माहिती अधिकार (Right to Information - RTI) कायदा मुख्यतः शासकीय कारभारात पारदर्शकता (Transparency) आणि उत्तरदायित्व (Accountability) वाढवण्यासाठी बनवला गेला आहे.

या कायद्यामुळे शासनाच्या कारभारातील काही प्रमाणात गोपनीयता कमी होते, परंतु ती पूर्णपणे नाही. RTI Act अंतर्गत, नागरिकांना शासनाकडून माहिती मागवण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे शासकीय प्रक्रिया अधिक खुल्या होतात.

गोपनीयता कमी होण्याची कारणे:

• सार्वजनिक नोंदी: शासकीय कार्यालयांतील सार्वजनिक नोंदी (Public Records) लोकांना पाहता येतात.
• निर्णय प्रक्रिया: सरकार घेत असलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांना मिळते.
• भ्रष्टाचार उघडकीस: RTI च्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येण्यास मदत होते.

परंतु, काही माहिती अजूनही गोपनीय राहते:

• सुरक्षा आणि गुप्तता: देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित माहिती, गुप्तचर यंत्रणांची माहिती उघड केली जात नाही.
• खाजगी माहिती: तिसऱ्या व्यक्तीची खाजगी माहिती (Personal Information), ज्यामुळे त्याच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, ती उघड केली जात नाही.
• आंतरराष्ट्रीय संबंध: परराष्ट्रांशी असलेले संबंध बिघडवणारी माहिती गुप्त ठेवण्यात येते.

त्यामुळे, माहिती अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता वाढते, पण काही विशिष्ट आणि संवेदनशील माहिती गोपनीय ठेवण्याची तरतूद आहे.

अधिक माहितीसाठी आपण RTI कायद्याची मूळ प्रत वाचू शकता: RTI Act Official Website