राजकारण
आणीबाणी
आणीबाणी म्हणजे काय माहिती?
मूळ प्रश्न: आणीबाणी विषयी संपूर्ण माहिती हवी आहे?
आणीबाणी (Emergency) हा भारताच्या इतिहासामधील १९७५−७७ दरम्यानचा २१ महिन्यांचा काळ होता. ह्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली. राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद ह्यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली जी २५ जून १९७५ पासून लागू झाली. ह्याद्वारे इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. इंदिरा गांधींच्या जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी अनेक राजकीय विरोधकांना तुरूंगात डांबण्यात आले तसेच प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली. रा.स्व. संघ व इतर काही संघटनांवर बंदी आणली गेली. पण संघ अणिबाणीच्या विरोधात ठामपणे संघर्षासाठी उभा राहिला.
मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला व जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्या रायबरेली ह्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये हार पत्कारावी लागली.
आणीबाणी ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामधील सर्वात दुर्दैवी घटनांपैकी एक मानली जाते.
घटनाक्रम
१९७५१२ जून : निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून इंदिरा गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले. गांधी यांनी १९७१च्या निवडणुकीत सरकारी अधिकारी आणि यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांना सहा वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती.२२ जून : जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक विरोधीपक्षातील नेत्यांनी आणीबाणीच्या विरोधात दिल्लीत रामलीला मैदानात मोठ्या सभेचे आयोजन केले.२४ जून : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घालत स्थगिती दिली. तसेच, संसदेचे सदस्य रहण्यास इंदिरा गांधींना परवानगी दिली. मात्र संसदेच्या कामकाजात सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले.२५ जून : देशात आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा करण्यात आली. विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक करण्यात आली, त्याचवेळी महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांची वीज सेवा खंडित करण्यात आली.३० जून : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍यांना थेट अटक करण्यास सुरुवात झाली.१ जुलै : आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी २० कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.५ जुलै : जमात ए इस्लामी, आनंद मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदी २६ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.२३ जुलै : आणीबाणीला राज्यसभेची मंजुरी.२४ जुलै : लोकसभेतही आणीबाणीच्या बाजूने मतदान.५ ऑगस्ट : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला.१९७६२१ मे : न्यायालयाचा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.२५ ऑगस्ट : विवाहाचे वय वाढविण्याची तरदूत असलेले विधेयक मांडण्यात आले.३ नोव्हेंबर : घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी.१ सप्टेंबर : लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात.१९७७१८ जानेवारी : लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा.२० जानेवारी : लोकसभा विसर्जित करण्यात आली.२४ जानेवारी : मोरारजी देसाई यांची जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.११ फेब्रुवारी : राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांचे निधन.२१ मार्च : आणीबाणी मागे घेण्यात आली.२२ मार्च : जनता पक्षाला निवडणुकीत बहुमत.
मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला व जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्या रायबरेली ह्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये हार पत्कारावी लागली.
आणीबाणी ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामधील सर्वात दुर्दैवी घटनांपैकी एक मानली जाते.
घटनाक्रम
१९७५१२ जून : निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून इंदिरा गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले. गांधी यांनी १९७१च्या निवडणुकीत सरकारी अधिकारी आणि यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांना सहा वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती.२२ जून : जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक विरोधीपक्षातील नेत्यांनी आणीबाणीच्या विरोधात दिल्लीत रामलीला मैदानात मोठ्या सभेचे आयोजन केले.२४ जून : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घालत स्थगिती दिली. तसेच, संसदेचे सदस्य रहण्यास इंदिरा गांधींना परवानगी दिली. मात्र संसदेच्या कामकाजात सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले.२५ जून : देशात आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा करण्यात आली. विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक करण्यात आली, त्याचवेळी महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांची वीज सेवा खंडित करण्यात आली.३० जून : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍यांना थेट अटक करण्यास सुरुवात झाली.१ जुलै : आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी २० कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.५ जुलै : जमात ए इस्लामी, आनंद मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदी २६ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.२३ जुलै : आणीबाणीला राज्यसभेची मंजुरी.२४ जुलै : लोकसभेतही आणीबाणीच्या बाजूने मतदान.५ ऑगस्ट : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला.१९७६२१ मे : न्यायालयाचा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.२५ ऑगस्ट : विवाहाचे वय वाढविण्याची तरदूत असलेले विधेयक मांडण्यात आले.३ नोव्हेंबर : घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी.१ सप्टेंबर : लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात.१९७७१८ जानेवारी : लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा.२० जानेवारी : लोकसभा विसर्जित करण्यात आली.२४ जानेवारी : मोरारजी देसाई यांची जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.११ फेब्रुवारी : राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांचे निधन.२१ मार्च : आणीबाणी मागे घेण्यात आली.२२ मार्च : जनता पक्षाला निवडणुकीत बहुमत.
