न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य म्हणजे न्यायपालिका शासनाच्या इतर शाखांपासून ( executive आणि legislative) स्वतंत्रपणे कार्य करू शकणे. याचा अर्थ न्यायाधीशांना कोणताही दबाव किंवा हस्तक्षेप न करता कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्याची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये: * नियुक्तीची सुरक्षा: न्यायाधीशांना एका निश्चित कार्यकाळासाठी नियुक्त केले जाते आणि त्यांना सहजपणे पदावरून दूर केले जाऊ शकत नाही. * वेतन आणि भत्ते: न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते निश्चित असतात आणि ते विधिमंडळाच्या मर्जीवर अवलंबून नसतात. * प्रशासकीय स्वातंत्र्य: न्यायमंडळाला आपले कामकाज स्वतःच्या नियमांनुसार चालवण्याचा अधिकार असतो. * अनादर संरक्षण: न्यायमंडळाला आपल्या निर्णयांचा अनादर करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याचा अधिकार असतो. न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. ते नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करते आणि शासनाला कायद्याचे पालन करण्यास भाग पाडते. अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता: * [भारताचे सर्वोच्च न्यायालय](https://main.sci.gov.in/) * [महाराष्ट्र आणि गोवा उच्च न्यायालय](https://bombayhighcourt.nic.in/)