राजकारण
तुमचा प्रश्न सन 1948 च्या 'राष्ट्रसंघ' आणि त्याच्या वैशिष्ट्यांबद्दल आहे. तथापि, हे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे की 'राष्ट्रसंघ' (League of Nations) ही संस्था 1946 मध्ये अधिकृतपणे विसर्जित झाली होती आणि तिच्या जागी 'संयुक्त राष्ट्र' (United Nations) या नवीन जागतिक संघटनेची स्थापना 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी झाली होती. त्यामुळे, 1948 पर्यंत 'राष्ट्रसंघ' अस्तित्वात नव्हता.
यामुळे, आपण 1948 मधील 'संयुक्त राष्ट्र' आणि त्याची वैशिष्ट्ये यावर चर्चा करूया, कारण तीच त्या काळातील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संघटना होती.
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) आणि 1948 मधील त्याची वैशिष्ट्ये:
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी 'संयुक्त राष्ट्र' (UN) ची स्थापना करण्यात आली. 1948 पर्यंत, UN ने आपल्या कार्याला सुरुवात केली होती आणि त्याची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे होती:
- स्थापना आणि उद्देश:
संयुक्त राष्ट्राची स्थापना 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी झाली. याचे मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे, राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करणे, मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचा सन्मान करणे, आणि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तसेच मानवतावादी समस्या सोडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवणे हे होते.
- व्यापक सदस्यत्व:
राष्ट्रसंघाच्या (League of Nations) तुलनेत, संयुक्त राष्ट्राचे सदस्यत्व अधिक व्यापक होते. 1948 पर्यंत अनेक नवीन देश यात सामील झाले होते, ज्यामुळे ती खऱ्या अर्थाने जागतिक संस्था बनली. संस्थापक सदस्य संख्या 51 होती आणि त्यानंतर ती वाढत गेली.
- प्रमुख अंग (Principal Organs):
संयुक्त राष्ट्राची रचना अधिक मजबूत आणि प्रभावी होती. 1948 पर्यंत त्याची प्रमुख सहा अंगे कार्यान्वित झाली होती:
- महासभा (General Assembly): सर्व सदस्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व करणारी, जिथे प्रत्येक देशाला एक मत होते. हे आंतरराष्ट्रीय समस्यांवर चर्चा आणि शिफारसी करण्याचे व्यासपीठ होते.
- सुरक्षा परिषद (Security Council): आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी जबाबदार. या परिषदेत 5 कायमस्वरूपी सदस्य (चीन, फ्रान्स, सोव्हिएत युनियन, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स) होते, ज्यांना 'नकाराधिकार' (Veto Power) होता, आणि 6 अस्थायी सदस्य होते.
- आर्थिक आणि सामाजिक परिषद (Economic and Social Council - ECOSOC): आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक बाबींमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी.
- विश्वस्त मंडळ (Trusteeship Council): विश्वस्त प्रदेशांच्या प्रशासनावर देखरेख ठेवण्यासाठी, जेणेकरून त्यांना स्वयं-शासन किंवा स्वातंत्र्याकडे मार्गदर्शन करता येईल (हे अंग नंतर निष्क्रिय झाले).
- आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice - ICJ): राष्ट्रांमधील कायदेशीर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी.
- सचिवालय (Secretariat): संयुक्त राष्ट्राचे प्रशासकीय कार्य सांभाळण्यासाठी, ज्याचे प्रमुख सरचिटणीस (Secretary-General) होते.
- नकाराधिकार (Veto Power):
सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यांना असलेला नकाराधिकार (Veto Power) हे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. या अधिकारामुळे कोणत्याही एका कायमस्वरूपी सदस्याने विरोध केल्यास महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकत नव्हते. 1948 पर्यंत शीतयुद्धाची सुरुवात झाल्यामुळे या नकाराधिकाराचा वापर अनेकदा पाहण्यात आला, ज्यामुळे काही निर्णयांवर अडथळे निर्माण झाले.
- मानवी हक्कांवर भर (Emphasis on Human Rights):
दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या भीषण मानवाधिकार उल्लंघनांनंतर, संयुक्त राष्ट्राने मानवी हक्कांना अत्यंत महत्त्व दिले. 10 डिसेंबर 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेने 'मानवाधिकार वैश्विक जाहीरनामा' (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) स्वीकारला. हा जाहीरनामा जगभरातील मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचा आधार बनला.
- शांतता मोहिम आणि संघर्षांचे निराकरण:
1948 पर्यंत संयुक्त राष्ट्राने विविध आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमध्ये मध्यस्थी करण्यास सुरुवात केली होती. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष, काश्मीर प्रश्न यांसारख्या अनेक जागतिक समस्यांवर UN सुरक्षा परिषदेत चर्चा झाली आणि ठराव (Resolutions) मंजूर करण्यात आले. UN ने काही ठिकाणी शांतता रक्षक दले (Peacekeeping Missions) पाठवण्यासही सुरुवात केली होती, जरी त्या अजून प्राथमिक अवस्थेत होत्या.
- सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे कार्यक्रम:
युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड (UNICEF) आणि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) यांसारख्या विशेष संस्थांची स्थापना करण्यात आली होती किंवा त्यांच्या कार्याला वेग आला होता. 1948 पर्यंत या संस्थांनी युद्धग्रस्त क्षेत्रांमध्ये मदत पोहोचवणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
थोडक्यात, 1948 पर्यंत संयुक्त राष्ट्र ही एक नवीन, अधिक व्यापक आणि प्रभावी आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणून उदयास आली होती, जी जागतिक शांतता आणि सहकार्यासाठी कटिबद्ध होती. तिने मानवाधिकार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला विशेष महत्त्व दिले, जे राष्ट्रसंघाच्या तुलनेत एक महत्त्वपूर्ण प्रगती होती.
मानव अधिकाराचा जिनेवा करार 1949 (Geneva Conventions of 1949) सविस्तर स्पष्टीकरण:
जिनेवा करार 1949 हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे चार महत्त्वाचे करार आहेत, जे युद्धकाळात मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि युद्धातील पीडितांना (उदा. जखमी सैनिक, युद्धकैदी आणि नागरिक) मानवतावादी मदत सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केले गेले आहेत. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर जगाने अनुभवलेल्या भयानक क्रूरतेच्या पार्श्वभूमीवर हे करार स्वीकारण्यात आले होते. या करारांचा मुख्य उद्देश सशस्त्र संघर्षाच्या वेळी व्यक्तीच्या सन्मानाचे आणि जीविताचे रक्षण करणे हा आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि उद्देश:
पहिल्या जिनेवा करारावर 1864 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली होती, परंतु 1949 चे जिनेवा करार हे मागील करारांची सुधारित आणि विस्तारित आवृत्ती आहे. दुसऱ्या महायुद्धात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या मानवाधिकार उल्लंघनांनंतर, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला अशा घटना पुन्हा घडू नयेत याची खात्री करण्यासाठी अधिक मजबूत कायदेशीर चौकट तयार करण्याची गरज वाटली. त्यानुसार, 12 ऑगस्ट 1949 रोजी, जिनेव्हामध्ये चार करारांवर सह्या करण्यात आल्या. यांचा मुख्य उद्देश युद्धात सामील नसलेल्या किंवा युद्धाबाहेर असलेल्या व्यक्तींचे संरक्षण करणे हा आहे.
जिनेवा करारांचे चार मुख्य स्तंभ (Four Geneva Conventions of 1949):
- पहिला जिनेवा करार (First Geneva Convention):
हा करार जमिनीवरील सशस्त्र दलांमधील जखमी आणि आजारी सैनिकांच्या स्थितीत सुधारणा करण्याशी संबंधित आहे. या करारानुसार, जखमी किंवा आजारी सैनिकांना कोणतेही भेदभाव न करता उपचार मिळण्याचा अधिकार आहे, मग ते कोणत्याही बाजूचे असोत. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे, रुग्णालयांचे आणि रुग्णवाहिकांचे संरक्षण करणे देखील यामध्ये समाविष्ट आहे. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत लक्ष्य केले जाऊ शकत नाही.
