राजकारण

भारताचे राष्ट्रपती संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावतात.

हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 108 नुसार केले जाते. जेव्हा एखाद्या विधेयकावर दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) मतभेद निर्माण होतात आणि ते मंजूर होत नाही, तेव्हा राष्ट्रपती हे संयुक्त अधिवेशन बोलावू शकतात.

नाही, असे होऊ शकत नाही.

जर एखाद्या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद महिलेसाठी राखीव असेल आणि लोकनियुक्त महिलेने सरपंचपदाचा राजीनामा दिला, तर ते पद महिलेसाठी राखीवच राहते. सरपंचपदाचे मूळ आरक्षण कायम राहते.

म्हणजे, जर ते पद महिलेसाठी राखीव असेल, तर त्या पदावर निवडून येणारी व्यक्ती महिलाच असणे बंधनकारक आहे. राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या सरपंचपदासाठी पोटनिवडणूक (by-election) घेतली जाते. या पोटनिवडणुकीत केवळ त्या आरक्षित प्रवर्गातील (या प्रकरणात, महिला) सदस्यच उमेदवारी अर्ज भरू शकतात.

एखाद्या पुरुष सदस्याने एकट्याने अर्ज केला तरी, जर पद महिलेसाठी राखीव असेल, तर तो बिनविरोध निवडून येऊ शकत नाही. निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा राबवली जाते आणि आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारच निवडला जातो.

ओबीसी उमेदवाराला ओबीसी समाजाने अनेक प्रकारे पाठिंबा देता येतो, ज्यामुळे उमेदवाराला निवडणुकीत यश मिळण्यास मदत होऊ शकते. खाली काही महत्त्वाचे मार्ग दिले आहेत:

• आर्थिक पाठिंबा (Financial Support): उमेदवाराच्या निवडणूक प्रचारासाठी निधी गोळा करणे किंवा आर्थिक मदत करणे. यामुळे उमेदवाराला प्रचारासाठी आवश्यक खर्च भागवता येतो.
• स्वयंसेवक म्हणून काम करणे (Volunteer Work):
  • घरोघरी जाऊन प्रचार करणे (Door-to-door campaigning).
  • रॅली, सभा आणि मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात मदत करणे.
  • प्रचार साहित्य वाटणे (पंपलेट, बॅनर इत्यादी).
  • फोनद्वारे मतदारांशी संपर्क साधणे.
• सामाजिक माध्यमांद्वारे प्रचार (Social Media Promotion):
  • फेसबुक, व्हॉट्सॲप, ट्विटर (X) यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उमेदवाराचा आणि त्याच्या धोरणांचा प्रचार करणे.
  • उमेदवाराच्या पोस्ट शेअर करणे आणि सकारात्मक चर्चा घडवून आणणे.
• जनजागृती आणि संपर्क (Awareness and Outreach):
  • उमेदवाराच्या कामाची, धोरणांची आणि समाजासाठीच्या योगदानाची माहिती समाजातील इतर सदस्यांपर्यंत पोहोचवणे.
  • उमेदवाराच्या सभांना आणि कार्यक्रमांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शवणे.
• मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहन (Encouraging Voting):
  • समाजातील जास्तीत जास्त लोकांना उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
  • मतदानाच्या दिवशी लोकांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचण्यास मदत करणे.
• सामुदायिक बैठका आणि चर्चा (Community Meetings and Discussions): उमेदवाराच्या प्रचारासाठी किंवा त्याच्या धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी सामुदायिक बैठका आयोजित करणे.
• उमेदवाराला समाजाच्या अपेक्षा समजावून सांगणे (Conveying Community Expectations): उमेदवाराने समाजाच्या समस्या आणि अपेक्षा लक्षात घेऊन धोरणे आखावीत यासाठी संवाद साधणे.

या सर्व मार्गांनी ओबीसी समाज आपल्या उमेदवाराला प्रभावीपणे पाठिंबा देऊ शकतो आणि त्याला निवडणुकीत यशस्वी होण्यास मदत करू शकतो.

एखाद्या उमेदवाराने कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसी आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवल्यास, ओबीसी समाज विविध कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गांनी आपला विरोध दर्शवू शकतो. खालील काही प्रमुख मार्ग आहेत:

• प्रमाणपत्राच्या वैधतेला आव्हान देणे (कायदेशीर मार्ग):

  • जात पडताळणी समितीकडे तक्रार: जर तुम्हाला असे वाटत असेल की उमेदवाराने खोटे किंवा बेकायदेशीर मार्गाने कुणबी प्रमाणपत्र मिळवले आहे, तर तुम्ही संबंधीत जात पडताळणी समितीकडे (Caste Scrutiny Committee) लेखी तक्रार करू शकता. ही समिती प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळून पाहते.

  • पुरावे सादर करणे: तक्रारीसोबत उमेदवाराचे प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे किंवा तो ओबीसी प्रवर्गात येत नसल्याचे आवश्यक ते पुरावे सादर करणे महत्त्वाचे आहे.

  • कायदेशीर सल्ला: एखाद्या कायदेतज्ज्ञाचा सल्ला घेऊन योग्य कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेणे फायदेशीर ठरू शकते.

• निवडणूक आयोगाकडे तक्रार:

  • जर उमेदवाराने चुकीची माहिती देऊन उमेदवारी अर्ज भरला असेल किंवा आरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले असेल, तर तुम्ही भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission of India) किंवा राज्य निवडणूक आयोगाकडे (State Election Commission) तक्रार करू शकता.

  • खोट्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल किंवा उमेदवारी अर्जात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल कायदेशीर कारवाईची मागणी करता येते.

• मतदारांमध्ये जनजागृती:

  • ओबीसी समाजाने आणि इतरांनी एकत्र येऊन मतदारांमध्ये या विषयावर जनजागृती करावी. उमेदवाराने कुणबी प्रमाणपत्राचा गैरवापर कसा केला आहे आणि त्यामुळे खऱ्या ओबीसी समाजावर कसा अन्याय होत आहे, हे लोकांना समजावून सांगावे.

  • शांतीपूर्ण मार्गाने प्रचार करून लोकांना अशा उमेदवाराला मतदान न करण्याचे आवाहन करावे.

• सामाजिक आणि राजकीय दबाव:

  • विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून त्यांना या समस्येची जाणीव करून द्यावी. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी दबाव आणावा.

  • शांततापूर्ण आंदोलने, निदर्शने किंवा मोर्चा काढून आपला विरोध व्यक्त करावा.

• माध्यमांशी संपर्क:

  • स्थानिक आणि राष्ट्रीय माध्यमांशी संपर्क साधून या गंभीर समस्येला वाचा फोडावी. माध्यमांद्वारे ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि प्रशासनावर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी दबाव निर्माण होईल.

• इतर योग्य उमेदवारांना पाठिंबा:

  • ओबीसी समाजाने एकत्र येऊन खऱ्या अर्थाने समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि आरक्षणाचा गैरवापर न करणाऱ्या दुसऱ्या योग्य उमेदवाराला सक्रियपणे पाठिंबा द्यावा.

हे सर्व मार्ग लोकशाही आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून अवलंबणे महत्त्वाचे आहे.