भारताच्या राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणी जाहीर करण्यात अधिकार राष्ट्रपतींना दिलेला आहे, इतर देशात हा अधिकार संसदेला आहे.

@ राष्ट्रीय आणीबाणी – National Emergency@
------------------------–---------------------------------/----
राष्ट्रहितासाठी कोणताही मोठा धोका किंवा युद्ध परिस्थिती असल्यास देशात आणीबाणी लागू करू शकतात. भारतात २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. आपल्याविरुद्ध वाढता राजनीतिक विरोध पाहता त्यावेळच्या प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केली होती. भारतीय संविधानातील आर्टिकल – ३५२ द्वारा ही तेव्हा लागू करण्यात येते, याची घोषणा करतात. युद्धपरिस्थिती किंवा लष्करातील बंड झाल्यास राष्ट्रीय आणीबाणी लागू होते. यामध्ये युद्धपरिस्थिती असल्यास External Emergency आणि लष्करातील बंड झाल्यास Internal Emergency असे दोन प्रकार आहेत. महत्वाची गोष्ट अशी कि कॅबिनेटने लिखित स्वरुपात सांगितल्याशिवाय राष्ट्रपती याची घोषणा शकत नाहीत.

@ राज्यातील आणीबाणी( State Emergency)@
----–-------------------------------------------------^--------
संविधानातील आर्टिकल-३५६ द्वारा ही तेव्हा लागू करण्यात येते जेव्हा एखाद्या राज्यात संविधानिक मशिनरी विफल होते याला आजच्या भाषेत राष्ट्रपति शासन असेही म्हणतात.

@ आर्थिक आणीबाणी ( Financial Emergency)
------–-------------------------------------------------------
देशाची वित्तीय स्थिती जेव्हा धोक्यात येते तेव्हा भारतीय संविधानातील आर्टिकल-३६० द्वारा Financial Emergency राष्ट्रपतीद्वारा लागू होते. यामध्ये राज्यातील सगळा वित्तीय कारभाराचा अधिकार केंद्राकडे येतो तसेच यावेळी सरकारी अधिकाऱ्यांचे पगार कमी करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना असतात. विशेष म्हणजे भारतात आतापर्यन्त एकदाही Financial Emergency लागू करण्यात आली नाही.

सर्वसाधारणपणे युद्ध, अंतर्गत गोंधळ, बंडाळी, पूर, संसर्गजन्य रोग, साथ, आर्थिक मंदी यांसारख्या परिस्थितीत आणीबाणी लादली जाते.