- दुसरा जिनेवा करार (Second Geneva Convention):
हा करार समुद्रावरील सशस्त्र दलांमधील जखमी, आजारी आणि जहाज कोसळलेल्या (shipwrecked) सदस्यांच्या स्थितीत सुधारणा करण्याशी संबंधित आहे. हा करार पहिल्या कराराच्या तत्त्वांना समुद्रावर लागू करतो. जहाज कोसळलेल्यांना आणि जखमींना वाचवणे, त्यांना वैद्यकीय मदत पुरवणे आणि त्यांच्या संरक्षणाची हमी देणे हे या करारात नमूद केले आहे. रुग्णालयीन जहाजांचे संरक्षण करणे देखील यात महत्त्वाचे आहे.
- तिसरा जिनेवा करार (Third Geneva Convention):
हा करार युद्धकैद्यांच्या (Prisoners of War - POWs) वागणुकीशी संबंधित आहे. या करारानुसार, युद्धकैद्यांना मानवी आणि आदराने वागवले पाहिजे. त्यांना शारीरिक किंवा मानसिक यातना देऊ नयेत. त्यांना पुरेशा प्रमाणात अन्न, पाणी, निवारा आणि वैद्यकीय सेवा पुरवली पाहिजे. त्यांना मारहाण करणे, धमकावणे किंवा अपमानित करणे कायद्याने निषिद्ध आहे. युद्धकैद्यांना त्यांच्या नावाव्यतिरिक्त इतर कोणतीही माहिती देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
- चौथा जिनेवा करार (Fourth Geneva Convention):
हा करार युद्धकाळात नागरिकांच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे. हा करार युद्धकाळात नागरिकांवर होणाऱ्या अत्याचारांना रोखण्यासाठी आणि त्यांना संरक्षण देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यात नागरिकांना कसे वागवावे, ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशातील नागरिकांचे हक्क, मदत पोहोचवण्याची व्यवस्था आणि त्यांचे विस्थापन टाळण्याबद्दल नियम आहेत. या करारानुसार, नागरिकांना कोणत्याही परिस्थितीत लक्ष्य केले जाऊ शकत नाही, त्यांना यातना दिल्या जाऊ शकत नाहीत, किंवा त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध विस्थापित केले जाऊ शकत नाही.
मानव अधिकारांशी संबंध:
जिनेवा करार हे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचा (International Humanitarian Law - IHL) एक अविभाज्य भाग आहेत, जो युद्धाच्या कायद्यांना नैतिक मानकांसह जोडतो. हे करार युद्धकाळातही व्यक्तीच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे संरक्षण करतात. उदाहरणार्थ:
- जगण्याचा अधिकार आणि शारीरिक अखंडता: जखमी आणि आजारी व्यक्तींना वैद्यकीय उपचार मिळण्याचा हक्क, कैद्यांना यातना न देण्याचा अधिकार.
- सन्मान आणि आदर: युद्धकैदी आणि नागरिकांना मानवी आणि आदराने वागवण्याचा अधिकार.
- भेदभावाशिवाय वागणूक: वंश, धर्म, लिंग किंवा राजकीय मतांवर आधारित भेदभावाला बंदी.
- न्याय्य प्रक्रिया: युद्धकैद्यांना चौकशीचा अधिकार आणि कायदेशीर प्रतिनिधित्व मिळण्याचा अधिकार.
या करारांमध्ये 'समान कलम 3' (Common Article 3) देखील आहे, जे आंतरराष्ट्रीय नसलेल्या सशस्त्र संघर्षांमध्ये (उदा. गृहयुद्धे) देखील मानवतावादी तत्त्वे लागू करते. या कलमात सांगितले आहे की, अशा संघर्षांमध्ये सामील नसलेल्या किंवा शस्त्रे खाली ठेवलेल्या व्यक्तींना नेहमीच मानवी वागणूक दिली पाहिजे आणि त्यांना मारहाण, विटंबना, ओलीस ठेवणे किंवा फाशी देण्यास सक्त मनाई आहे.
