माहितीचा अधिकार
0
Answer link
माहिती अधिकार (Right to Information - RTI) कायदा मुख्यतः शासकीय कारभारात पारदर्शकता (Transparency) आणि उत्तरदायित्व (Accountability) वाढवण्यासाठी बनवला गेला आहे.
या कायद्यामुळे शासनाच्या कारभारातील काही प्रमाणात गोपनीयता कमी होते, परंतु ती पूर्णपणे नाही. RTI Act अंतर्गत, नागरिकांना शासनाकडून माहिती मागवण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे शासकीय प्रक्रिया अधिक खुल्या होतात.
गोपनीयता कमी होण्याची कारणे:
- सार्वजनिक नोंदी: शासकीय कार्यालयांतील सार्वजनिक नोंदी (Public Records) लोकांना पाहता येतात.
- निर्णय प्रक्रिया: सरकार घेत असलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांना मिळते.
- भ्रष्टाचार उघडकीस: RTI च्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येण्यास मदत होते.
परंतु, काही माहिती अजूनही गोपनीय राहते:
- सुरक्षा आणि गुप्तता: देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित माहिती, गुप्तचर यंत्रणांची माहिती उघड केली जात नाही.
- खाजगी माहिती: तिसऱ्या व्यक्तीची खाजगी माहिती (Personal Information), ज्यामुळे त्याच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, ती उघड केली जात नाही.
- आंतरराष्ट्रीय संबंध: परराष्ट्रांशी असलेले संबंध बिघडवणारी माहिती गुप्त ठेवण्यात येते.
त्यामुळे, माहिती अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता वाढते, पण काही विशिष्ट आणि संवेदनशील माहिती गोपनीय ठेवण्याची तरतूद आहे.
अधिक माहितीसाठी आपण RTI कायद्याची मूळ प्रत वाचू शकता: RTI Act Official Website
0
Answer link
माहिती अधिकाराचा अहवाल (Right to Information Report) तयार करण्यासाठी खालील पायऱ्या आणि स्वरूप उपयुक्त ठरू शकते:
अचूकता:
१. अहवालाचा उद्देश (Purpose of the Report):
माहिती अधिकार अहवालाचा उद्देश स्पष्टपणे सांगा.
कोणत्या विशिष्ट विषयावर किंवा विभागावर लक्ष केंद्रित केले आहे ते सांगा.
२. कार्यकारी सारांश (Executive Summary):
अहवालातील मुख्य निष्कर्ष आणि शिफारसींचा संक्षिप्त आढावा द्या.
३. संस्थेची माहिती (Information about the Organization):
संस्थेचे नाव, पत्ता आणि संपर्क तपशील सांगा.
संस्थेची उद्दिष्ट्ये आणि कार्ये थोडक्यात सांगा.
४. माहिती अधिकार अर्ज (RTI Applications):
वर्षात प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या नमूद करा.
किती अर्ज स्वीकारले, नाकारले किंवा प्रलंबित आहेत, याची माहिती द्या.
अर्ज नाकारण्याची कारणे सांगा.
५. माहितीचा तपशील (Details of Information):
कोणत्या प्रकारची माहिती विचारली गेली होती?
माहिती देण्यासाठी लागलेला वेळ आणि प्रक्रिया सांगा.
माहिती देण्यासाठी आलेले अडथळे आणि समस्या सांगा.
६. शुल्क आणि खर्च (Fees and Expenses):
माहिती अधिकार अर्जांसाठी आकारण्यात आलेले शुल्क सांगा.
माहिती देण्यासाठी आलेला एकूण खर्च सांगा.
७. प्रशिक्षण आणि जनजागृती (Training and Awareness):
कर्मचाऱ्यांसाठी माहिती अधिकार कायद्याबद्दल आयोजित केलेले प्रशिक्षण कार्यक्रम सांगा.
नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना सांगा.
८. यश आणि अपयश (Successes and Failures):
माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीतील यश सांगा.
आलेल्या अडचणी आणि अपयश सांगा.
९. शिफारसी (Recommendations):
माहिती अधिकार प्रक्रिया सुधारण्यासाठी शिफारसी द्या.
संस्थेत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी उपाय सांगा.
१०. निष्कर्ष (Conclusion):
अहवालातील मुख्य निष्कर्षांचा सारांश द्या.
भविष्यातील वाटचाल आणि ध्येये सांगा.
११. परिशिष्ट (Appendix):
आवश्यक कागदपत्रे, आकडेवारी आणि तक्ते जोडा.
१२. भाषा आणि स्वरूप (Language and Format):
अहवाल सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत लिहा.
वाचायला सोपा करण्यासाठी योग्य Font Size चा वापर करा.
अहवालात सुसंगतता (consistency) असावी.
1
Answer link
भारत हे एक लोकशाही राष्ट्र आहे कोणत्याही देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही राबविण्यासाठी माहितगार नागरिक आणि माहितीची पारदर्शिता असणे ही अनिवार्य अट आहे। त्यादृष्टीने भारतीय प्रशासनात अधिकाधिक पारदर्शिता आणण्यासाठी व लोकशाहीची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय गणराज्याच्या छप्पनाव्या वर्षी माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 पारित करण्यात आला माहितीचा अधिकार याचा अर्थ, कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे।
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 ( 2005 चा अधिनियम क्रमांक – 22 )
कायदा अंमलबजावणीस प्रारंभ
माहितीचा अधिकार विधेयकाला राष्ट्रपतींची मान्यता 15 जून 2005 ला मिळाली आणि 12 ऑक्टोंबर 2005 पासून जम्मू व काश्मीर वगळता हा नवीन कायदा महाराष्ट्रासह संपुर्ण भारताच्या नागरिकांसाठी लागू झाला कायद्यात एकूण सहा प्रकरणे व 31 कलमे आहेत यातील काही कलमे अधिनियम अमलात आल्यापासून लागू झालीत त्यात कलम 4 चा समावेश आहे इतर कलमे 120 दिवसांनंतर लागू करण्यात आली ।"
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कायद्याचे उद्देश
1. प्रशासकीय कामकाजामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणणे।
2. शासन कारभारात उत्तरदायित्व निर्माण करणे।
3. सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार कमी करणे । 4. • सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती नागरिकांना मिळविण्यासाठी व्यवहार्य शासनपध्दत आखून देणे
माहितीचा अधिकार अधिनियम व कलम 4शी संबधीत काही
महत्वपूर्ण व्याख्या
माहिती : याचा अर्थ, कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख दस्तऐवज ज्ञापने, इ-मेल अभिप्राय, सूचना, प्रसिध्दपत्रके, परिपत्रके आदेश रोजवहया, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल) अशा कोणत्याही स्वरूपातीलगरज या अधिनियमातील तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने अभिलेखाचे योग्य वर्गीकरण, व्यवस्थापन जतन य संगणीकीकरण होणे आवश्यक आहे जेणे करून इच्छुक व्यक्तिला निर्धारित वेळेत हवी ती माहिती मिळविणे सोयीचे होईल कलम 4 मध्ये त्या संबंधिच्या तरतुदीचा समावेश केला गेला आहे ।
उद्देश स्वयं प्रेरणेने माहितीचे प्रकटीकरण माहिती मिळविण्यासाठी लोकांना या अधिनियमाचा कमीत कमी आधार घ्यावा लागावा यासाठी प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने नियमित कालातराने इंटरनेटसह संपर्काच्या विविध साधनांद्वारे (सुचना फलक वृत्त प्रसारणे, पुस्तिका, जाहीर घोषणा प्रसार माध्यमे माहिती पुरवेल जेणे करून शासकीय कामकाजात पारदर्शकता निर्माण होईल, सामाजिक लेखा जोखा ठेवता येईल व सुशासनाकडे
अग्रेसर होण्याचा मार्ग खुला होईल
कलम 4 सार्वजनिक प्राधिकरणावरील आ-बंधने
1. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण -
क) या अधिनियमान्वये देण्यात आलेला माहितीचा अधिकार मिळणे सोयीचे होईल अशा रितीने आणि स्वरूपात सर्व अभिलेख योग्य रितीने सुचीबद्ध करील आणि त्याची निर्देशसूची तयार करील आणि याचे संगणीकरण करणे योग्य आहे अशा सर्व अभिलेखांचे वाजवी कालावधीत आणि साधन संपत्तीच्या उपलब्धतेनुसार संगणीकीकरण केले जात आहे याची आणि असे अभिलेख पाहावयास मिळणे सोयीचे व्हावे म्हणून संपूर्ण देशातील विविध प्रणालीमध्ये नेटवर्क •मार्फत ते जोडले जात आहेत याची खातर जमा करील । अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून 120 दिवसाच्या आत
