कायदा
भारत
मानवाधिकार
मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी भारतात उपलब्ध असलेल्या यंत्रणांची माहिती थोडक्यात लिहा?
2 उत्तरे
2
answers
मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी भारतात उपलब्ध असलेल्या यंत्रणांची माहिती थोडक्यात लिहा?
1
Answer link
मानवाधिकार म्हणजे प्रत्येक माणसाला असणारे निसर्गदत्त मूलभूत अधिकार. हे अधिकार त्याला जन्मतःच मिळतात. पण, तरीही त्यावर आक्रमण होत असते. त्यामुळेच ते अबाधित राहण्यासाठी प्रयत्नांची, सतत जागरूक राहण्याची आवश्‍यकता असते. त्यादृष्टीने लेखाच्या माध्यमातून या विषयावरील संवादाचा हा उपक्रम.
मानवाधिकार म्हणजे नेमके काय? मानवाधिकारांचे हनन होते म्हणजे नेमके काय होते? आपल्या देशात मानवाधिकाराची परिस्थिती नेमकी काय आहे? याबाबतीत आंतरराष्ट्रीय करार कोणते आहेत? या सगळ्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे आपल्याकडे नसतात. मानवाधिकार आयोगाचा सदस्य होईपर्यंत मलाही या गोष्टींची फारशी कल्पना नव्हती. मानवाधिकार म्हणजे काहीतरी आगळीवेगळी गोष्ट आहे आणि ती आपल्या सगळ्यांच्या विचारांच्या कक्षेच्या पलीकडची असते, अशीच काहीशी आपली समजूत असते. या सदरातून या सर्व शंका दूर व्हाव्यात, असा माझा प्रयत्न असणार आहे. मानवाधिकारांचे जे चित्र आहे, ते आपल्यासमोर स्पष्ट रूपात यावे, असा माझा प्रयत्न असेल.
सर्वप्रथम मानवाधिकार म्हणजे काय, हे समजून घेऊयात. मानवाधिकार म्हणजे प्रत्येक माणसाला असणारे निसर्गदत्त मूलभूत अधिकार. हे अधिकार त्याला जन्मतःच मिळतात. त्याचे कारण मनुष्यप्राणी हासुद्धा पक्षी, प्राणी किंवा समुद्री जिवांसारखा स्वातंत्र्य घेऊनच जन्माला आलेला आहे आणि स्वतंत्रतेला संलग्न काही मूलभूत अधिकार प्रत्येकालाअसतात, या विचाराला जगभर मिळालेली मान्यता होय. पण, ही मान्यता सहजासहजी मिळालेली नाही. माणसाने त्यासाठी मोठा संघर्ष केला आहे.
फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या मुळाशीदेखील हाच मानवी प्रतिष्ठेची बूज राखण्याचा विचार होता. अमेरिकी राज्यक्रांतीनेही ते तत्त्व अधोरेखित केले आणि साम्राज्यशाहीच्या विरोधात देशोदेशी झालेले स्वातंत्र्यलढे हेदेखील मानवाधिकार रक्षणाच्या इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे ठरले आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. केंद्रित होणे हा सत्तेचा स्वभाव असतो आणि त्या केंद्रीकरणातून व्यक्तीच्या स्वाभाविक स्वातंत्र्याचा परीघ आकुंचित केला जातो. एवढेच नव्हे, तर वेगवेगळी निमित्ते साधून व्यक्तीच्या मानवी हक्कांवरही अतिक्रमण होते.
