारला शिफारशी करणे.
    • अधिकार: NHRC ला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.
    • अधिकृत संकेतस्थळ: NHRC

  2. राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission - SHRC):

    • कार्य: राज्यामध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रारी स्वीकारणे आणि चौकशी करणे.
    • प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र आयोग असतो.

  3. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW):

    • स्थापना: 31 जानेवारी 1992
    • कार्य: महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवणे.
    • अधिकृत संकेतस्थळ: NCW

  4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (National Commission for Scheduled Castes - NCSC):

    • कार्य: अनुसूचित जातींच्या लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे.
    • अधिकृत संकेतस्थळ: NCSC

  5. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (National Commission for Scheduled Tribes - NCST):

    • कार्य: अनुसूचित जमातींच्या लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे.
    • अधिकृत संकेतस्थळ: NCST

  6. बाल हक्क संरक्षण आयोग (Commission for Protection of Child Rights - NCPCR):

    • स्थापना: 2007
    • कार्य: मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवणे.
    • अधिकृत संकेतस्थळ: NCPCR

  7. न्यायपालिका (Judiciary):

    • कार्य: मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येते.
    • उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करतात.

  8. माहिती अधिकार अधिनियम (Right to Information Act):

    • वर्ष: 2005
    • कार्य: नागरिकांना शासकीय माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे शासनाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवता येते आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण होते.

या यंत्रणांव्यतिरिक्त, अनेक स्वयंसेवी संस्था (NGOs) देखील मानवाधिकार संरक्षणासाठी कार्यरत आहेत.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 2220

Related Questions

सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांमध्ये 4 बहिण-भाऊ यांना तिथून विस्थापित करून 3 भावांना मोबदला मिळाला, पण बहिणीला पुरावे असूनसुद्धा मोबदला का मिळाला नाही? आणि तिला मोबदला मिळू शकतो का?
मानवाधिकार कार्यालय कुठे आहे?
2000 साली वन जमिनीसाठी काही लोकांना कारावास झाला आणि 2001 साली त्या लोकांच्या बाजूने निकाल लागला, तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्या लोकांना ती जमीन कसू देत नाही. त्यांच्याकडे न्यायालयीन पुरावे सुद्धा आहेत, तरी ती जमीन मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल?
सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अज्ञात व्यक्तीला मोबदला मिळू शकतो का?
अज्ञात व्यक्तींना मोबदला मिळू शकतो का?
प्रकल्पग्रस्त मध्ये अज्ञात म्हणून नोंद आहे ते काय आहे?
सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांमध्ये काही लोकांची अज्ञात करून नोंद झाली आहे, ती दुरुस्त करता येऊ शकते का आणि त्या लोकांना मोबदला मिळू शकतो का?