(एक) आपली रचना कार्य व कर्तव्य याचा तपशिल (दोन) आपले अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये । (तीन) निर्णय घेण्याच्या प्रक्रीयेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती,
तसेच पर्यवेक्षण उत्तर दायित्व प्रणाली। (चार) स्वतःची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याच्याकडून ठरविण्यात आलेली मानके
(पाच) कर्मचारी वर्गाकडून वापरण्यात येणारे विनीयन सुधीनियम पुस्तिका आणि अभिलेख
(सहा) त्याच्याकडे असलेल्या किया त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वरतऐवजांच्या प्रवगांचे विवरण (सात) आपले धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या लोकाशी विचार विनिमय करण्यासाठी
किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात
असलेल्या कोणत्याही व्यवरथेचा तपशिल
(आठ) प्राधिकरणातील विविध गंडळाचे, परिषदाचे समित्याचे आणि अन्य निकायांचे विवरण आणि मंदळाच्या परिषदाच्या समित्यांच्या आणि निकायाच्या बैठकी लोकासाठी खुल्या आहेत किंवा करो किंवा अशा बैठकींची कार्य जनतेला पाहावयास मिळण्याजोगी आहेत किया कसे याबाबतचे विवरण
(नऊ) आपल्या अधिकान्याची आणि कर्मचान्याची निर्देशिका | (दहा) आपल्या प्रत्येक अधिकान्याला व कर्मचान्याला मिळणारे
मासिक वेतन तसेच प्राधिकरणाच्या विनियमामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची पध्दती (अकरा) सर्व योजनांचा तपशिल प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरीत केलेल्या रकमांचा अहवाल(4) तत्परतेने माहिती शोधणे (Retrieval) व ती माहिती मागणान्याला पुरविणे किंवा निर्णय प्रक्रियेसाठी उपलब्ध करणे त्यामुळे शक्य होईल
(5) उत्तम अभिलेख व्यवस्थापन माहिती अधिकाराच्या उत्तम अमल बजावणीरा सहाय्यकारी ठरते। वरील 17 प्रकारची गाहिती अद्यावत ठेवली तर खुले प्रतिसादात्मक आणि उत्तरदायी प्रशासन निर्माण होवू शकेल
कलम 4 ची पूर्तता न केल्यास कलम 4(1) (ख)नुसार प्रसिद्ध करावयाची माहिती आता ऐच्छिक माम राहीली नाही। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने या बाबींचे पालन करणे माहिती अधिकार अधिनियमानुसार बंधनकारक आहे। पालन न केल्यास अधिनियमास अभिप्रेत असलेले कार्यालयीन कामकाजातील पारदर्शिता हे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही करीता आयुक्ताकडे तकार करता येते
अंमलबजावणी
विविध सार्वजनिक प्राधिकरणात माहितीचा अधिकार कायदयातील कलम 4 मधील 17 प्रकारच्या तरतुदीची कितपत प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येते या सबंधि सर्वेक्षण करण्यासाठी अमरावती शहरातील तहसिल कार्यालय अमरावती, भारत संचार निगम लिमिटेड अगरावती, टपाल विभाग अगरावती, महानगरपालिका अमरावती, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती या पाच सार्वजनिक प्राधिकरणांची निवड करण्यात आली।
सार्वजनिक प्राधिकरणातील कलम चारच्या प्रभावी अमंलबजावणीची पडताळणी करण्यासाठी पाच प्रधिकरणाना भेट दिली असता, सर्वध प्राधिकरणातील जनमाहिती अधिकारी, सहायक जनमाहिती अधिकारी, अपिलिय अधिकारी, सहायक जनमाहिती अधिकारी नियुक्त कल होते दस्तऐवज व अभिलेखाचे जतन कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात केलेले दिसून आले प्राधिकरणाशी संबंधित बरीच माहिती वेबसाईटवर टाकलेली आहे तहसिल कार्यालय, महानगरपालिका हया ठिकाणी जनमाहितीसाठी फलक लावलेले होते तरी वरील सर्व प्राधिकरणात वार्षिक अंदाजपत्रक शासनाकडून आलेला निधि विविध योजनांवर झालेला खर्च अधिकारी, कर्मचारी याची कार्ये कर्तव्ये, वेतन, प्राधिकरणातील कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी ठरविण्यात आलेली मानक, नियम याचे जाहीर प्रकटन कलले दिसून येत नाही। एकंदरीत सर्वच प्राधिकरणात 45 ते 55% प्रमाणात नियनांची अमलबजावणी झालेली दिसून येते