थोडक्यात, 1949 चे जिनेवा करार हे युद्धाच्या क्रूरतेवर मर्यादा घालण्यासाठी आणि मानवी मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्यांनी मानवाधिकारांच्या संकल्पनेला युद्धाच्या परिस्थितीतही कायम ठेवण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट प्रदान केली आहे.
संदर्भ:
सार्क (SAARC) संघटनेचे कार्य केवळ मानवी अधिकारांपुरते किंवा इतर अधिकारांपुरते मर्यादित नाही, तर ते अधिक व्यापक आहे. सार्कचे मुख्य उद्दिष्ट दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये सहकार्य, आर्थिक वाढ आणि सामाजिक-सांस्कृतिक विकास साधणे हे आहे.
सार्कच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- दक्षिण आशियातील लोकांचे कल्याण वाढवणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे.
- प्रदेशात आर्थिक वाढ, सामाजिक प्रगती आणि सांस्कृतिक विकास जलद करणे.
- सदस्य राष्ट्रांमध्ये सामूहिक आत्मनिर्भरता वाढवणे आणि बळकट करणे.
- परस्पर विश्वास, समजूतदारपणा आणि एकमेकांच्या समस्यांचे कौतुक करणे.
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रांमध्ये सक्रिय सहकार्य आणि परस्पर मदत वाढवणे.
- सामान्य हिताच्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर एकमेकांमध्ये सहकार्य मजबूत करणे.
या उद्दिष्टांनुसार, सार्क व्यापार, कृषी, पर्यावरण, शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, दारिद्र्य निर्मूलन आणि आरोग्य यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये काम करते. लोकांचे कल्याण आणि सामाजिक प्रगती याचा एक भाग म्हणून मानवी हक्कांचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन होते, परंतु संघटनेचा उद्देश केवळ हक्कांवर लक्ष केंद्रित करणे हा नाही.
संयुक्त राष्ट्र संघाची आमसभा (United Nations General Assembly - UNGA) हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (United Nations) सहा प्रमुख अंगांपैकी एक आहे. हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मुख्य सल्लागार, धोरण-निर्धारक आणि प्रतिनिधिक अंग आहे.
१. रचना (Structure):
- सदस्य संख्या: संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सर्व १९३ सदस्य देश या आमसभेचे सदस्य आहेत.
- प्रतिनिधित्व: प्रत्येक सदस्य देशाला एक मत (one country, one vote) असते, मग तो देश कितीही लहान किंवा मोठा असो.
- सत्रे: आमसभेचे नियमित वार्षिक सत्र दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये सुरू होते आणि डिसेंबरमध्ये संपते. गरज पडल्यास, विशेष सत्रे (Special Sessions) किंवा आपत्कालीन विशेष सत्रे (Emergency Special Sessions) देखील बोलावली जातात.
- अध्यक्ष: प्रत्येक वार्षिक सत्रासाठी एका अध्यक्षाची निवड सदस्य देशांकडून केली जाते. हे अध्यक्ष सभेचे कामकाज चालवतात.
- समित्या: आमसभेमध्ये विविध विषयांवर काम करण्यासाठी सहा मुख्य समित्या (Main Committees) आहेत, ज्या विशिष्ट क्षेत्रांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करतात आणि शिफारसी करतात.
२. कार्ये आणि अधिकार (Functions and Powers):
- चर्चा आणि शिफारसी: आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विकास, आर्थिक आणि सामाजिक विकास यांसारख्या विविध जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करते आणि शिफारसी (Resolutions) जारी करते. सुरक्षा परिषदेच्या कार्यकक्षेतील गंभीर शांतता आणि सुरक्षा प्रश्नांवर चर्चा करण्याची मर्यादा आमसभेला असते.
- बजेट मंजूर करणे: संयुक्त राष्ट्रसंघाचे बजेट (अर्थसंकल्प) मंजूर करणे आणि सदस्य देशांकडून वर्गणी (contributions) निश्चित करणे हे आमसभेचे एक महत्त्वाचे कार्य आहे.
