शासकीय योजना
0
Answer link
सामान्य नागरिक पंचायत समितीमध्ये अनेक कामे करू शकतात, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:
- ग्रामपंचायत विकास योजना (GPDP) तयार करणे: प्रत्येक वर्षी ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी योजना तयार केल्या जातात. यामध्ये लोकांना त्यांच्या गावातील गरजा व समस्या मांडण्याचा हक्क असतो.
- सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit): मनरेगा (MGNREGA) आणि इतर सरकारी योजनांमध्ये झालेल्या खर्चाचा हिशोब तपासण्याचा अधिकार लोकांना आहे.
- माहितीचा अधिकार (Right to Information): सरकारी कामांबद्दल माहिती मिळवण्याचा हक्क आहे.
- तक्रार निवारण: लोकांना त्यांच्या समस्या व तक्रारी पंचायत समितीमध्ये मांडता येतात.
- ग्रामसभांमध्ये सहभाग: ग्रामसभेत सहभागी होऊन गावाच्या विकासाच्या कामांवर चर्चा करणे आणि प्रश्न विचारण्याचा हक्क आहे.
अधिक माहितीसाठी, आपण पंचायत समिती कार्यालयात संपर्क साधू शकता.
1
Answer link
ग्रामपंचायतीला सरकारकडून विविध योजना आणि कार्यक्रमांसाठी अनेक प्रकारचे निधी मिळतात. त्यापैकी काही प्रमुख निधी खालीलप्रमाणे आहेत:
1. केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी:
* 15 वा वित्त आयोग निधी: या अंतर्गत ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी निधी मिळतो.
* मनरेगा (MGNREGA): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरी आणि सामग्री खर्चासाठी निधी उपलब्ध होतो, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळतो.
2. राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी:
* राज्य वित्त आयोग निधी: राज्य सरकार आपल्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी निधी देते.
* ग्राम विकास योजना (Village Development Plan): या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार ग्रामपंचायतींना त्यांच्या विकास योजनांसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवते.
* स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): या मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणी आणि स्वच्छतेच्या कामांसाठी निधी मिळतो.
* प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): या योजनेत ग्रामीण भागातील गरीब लोकांसाठी घरे बांधण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करते.
3. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकडून मिळणारा निधी:
* जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती त्यांच्या स्तरावर विविध विकास योजनांसाठी ग्रामपंचायतींना निधी देतात. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि इतर स्थानिक विकास कामांचा समावेश असतो.
याव्यतिरिक्त, ग्रामपंचायतींना काही विशिष्ट कामांसाठी विशेष अनुदान देखील मिळू शकते, जे सरकार वेळोवेळी जाहीर करते.
अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र सरकारच्या ग्राम विकास विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: [https://rural.maharashtra.gov.in/](https://rural.maharashtra.gov.in/)
0
Answer link
ग्रामपंचायतीला विविध शासकीय योजना आणि कार्यक्रमांमधून तसेच स्थानिक करांमधून निधी प्राप्त होतो. खाली काही प्रमुख स्त्रोतांची माहिती दिली आहे:
1. शासकीय योजनांमधील निधी:
- महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MNREGA): या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील लोकांना रोजगार देण्यासाठी निधी मिळतो.
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G): ग्रामीण भागातील गरीब लोकांसाठी घरे बांधण्यासाठी सरकारकडून ग्रामपंचायतींना निधी मिळतो.
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM): या मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी आणि स्वच्छता राखण्यासाठी ग्रामपंचायतींना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते.
- राष्ट्रीय पेयजल योजना (NRDWP): गावाला पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी सरकारकडून ग्रामपंचायतींना निधी मिळतो.
- ग्राम विकास योजना: राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या विविध ग्राम विकास योजनांमधून ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी निधी मिळतो.
2. करांमधून मिळणारा निधी:
- घरपट्टी (Property Tax): ग्रामपंचायत क्षेत्रातील घरांवर कर लावून ग्रामपंचायत निधी जमा करते.
- पाणीपट्टी (Water Tax): पाणीपुरवठा केल्याबद्दल ग्रामपंचायत नागरिकांकडून कर वसूल करते.
- व्यवसाय कर (Professional Tax): ग्रामपंचायत क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींकडून ग्रामपंचायत कर घेते.
- इतर कर: जत्रा कर, बाजार कर, वाहन कर यांसारख्या करांमधून ग्रामपंचायतीला उत्पन्न मिळते.
3. इतर उत्पन्न:
- जमिनीच्या भाड्याने मिळणारे उत्पन्न: ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनी भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवले जाते.
