Topic icon

माहिती अधिकार

0
शासकीय अधिकारी गैरव्यवहार करत असल्यास, माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत माहिती मिळवण्यासाठी आणि चौकशी करण्यासाठी खालील प्रक्रिया आहे:
1. माहिती अधिकार (RTI) अर्ज दाखल करणे:
  • अर्ज कोठे करावा: ज्या कार्यालयातील अधिकाऱ्याने गैरव्यवहार केला आहे, त्या कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे (Public Information Officer - PIO) अर्ज दाखल करा.
  • अर्जात काय लिहावे:
    • अर्जदाराचे नाव, पत्ता आणि संपर्क क्रमांक.
    • कोणत्या गैरव्यवहाराबद्दल माहिती हवी आहे, त्याचे स्पष्ट तपशील. उदा. कोणत्या कामात गैरव्यवहार झाला, कोणत्या योजनेत अनियमितता आहे, इत्यादी.
    • तुम्हाला नेमकी कोणती माहिती हवी आहे, त्याची यादी द्या. उदा. संबंधित कामाचे अंदाजपत्रक, मंजुरी आदेश, खर्चाचा तपशील, देयके, इत्यादी.
    • आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती (Copies) मागवा.
    • अर्ज शुल्क भरल्याची माहिती (रु. 10 कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा डिमांड ड्राफ्ट).
  • अर्ज कसा पाठवावा: अर्ज पोस्टाने पाठवू शकता किंवा कार्यालयात जाऊन जमा करू शकता.

2. माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया:
  • अर्ज दाखल केल्यानंतर, जन माहिती अधिकारी (PIO) 30 दिवसांच्या आत माहिती पुरवतो.
  • जर माहिती वेळेवर मिळाली नाही किंवा जन माहिती अधिकाऱ्याने अर्ज नाकारला, तर आपण प्रथम अपिलीय प्राधिकरणाकडे (First Appellate Authority) अपील करू शकता.
  • प्रथम अपील 30 दिवसांच्या आत करावे लागते.
  • जर प्रथम अपिलावरही समाधान न झाल्यास, आपण राज्य माहिती आयोगाकडे (State Information Commission) दुसरे अपील करू शकता.

3. गैरव्यवहाराची चौकशी कशी करावी:
  • तक्रार दाखल करा: गैरव्यवहाराची माहिती मिळाल्यानंतर, आपण संबंधित विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांकडे किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (Anti-Corruption Bureau - ACB) तक्रार दाखल करू शकता.
  • तक्रारीत काय लिहावे:
    • गैरव्यवहाराचे स्वरूप आणि तपशील.
    • तुमच्याकडे असलेले पुरावे (कागदपत्रे, साक्षीदार).
    • गैरव्यवहारामुळे झालेले नुकसान.
    • आपली मागणी (उदा. चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी).
  • पाठपुरावा: तक्रार दाखल केल्यानंतर, नियमितपणे पाठपुरावा करा.

4. इतर महत्वाचे मुद्दे:
  • माहिती अधिकार कायद्याबद्दल अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: dgipr.maharashtra.gov.in
  • लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) वेबसाइटवर आपण ऑनलाइन तक्रार दाखल करू शकता: acbmaharashtra.gov.in

या प्रक्रियेचा वापर करून, आपण शासकीय अधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहाराबद्दल माहिती मिळवू शकता आणि त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करू शकता.
उत्तर लिहिले · 4/9/2025
कर्म · 3600
0

तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नानुसार, भारतातील शासकीय अधिकारी जर गावात घरभाडे घेत असतील पण गावात राहत नसतील, तर या संदर्भात माहिती अधिकार (Right to Information - RTI) कसा दाखल करावा, याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