1 उत्तर
1
answers
आणीबाणी म्हणजे काय माहिती?
4
Answer link
👉राष्ट्रीय आणीबाणी
■कलम ३५२ नुसार
●राष्ट्रपती युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी या कारणामुळे देशाची किंवा देशाच्या काही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करु शकतात.
●राष्ट्रपतींना गंभीर धोक्याची खाञी वाटली तर युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी घडण्याच्या अगोदरदेखील ते राष्ट्रीय आणीबाणीची उद्घोषणा करु शकतात.
●जर आणीबाणी युध्द व परकीय आक्रमण या कारणामुळे घोषित केली असेल तर तिला बाह्य आणीबाणी तर आणीबाणी सशस्ञ बंडाळीमुळे घोषित केली असेल तर तिला अंतर्गत आणीबाणी असे म्हणतात.
●राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा संपूर्ण देशासाठी किंवा देशाच्या ठाराविक भागासाठी करू शकतात. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने देशाच्या ठाराविक भागासाठी राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा करण्याची तरतूद केली.
●राष्ट्रपती युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी या वेगवेगळ्या कारणामुळे वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या उदघोषणा करु शकतात. त्यांनी आधी आणीबाणीची उदघोषणा केलेली असो किंवा नसो, आधीची आणीबाणी अंमलात असो किंवा नसो. ३८व्या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद केली.
●मूळ राज्यघटनेत राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा करण्यासाठी अंतर्गत अशांतता हे तिसरे कारण नमूद केलेले होते. माञ ४४ व्या घटनादुरुस्तीने अंतर्गत अशांतता एेवजी सशस्ञ बंडाळी असा शब्द करण्यात आला. १९७५ साली इंदिरा गांधी यांनी अंतर्गत अशांतता या कारणामुळे राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा केली होती.
●राष्ट्रपतींना आणीबाणीची उदघोषणा करण्यासाठी कॅबिनेटकडून लिखित स्वरुपात शिफारस मिळाल्यावरच राष्ट्रपती आणीबाणीची उदघोषणा करतात. फक्त पंतप्रधानांकडून शिफारस मिळाल्यावर राष्ट्रपती आणीबाणीची उदघोषणा करू शकत नाहीत. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी अंतर्गत अशांतता या कारणामुळे आणीबाणीची उदघोषणा करताना कॅबिनेटला विचारात न घेता आणीबाणीची शिफारस केली होती. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने हा बदल करण्यात आला.
●३८ व्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणीची उदघोषणा हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवला. माञ ४४ व्या घटनादुरुस्तीने हा बदल रद्द केला. मिनर्व्हा मिल खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की आणीबाणीची उदघोषणा हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत आहे.
■कार्यकाळ-
दोन्ही सभागृहांची मंजूरी मिळाल्यावर आणीबाणी सहा महिने अस्तित्वात राहते. आणि दर सहा महिन्यानी मंजुरी घेऊन अमर्यादित काळापर्यंत अस्तित्वात राहू
■परिणाम
अ. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या कार्यकारी संबधावर परिणाम
ब. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या कायदेविषयक संबधावर परिणाम
क. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या आर्थिक संबधावर परिणाम
■राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात संसदेच्या कायद्याने लोकसभेचा कालावधी तिच्या सामान्य कालावधीपेक्षा एका वेेळी एक वर्ष असा कितीही काळासाठी वाढवता येतो
■कलम ३५८ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीचा कलम १९ मधील मुलभूत हक्कांवर होणारा परिणाम याबाबत तरतूद केली आहे. तर कलम ३५९ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीचा इतर मुलभूत हक्कांवर(कलम २० व २१ सोडून) होणारा परिणाम याबाबत तरतूद केली आहे.
