नियुक्तीची प्रक्रिया:

• न्याधीशांची नियुक्ती ही कार्यकारी मंडळाच्या (Executive) हस्तक्षेप विनाcollegium प्रणालीद्वारे केली जाते.
• कॉलेजियम प्रणालीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असतो, जे न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीवर लक्ष ठेवतात.

कार्य tenure सुरक्षा:

• न्याधीशांना निश्चित कार्यकाळ असतो आणि त्यांना सहजपणे पदावरून दूर करता येत नाही.
• त्यांना केवळ सिद्ध गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या आधारावर महाभियोग (Impeachment) प्रक्रियेद्वारेच पदावरून दूर केले जाऊ शकते, जी एक अत्यंत कठीण प्रक्रिया आहे.

आर्थिक सुरक्षा:

• न्याधीशांचे वेतन आणि भत्ते निश्चित असतात आणि ते विधानमंडळाच्या (Legislature) मंजुरीवर अवलंबून नसतात.
• त्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये त्यांच्या कार्यकाळात प्रतिकूल बदल करता येत नाहीत.

प्रशासकीय स्वायत्तता:

• न्यायमंडळाला आपले कामकाज स्वतःच्या नियमांनुसार चालवण्याचा अधिकार आहे.
• न्यायालयाचे प्रशासकीय खर्च सरकारद्वारे पुरवले जातात, परंतु न्यायालयीन प्रशासनावर सरकारचा थेट हस्तक्षेप नसतो.

न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review):

• न्यायालयाला कायदे आणि सरकारी आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे.
• जर एखादा कायदा किंवा आदेश संविधानाचे उल्लंघन करत असेल, तर न्यायालय त्याला अवैध ठरवू शकते.

अनादर कायद्यापासून संरक्षण:

• न्यायालयाच्या अवमानासाठी शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायमंडळाला आहे, जो त्यांची प्रतिष्ठा आणि अधिकार राखतो.
• या अधिकारामुळे न्यायमंडळ आपल्या निर्णयांचे पालन सुनिश्चित करू शकते.

कार्यकारी हस्तक्षेप नसणे:

• न्यायपालिकेच्या कामात कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप असू नये यासाठी कायद्याने तरतूद आहे.
• न्यायाधीशांना कोणत्याही दबावाशिवाय आपले कार्य करण्याची मुभा असते.