माहिती अधिकार (RTI) अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

  1. अर्ज कोणाकडे करावा:
    तुम्ही तुमच्या गावातील किंवा शहरातील संबंधित शासकीय कार्यालयातील जन माहिती अधिकारी (Public Information Officer - PIO) यांच्याकडे अर्ज करू शकता.
  2. अर्जाचा नमुना:
    माहिती अधिकार अर्ज करण्यासाठी कोणताही विशिष्ट नमुना नाही. तुम्ही साध्या कागदावर अर्ज लिहू शकता.
  3. अर्जातील माहिती:
    • तुमचे नाव, पत्ता आणि संपर्क क्रमांक लिहा.
    • तुम्हाला हवी असलेली माहिती स्पष्टपणे मांडा. उदा. ‘माझ्या गावांतील (गावाचे नाव) शासकीय अधिकारी (अधिकाऱ्याचे पद) यांनी घरभाडे घेतले आहे, परंतु ते गावात राहत नाही. याबद्दल मला खालील माहिती हवी आहे:’
      • अಧಿಕार्‍याचे नाव व पद.
      • त्यांनी घेतलेले घरभाडे (House Rent Allowance - HRA) किती आहे?
      • ते गावात राहतात की नाही?
      • जर ते गावात राहत नसेल, तर त्याचे कारण काय आहे?
      • घरभाडे नियमानुसार मिळत आहे का?
    • तुम्हाला ज्या माहितीची आवश्यकता आहे, ती स्पष्टपणे नमूद करा.
  4. अर्ज सादर करणे:
    अर्ज तुम्ही स्वतः कार्यालयात जाऊन जमा करू शकता किंवा पोस्टाने पाठवू शकता. अर्ज जमा करताना पोहोच पावती (Acknowledgement Receipt) घ्यायला विसरू नका.
  5. शुल्क (Fees):
    माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्यासाठी साधारणपणे १० रुपये शुल्क असते. ते तुम्ही रोख स्वरूपात किंवा पोस्टल ऑर्डरद्वारे भरू शकता.

आरटीआय अर्ज दाखल केल्यानंतर:

  • वेळेची मर्यादा:
    तुम्ही अर्ज केल्यानंतर, जन माहिती अधिकाऱ्याला ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे.
  • माहिती न मिळाल्यास:
    जर तुम्हाला ३० दिवसांत माहिती मिळाली नाही किंवा मिळालेली माहिती योग्य नसेल, तर तुम्ही प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे (First Appellate Authority) अपील करू शकता.

महत्वाचे मुद्दे:

  • अर्ज करताना विचारलेले प्रश्न स्पष्ट आणि नेमके असावेत.
  • आपल्या अर्जाची एक प्रत आपल्याकडे ठेवा.
  • वेळेवर पाठपुरावा करा.

नोंद: माहिती अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act, 2005) तुम्हाला शासकीय कार्यालयांतील माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो. त्यामुळे, कोणतीही शंका असल्यास, आपण RTI कायद्याची माहिती घेऊ शकता.

अधिक माहितीसाठी:

  • RTI कायद्याबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी, आपण केंद्र सरकारच्या rti.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.
उत्तर लिहिले · 4/9/2025
कर्म · 3600
0
रेशन दुकानाची माहिती अधिकार (Right to Information - RTI) अंतर्गत माहिती मिळू शकते. Ration दुकाना संबंधित खालील माहिती मागवता येते:
  • दुकानात आलेला माल आणि त्याचे वितरण.
  • रेशन कार्ड धारकांची यादी.
  • दुकानातील साठा रजिस्टर.
  • दुकानाचे परवाने आणि नियम.

अर्ज कसा करावा:

  1. अर्ज साध्या कागदावर लिहा.
  2. तुमचे नाव, पत्ता, आणि संपर्क माहिती द्या.
  3. तुम्हाला हवी असलेली माहिती स्पष्टपणे मागा.
  4. अर्ज भरून जन माहिती अधिकारी (Public Information Officer) किंवा संबंधित कार्यालयात जमा करा.

फी: RTI अर्ज करण्यासाठी साधारणपणे १० रुपये फी असते.

संदर्भ:

