आणीबाणी

👉राष्ट्रीय आणीबाणी
■कलम ३५२ नुसार
●राष्ट्रपती युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी या कारणामुळे देशाची किंवा देशाच्या काही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करु शकतात.

●राष्ट्रपतींना गंभीर धोक्याची खाञी वाटली तर युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी घडण्याच्या अगोदरदेखील ते राष्ट्रीय आणीबाणीची उद्घोषणा करु शकतात.
●जर आणीबाणी युध्द व परकीय आक्रमण या कारणामुळे घोषित केली असेल तर तिला बाह्य आणीबाणी तर आणीबाणी सशस्ञ बंडाळीमुळे घोषित केली असेल तर तिला अंतर्गत आणीबाणी असे म्हणतात.
●राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा संपूर्ण देशासाठी किंवा देशाच्या ठाराविक भागासाठी करू शकतात. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने देशाच्या ठाराविक भागासाठी राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा करण्याची तरतूद केली.
●राष्ट्रपती युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी या वेगवेगळ्या कारणामुळे वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या उदघोषणा करु शकतात. त्यांनी आधी आणीबाणीची उदघोषणा केलेली असो किंवा नसो, आधीची आणीबाणी अंमलात असो किंवा नसो. ३८व्या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद केली.
●मूळ राज्यघटनेत राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा करण्यासाठी अंतर्गत अशांतता हे तिसरे कारण नमूद केलेले होते. माञ ४४ व्या घटनादुरुस्तीने  अंतर्गत अशांतता एेवजी सशस्ञ बंडाळी असा शब्द करण्यात आला. १९७५ साली इंदिरा गांधी यांनी  अंतर्गत अशांतता या कारणामुळे राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा केली होती.
●राष्ट्रपतींना आणीबाणीची उदघोषणा करण्यासाठी कॅबिनेटकडून लिखित स्वरुपात शिफारस मिळाल्यावरच राष्ट्रपती आणीबाणीची उदघोषणा करतात. फक्त पंतप्रधानांकडून शिफारस मिळाल्यावर राष्ट्रपती आणीबाणीची उदघोषणा करू शकत नाहीत. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी  अंतर्गत अशांतता या कारणामुळे आणीबाणीची उदघोषणा करताना कॅबिनेटला विचारात न घेता आणीबाणीची शिफारस केली होती. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने हा बदल करण्यात आला.
●३८ व्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणीची उदघोषणा हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवला. माञ ४४ व्या घटनादुरुस्तीने हा बदल रद्द केला. मिनर्व्हा मिल खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की आणीबाणीची उदघोषणा हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत आहे.

■कार्यकाळ-
दोन्ही सभागृहांची मंजूरी मिळाल्यावर आणीबाणी सहा महिने अस्तित्वात राहते. आणि दर सहा महिन्यानी मंजुरी घेऊन अमर्यादित काळापर्यंत अस्तित्वात राहू

■परिणाम
अ. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या कार्यकारी संबधावर परिणाम
ब. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या कायदेविषयक संबधावर परिणाम
क. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या आर्थिक संबधावर परिणाम

■राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात संसदेच्या कायद्याने लोकसभेचा कालावधी तिच्या सामान्य कालावधीपेक्षा एका वेेळी एक वर्ष असा कितीही काळासाठी वाढवता येतो

■कलम ३५८ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीचा कलम १९ मधील मुलभूत हक्कांवर होणारा परिणाम याबाबत  तरतूद केली आहे. तर कलम ३५९ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीचा इतर मुलभूत हक्कांवर(कलम २० व २१ सोडून) होणारा परिणाम याबाबत  तरतूद केली आहे.

