🎆माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती ! माहिती जाणून घेणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे. या अधिकाराचा वापर करुन परिसरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती घेता येते.
🎗ही माहिती पुढील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्थामधून घेता येते.
१) न्यायालये (सर्व) २) संसद (लोकसभा व राज्यसभा) ३) विधिमंडळ (विधानसभा/विधान परिषद), विविध महामंडळे४) आयुक्त कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये, ५) तहसील कार्यालये, जिल्हा परिषदा (अंतर्गत सर्व कार्यालये),६) पंचायत समिती (अंतर्गत सर्व विभाग),ग्रामपंचायती  ७) महानगरपालिका, नगरपालिका८) गृह विभाग (पोलीस यंत्रणा) ९) मंत्रालयीन विविध विभाग तथा सर्व शासकीय कार्यालये१०) शासकीय अनुदानित सहकारी, खाजगी, सेवाभावी संस्था उदा :- साखर कारखाने, खरेदी विक्री संघ, विविध कार्यकारी सोसायट्या, दूध संघ, सहकारी बँका.
🎟अशी मिळवा माहिती
माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार हा कोर्या कागदावरसुद्धा जनमाहिती अधिकार्याकडे अर्ज करु शकतो. त्या अर्जावर १० रु. चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा अथवा रोख रक्कम/डिमांड ड्राफ्ट/बँकर्स चेक द्यावा. अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर कोणतेच शुल्क द्यावे लागणार नाही.असा अर्ज सादर करताना पुढील १२ बाबींची पूर्तता करावी१) कार्यालयाचे नाव २) कार्यालयाचा पत्ता ३) अर्जदाराचे संपूर्ण नाव ४) अर्जदाराचा संपूर्ण पत्ता ५) माहितीचा विषय६) कोणत्या कालावधीची माहिती हवी? ७) कोणत्या प्रकारची माहिती हवी? ८) माहिती, पोस्टाने की स्पीड पोस्टने हवी?९) अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील आहे काय? (असल्यास रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडावी) १०) अर्ज केल्याची तारीख ११) अर्ज केल्याचे ठिकाण १२) अर्जदाराची सही वा अंगठासंपूर्ण अर्ज भरुन झाल्यावर तो जनमाहिती अधिकार्याकडे सादर करावा. पोच घ्यावी. ३० दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.