डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत. त्यांनी संविधानाची रचना करताना केवळ नागरिकांच्या हक्कांचाच विचार केला नाही, तर देशाच्या आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांवरही भर दिला.

डॉ. आंबेडकरांचे संविधानाविषयीचे दूरदृष्टी आणि कर्तव्ये/जबाबदाऱ्या:

1. सामाजिक न्याय आणि समानता: बाबासाहेबांनी संविधानात सामाजिक न्याय, समानता आणि बंधुत्वाची मूल्ये रुजवली. या मूल्यांचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे आणि राज्याचे कर्तव्य आहे. कोणत्याही व्यक्तीवर धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये, ही त्यांची दूरदृष्टी होती. यातून समाजातील प्रत्येक घटकाप्रती जबाबदारीची भावना दिसून येते.
2. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP): संविधानाच्या भाग IV मध्ये नमूद केलेली ही तत्त्वे राज्यासाठी मार्गदर्शक आहेत. ती राज्याने आपल्या नागरिकांसाठी सामाजिक आणि आर्थिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती धोरणे आखावीत, याची दिशा देतात. नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे, सार्वजनिक आरोग्य राखणे, समान काम समान वेतन देणे इत्यादी राज्याची कर्तव्ये यात समाविष्ट आहेत. ही बाबासाहेबांच्या समाज कल्याणाच्या विचारांचे प्रतिबिंब आहे.
3. मूलभूत हक्क आणि त्यांच्याशी निगडीत जबाबदाऱ्या: संविधानाने नागरिकांना अनेक मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत, जसे की स्वातंत्र्याचा हक्क, समानतेचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क इत्यादी. बाबासाहेबांनी हे स्पष्ट केले की, हक्कांचा उपभोग घेताना व्यक्तीने इतरांच्या हक्कांचा आदर करणे आणि देशाच्या कायद्यांचे पालन करणे ही त्याची जबाबदारी आहे. हक्क आणि कर्तव्ये एकमेकांशी जोडलेली आहेत.
4. लोकशाहीचे रक्षण: बाबासाहेबांनी लोकशाहीला केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही म्हणून पाहिले. या लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे. मताधिकार बजावणे, कायद्याचे पालन करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे, हे सर्व लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत.
5. एकता आणि अखंडता: भारताची एकता आणि अखंडता जपण्याची जबाबदारी संविधानाने प्रत्येक नागरिकावर टाकली आहे. विविधतेत एकता हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे आणि त्याचे रक्षण करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.
6. मूळ कर्तव्ये (Fundamental Duties): भारतीय संविधानात मूलभूत कर्तव्ये (अनुच्छेद 51A) नंतरच्या काळात (42व्या घटनादुरुस्तीने, 1976 मध्ये) समाविष्ट करण्यात आली असली, तरी बाबासाहेबांच्या विचारांमध्ये नागरिकांच्या जबाबदाऱ्यांचे महत्त्व नेहमीच होते. देशाचा आदर करणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे, हिंसाचाराचा त्याग करणे, राष्ट्रीय संपत्तीचे जतन करणे ही कर्तव्ये नागरिकांना अधिक जबाबदार बनवतात आणि ती बाबासाहेबांच्या एका मजबूत आणि नैतिक राष्ट्राच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत.

थोडक्यात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची रचना करताना केवळ नागरिकांचे हक्कच नव्हे, तर त्यांना राष्ट्र आणि समाजाप्रती असलेल्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्यांचीही जाणीव करून दिली, जेणेकरून एक न्यायपूर्ण, समतावादी आणि प्रगतीशील समाज निर्माण होऊ शकेल.

अधिक माहितीसाठी, आपण भारतीय संविधानाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता:

• भारतीय संविधान

अधिक माहितीसाठी, खालील लिंकला भेट द्या:

• उपराष्ट्रपती (Vice-President) : भारताचे संविधान
• भारताचे उपराष्ट्रपती

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्याची संकल्पना सोव्हिएत युनियनच्या (USSR) राज्यघटनेतून स्वीकारण्यात आली आहे. 1976 साली 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे भारतीय संविधानात मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली.

