राज्यसभेला अधिकार आहे की ते कोणत्याही कायद्याची समीक्षा करू शकतात. यामुळे न्यायमंडळ कायद्यांच्या वैधतेचे परीक्षण करू शकते आणि हे सुनिश्चित करू शकते की ते संविधानिक आहेत.

उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये राज्यसभेचा सहभाग असतो. त्यामुळे योग्य व्यक्तींची निवड सुनिश्चित केली जाते.

राष्ट्रपती आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याच्या प्रक्रियेत राज्यसभेची भूमिका महत्त्वाची असते. यामुळे न्यायमंडळाच्या सदस्यांवर गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या आरोपांची चौकशी करता येते.

राज्यसभेचे सदस्य जनहित याचिकांच्या माध्यमातून जनतेच्या समस्या व मुद्दे न्यायालयासमोर मांडू शकतात. यामुळे न्यायमंडळाला सामाजिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत मिळते.

राज्यसभा सरकारला आणि न्यायमंडळाला कायद्याच्या आणि संविधानिक मुद्यांवर सल्ला देऊ शकते.