न्यायालय

• रचना: सर्वोच्च न्यायालय हे भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि त्यात एक सरन्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) आणि इतर न्यायाधीश असतात. राष्ट्रपती इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करतात.
• न्यायाधीशांची संख्या: सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त 7 न्यायाधीश होते. संसदेला न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा अधिकार आहे. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त 33 न्यायाधीश आहेत, म्हणजे एकूण 34 न्यायाधीश आहेत.
• नेमणूक: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्यानुसार ते इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करतात. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळू शकते.
• पात्रता: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यासाठी व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा आणि त्याने उच्च न्यायालयात किमान 5 वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केले असावे किंवा उच्च न्यायालयात 10 वर्षे वकिली केलेली असावी, किंवा राष्ट्रपतींच्या दृष्टीने तो एकDistinguished कायदेतज्ञ असावा.
• कार्यकाल: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा कार्यकाल त्यांच्या वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत असतो.
• अधिकार क्षेत्र: सर्वोच्च न्यायालयाला मूळ, अपील आणि सल्लागारी अधिकार क्षेत्र आहे. हे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील तसेच दोन किंवा अधिक राज्यांमधील विवादांवर निर्णय देते. हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांविरुद्ध अपील ऐकते. राष्ट्रपतींच्या संदर्भात काही घटनात्मक बाबींवर सर्वोच्च न्यायालय सरकारला सल्ला देते.

• Structure of the Supreme Court of India
• Composition of Supreme Court of India

नियुक्तीची प्रक्रिया:

• न्याधीशांची नियुक्ती ही कार्यकारी मंडळाच्या (Executive) हस्तक्षेप विनाcollegium प्रणालीद्वारे केली जाते.
• कॉलेजियम प्रणालीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असतो, जे न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीवर लक्ष ठेवतात.

कार्य tenure सुरक्षा:

• न्याधीशांना निश्चित कार्यकाळ असतो आणि त्यांना सहजपणे पदावरून दूर करता येत नाही.
• त्यांना केवळ सिद्ध गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या आधारावर महाभियोग (Impeachment) प्रक्रियेद्वारेच पदावरून दूर केले जाऊ शकते, जी एक अत्यंत कठीण प्रक्रिया आहे.

आर्थिक सुरक्षा:

• न्याधीशांचे वेतन आणि भत्ते निश्चित असतात आणि ते विधानमंडळाच्या (Legislature) मंजुरीवर अवलंबून नसतात.
• त्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये त्यांच्या कार्यकाळात प्रतिकूल बदल करता येत नाहीत.

प्रशासकीय स्वायत्तता:

• न्यायमंडळाला आपले कामकाज स्वतःच्या नियमांनुसार चालवण्याचा अधिकार आहे.
• न्यायालयाचे प्रशासकीय खर्च सरकारद्वारे पुरवले जातात, परंतु न्यायालयीन प्रशासनावर सरकारचा थेट हस्तक्षेप नसतो.

न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review):

• न्यायालयाला कायदे आणि सरकारी आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे.
• जर एखादा कायदा किंवा आदेश संविधानाचे उल्लंघन करत असेल, तर न्यायालय त्याला अवैध ठरवू शकते.

अनादर कायद्यापासून संरक्षण:

• न्यायालयाच्या अवमानासाठी शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायमंडळाला आहे, जो त्यांची प्रतिष्ठा आणि अधिकार राखतो.
• या अधिकारामुळे न्यायमंडळ आपल्या निर्णयांचे पालन सुनिश्चित करू शकते.

कार्यकारी हस्तक्षेप नसणे:

• न्यायपालिकेच्या कामात कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप असू नये यासाठी कायद्याने तरतूद आहे.
• न्यायाधीशांना कोणत्याही दबावाशिवाय आपले कार्य करण्याची मुभा असते.

1. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court):

2. उच्च न्यायालय (High Courts):

3. जिल्हा न्यायालय (District Courts):

4. तालुका न्यायालय (Taluka Courts):

5. इतर न्यायाधिकरणे (Tribunals):

1. सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय अधिकृत संकेतस्थळ
2. जिल्हा न्यायालय: जिल्हा न्यायालयांची यादी

• कायद्यांचे अर्थ लावणे: न्यायमंडळ कायद्यांचे अर्थ लावते आणि ते विशिष्ट प्रकरणांना कसे लागू होतात हे ठरवते.
• विवाद নিষ্পত্তি करणे: न्यायमंडळ दोन किंवा अधिक पक्षांमधील विवाद कायद्याच्या आधारे सोडवते.
• कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा देणे: न्यायमंडळ कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कायद्यानुसार शिक्षा देते.
• अधिकार क्षेत्राचे रक्षण करणे: न्यायमंडळ आपल्या अधिकार क्षेत्राचे रक्षण करते आणि त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करते.
• मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे: न्यायमंडळ नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करते.
• कायद्याचे पुनरावलोकन करणे: न्यायमंडळ संसदेने केलेले कायदे वैध आहेत की नाही हे तपासते.

अधिक माहितीसाठी आपण खालील वेबसाइटला भेट देऊ शकता: https://districts.ecourts.gov.in/maharashtra/thane/introduction

होय, भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र आहे. भारतीय संविधान न्यायमंडळाला कार्यकारी मंडळ (Executive) आणि विधानमंडळ (Legislature) यांच्या प्रभावापासून वेगळे ठेवते.

न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्याची खात्री देणारे काही महत्त्वाचे घटक:

• नियुक्तीची प्रक्रिया: न्यायाधीशांची नियुक्ती ही प्रक्रिया कार्यकारी मंडळाच्या हातात पूर्णपणे नसते. कॉलेजियम प्रणालीद्वारे (Collegium system) न्यायाधीशांची निवड केली जाते.
• कार्यकाळ सुरक्षा: न्यायाधीशांना कार्यकालची सुरक्षा असते, त्यांना सहजपणे पदावरून दूर केले जाऊ शकत नाही.
• वेतन आणि भत्ते: न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते विधानमंडळाच्या मताधिकारानुसार बदलले जाऊ शकत नाहीत.
• न्यायालयीन पुनरावलोकन: न्यायमंडळाला कायदे आणि कार्यकारी आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे ते संविधानाचे उल्लंघन करत असल्यास त्यांना अवैध ठरवता येते.

अधिक माहितीसाठी, आपण हे पाहू शकता:

• भारतीय संविधान

• कायद्याचे पालन करणे: न्यायमंडळ हे सुनिश्चित करते की कायद्याचे योग्य पालन केले जात आहे आणि कोणालाही कायद्याचे उल्लंघन करण्याची परवानगी नाही.
• विवादांचे निराकरण: दोन व्यक्तींमधील, संस्थांमधील किंवा सरकार आणि नागरिकांमधील विवाद सोडवण्याचे काम न्यायमंडळ करते.
• न्याय देणे: गुन्हेगारांना शिक्षा देणे आणि पीडितांना न्याय मिळवून देणे हे न्यायमंडळाचे महत्त्वाचे कार्य आहे.
• कायद्याचा अर्थ लावणे: कायद्यातील संदिग्धता दूर करून त्याचा योग्य अर्थ लावण्याचे काम न्यायमंडळ करते.
• संविधानाचे संरक्षण: न्यायमंडळ संविधानाचे रक्षण करते आणि संविधानाच्या विरोधात जाणारे कायदे रद्द करते.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइटला भेट देऊ शकता:

• मुंबई उच्च न्यायालय
• भारताचे सर्वोच्च न्यायालय