देशात किंवा राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भभवल्यास राष्ट्रपतीना आणीबाणी विषयक तरतुदीअंतर्गत (कलम ३५२ ते ३६०) भारतीय राज्यघटनेत काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांपैकी कलम ३५६ नुसार राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीनां आहे. एखाद्या राज्यातील शासनयंत्रणा  कोलमडल्यास, घटनेप्रमाणे सरकारी कारभार चालू शकणार नाही, अशी राज्यपालाचीकेंद्रशासित प्रदेश आणि राष्ट्रीयराजधानी दिल्लीमध्ये नायाब राज्यपाल हे पद असून, त्यांनाही राज्यपालांइतकेच अधिकार आहेत. राज्य राज्यघटनेत ३ प्रकारच्या आणीबाणीचे उल्लेख आहे.राष्ट्रीय आणीबाणी. आर्थिक आणीबाणी. राष्ट्रपती राजवट
    कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठीची पूर्वअट :
कलम ३५६ - राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊ शकते
कलम ३६५ - राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे कायदेशीर असेल.(राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कुठलाही निर्णय राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने घेत नसून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यावर घेत असतात. कलम- ७४कालावधी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक आहे. लोकसभा विसर्जितअसताना जर राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली असेल तर आधी राज्यसभेने त्यास मान्यता द्यावी व लोकसभा पुनर्गठीत होण्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत लोकसभेची मान्यता मिळवावी. ही मान्यता साध्या बहुमताने मिळवली जाते.संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर त्या राज्यात सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू असते. त्यापुढे कालावधी वाढवायचा असल्यास परत संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. अशी दर सहा महिन्यांनी मान्यता मिळवून राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षे लागू राहू शकते.राष्ट्रपती शासनाचे मुख्य परिणामराज्याच्या प्रशासनाची सर्व सूत्रे राष्ट्रपती आपल्या हातात घेऊ शकतात (म्हणजेच केंद्र सरकारच्या हातात).राज्य विधिमंडळाचे सर्व कार्य संसदेकडे दिले जाऊ शकते.राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात.

  राष्ट्रपती राजवट आणि न्यायालयीन पुनरावलोकन : राष्ट्रपती राजवट लादणे हे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कार्यकक्षेत येते.राष्ट्रपती राजवट असंविधानिक पद्धतीने लादण्यात आलेली असल्यास न्यायालय त्याला अवैध घोषित करू शकते.राष्ट्रपती राजवट अवैध असल्याचे आढळल्यास न्यायालय राज्य सरकारला पुनर्स्थापित करू शकते.राज्य सरकारने बहुमत गमावले आहे की नाही हे त्या राज्याच्या विधी मंडळात ठरविण्यात यावे. तो पर्यंत मंत्रिमंडळ बरखास्त करण्यात येऊ शकतनाही.संसदेच्या मान्यतेनंतरच विधिमंडळ बरखास्त होते. तो पर्यंत ती फक्त निलंबित (suspended) राहते. राष्ट्रपती राजवटीच्या मुद्द्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, राष्ट्रपती राजवट या पर्यायाचा फक्त अत्यंत बिकट परिस्थितीत केला पाहिजे. हा पर्याय शेवटचा पर्याय असावा. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर हा पर्याय वारंवार वापरण्यात आला. हा पर्याय वारंवार वापरणे लोकशाहीच्या हिताचे नव्हे. राष्ट्रपती राजवटीचा वापर लोकशाही वाचवण्यासाठी झाला पाहिजे. राष्ट्रपती राजवटीमुळे लोकशाही कुमकुवत होणार नाही, याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे.