भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) ही अशी तत्त्वे आहेत, जी सरकारला धोरणे ठरवताना आणि कायदे बनवताना मार्गदर्शक ठरतात. ही तत्त्वे राज्यघटनेच्या भाग ४ मध्ये समाविष्ट आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वामागील प्रमुख विचार:

• कल्याणकारी राज्य (Welfare State): मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश भारतात एक कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे आहे. ज्यामुळे नागरिकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कल्याण साधता येईल.
• सामाजिक न्याय: या तत्त्वांचा उद्देश समाजातील गरीब आणि दुर्बळ घटकांना संरक्षण देणे आहे.Resource link: Constitution of India Website
• आर्थिक समानता: संपत्तीचे समान वितरण व्हावे आणि आर्थिक विषमता कमी व्हावी, यासाठी सरकारला धोरणे बनवण्यास मार्गदर्शन करणे.
• ग्राम स्वराज्य: महात्मा गांधींच्या ग्राम स्वराज्याच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना अधिकार देणे.
• आंतरराष्ट्रीय शांतता: भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता आणि सुरक्षितता जपावी आणि इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवावेत.
• पर्यावरण संरक्षण: देशातील पर्यावरण आणि वन्यजीवनाचे संरक्षण करणे.
• समान नागरिक कायदा (Uniform Civil Code): देशात सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा, ज्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागेल.

महत्व: जरी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात enforceable (लागू करण्यायोग्य) नसली, तरी ती सरकारला धोरणे ठरवण्यासाठी एक दिशादर्शक ठरतात.

भारतीय संविधानाची मूलभूत तत्त्वे

भारतीय संविधानाची (राज्यघटनेची) काही मूलभूत तत्त्वे आहेत, जी खालीलप्रमाणे आहेत:

1. सार्वभौमत्व (Sovereignty): भारत स्वतःच्या अंतर्गत आणि बाह्य धोरणांचे निर्णय घेण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. कोणत्याही बाह्य शक्तीचा हस्तक्षेप देशाच्या कारभारात होत नाही.
2. समाजवाद (Socialism): देशातील संपत्तीचे समान वाटप व्हावे आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित व्हावा, यासाठी समाजवादी विचारसरणीचा स्वीकार केला आहे.
3. धर्मनिरपेक्षता (Secularism): भारत सरकार कोणत्याही एका धर्माला पाठिंबा देत नाही. सर्व धर्म समान मानले जातात आणि नागरिकांना कोणताही धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
4. लोकशाही (Democracy): भारत एक लोकशाही राष्ट्र आहे, जिथे जनता निवडणुकीद्वारे आपले प्रतिनिधी निवडते आणि त्यांच्यामार्फत शासन चालवते.
5. गणराज्य (Republic): भारताचा राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपती) निवडणुकीद्वारे निवडला जातो, तो वंशपरंपरागत नाही.
6. न्याय (Justice): नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळवण्याचा हक्क आहे.
7. समता (Equality): कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहेत. जात, धर्म, लिंग या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जात नाही.
8. स्वतंत्रता (Liberty): नागरिकांना विचार, भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे.
9. बंधुता (Fraternity): देशातील नागरिकांमध्ये बंधुत्वाची भावना असावी, ज्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागेल.
10. मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights): संविधानाने नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत, ज्यांचे संरक्षण न्यायालय करते.
11. मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles): राज्याला धोरणे ठरवताना मार्गदर्शन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• भारताचे संविधान
• भारतीय संविधानाची उद्देशिका

आपल्या देशाची घटना लिखित स्वरूपात स्वीकारण्याची काही कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. स्पष्टता आणि निश्चितता: लिखित स्वरूपात घटना असल्याने, नागरिकांना आणि सरकारला नियमांची आणि कायद्यांची माहिती असते. त्यामुळे, कोणालाही कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावण्याची शक्यता कमी होते.
2. अधिकार आणि कर्तव्ये: लिखित घटनेमध्ये सरकारचे अधिकार, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले असतात. यामुळे, सरकार आणि नागरिक दोघांनाही त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव असते.
3. कायद्याचे राज्य: लिखित घटना कायद्याच्या राज्याची स्थापना करते. कोणताही व्यक्ती किंवा संस्था कायद्यापेक्षा मोठी नाही हे सुनिश्चित करते.
4. न्यायालयीन हस्तक्षेप: লিখিত घटनेमुळे न्यायालयांना कायद्यांचे योग्य अर्थ लावणे आणि त्यांचे उल्लंघन झाल्यास हस्तक्षेप करणे सोपे होते.
5. स्थिरता: लिखित घटना दीर्घकाळ टिकते आणि वारंवार बदलण्याची गरज नसते. यामुळे, देशात राजकीय आणि सामाजिक स्थिरता टिकून राहते.
6. संघर्षांचे निराकरण: लिखित घटनेमुळे विविध सामाजिक गट आणि राजकीय पक्षांमधील मतभेद आणि संघर्ष कमी होण्यास मदत होते.
7. मार्गदर्शक तत्त्वे: राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे घटनेत नमूद केल्यामुळे सरकारला धोरणे ठरवताना एक दिशा मिळते.

थोडक्यात, आपल्या देशाची घटना लिखित स्वरूपात स्वीकारल्यामुळे देशात सुव्यवस्था, न्याय आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित होते.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकला भेट देऊ शकता: भारतीय संविधान

भारतीय राज्यघटनेची वैज्ञानिक व ऐतिहासिक वैशिष्ट्ये:

भारतीय संविधानात मूलभूत कर्तव्ये ४२ व्या संविधान संशोधन अधिनियम, १९७६ द्वारे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. हे संशोधन इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने केले होते. या संशोधनाद्वारे संविधानात भाग ४अ जोडण्यात आला, ज्यामध्ये नागरिकांसाठी १० मूलभूत कर्तव्ये नमूद करण्यात आली.

२००२ मध्ये ८६ व्या संविधान संशोधन अधिनियमद्वारे आणखी एक कर्तव्य जोडण्यात आले, ज्यामुळे मूलभूत कर्तव्यांची संख्या ११ झाली.

अधिक माहितीसाठी, आपण हे पाहू शकता:

• Constitution of India - 42nd Amendment
• भारतische संविधान