• ग्रामपंचायत विकास योजना (GPDP) तयार करणे: प्रत्येक वर्षी ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी योजना तयार केल्या जातात. यामध्ये लोकांना त्यांच्या गावातील गरजा व समस्या मांडण्याचा हक्क असतो.
• सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit): मनरेगा (MGNREGA) आणि इतर सरकारी योजनांमध्ये झालेल्या खर्चाचा हिशोब तपासण्याचा अधिकार लोकांना आहे.
• माहितीचा अधिकार (Right to Information): सरकारी कामांबद्दल माहिती मिळवण्याचा हक्क आहे.
• तक्रार निवारण: लोकांना त्यांच्या समस्या व तक्रारी पंचायत समितीमध्ये मांडता येतात.
• ग्रामसभांमध्ये सहभाग: ग्रामसभेत सहभागी होऊन गावाच्या विकासाच्या कामांवर चर्चा करणे आणि प्रश्न विचारण्याचा हक्क आहे.

अधिक माहितीसाठी, आपण पंचायत समिती कार्यालयात संपर्क साधू शकता.