- निवडणुका: सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यांची (non-permanent members of Security Council), आर्थिक व सामाजिक परिषदेच्या (ECOSOC) सदस्यांची, आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (International Court of Justice - ICJ) न्यायाधीशांची निवड (सुरक्षा परिषदेच्या सहकार्याने) करते. तसेच, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासचिवपदासाठी उमेदवाराची शिफारस करते.
- आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विकास: आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे संहिताकरण (codification) आणि विकासासाठी प्रोत्साहित करते.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी कार्य करते.
३. निर्णय प्रक्रिया (Decision-Making):
- साधे बहुमत: बहुतेक निर्णयांसाठी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताची (simple majority) आवश्यकता असते.
- दोन-तृतीयांश बहुमत: शांतता आणि सुरक्षा, नवीन सदस्य देशांचा प्रवेश, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे बजेट यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी दोन-तृतीयांश (two-thirds) बहुमताची आवश्यकता असते.
- ठराव (Resolutions): आमसभेने संमत केलेले ठराव सदस्य राष्ट्रांवर कायदेशीररित्या बंधनकारक नसतात (बजेट आणि अंतर्गत प्रशासनाशी संबंधित ठराव वगळता). तथापि, त्यांना महत्त्वपूर्ण नैतिक आणि राजकीय वजन असते, जे आंतरराष्ट्रीय मताचे आणि सहकार्याचे प्रतीक म्हणून काम करतात.
४. महत्त्व (Importance):
संयुक्त राष्ट्र संघाची आमसभा हे जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठे आणि प्रतिनिधिक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे. हे सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या चिंता, कल्पना आणि दृष्टिकोन मांडण्यासाठी समान संधी देते. हे जगातील विविध समस्यांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा घडवून आणते आणि जागतिक मताला आकार देते, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि शांतता वाढवण्यास मदत होते.
माहिती स्रोत: संयुक्त राष्ट्रसंघाची अधिकृत वेबसाईट
संयुक्त राष्ट्रांची महासभा (United Nations General Assembly - UNGA) हे संयुक्त राष्ट्रांचे (United Nations - UN) मुख्य विचारविनिमय करणारे, धोरणात्मक आणि प्रतिनिधीत्व करणारे अंग आहे.
हे संयुक्त राष्ट्रांमधील एकमेव असे अंग आहे जिथे सर्व सदस्य राष्ट्रे समान प्रतिनिधित्व करतात आणि प्रत्येक सदस्य राष्ट्राला एक मत देण्याचा अधिकार असतो.
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि कार्ये:
- सदस्यत्व: संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व 193 सदस्य राष्ट्रांना महासभेत प्रतिनिधित्व असते. प्रत्येक राष्ट्राला एक मत देण्याचा अधिकार असतो, ज्यामुळे लहान आणि मोठ्या राष्ट्रांना समान आवाका मिळतो.
- नियमित सत्रे: महासभेची नियमित वार्षिक सत्रे दरवर्षी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या मंगळवारी न्यूयॉर्क शहरातील मुख्यालयात सुरू होतात आणि साधारणतः डिसेंबरमध्ये संपतात. आवश्यकतेनुसार विशेष सत्रे आणि आपत्कालीन विशेष सत्रे (Emergency Special Sessions) देखील बोलावली जातात.
- अध्यक्ष: प्रत्येक वार्षिक सत्रासाठी सदस्य राष्ट्रांमधून एक अध्यक्ष निवडला जातो, जो महासभेच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद भूषवतो आणि अधिवेशनाचे संचालन करतो.
महासभेची प्रमुख कार्ये आणि अधिकार:
- आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा: आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यांवर चर्चा करणे आणि शिफारसी करणे (सुरक्षा परिषदेच्या विचाराधीन नसलेल्या प्रकरणांव्यतिरिक्त). यात निःशस्त्रीकरण आणि शस्त्रनियंत्रणासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
- अर्थसंकल्पीय अधिकार: संयुक्त राष्ट्रांचा अर्थसंकल्प मंजूर करणे आणि सदस्य राष्ट्रांकडून देणग्यांचे मूल्यांकन करणे.
- निवडणुका: सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यांची, आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेच्या सदस्यांची आणि इतर परिषदा व संस्थांच्या सदस्यांची निवड करणे. तसेच, सुरक्षा परिषदेच्या शिफारसीनुसार सरचिटणिसाची नियुक्ती करणे आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची सुरक्षा परिषदेसोबत मिळून निवड करणे.
- आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विकास: आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संहिताकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि त्याचा विकास करणे.
- मानवाधिकार: मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्याच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.
- अहवाल स्वीकारणे: सुरक्षा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर संस्थांकडून अहवाल स्वीकारणे आणि त्यावर विचार करणे.
- शिफारसी: सदस्य राष्ट्रांना आणि सुरक्षा परिषदेला कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यावर शिफारसी करणे.
निर्णय प्रक्रिया:
- सामान्य निर्णय: बहुसंख्य निर्णय उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने घेतले जातात.
- महत्त्वाचे निर्णय: आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित शिफारसी, सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यांची निवड, नवीन सदस्यांचा प्रवेश, अर्थसंकल्
सन 1948 या वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाची सनद नव्याने तयार केली गेली नव्हती. संयुक्त राष्ट्रसंघाची सनद (United Nations Charter) ही प्रत्यक्षात 26 जून 1945 रोजी सॅन फ्रान्सिस्को येथे स्वाक्षरित करण्यात आली आणि 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी ती लागू झाली. मात्र, 1948 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतरच्या महत्त्वाच्या घडामोडींपैकी एक होते, कारण याच वर्षी 10 डिसेंबर 1948 रोजी 'मानवी हक्कांचे वैश्विक घोषणापत्र' (Universal Declaration of Human Rights) संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्वीकारले, जे सनदेच्या मानवाधिकार उद्दिष्टांना बळकटी देते.
आपण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेतील उद्दिष्टे आणि वैशिष्ट्ये यावर चर्चा करूया, कारण 1948 मध्येही ही सनदच आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा आधारस्तंभ होती.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेतील उद्दिष्टे (Objectives of the UN Charter)
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेमध्ये (Charter of the United Nations) प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे नमूद केली आहेत:
- आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे: युद्धांना प्रतिबंध करणे, आक्रमक कृत्ये रोखण्यासाठी सामूहिक उपाययोजना करणे आणि आंतरराष्ट्रीय वादांचे शांततापूर्ण मार्गाने निराकरण करणे.
- राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करणे: लोकांच्या समान हक्कांवर आणि आत्मनिर्णयाच्या तत्त्वावर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करणे.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार्य साध्य करणे: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा मानवतावादी स्वरूपाच्या आंतरराष्ट्रीय समस्या सोडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्राप्त करणे आणि मानवी हक्क व मूलभूत स्वातंत्र्यांचा आदर वाढवणे.
- या सामान्य उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रांच्या कृतींचे समन्वय साधण्यासाठी केंद्र म्हणून काम करणे: सदस्य राष्ट्रांना त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी एकत्र आणणे.
- मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांना प्रोत्साहन देणे: वर्ण, लिंग, भाषा किंवा धर्म यावर आधारित भेदभाव न करता सर्वांसाठी मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचा आदर करणे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेची वैशिष्ट्ये (Features of the UN Charter)
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेमध्ये अनेक महत्त्वाची वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत, जी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आणि जागतिक प्रशासनाचा आधार बनली आहेत:
- सार्वभौम समानतेचे तत्त्व (Principle of Sovereign Equality): सर्व सदस्य राष्ट्रे सार्वभौम समान आहेत. म्हणजे, कोणतेही राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रापेक्षा कायद्याने
सन 1945 मध्ये स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाची (United Nations) सनद (Charter) हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे जो संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना करतो. या सनदेमध्ये संघटनेची उद्दिष्ट्ये, तत्त्वे आणि कार्यपद्धती स्पष्ट केल्या आहेत. 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी ही सनद लागू झाली.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेतील प्रमुख उद्दिष्ट्ये (Objectives):
- आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे: आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांना प्रतिबंध करणे आणि त्यांना दूर करण्यासाठी प्रभावी सामूहिक उपाययोजना करणे, तसेच शांततापूर्ण मार्गाने आंतरराष्ट्रीय विवाद सोडवणे.
- राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करणे: लोकांच्या समान हक्कांच्या आणि आत्मनिर्णयाच्या तत्त्वावर आधारित राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करणे आणि जागतिक शांतता मजबूत करण्यासाठी इतर योग्य उपाययोजना करणे.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्राप्त करणे: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा मानवतावादी स्वरूपाच्या आंतरराष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि मानवी हक्क व मूलभूत स्वातंत्र्यांचा आदर वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्राप्त करणे.
- या सामान्य उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रांच्या कृतींचे केंद्रस्थान म्हणून कार्य करणे: विविध राष्ट्रांच्या प्रयत्नांना एकत्र आणण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करणे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Characteristics/Features):
- सार्वभौम समानता (Sovereign Equality): सर्व सदस्य राष्ट्रे सार्वभौम आणि समान आहेत, त्यांच्या आकार, सामर्थ्य किंवा राजकीय प्रणाली विचारात न घेता.
- सदस्यत्वाचे बंधन (Fulfillment of Obligations): सदस्य राष्ट्रांनी या सनदेनुसार स्वीकारलेली त्यांची कर्तव्ये सद्भावनेने पूर्ण केली पाहिजेत.
- शांततापूर्ण विवाद निराकरण (Peaceful Settlement of Disputes): सदस्य राष्ट्रांनी त्यांचे आंतरराष्ट्रीय विवाद शांततापूर्ण मार्गाने सोडवले पाहिजेत, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षा आणि न्याय धोक्यात येणार नाही.
- बळाच्या वापरास प्रतिबंध (Prohibition of Threat or Use of Force): सदस्य राष्ट्रांनी कोणत्याही राज्याच्या प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असलेल्या कोणत्याही अन्य प्रकारे बळाचा वापर करण्याची धमकी किंवा प्रत्यक्ष वापर करण्यापासून परावृत्त राहिले पाहिजे.
- संयुक्त राष्ट्रांना सहकार्य (Assistance to UN): सदस्य राष्ट्रांनी या सनदेनुसार संयुक्त राष्ट्रे घेत असलेल्या कोणत्याही कारवाईला सर्वतोपरी मदत केली पाहिजे आणि ज्या राज्याविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रे प्रतिबंधात्मक किंवा सक्तीची कारवाई करत असतील, त्या राज्याला मदत करण्यापासून परावृत्त राहिले पाहिजे.
- घरेलू बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे (Non-intervention in Domestic Affairs): संयुक्त राष्ट्रांनी कोणत्याही राज्याच्या अंतर्गत अधिकारक्षेत्रात असलेल्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, मात्र हे प्रकरण सुरक्षा परिषदेच्या कलम VII अंतर्गत सक्तीच्या उपायांना बाधा आणत नाही.
- संघटनात्मक रचना (Organizational Structure): सनद संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्य अंगांची (General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice आणि Secretariat) स्थापना करते आणि त्यांची कार्ये आणि अधिकार स्पष्ट करते.
- सुरक्षा परिषदेचा विशेषाधिकार (Veto Power in Security Council): सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स) यांना कोणत्याही महत्त्वपूर्ण निर्णयावर नकाराधिकार (veto power) आहे, जे आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर मोठा प्रभाव टाकते.
- कायदेशीर बंधनकारक स्वरूप (Legally Binding Nature): ही सनद एक आंतरराष्ट्रीय करार असून ती सर्व सदस्य राष्ट्रांवर कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
थोडक्यात, 1945 ची संयुक्त राष्ट्रसंघ सनद ही जगाला युद्ध आणि संघर्षापासून वाचवण्यासाठी, राष्ट्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि मानवाधिकार जपण्यासाठी एक मूलभूत दस्तऐवज आहे.