ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाजाने उमेदवाराला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचार करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश असतो:

1. आरक्षण अंमलबजावणी: ओबीसी समाजासाठी असलेल्या २७% आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. अनेकदा हे आरक्षण न्यायालयात प्रलंबित राहते किंवा त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. उमेदवाराने आरक्षणाची पूर्ण आणि योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी अशी समाजाची अपेक्षा असते.
2. जातिनिहाय जनगणना: ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. यामुळे ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या आणि त्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती स्पष्ट होईल. नुकत्याच जाहीर झालेल्या जनगणना राजपत्रात ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. उमेदवाराने या मागणीला पाठिंबा देऊन ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.
3. ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीला ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. यामुळे ओबीसींना मिळणारे आरक्षण कमी होईल अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे उमेदवाराने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता ते संरक्षित करण्याची भूमिका घ्यावी अशी समाजाची अपेक्षा असते.
4. शैक्षणिक आणि आर्थिक विकास: ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (विशेषतः परदेशी शिक्षणासाठी), स्वतंत्र वसतिगृहे, तसेच ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला अधिक निधीची तरतूद यांसारख्या मागण्या महत्त्वाच्या आहेत. उमेदवाराने या कल्याणकारी योजनांना गती द्यावी अशी अपेक्षा असते.
5. राजकीय प्रतिनिधित्व: स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते विधानसभा आणि लोकसभेपर्यंत ओबीसी समाजाला पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे अशी समाजाची मागणी असते. ओबीसी महिला आरक्षणासारख्या घोषणांवरून या मुद्द्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.
6. शासकीय धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी: केवळ घोषणा न करता, ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची आणि काढलेल्या शासन निर्णयांची (GR) प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी अशी समाजाची मागणी आहे.

थोडक्यात, जो उमेदवार ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे रक्षण करेल, जातिनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देईल आणि समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय प्रगतीसाठी प्रामाणिकपणे कार्य करेल, अशा उमेदवाराला पाठिंबा देणे ओबीसी समाजासाठी महत्त्वाचे ठरते.