जनमाहिती अधिका-यांशी कलम बच्या प्रगाची अगंलबजावणी विषयी चर्चा केली असता, कार्यालयात जागे अभावी आणि काही तांत्रिक अडचणींमुळे सर्वच गोष्टीचे जाहीर प्रकटीकरण करणे शक्य होत नाही असे सांगण्यात आले नात्र प्राधिकरणांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले तर त्यांना प्राधिकरणाची रचना, कार्ये कर्तव्ये अधिकान्यांची, कर्मचान्याची कार्ये कर्तव्ये, नेमून दिलेली कामे, उडिन्ये पूर्ण करण्याकरिता निश्चित केलेला कालावधी शासनाच्या विविध योजना, त्यासाठी उरकून दिलेला निधी लाभाच्यांची यादी यासारख्या गोष्टीचे जाहीर प्रकटीकरण करणे सहज शक्य आहे. जेणेकरून जनतेपर्यंत माहिती सहजपणे पोहचू शकेल व कामकाजातील पारदर्शकता स्पष्ट होईल कायदयाने तसे करणे वचनकारक आहे।
निष्कर्ष
प्राचीन काळात प्रजेला माहिती देण्यासाठी, राजाचे आदेश सुचना सार्वजनिक करण्यासाठी गावागावात दवंडी फिरवली जात असे ब्रिटिश काळात ही पध्दती संपुष्टात आली परकीय शासनव्यवस्था असल्याने माहिती दडविण्याकडे शासनाचा कल असे गोपनियतेच्या नावाखाली बरीच माहिती दडवून ठेवली जात असे।
6
Answer link
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर पाहण्यासाठी खालील उत्तराची लिंक उघडा.
माहिती अधिकार कसा वापरावा?
माहिती अधिकार कसा वापरावा?
2
Answer link
माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ हा कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला. (१५ जुन, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी). मात्र या कायद्यातील काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या उदा. सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदार्या [से. ४(१)], जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे [से. ५(१) व से. ५(२)], केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना (से. १२ व १३), राज्य माहिती आयोगाची स्थापना (से. १५ व १६), कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे (से. २४) आणि कायद्यातील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार (से. २७ व २८).
माहितीचा अर्थसंपादन करा
माहितीचा अर्थ हा कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये, अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-मेल, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविधा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल), कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आधारसामग्री, फायलींवरचे अधिकाऱ्यांचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय होय. त्याकाळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल.
कायद्याचा ईतिहाससंपादन करा
हा कायदा सर्वप्रथम स्वीडन मधे 1766 ला लागु झाला त्यानंतर भारत हा 12 ऑक्टोबर 2005 ला आशा प्रकारचा कायदा करणारा 54 वा देश ठरला
माहितीचा अर्थसंपादन करा
माहितीचा अर्थ हा कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये, अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-मेल, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविधा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल), कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आधारसामग्री, फायलींवरचे अधिकाऱ्यांचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय होय. त्याकाळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल.
कायद्याचा ईतिहाससंपादन करा
हा कायदा सर्वप्रथम स्वीडन मधे 1766 ला लागु झाला त्यानंतर भारत हा 12 ऑक्टोबर 2005 ला आशा प्रकारचा कायदा करणारा 54 वा देश ठरला
3
Answer link
माहितीचा अधिकार हे सामान्य नागरिकाचे एक शस्त्र आहे. तुम्ही मागितलेली माहिती संबंधित कार्यालयाने तुम्हास ३० दिवसांमध्ये नाही दिली, तर अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करता येते. तिथेही नाही मिळाली तर विभागीय अपिलीय अधिकारी यांचे कडे अपील करता येते. ही जी अपील करण्याचा अधिकार दिलेला आहे त्यास अपिलीय पद्धत म्हणतात. अपिलीय अधिकारी कोण आहेत, ते संबंधित कार्यालयाच्या दर्शनीय भागात लावलेले असतात.
या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप लिहिलेले नाही