1 उत्तर
1
answers
मानवाधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी भारतात काय उपाययोजना आहेत?
0
Answer link
भारतात मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी अनेक उपाययोजना आहेत. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:
- कायदेशीर उपाययोजना:
- भारतीय संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला समानता, स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे.
- मानवाधिकार संरक्षण कायदा, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) आणि राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commissions) स्थापन करण्यात आले आहेत. हे आयोग मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी करतात आणि आवश्यक कारवाई करतात. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- whistleblower protection act, 2014 अंतर्गत whistleblowers चे संरक्षण केले जाते.
- संस्थात्मक उपाययोजना:
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवतो आणि सरकारला आवश्यक शिफारशी करतो.
- विविध अशासकीय संस्था (NGOs) मानवाधिकार संरक्षणासाठी कार्यरत आहेत.
- प्रशासकीय उपाययोजना:
- सरकार मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी उपाययोजना करते.
- पोलिसांना मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातात.
- न्यायिक उपाययोजना:
- उच्च न्यायालय (High Court) आणि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणांची सुनावणी करतात आणि दोषींना शिक्षा देतात.
- जनहित याचिका (Public Interest Litigation) द्वारे मानवाधिकार उल्लंघनाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते.
या उपायांमुळे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना त्यांचे काम निर्भयपणे करण्यास मदत होते आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होते.