न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नियुक्तीवरून मोठा वाद झाला होता. कॉलेजियमने त्यांची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी केली होती, परंतु केंद्र सरकारने ती फेटाळली. यावरून न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता.

न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या नियुक्तीच्या वेळी त्यांच्या पूर्वीच्या काही निकालांवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते, ज्यामुळे काही प्रमाणात वाद निर्माण झाला.

न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्याच एका माजी सहकाऱ्याने लैंगिक गैरवर्तणुकीचे आरोप केले होते, ज्यामुळे त्यांची नियुक्ती आणि पुढील कामकाज वादग्रस्त ठरले.