हे खालीलप्रमाणे आहेत:

• संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.
• स्वातंत्र्यासाठी आपल्या राष्ट्रीय आंदोलनाला प्रेरणा देणाऱ्या उदात्त आदर्शांचे जतन करणे व त्यांचे अनुसरण करणे.
• भारताची सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता जतन करणे व त्यांचे संरक्षण करणे.
• देशाचे संरक्षण करणे आणि जेव्हा आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
• धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदभावाच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व लोकांमध्ये सामंजस्य आणि समान बंधुभाव वाढवणे; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमी लेखणाऱ्या प्रथा सोडून देणे.
• आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे महत्त्व जाणणे आणि जतन करणे.
• नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन करणे ज्यात वने, तलाव, नद्या आणि वन्यजीव यांचा समावेश आहे आणि प्राणीमात्रांवर दया करणे.
• वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि ज्ञानार्जन व सुधारणा करण्याची भावना विकसित करणे.
• सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि हिंसाचाराचा त्याग करणे.
• राष्ट्र सतत प्रयत्न आणि सिद्धीच्या उच्च स्तरावर पोहोचेल यासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक प्रयत्नांच्या प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करणे.
• जर पालक किंवा संरक्षक असतील, तर त्यांनी आपल्या मुलांना (सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील) शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

या मूलभूत कर्तव्यांचा उद्देश नागरिकांमध्ये त्यांच्या राष्ट्राप्रती जबाबदारीची भावना जागृत करणे आहे.

अधिक माहितीसाठी:

• drishtiias.com
• constitutionofindia.net

भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) ही अशी तत्त्वे आहेत, जी सरकारला धोरणे ठरवताना आणि कायदे बनवताना मार्गदर्शक ठरतात. ही तत्त्वे राज्यघटनेच्या भाग ४ मध्ये समाविष्ट आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वामागील प्रमुख विचार:

• कल्याणकारी राज्य (Welfare State): मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश भारतात एक कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे आहे. ज्यामुळे नागरिकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कल्याण साधता येईल.
• सामाजिक न्याय: या तत्त्वांचा उद्देश समाजातील गरीब आणि दुर्बळ घटकांना संरक्षण देणे आहे.Resource link: Constitution of India Website
• आर्थिक समानता: संपत्तीचे समान वितरण व्हावे आणि आर्थिक विषमता कमी व्हावी, यासाठी सरकारला धोरणे बनवण्यास मार्गदर्शन करणे.
• ग्राम स्वराज्य: महात्मा गांधींच्या ग्राम स्वराज्याच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना अधिकार देणे.
• आंतरराष्ट्रीय शांतता: भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता आणि सुरक्षितता जपावी आणि इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवावेत.
• पर्यावरण संरक्षण: देशातील पर्यावरण आणि वन्यजीवनाचे संरक्षण करणे.
• समान नागरिक कायदा (Uniform Civil Code): देशात सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा, ज्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागेल.

महत्व: जरी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात enforceable (लागू करण्यायोग्य) नसली, तरी ती सरकारला धोरणे ठरवण्यासाठी एक दिशादर्शक ठरतात.

भारतीय संविधानाची मूलभूत तत्त्वे

भारतीय संविधानाची (राज्यघटनेची) काही मूलभूत तत्त्वे आहेत, जी खालीलप्रमाणे आहेत:

1. सार्वभौमत्व (Sovereignty): भारत स्वतःच्या अंतर्गत आणि बाह्य धोरणांचे निर्णय घेण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. कोणत्याही बाह्य शक्तीचा हस्तक्षेप देशाच्या कारभारात होत नाही.
2. समाजवाद (Socialism): देशातील संपत्तीचे समान वाटप व्हावे आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित व्हावा, यासाठी समाजवादी विचारसरणीचा स्वीकार केला आहे.
3. धर्मनिरपेक्षता (Secularism): भारत सरकार कोणत्याही एका धर्माला पाठिंबा देत नाही. सर्व धर्म समान मानले जातात आणि नागरिकांना कोणताही धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
4. लोकशाही (Democracy): भारत एक लोकशाही राष्ट्र आहे, जिथे जनता निवडणुकीद्वारे आपले प्रतिनिधी निवडते आणि त्यांच्यामार्फत शासन चालवते.
5. गणराज्य (Republic): भारताचा राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपती) निवडणुकीद्वारे निवडला जातो, तो वंशपरंपरागत नाही.
6. न्याय (Justice): नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळवण्याचा हक्क आहे.
7. समता (Equality): कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहेत. जात, धर्म, लिंग या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जात नाही.
8. स्वतंत्रता (Liberty): नागरिकांना विचार, भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे.
9. बंधुता (Fraternity): देशातील नागरिकांमध्ये बंधुत्वाची भावना असावी, ज्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागेल.
10. मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights): संविधानाने नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत, ज्यांचे संरक्षण न्यायालय करते.
11. मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles): राज्याला धोरणे ठरवताना मार्गदर्शन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• भारताचे संविधान
• भारतीय संविधानाची उद्देशिका