होय, भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र आहे. भारतीय संविधान न्यायमंडळाला कार्यकारी मंडळ (Executive) आणि विधानमंडळ (Legislature) यांच्या प्रभावापासून वेगळे ठेवते.

न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्याची खात्री देणारे काही महत्त्वाचे घटक:

• नियुक्तीची प्रक्रिया: न्यायाधीशांची नियुक्ती ही प्रक्रिया कार्यकारी मंडळाच्या हातात पूर्णपणे नसते. कॉलेजियम प्रणालीद्वारे (Collegium system) न्यायाधीशांची निवड केली जाते.
• कार्यकाळ सुरक्षा: न्यायाधीशांना कार्यकालची सुरक्षा असते, त्यांना सहजपणे पदावरून दूर केले जाऊ शकत नाही.
• वेतन आणि भत्ते: न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते विधानमंडळाच्या मताधिकारानुसार बदलले जाऊ शकत नाहीत.
• न्यायालयीन पुनरावलोकन: न्यायमंडळाला कायदे आणि कार्यकारी आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे ते संविधानाचे उल्लंघन करत असल्यास त्यांना अवैध ठरवता येते.

अधिक माहितीसाठी, आपण हे पाहू शकता:

• भारतीय संविधान