  • माहिती अधिकार अधिनियम, २००५
  • महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र
उत्तर लिहिले · 20/8/2025
कर्म · 3600
0
रेशन दुकानांमध्ये माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत विचारता येणारी माहिती खालीलप्रमाणे:
  • दुकानाचे नाव व पत्ता: दुकानाचे नाव, मालकाचे नाव आणि दुकान कोणत्या पत्त्यावर आहे.
  • शिधापत्रिकेची माहिती: कोणत्या प्रकारच्या शिधापत्रिकाधारकांना (उदाहरणार्थ: अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल) धान्य दिले जाते.
  • धान्यसाठा: दुकानात किती धान्यसाठा उपलब्ध आहे (गहू, तांदूळ, साखर, तेल, डाळ इ.)
  • वितरण रजिस्टर: धान्य वितरण रजिस्टर पाहणे, ज्यात कोणत्या व्यक्तीला किती धान्य दिले गेले याची नोंद असते.
  • दरपत्रक: शासनाने ठरवलेल्या दरांनुसार धान्य दिले जाते का? दुकानात दरपत्रक लावलेले आहे का?
  • धान्य उचल पावती: दुकानादाराने गोदामातून किती धान्य उचलले याची माहिती.
  • नियम व अटी: रेशन दुकान चालवण्याचे नियम व अटी काय आहेत?
  • तक्रार निवारण: तक्रार निवारण करण्याची प्रक्रिया काय आहे आणि कोणाकडे तक्रार करायची.
  • Inspections: दुकानाची तपासणी कधी झाली आणि त्याचे निष्कर्ष काय होते?

Ration card related useful links:
mahafood.gov.in

उत्तर लिहिले · 20/8/2025
कर्म · 3600
0
तक्रार अर्जावर नगरपालिका कारवाई करत नसेल, तर माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत अर्ज दाखल करून तुम्ही माहिती मागू शकता. अर्ज कसा करायचा आणि कोणाकडे करायचा, याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

अर्ज कसा करावा:

  1. अर्ज कोणाकडे करावा: तुमच्या शहरातील नगरपालिकेच्या जन माहिती अधिकारी (Public Information Officer - PIO) यांच्याकडे अर्ज करावा.
  2. अर्जाचा नमुना: माहिती अधिकार कायद्यानुसार, अर्जाचा कोणताही विशिष्ट नमुना नाही. तुम्ही साध्या कागदावर अर्ज करू शकता.
  3. अर्जातील माहिती:
    • तुमचे नाव, पत्ता आणि संपर्क क्रमांक लिहा.
    • विषय: 'माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत माहिती मिळणेबाबत.'
    • तुम्ही कोणत्या तक्रार अर्जावर माहिती मिळवू इच्छिता, त्या अर्जाचा संदर्भ द्या (अर्ज सादर करण्याची तारीख आणि विषय).
    • तुम्हाला नेमकी कोणती माहिती हवी आहे, ते स्पष्टपणे सांगा. उदाहरणार्थ:
      • तक्रार अर्जावर काय कारवाई झाली?
      • कारवाई झाली नसेल, तर त्याचे कारण काय आहे?
      • या अर्जावर किती दिवसात कारवाई अपेक्षित आहे?
    • अर्जासोबत 10 रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावा किंवा डिमांड ड्राफ्ट जोडा. काही राज्यांमध्ये ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा असते.
    • अर्जाची एक प्रत तुमच्याकडे ठेवा.
  4. अर्ज सादर करण्याची पद्धत: तुम्ही अर्ज पोस्टाने पाठवू शकता किंवा नगरपालिकेच्या कार्यालयात जाऊन जमा करू शकता. अर्ज जमा करताना पोचपावती घ्यायला विसरू नका.

आरटीआय अर्ज नमुना:

[तुमचे नाव]

[तुमचा पत्ता]

[शहर, राज्य, पिन कोड]

[दिनांक]

प्रति,

जन माहिती अधिकारी,

[नगरपालिकेचे नाव]

[शहराचे नाव]

विषय: माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत माहिती मिळणेबाबत.

महोदय,

मी ([तुमचे नाव]), या अर्जाद्वारे माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत खालील माहिती मिळवू इच्छितो:

  1. मी दिनांक [अर्ज सादर करण्याची तारीख] रोजी [तक्रारीचा विषय] या संदर्भात अर्ज सादर केला होता. त्या अर्जावर काय कारवाई झाली, याची माहिती द्यावी.
  2. जर कोणतीही कारवाई झाली नसेल, तर त्याचे कारण काय आहे?
  3. या अर्जावर किती दिवसात कारवाई अपेक्षित आहे?

कृपया मला उपरोक्त माहिती तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी.

मी अर्ज फी रु. 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प/ डिमांड ड्राफ्ट ([डीडी क्रमांक], [बँकेचे नाव]) सोबत जोडत आहे.