■कलम ३५२ नुसार
●राष्ट्रपती युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी या कारणामुळे देशाची किंवा देशाच्या काही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करु शकतात.
●राष्ट्रपतींना गंभीर धोक्याची खाञी वाटली तर युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी घडण्याच्या अगोदरदेखील ते राष्ट्रीय आणीबाणीची उद्घोषणा करु शकतात.
●जर आणीबाणी युध्द व परकीय आक्रमण या कारणामुळे घोषित केली असेल तर तिला बाह्य आणीबाणी तर आणीबाणी सशस्ञ बंडाळीमुळे घोषित केली असेल तर तिला अंतर्गत आणीबाणी असे म्हणतात.
●राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा संपूर्ण देशासाठी किंवा देशाच्या ठाराविक भागासाठी करू शकतात. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने देशाच्या ठाराविक भागासाठी राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा करण्याची तरतूद केली.
●राष्ट्रपती युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी या वेगवेगळ्या कारणामुळे वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या उदघोषणा करु शकतात. त्यांनी आधी आणीबाणीची उदघोषणा केलेली असो किंवा नसो, आधीची आणीबाणी अंमलात असो किंवा नसो. ३८व्या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद केली.
●मूळ राज्यघटनेत राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा करण्यासाठी अंतर्गत अशांतता हे तिसरे कारण नमूद केलेले होते. माञ ४४ व्या घटनादुरुस्तीने अंतर्गत अशांतता एेवजी सशस्ञ बंडाळी असा शब्द करण्यात आला. १९७५ साली इंदिरा गांधी यांनी अंतर्गत अशांतता या कारणामुळे राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा केली होती.
●राष्ट्रपतींना आणीबाणीची उदघोषणा करण्यासाठी कॅबिनेटकडून लिखित स्वरुपात शिफारस मिळाल्यावरच राष्ट्रपती आणीबाणीची उदघोषणा करतात. फक्त पंतप्रधानांकडून शिफारस मिळाल्यावर राष्ट्रपती आणीबाणीची उदघोषणा करू शकत नाहीत. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी अंतर्गत अशांतता या कारणामुळे आणीबाणीची उदघोषणा करताना कॅबिनेटला विचारात न घेता आणीबाणीची शिफारस केली होती. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने हा बदल करण्यात आला.
●३८ व्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणीची उदघोषणा हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवला. माञ ४४ व्या घटनादुरुस्तीने हा बदल रद्द केला. मिनर्व्हा मिल खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की आणीबाणीची उदघोषणा हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत आहे.
■कार्यकाळ-
दोन्ही सभागृहांची मंजूरी मिळाल्यावर आणीबाणी सहा महिने अस्तित्वात राहते. आणि दर सहा महिन्यानी मंजुरी घेऊन अमर्यादित काळापर्यंत अस्तित्वात राहू
■परिणाम
अ. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या कार्यकारी संबधावर परिणाम
ब. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या कायदेविषयक संबधावर परिणाम
क. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या आर्थिक संबधावर परिणाम
■राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात संसदेच्या कायद्याने लोकसभेचा कालावधी तिच्या सामान्य कालावधीपेक्षा एका वेेळी एक वर्ष असा कितीही काळासाठी वाढवता येतो
■कलम ३५८ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीचा कलम १९ मधील मुलभूत हक्कांवर होणारा परिणाम याबाबत तरतूद केली आहे. तर कलम ३५९ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीचा इतर मुलभूत हक्कांवर(कलम २० व २१ सोडून) होणारा परिणाम याबाबत तरतूद केली आहे.