न्यायपालिका

होय, भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र आहे. भारतीय संविधान न्यायमंडळाला कार्यकारी मंडळ (Executive) आणि विधानमंडळ (Legislature) यांच्या प्रभावापासून वेगळे ठेवते.

न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्याची खात्री देणारे काही महत्त्वाचे घटक:

• नियुक्तीची प्रक्रिया: न्यायाधीशांची नियुक्ती ही प्रक्रिया कार्यकारी मंडळाच्या हातात पूर्णपणे नसते. कॉलेजियम प्रणालीद्वारे (Collegium system) न्यायाधीशांची निवड केली जाते.
• कार्यकाळ सुरक्षा: न्यायाधीशांना कार्यकालची सुरक्षा असते, त्यांना सहजपणे पदावरून दूर केले जाऊ शकत नाही.
• वेतन आणि भत्ते: न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते विधानमंडळाच्या मताधिकारानुसार बदलले जाऊ शकत नाहीत.
• न्यायालयीन पुनरावलोकन: न्यायमंडळाला कायदे आणि कार्यकारी आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे ते संविधानाचे उल्लंघन करत असल्यास त्यांना अवैध ठरवता येते.

अधिक माहितीसाठी, आपण हे पाहू शकता:

• भारतीय संविधान

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राष्ट्रपती नियुक्त करतात. भारताचे सरन्यायाधीश आणि संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

1. कायद्यांची समीक्षा (Review of Laws):

2. न्यायाधीशांची निवड (Appointment of Judges):

3. महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment Process):

4. जनहित याचिका (Public Interest Litigation):

5. सल्लागार भूमिका (Advisory Role):

भारतीय संसद अधिकृत वेबसाईट

• न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ:

  न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नियुक्तीवरून मोठा वाद झाला होता. कॉलेजियमने त्यांची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी केली होती, परंतु केंद्र सरकारने ती फेटाळली. यावरून न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता.

• न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी:

  न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या नियुक्तीच्या वेळी त्यांच्या पूर्वीच्या काही निकालांवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते, ज्यामुळे काही प्रमाणात वाद निर्माण झाला.

• न्यायमूर्ती रंजन गोगोई:

  न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्याच एका माजी सहकाऱ्याने लैंगिक गैरवर्तणुकीचे आरोप केले होते, ज्यामुळे त्यांची नियुक्ती आणि पुढील कामकाज वादग्रस्त ठरले.

कॉलेजियम पद्धत ही भारतातील न्यायपालिकांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसाठी वापरली जाणारी एक प्रणाली आहे.

कॉलेजियम पद्धतीची प्रक्रिया:

1. कॉलेजियमची रचना:
   • सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) हे कॉलेजियमचे अध्यक्ष असतात.
   • सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ (Senior) चार न्यायाधीश त्याचे सदस्य असतात.
2. शिफारस प्रक्रिया:
   • उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यासाठी कॉलेजियम नावांची शिफारस करते.
   • उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या (Chief Justice) नियुक्तीसाठी नावांची शिफारस करते.
   • एका उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली करण्यासाठी शिफारस करते.
3. शिफारसSelection process:
   • कॉलेजियम शिफारस करण्यापूर्वी गुप्तचर विभागाकडून (Intelligence Bureau) माहिती मागवते.
   • शिफारस केलेल्या नावांवर चर्चा करते.
   • जर कॉलेजियममधील सदस्यांमध्ये एकमत नसेल, तर बहुमत (Majority) विचारात घेतले जाते.
4. सरकारची भूमिका:
   • कॉलेजियमने शिफारस केलेली नावे सरकारला पाठवली जातात.
   • सरकार त्या नावांवर विचार करते आणि काही स्पष्टीकरण हवे असल्यास कॉलेजियमला विचारू शकते.
   • सरकारला काही नावांबाबत आक्षेप असल्यास, ते कॉलेजियमला पुनर्विचार करण्यासाठी पाठवू शकते.
5. अंतिम निर्णय:
   • कॉलेजियमने पुनर्विचारानंतर पुन्हा तीच नावे पाठवल्यास, ती नावे सरकारला मान्य करणे बंधनकारक असते.
   • त्यानंतर राष्ट्रपती (President) त्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात.