माहिती अधिकार

प्रति,

राज्य माहिती आयोग / केंद्रीय माहिती आयोग (जे लागू असेल ते)

[आयोगाचा पत्ता]

विषय: माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती न मिळाल्याने तक्रार अर्ज.

महोदय/महोदया,

मी, [तुमचे नाव], [तुमचा पत्ता] येथे राहणारा/राहणारी आहे. मी दिनांक [दिनांक] रोजी [ज्या कार्यालयाकडे अर्ज केला होता त्याचे नाव व पत्ता] या कार्यालयाकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता.

माहितीचा तपशील:

• मागितलेली माहिती: [तुम्ही जी माहिती मागितली होती, ती स्पष्टपणे लिहा.]
• अर्ज करण्याची तारीख: [तुम्ही अर्ज कधी केला, ती तारीख.]
• मिळालेला प्रतिसाद: [तुम्हाला काही प्रतिसाद मिळाला असल्यास, त्याची माहिती.]
• तक्रारीचे कारण: [माहिती न मिळण्याचे किंवा चुकीची माहिती मिळण्याचे कारण.]

प्रार्थना:

तरी, माझी तक्रार दाखल करून योग्य कार्यवाही करावी आणि मला आवश्यक असलेली माहिती मिळवून द्यावी, अशी माझी नम्र विनंती आहे.

सोबत:

• माहिती अधिकार अर्जाची प्रत
• भरलेल्या पावतीची प्रत (असल्यास)
• इतर संबंधित कागदपत्रे

आपला/आपली विश्वासू,

[तुमचे नाव]

[दिनांक]

[संपर्क क्रमांक]

[ईमेल आयडी]

प्रति,

[जन माहिती अधिकारी यांचे नाव व पद],

[विभागाचे नाव],

[पत्ता].

विषय: माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत तक्रारीवर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मिळणेबाबत.

महोदय,

मी, [अर्जदाराचे नाव], [पत्ता], या पत्राद्वारे आपणास माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत खालील माहिती मिळवू इच्छितो:

1. मी आपल्या कार्यालयात [तक्रारीची तारीख] रोजी [तक्रारीचा विषय] या विषयावर तक्रार दाखल केली होती.

2. माझ्या तक्रारीवर आपल्या कार्यालयाने काय कार्यवाही केली?

3. जर कार्यवाही झाली असेल, तर त्याची प्रत (copy) मिळावी.

4. जर कार्यवाही झाली नसेल, तर त्याचे कारण काय आहे?

कृपया मला उपरोक्त माहिती लवकरात लवकर पुरवावी, जेणेकरून मी माझ्या तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती घेऊ शकेन.

माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 च्या नियमानुसार, मी खालील फी भरण्यास तयार आहे.

धन्यवाद,

आपला विश्वासू,

[अर्जदाराचे नाव],

[सही],

[दिनांक].

टीप:

• अर्ज सादर करताना, तुमच्या तक्रारीची प्रत (copy) सोबत जोडा.

• तुम्ही अर्ज स्पीड पोस्टाने (speed post) पाठवू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला पोचपावती मिळेल.

प्रति,
राज्य माहिती आयोग,
(आयोगाचा पत्ता)

विषय: माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती न मिळाल्याने तक्रार.

महोदय,
मी, (अर्जदाराचे नाव), (पत्ता) येथे राहतो/राहते. मी दिनांक (दिनांक) रोजी माहिती अधिकार अर्ज (विभागाचे नाव) कार्यालयात दाखल केला होता. मला अजूनपर्यंत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे मी आपल्या कार्यालयात तक्रार दाखल करत आहे.

माहिती न देण्याची कारणे: (कारणे लिहा)

आवश्यक कागदपत्रे:

• माहिती अधिकार अर्जाची प्रत
• पोस्टल पावतीची प्रत

आपण या प्रकरणाची चौकशी करून मला न्याय मिळवून द्यावा, ही विनंती.

धन्यवाद!

