डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत. त्यांनी संविधानाची रचना करताना केवळ नागरिकांच्या हक्कांचाच विचार केला नाही, तर देशाच्या आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांवरही भर दिला.

डॉ. आंबेडकरांचे संविधानाविषयीचे दूरदृष्टी आणि कर्तव्ये/जबाबदाऱ्या:

1. सामाजिक न्याय आणि समानता: बाबासाहेबांनी संविधानात सामाजिक न्याय, समानता आणि बंधुत्वाची मूल्ये रुजवली. या मूल्यांचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे आणि राज्याचे कर्तव्य आहे. कोणत्याही व्यक्तीवर धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये, ही त्यांची दूरदृष्टी होती. यातून समाजातील प्रत्येक घटकाप्रती जबाबदारीची भावना दिसून येते.
2. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP): संविधानाच्या भाग IV मध्ये नमूद केलेली ही तत्त्वे राज्यासाठी मार्गदर्शक आहेत. ती राज्याने आपल्या नागरिकांसाठी सामाजिक आणि आर्थिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती धोरणे आखावीत, याची दिशा देतात. नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे, सार्वजनिक आरोग्य राखणे, समान काम समान वेतन देणे इत्यादी राज्याची कर्तव्ये यात समाविष्ट आहेत. ही बाबासाहेबांच्या समाज कल्याणाच्या विचारांचे प्रतिबिंब आहे.
3. मूलभूत हक्क आणि त्यांच्याशी निगडीत जबाबदाऱ्या: संविधानाने नागरिकांना अनेक मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत, जसे की स्वातंत्र्याचा हक्क, समानतेचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क इत्यादी. बाबासाहेबांनी हे स्पष्ट केले की, हक्कांचा उपभोग घेताना व्यक्तीने इतरांच्या हक्कांचा आदर करणे आणि देशाच्या कायद्यांचे पालन करणे ही त्याची जबाबदारी आहे. हक्क आणि कर्तव्ये एकमेकांशी जोडलेली आहेत.
4. लोकशाहीचे रक्षण: बाबासाहेबांनी लोकशाहीला केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही म्हणून पाहिले. या लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे. मताधिकार बजावणे, कायद्याचे पालन करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे, हे सर्व लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत.
5. एकता आणि अखंडता: भारताची एकता आणि अखंडता जपण्याची जबाबदारी संविधानाने प्रत्येक नागरिकावर टाकली आहे. विविधतेत एकता हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे आणि त्याचे रक्षण करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.
6. मूळ कर्तव्ये (Fundamental Duties): भारतीय संविधानात मूलभूत कर्तव्ये (अनुच्छेद 51A) नंतरच्या काळात (42व्या घटनादुरुस्तीने, 1976 मध्ये) समाविष्ट करण्यात आली असली, तरी बाबासाहेबांच्या विचारांमध्ये नागरिकांच्या जबाबदाऱ्यांचे महत्त्व नेहमीच होते. देशाचा आदर करणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे, हिंसाचाराचा त्याग करणे, राष्ट्रीय संपत्तीचे जतन करणे ही कर्तव्ये नागरिकांना अधिक जबाबदार बनवतात आणि ती बाबासाहेबांच्या एका मजबूत आणि नैतिक राष्ट्राच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत.

थोडक्यात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची रचना करताना केवळ नागरिकांचे हक्कच नव्हे, तर त्यांना राष्ट्र आणि समाजाप्रती असलेल्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्यांचीही जाणीव करून दिली, जेणेकरून एक न्यायपूर्ण, समतावादी आणि प्रगतीशील समाज निर्माण होऊ शकेल.