- उत्पादन शुल्क: काही विशिष्ट उत्पादनांवर कर लावून ग्रामपंचायत उत्पन्न मिळवते.
- देणग्या: काही व्यक्ती किंवा संस्था ग्रामपंचायतीला देणग्या देतात, ज्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निधीत वाढ होते.
अधिक माहितीसाठी:
- महाराष्ट्र सरकार ग्राम विकास विभाग: https://rural.maharashtra.gov.in/
0
Answer link
मला निश्चितपणे सांगता येत नाही की घरकुल योजनेतील चेक काढण्यासाठी इंजिनियर पैसे घेतात की नाही. तथापि, काही माहिती आणि शक्यता खालीलप्रमाणे आहेत:
- शासकीय नियम: शासकीय नियमानुसार, घरकुल योजनेतील चेक काढण्यासाठी कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने किंवा इंजिनियरने पैसे घेणे कायदेशीर नाही.
- भ्रष्टाचार: काही ठिकाणी भ्रष्टाचारामुळे इंजिनियर किंवा तत्सम अधिकारीCheck काढण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून पैसे मागत असतील.
- अधिकृत शुल्क: घरकुल योजनेत काही अधिकृत शुल्क असू शकतात, जे बँकेत किंवा इतर ठिकाणी भरावे लागतात. हे शुल्क सरकारद्वारे निश्चित केले जातात आणि ते भरणा करणे आवश्यक आहे.
- तक्रार: जर कोणी पैसे मागत असेल, तर त्याबद्दल तुम्ही संबंधित विभागाकडे किंवा भ्रष्टाचार विरोधी विभागात तक्रार करू शकता.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकता.
0
Answer link
नगराध्यक्ष मानधन:
- अ वर्ग नगरपरिषद: ₹25,000 मानधन आणि ₹36,000 अतिथ्य भत्ता.
- ब वर्ग नगरपरिषद: ₹20,000 मानधन आणि ₹24,000 अतिथ्य भत्ता.
- क वर्ग नगरपरिषद: ₹15,000 मानधन आणि ₹18,000 अतिथ्य भत्ता.
0
Answer link
शहरामध्ये जॉब कार्ड काढले जाते. हे कार्ड मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत काढले जाते, ज्याद्वारे शहरी भागातील लोकांना देखील रोजगार मिळू शकतो.
जॉब कार्ड काढण्याची प्रक्रिया:
- अर्ज करणे: जॉब कार्ड काढण्यासाठी तुम्हाला अर्ज करावा लागेल. हा अर्ज तुम्ही तुमच्या এলাকার ग्राम पंचायत किंवा नगरपालिकेमध्ये जमा करू शकता.
- आवश्यक कागदपत्रे: अर्जासोबत तुम्हाला काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील, जसे की आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा आणि पासपोर्ट साईज फोटो.
- पडताळणी: अर्ज जमा केल्यानंतर, तुमच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते.
- जॉब कार्ड जारी करणे: पडताळणी पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला जॉब कार्ड जारी केले जाते.
जॉब कार्ड कुठे काढतात:
- ग्राम पंचायत कार्यालय (Gram Panchayat Office)
- नगरपालिका कार्यालय (Municipality Office)
- जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधिकरण (District Rural Development Agency)
तुम्ही तुमच्या शहरातील महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या कार्यालयात जाऊन याबद्दल अधिक माहिती मिळवू शकता.
अधिक माहितीसाठी:
- महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना: mahaegs.gov.in
0
Answer link
सातारा-शिरवळ MIDC चे पैसे थांबवण्याचा अधिकार खालील व्यक्ती किंवा संस्थांकडे असू शकतो:
- महाराष्ट्र शासन: राज्याचे उद्योग मंत्रालय किंवा संबंधित सरकारी विभाग हे MIDC च्या पैशांवर नियंत्रण ठेवू शकतात.
- MIDC चे वरिष्ठ अधिकारी: MIDC चे व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director) किंवा इतर उच्चपदस्थ अधिकारी हे निधी थांबवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
- न्यायालय: जर काही कायदेशीर वाद असेल, तर न्यायालय पैसे थांबवण्याचे आदेश देऊ शकते.
- वित्तीय संस्था: जर MIDC ने कर्ज घेतले असेल, तर कर्ज देणारी वित्तीय संस्था काही विशिष्ट परिस्थितीत पैसे थांबवू शकते.
konkret उत्तर देण्यासाठी, पैसे थांबवण्यामागचे कारण आणि सध्याची परिस्थिती काय आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.