हा स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि त्याच्याबरोबरचे इतर अनेक अधिकार मानवी मूल्यांचे रक्षण करतात. हे अधिकार कोणते? प्रत्येकाला आत्मसन्मानाचा, आत्मगौरवाचा अधिकार आहे. म्हणजे, प्रत्येकाला एका अर्थानं एका विशिष्ट पद्धतीने वागण्याचा आणि इतरांना वागविण्याचा अधिकार आहे. दुसरी गोष्ट समानता. प्रत्येकाला संधी आणि समाजमान्यता यांची समान उपलब्धता हवी. जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा, समतेचा अधिकारही आहे. या सगळ्या गोष्टींचा मानवाधिकारात समावेश होतो. विसाव्या शतकात मानवतेने दोन महायुद्धांचा विनाशकारी तडाखा सोसला. त्यानंतर एका अर्थाने मानवाची सदसद्विवेकबुद्धी पुनश्‍च जागृत झाली आणि त्याच्यातून १९४८ ला ‘युनिव्हर्सल डिक्‍लरेशन ऑफ ह्युमन राइट्‌स’ अशी घोषणा मानवी अधिकाराच्या संदर्भामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने केली. हे घोषणापत्र एका अर्थाने संपूर्ण मानव जातीच्या अधिकाराचे आणि कर्तव्याचेसुद्धा घोषणापत्र आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. हे घोषणापत्र म्हणजे प्रत्येकाचा जीवनाचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, प्रत्येकाच्या आत्मसन्मानाचा अधिकार आणि समतेचा अधिकार, याचा पाया आहे. शिवाय, जी इतर स्वातंत्र्ये आहेत; तीदेखील या घोषणापत्रात नमूद केलेली आहेत.
या घोषणापत्रानंतर जगभर विविध देशांनी या अधिकारांना घटनेद्वारे किंवा कायदेशीर तरतुदी करून स्वीकारले; तरीदेखील मानवी हक्क तत्त्वतः मान्य होणे आणि त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव येणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळेच, या मानवी हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी आणि त्यात सातत्य राहावे, यासाठी प्रयत्नांची आवश्‍यकता आहे. किंबहुना, या विषयावर सातत्याने लोकांमध्ये सतत जागरूकता निर्माण करणे त्यासाठीच आवश्‍यक आहे. भारतीयांच्या अधिकारांचा पाया भारतीय राज्यघटनेमध्ये आहे.
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये आपण काही गोष्टी स्वीकारल्या आहेत. देशातल्या प्रत्येकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाचा अधिकार आपण मान्य केलेला आहे. त्याशिवाय, प्रत्येकाला संधी आणि पद यांची समान उपलब्धता आपण मान्य केलेली आहे. शिवाय स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही मूल्येही आपण अंगीकारलेली आहेत. थोडक्यात, ‘युनिव्हर्सल डिक्‍लरेशन ऑफ ह्युमन राइट्‌स’ आणि भारतीय राज्यघटना या दोहोंच्या मुळे आपल्या मानवाधिकाराचा पाया घट्ट झाला आहे.
या प्रस्तावनेला अनुसरून अनेक कायदे आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात केले. त्यांचा उद्देशच मुळी जनतेला विविध अधिकार देण्याचा होता. त्या अधिकारांचे संरक्षणसुद्धा सरकारचेच कर्तव्य आहे. परंतु, असे जरी असले तरी १९९३ पर्यंत मानवाधिकाराच्या संरक्षणासाठी वेगळी अशी यंत्रणा नव्हती. मंत्रालये मग ती सामाजिक न्याय मंत्रालय असोत किंवा महिला कल्याण मंत्रालय असो, मंत्रालये स्वतःहून वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे संसदेमार्फत मंजूर करून घेतात. पण, त्या कायद्याची अंमलबजावणी होत असताना किंवा होत नसल्यामुळे मानवाधिकाराच्या हननाच्या घटनांवर उपाययोजना मात्र नव्हती. शेवटी १९९३ मध्ये भारताच्या संसदेने ‘नॅशनल ह्युमन राइट्‌स प्रोटेक्‍शन ॲक्‍ट’ मंजूर केला. त्या कायद्यान्वये आज आपल्याला मानवाधिकाराच्या संरक्षणाची एक चौकट उपलब्ध झालेली आहे.
या कायद्यान्वये ‘नॅशनल ह्युमन राइट्‌स कमिशन’ म्हणजे ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’ची स्थापना झाली आणि त्याचबरोबर सर्व राज्यांत राज्य मानवाधिकार आयोगांची स्थापना झाली. या आयोगांचे मुख्य काम जिथे जिथे मानवाधिकाराचे हनन होते, त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करायचा, त्याला जबाबदार लोकांचे उत्तरदायित्व प्रस्थापित करायचे आणि अशाप्रकारे ज्या लोकांवर अत्याचार झाला असेल किंवा ज्यांच्या मानवाधिकारांचे हनन झाले असेल, त्या लोकांना नुकसानभरपाईची शिफारस करायची.