राष्ट्रपती राजवट''' (President's rule) ही [[भारत]] देशाच्या [[भारताचे संविधान|संविधानामधील]] कलम ३५२,३५६,३६० नुसार  लागू केली जाऊ शकते.देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.
संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
संविधानाच्या कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते. कलम ३५६ ह्यानुसार कोणतेही राज्य सरकार अल्पमतात आल्यास किंवा कामकाज चालवण्यास असमर्थ ठरल्यास ते बरखास्त करून त्या राज्याचा कारभार थेट [[भारत सरकार/केंद्र सरकार]]द्वारे चालवला जातो.राष्ट्रपती राजवट ही किमान सहा महिन्या पर्यंत तर कमाल तीन वर्षा पर्यंत असु शकते.राष्ट्रपती राजवटीच्या दरम्यान कोणत्याही पक्षाला सत्ता स्थापनेच्या दावा करता येतो किंबहुना त्या पक्षाने बहुमत सिद्ध केले पाहिजे नवीन सरकार स्थापन होताच राष्ट्रपती राजवट आपोआप संपृष्टात येते.पण सहा महिन्यात जर कोणत्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेच्या दावा न केल्यास नवीन मध्यावधी निवडणूक घेतली जाते. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान त्या राज्याच्या [[भारतामधील राज्यांचे राज्यपाल|राज्यपालाला]] बहुतेक घटनात्मक अधिकार असतात.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.
संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.
संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.
राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.
राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.
राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.
राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.
राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.
लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.
राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.
संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

आणीबाणी



घटनेने प्रत्येक नागरिकाला काही मुलभूत अधिकार दिलेले असतात. अर्थात काही मूलभूत अधिकारांवर मर्यादासुद्धा आहेत उदाहरणार्थ वाचास्वातंत्र्य आहे म्हणून काही स्फोटक विधाने करणे अथवा एखाद्या धर्माला उद्देशून अपप्रचार करणे किंवा भडकाऊ भाष्य अपेक्षित नाही.

असे असूनही काही विशिष्ट परिस्थितीत या मूलभूत अधिकारांवर अधिक कठोर मर्यादासुद्धा आणता येतात. जेव्हा घटनात्मक तरतुदींचा वापर करून कायद्याचा वापर करून या मुलभूत अधिकारांवर काही काळासाठी मर्यादा घातल्या जातात त्याला आणीबाणी असे म्हणतात.
उदाहरणार्थ - १. शत्रूकडून आक्रमण झाल्यास युद्धप्रसंगी 
                  २. देश प्रचंड आर्थिक संकटात असेल तर आणि
                 ३. प्रचंड राजकीय अस्थैर्य असल्यास मुलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणता येतात.


For personal question
Use My FB Page

https://www.facebook.com/TheRajini/

Mr. Rajini

भारताच्या राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणी जाहीर करण्यात अधिकार राष्ट्रपतींना दिलेला आहे, इतर देशात हा अधिकार संसदेला आहे.

@ राष्ट्रीय आणीबाणी – National Emergency@
------------------------–---------------------------------/----
राष्ट्रहितासाठी कोणताही मोठा धोका किंवा युद्ध परिस्थिती असल्यास देशात आणीबाणी लागू करू शकतात. भारतात २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. आपल्याविरुद्ध वाढता राजनीतिक विरोध पाहता त्यावेळच्या प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केली होती. भारतीय संविधानातील आर्टिकल – ३५२ द्वारा ही तेव्हा लागू करण्यात येते, याची घोषणा करतात. युद्धपरिस्थिती किंवा लष्करातील बंड झाल्यास राष्ट्रीय आणीबाणी लागू होते. यामध्ये युद्धपरिस्थिती असल्यास External Emergency आणि लष्करातील बंड झाल्यास Internal Emergency असे दोन प्रकार आहेत. महत्वाची गोष्ट अशी कि कॅबिनेटने लिखित स्वरुपात सांगितल्याशिवाय राष्ट्रपती याची घोषणा शकत नाहीत.

@ राज्यातील आणीबाणी( State Emergency)@
----–-------------------------------------------------^--------
संविधानातील आर्टिकल-३५६ द्वारा ही तेव्हा लागू करण्यात येते जेव्हा एखाद्या राज्यात संविधानिक मशिनरी विफल होते याला आजच्या भाषेत राष्ट्रपति शासन असेही म्हणतात.

@ आर्थिक आणीबाणी ( Financial Emergency)
------–-------------------------------------------------------
देशाची वित्तीय स्थिती जेव्हा धोक्यात येते तेव्हा भारतीय संविधानातील आर्टिकल-३६० द्वारा Financial Emergency राष्ट्रपतीद्वारा लागू होते. यामध्ये राज्यातील सगळा वित्तीय कारभाराचा अधिकार केंद्राकडे येतो तसेच यावेळी सरकारी अधिकाऱ्यांचे पगार कमी करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना असतात. विशेष म्हणजे भारतात आतापर्यन्त एकदाही Financial Emergency लागू करण्यात आली नाही.

ह्या प्रश्नाचं उत्तर खालच्या लिंकमध्ये आहे.
आणीबाणी म्हणजे काय?