आपला/आपली विश्वासू,
(अर्जदाराचे नाव)
(सही)
दिनांक: (तारीख)

माहिती अधिकार कायदा, 2005 हा भारताच्या संसदेने पारित केलेला एक कायदा आहे. या कायद्यानुसार, भारतातील कोणताही नागरिक सरकारी कार्यालयांमधून माहिती मागवू शकतो.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

1. अर्ज कोणाला करावा: ज्या सरकारी विभागाकडून माहिती हवी आहे, त्यांच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला (Public Information Officer - PIO) अर्ज करावा.
2. अर्ज कसा करावा: अर्ज साध्या कागदावरformat मध्ये टाईप करून किंवा handwriting मध्ये legible अक्षरात लिहावा.
   • आपले नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक (phone number) नमूद करावा.
   • काय माहिती हवी आहे, ती स्पष्टपणे मांडावी.
   • आवश्यक शुल्क भरावे.
3. अर्ज करण्याची फी:
   • केंद्र सरकार: 10 रुपये (कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा पोस्टल ऑर्डरद्वारे भरू शकता).
   • राज्य सरकार: राज्य सरकारनुसार शुल्क वेगवेगळे असू शकते.
4. अर्ज पाठवण्याची पद्धत: अर्ज पोस्टाने किंवा प्रत्यक्ष जाऊन संबंधित कार्यालयात जमा करू शकता.

माहिती मिळवण्याची वेळ मर्यादा:

• सामान्यतः, माहिती 30 दिवसांच्या आत मिळायला हवी.
• जर माहिती तुमच्या जीविताशी संबंधित असेल, तर ती 48 तासांच्या आत मिळणे आवश्यक आहे.

जर माहिती वेळेवर नाही मिळाली तर:

• तुम्ही प्रथम अपील (First Appeal) दाखल करू शकता. हे अपील जन माहिती अधिकाऱ्याच्या (PIO) वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे करावे लागते.
• जर प्रथम अपिलातूनही समाधान न झाल्यास, तुम्ही राज्य माहिती आयोगाकडे (State Information Commission) दुसरे अपील (Second Appeal) दाखल करू शकता.

माहिती अधिकार कायद्याचे फायदे:

• सरकारी कामात पारदर्शकता (transparency) येते.
• भ्रष्टाचार (corruption) कमी होतो.
• नागरिकांना सरकारी कामांची माहिती मिळते.

अधिक माहितीसाठी:

• RTI Portal
• महाराष्ट्र राज्याचा माहिती अधिकार नियम

फसवणूक आणि खोट्या कागदपत्रांवर सह्या घेतल्याबद्दल पोलिसात तक्रार दाखल करा. भारतीय दंड विधान (IPC) अंतर्गत फसवणूक,documents forgery आणि गुन्हेगारी षडयंत्राच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

ताबडतोब फौजदारी वकील (criminal lawyer) आणि दिवाणी वकिलाचा (civil lawyer) सल्ला घ्या. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील आणि न्यायालयात खटला दाखल करण्यास मदत करू शकतील.

तुम्ही दिवाणी न्यायालयात (civil court) याचिका दाखल करून कागदपत्रे रद्द करण्याची मागणी करू शकता. तसेच, फसवणूक करणाऱ्या लोकांवर नुकसान भरपाईचा दावा (claim for compensation) देखील दाखल करू शकता.

ज्या विभागाशी संबंधित कागदपत्रे आहेत, त्या विभागात अर्ज करून फसवणुकीची माहिती द्या. उदाहरणार्थ, जमीन संबंधित कागदपत्रे असतील तर भूमी अभिलेख विभागात (land record department) तक्रार करा.

अपंग व्यक्तींच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास, राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे (state human rights commission) तक्रार दाखल करू शकता.

अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या सरकारी योजना आणि मदतीमध्ये फसवणूक झाल्यास, समाज कल्याण विभागात (social welfare department) तक्रार करा.

अनेक स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि सरकारी योजना अपंग व्यक्तींना मोफत कायदेशीर मदत पुरवतात. त्यांची मदत घ्या.

फसवणूक झालेल्या कागदपत्रांची मूळ प्रत (original copies) आणि झेरॉक्स प्रती (xerox copies) जपून ठेवा. हे पुरावे म्हणून उपयोगी ठरतील.

या घटनेचे साक्षीदार असल्यास, त्यांची माहिती मिळवा आणि त्यांचे जबाब नोंदवा.

कोणत्याही कागदपत्रावर सही करण्यापूर्वी ते व्यवस्थित वाचा आणि समजून घ्या. मदतीसाठी नेहमी विश्वासू व्यक्तीची सोबत घ्या.