राज्यतील दुर्बल घटकांची विशेष काळजी पुर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हित संवर्धन करण्यासाठी तसेच सामाजिक अन्याय यापासून त्याचे संरक्षण करण्याच्या उदात्त हेतूने महाराष्ट्र शासनाने समाज कल्याण विभागाची निर्मिती केली.

या विभागाद्वारे तळागाळातील गावपातळी पर्यतच्या अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग, अपंग व दुर्बल इ. घटकांना  शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक व कौटुंबिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेता यावा जेणेकरून त्याचे जीवनमान उंचविता येईल व त्यांना सर्व सोयी-सुविधांचा लाभ घेता येईल. यासाठी समाज कल्याण विभाग सतत प्रयत्नशील आहे.

थोडक्यात, समाजातील मागासवर्गीय घटकांचा विकास करणे हेच समाज कल्याण विभागाचे उद्दिष्टे आहे.

समाज कल्याण विभाग योजनादलित वस्ती सुधार योजना
या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता विषयक सोई, पाणीपुरवठा, समाज मंदिर, अंतर्गत रस्ते, गटार इ. व्यवस्था करून दलित वस्तीची स्थिती सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजने अंतर्गत प्रत्येक गावास लोकसंखेच्या निकषानुसार जास्तीत जास्त १० लाख रुपयापर्यंत अनुदान दिले जाते.

शिष्यवृत्ती योजना
शिक्षण क्षेत्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते. सदर योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही. प्रत्येक प्रवर्गातील प्रत्येक इयत्तेमधील गुणानुक्रमाणे प्रथम दोन विद्यार्थ्यांना व कमीत कमी ५०% गुण असणारयांना हि शिष्यवृत्ती दिली जाते.

या योजनेमधुन अनुसूचित जातीच्या इ.५ वी ते १० वी मध्ये असणाऱ्यांना विद्यार्थ्यांना रु. १०००/- प्रमाणे तसेच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील इ.५ वी ते इ. ७ वी विद्यार्थ्यांना रु ५००/- प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

अपंगांसाठी योजना
१. कृत्रिम अवयव पुरविणे

अपंगांना त्यांचे अपंगत्व कमी करणेसाठी, त्यांच्या हालचाली होण्यासाठी आवश्यक तो कृत्रिम अवयव पुरवठा करण्यात येतो. यासाठी खर्चाची मर्यादा प्रती लाभार्थी रु. ३००० पर्यंत आहे.

१.अटी –

कृत्रिम अवयवासाठी वार्षिक उत्पन्न १८००० रु. असणे आवश्यक असते.
कृत्रिम अवयव व साधणे प्रौढ व्यक्तींना ३ ते ५ हजार वर्षातून एकदा व १५ वर्षाखालील मुलांना दर वर्षी देण्यात येतो.
२. व्यावसायिक प्रशिक्षण

शारीरिक दृष्ट्या अपंगाना व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.

३. अपंग विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पुरस्कार

विभागीय परीक्षा मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या १० वी व १२ वी उत्तीर्ण अंध व कर्णबधीर, अस्थिव्यंग वर्गातील प्रत्येकी तीन गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांना रु. १००० रोख रकमेचा पुरस्कार समारंभ पुर्वक दिला जातो.

वृद्धाश्रम योजना
वृद्ध व अपंग गृहे योजने अंतर्गत वृद्धाश्रम योजना राबविली जात असते. या योजने अंतर्गत ज्या व्यक्ती निराधार आहेत. ज्या व्यक्तींना काल्याही प्रकारचा आधार नाही अशी व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येतो.

या योजनेअंतर्गत समाज कल्याण विभागा मार्फत महिना ५०० रु. प्रमाणे मान्य संख्येला शासनातर्फे अनुदान देण्यात येत असते.

वैयक्तिक शौचालय अनुदान
वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रत्येकी रु. ७००० इतके अनुदान रोख स्वरुपात देण्यात येते. त्यामध्ये पंचायत समिती अंतर्गत २००० रु. व सहभाग म्हणून लाभार्थ्यास १००० रु. जमा करणे आवश्यक असते.
वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम हे संबंधित गरम पंचायत मार्फत करण्यात येईल.
लाभार्थीने प्रस्तावासोबत स्वतःच्या घराचा ८. अ चा उतारा देणे आवश्यक असते.
वैयक्तिक शौचालय बांधणेसाठी घराशेजारी मोकळ्या जागेच्या क्षेत्राबाबत गरम सेवकाचा दाखला देणे आवश्यक असते.
मंजुरी नंतर संबधित गरम पंचायतीने ३ महिन्याच्या आत शौचालयाचे बांधकाम पुर्ण करणे आवश्यक राहील.
निवारा योजना
प्रत्येक लाभार्थीस ४७००० रु. अनुदान मंजुर करण्यत येईल. त्यामध्ये लाभार्थ्याने रक्कम रु. ३००० स्वहिस्सा खर्च करावयाचा आहे.
सदर स्वहिस्सा रोख रक्कम देवून अगर श्रमदानाने अदा करावयाची आहे. लाभार्ठीचा पहिला हफ्ता करारनामा झाले नंतर रु.१५००० व रु. १८००० हजाराचे मुल्यांकन प्राप्त झाल्यानंतर हफ्त्याने पैसे जमा होत राहतील.
ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय लाभार्थी हा बेघर अथवा भूमीहीन अथवा त्याचे नावे घर असेल तर ते कुदामोडीचे असणे आवश्यक आहे.
मागासवर्गीयांना लोखंडी स्टोल पुरविणे
लाभार्थी निवड ही ग्राम सभेत करण्यात यावी.
लोखंडी स्टोलचा दूरपयोग झाल्यास रक्कम लाभार्थीकडून एक रकमी वसूल केली जाईल.
स्टोल ठेवण्याची स्वतःच्या मालकीची जागा असावी व जागेचा पुरावा म्हणून ७/१२ व ८ अ देणे आवश्यक आहे.
लोखंडी स्टोल हा उद्योग व्यवसायासाठी वापरात आणण्यासाठी येईल असे लाभार्थीकडून रु. १०० चा स्टंप पेपरवर लेखी घेण्यात यावा.
जागा भाड्याची असल्यास जागा मालकाचे संमतीपत्र व भाडे करारनामा आवश्यक, व्यवसाय करण्यासाठी गरम पंचायतीचा ना हरकत दाखला घेणे आवश्यक असते.
मागासवर्गीयांना पीठ गिरणी पुरविणे -:
लाभार्थीस वस्तू स्वरुपात लाभ देण्यात येईल.
लाभार्थीकडून लाभाचा दुरुपयोग होणार नाही असा करारनामा रु. १०० चे स्टंप पेपरवर करून घेण्यात येईल.
पीठ गिरणी व्यवसायासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असल्यास त्याबाबत जागेचा उतारा ग्रामपंचायत ८ अ जोडणे आवश्यक असते.
विजेची सोय असल्याबाबतचा पुरावा देण्यात यावा.
पीठ गिरणी कालावधीनंतर नादुरुस्त झाल्यास दुरुस्ती लाभार्थीने स्वतः करावी.
समाजातील मागासवर्गीयांचा विकास व्हावा यासाठी तसेच दुर्बल घटक हे समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये यावा या दृष्टीने समाज कल्याण विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजनाचा लाभ घेता यावा. तसेच विकास व्हावा हा मुख्य उद्देश ठेवून योजनांची अंमलबजावणी केली जात असते.....