त्याचबरोबर ज्या यंत्रणांमुळे किंवा ज्या यंत्रणांच्या हलगर्जीपणामुळे अशा प्रकारच्या अधिकारांचे हनन झाले; त्या सरकारी यंत्रणांनादेखील जाब विचारणे, हेही आयोगांचे काम आहे. या कायद्यानुसार मानवाधिकार म्हणजे ‘भारताच्या घटनेने दिलेल्या आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वेगवेगळ्या करारानुसार उपलब्ध असलेले सर्व अधिकार’ अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे.
या कायद्याने मानवाधिकार आयोगाला कोणते अधिकार दिलेले आहेत, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. सर्वप्रथम मानवाधिकाराच्या हननाची चौकशी हे आयोग करू शकते. याबाबत कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने अन्य व्यक्तीलाही तक्रार दाखल करता येते. आयोग स्वतःदेखील वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीवरून किंवा अन्य मार्गांनी आयोगाला कळालेल्या गोष्टींची दखल घेऊन संबंधितांना आदेश देऊ शकते. अशा प्रसंगी हा आयोग मानवी हक्‍क्‍कांच्या उल्लंघनाची चौकशी सुरू करून जबाबदार यंत्रणेला योग्य पावले उचलण्याचा आदेश देऊ शकते. थोडक्यात, नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची भूमिका आयोगाकडे आहे.
0
Answer link
भारतामध्ये मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी अनेक यंत्रणा उपलब्ध आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख यंत्रणा खालीलप्रमाणे आहेत:
1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission - NHRC):
-
हा आयोग मानवाधिकार संरक्षण कायद्यानुसार (Protection of Human Rights Act, 1993) स्थापन करण्यात आला आहे.
-
NHRC मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास त्या संबंधीच्या तक्रारींची चौकशी करते.
-
पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस करते.
-
मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांवर लक्ष ठेवते आणि त्यासंबंधी सरकारला अहवाल सादर करते.
- संकेतस्थळ: NHRC
2. राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission - SHRC):
-
राज्यांमध्ये राज्य मानवाधिकार आयोग NHRC प्रमाणेच कार्य करतात.
-
राज्याच्या स्तरावर मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
3. न्यायालय (Courts):
-
भारतीय न्यायव्यवस्था मानवाधिकारांचे संरक्षण करते.
-
मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक उच्च न्यायालय (High Court) किंवा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाद मागू शकतात.
-
न्यायालय मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये योग्य तो न्याय देते.
4. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women):
-
हा आयोग महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करतो.
-
महिलांवरील अन्याय आणि अत्याचाराच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे निवारण करतो.
- संकेतस्थळ: NCW
5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (National Commission for Scheduled Castes):
-
हा आयोग अनुसूचित जातींच्या (Scheduled Castes) हक्कांचे संरक्षण करतो.
-
त्यांच्यावरील अन्याय आणि भेदभावाच्या तक्रारींचे निवारण करतो.
- संकेतस्थळ: NCSC
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (National Commission for Scheduled Tribes):
-
हा आयोग अनुसूचित जमातींच्या (Scheduled Tribes) हक्कांचे संरक्षण करतो.
-
त्यांच्यावरील अन्याय आणि भेदभावाच्या तक्रारींचे निवारण करतो.
- संकेतस्थळ: NCST
7. माहिती अधिकार अधिनियम (Right to Information Act):
-
हा अधिनियम नागरिकांना शासकीय माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो, ज्यामुळे शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता येते.
-
यामुळे भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकार उल्लंघनांना आळा घालण्यास मदत होते.
8. जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL):
-
जनहित याचिकांच्या माध्यमातून नागरिक सामाजिक हिताच्या मुद्द्यांवर न्यायालयात दाद मागू शकतात.
-
यामुळे पीडित आणि दुर्बळ घटकांना न्याय मिळण्यास मदत होते.
या यंत्रणांच्या माध्यमातून भारतात मानवाधिकारांचे संरक्षण आणि संवर्धन केले जाते.