धन्यवाद,

आपला विश्वासू,

[तुमची सही]

[तुमचे नाव]

महत्वाचे मुद्दे:

  • माहिती अधिकार कायद्यानुसार, जन माहिती अधिकाऱ्याला 30 दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे.
  • जर तुम्हाला 30 दिवसात माहिती मिळाली नाही, तर तुम्ही प्रथम अपील दाखल करू शकता.

अतिरिक्त माहिती:

  • RTI अर्ज दाखल करण्यासाठी तुम्ही ऑनलाइन पोर्टल (rtionline.gov.in) चा वापर करू शकता.
  • प्रत्येक राज्याचे माहिती अधिकार नियम वेगळे असू शकतात, त्यामुळे तुमच्या राज्याच्या नियमांनुसार अर्ज करा.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन तुम्ही तुमचा अर्ज तयार करू शकता.
उत्तर लिहिले · 13/8/2025
कर्म · 3600
0

तुम्ही माहिती अधिकार (RTI) अर्ज खालील प्रकारे करू शकता:

  • ऑनलाइन (Online): काही राज्यांमध्ये RTI अर्ज ऑनलाइन भरण्याची सुविधा आहे. यासाठी संबंधित विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज भरून फी ऑनलाइन भरता येते.
  • पोस्टाने (By Post): तुम्ही अर्ज साध्या पोस्टाने किंवा রেজিস্টার্ড पोस्टाने पाठवू शकता.
  • प्रत्यक्ष (In Person): काही विभागांमध्ये तुम्ही स्वतः जाऊन अर्ज सादर करू शकता.

आरटीआय अर्ज कसा करावा (How to file RTI Application):

  1. अर्ज एका साध्या कागदावर लिहा.
  2. तुम्हाला जी माहिती हवी आहे, ती स्पष्टपणे नमूद करा.
  3. अर्ज भरताना तुमचा पत्ता आणि संपर्क क्रमांक (phone number) नमूद करा.
  4. अर्ज सादर करताना, आवश्यक शुल्क भरा.

आरटीआय अर्जाचा नमुना (RTI Application Sample):

तुम्ही ऑनलाइन शोधल्यास तुम्हाला आरटीआय अर्जाचे नमुने (RTI application samples) मिळतील.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइटला भेट देऊ शकता:

उत्तर लिहिले · 13/8/2025
कर्म · 3600
0
ग्रामपंचायतीला माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्ज करण्यासाठी खालील प्रक्रिया आहे:
  1. अर्ज तयार करणे:
    • एक साधा अर्ज टाइप करा किंवा लिहा.
    • अर्ज मराठी भाषेत असावा.
    • तुमचे नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक लिहा.
    • तुम्हाला हवी असलेली माहिती स्पष्टपणे मांडा. प्रश्न सुনির্দিষ্ট आणि स्पष्ट असावेत.
    • अर्ज कोणत्या ग्रामपंचायतीला करत आहात, त्याचे नाव लिहा.
    • Grampanchyat काय काम करते आणि RTI मधून कशी माहिती मागवायची यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता: RTI ACT INFORMATION IN MARATHI.
  2. अर्ज सादर करणे:
    • अर्ज ग्रामपंचायत कार्यालयात सादर करा.
    • तुम्ही अर्ज पोस्टाने देखील पाठवू शकता.
    • अर्ज स्वीकारताना पोचपावती घ्यायला विसरू नका.
  3. शुल्क:
    • आरटीआय अर्ज करण्यासाठी शुल्क असते. हे शुल्क रुपये १०/- आहे.
    • शुल्क तुम्ही रोख स्वरूपात किंवा पोस्टल ऑर्डरद्वारे भरू शकता.
    • काही विशिष्ट प्रवर्गातील लोकांना शुल्क माफ असते.
  4. वेळेची मर्यादा:
    • ग्रामपंचायतीला तुमच्या अर्जावर ३० दिवसांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे.
    • जर तुम्हाला ३० दिवसांच्या आत उत्तर नाही मिळाले, तर तुम्ही प्रथम अपील करू शकता.
टीप: माहिती अधिकार अर्ज दाखल करताना अचूक माहिती देणे आवश्यक आहे.
उत्तर लिहिले · 13/8/2025
कर्म · 3600