माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) हा भारत सरकारचा एक कायदा आहे. या कायद्याद्वारे, भारतातील नागरिकांना सरकारी प्राधिकरणांकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

कायद्याची उद्दिष्ट्ये:

• शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणे.
• नागरिकांना माहिती मिळवण्याचा अधिकार देणे.
• भ्रष्टाचार कमी करणे.
• लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढवणे.

अर्जाची प्रक्रिया:

1. माहिती मिळवण्यासाठी, नागरिकाला संबंधित सरकारी कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.
2. अर्जात माहिती कोणत्या स्वरूपात हवी आहे (उदा. कागदपत्रे, सॉफ्ट कॉपी) हे नमूद करावे लागते.
3. अर्ज फी साधारणपणे रु. 10 असते.
4. अर्ज सादर केल्यानंतर, 30 दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे.

माहिती अधिकार कायद्यातील काही महत्वाचे मुद्दे:

• कलम 4: सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वतःहून कोणती माहिती जाहीर करावी हे सांगितले आहे.
• कलम 8: कोणत्या प्रकारची माहिती उघड करण्यास मनाई आहे (उदा. राष्ट्रीय सुरक्षा, गुप्तता).
• कलम 19: माहिती न मिळाल्यास प्रथम अपील (First Appeal) आणि दुसरे अपील (Second Appeal) कसे करावे याबद्दल मार्गदर्शन दिलेले आहे.

अर्जाचा नमुना:

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करण्यासाठी RTI Act सरकारी संकेतस्थळावर नमूना उपलब्ध आहे.

हेल्पलाईन:

तुम्ही केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (Central Information Commission) वेबसाइटला भेट देऊन अधिक माहिती मिळवू शकता.

निष्कर्ष:

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा सुशासन आणि पारदर्शकतेसाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. नागरिकांनी याचा योग्य वापर करून शासकीय कामकाज अधिक उत्तरदायी बनण्यास मदत करावी.