ग्राम स्वराज्य म्हणजे गावांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचा आणि विकास साधण्याचा अधिकार असणे. हे महात्मा गांधींच्या विचारांवर आधारित आहे.

• सुरुवात: भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 40 मध्ये ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेबद्दल मार्गदर्शन दिलेले आहे.
• 73 वी घटनादुरुस्ती, 1992: या दुरुस्तीने ग्रामपंचायतींना घटनात्मक दर्जा दिला. त्यामुळे गावांना स्वतःचे सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार मिळाला, ज्यात निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात.
• अधिकार आणि कार्ये: गावातील विकास योजना बनवणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, आणि गावातील समस्या सोडवणे ही कामे ग्रामपंचायती करतात.
• परिणाम: ग्रामपंचायतीमुळे स्थानिक लोकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली, ज्यामुळे विकास अधिक लोकाभिमुख झाला.

रोजगार हक्क म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला काम मिळवण्याचा अधिकार असणे.

• सुरुवात: याची सुरुवात 'काम करा आणि अन्न मिळवा' यांसारख्या योजनांमधून झाली.
• मनरेगा (MGNREGA): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 नुसार, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून किमान 100 दिवस रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे.
• उद्देश: ग्रामीण भागातील लोकांना काम देऊन त्यांचे जीवनमान सुधारणे, गावांमधील विकासकामे करणे, आणि गरिबी कमी करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत.
• परिणाम: मनरेगामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना मोठा आधार मिळाला आहे. तसेच, गावांमध्ये रस्ते, पाणी व्यवस्थापन, आणि इतर विकासकामे झाली आहेत.

ग्राम स्वराज्य आणि रोजगार हक्क एकमेकांना पूरक आहेत. ग्रामपंचायती मनरेगासारख्या योजनांची अंमलबजावणी करतात, ज्यामुळे गावातील लोकांना रोजगार मिळतो आणि गावाचा विकास होतो.

• ग्रामपंचायती लोकांना एकत्र आणून त्यांच्या गरजा समजून घेतात आणि त्याप्रमाणे योजना बनवतात.
• मनरेगामुळे लोकांना गावातच काम मिळतं, त्यामुळे शहरांकडे होणारं स्थलांतर कमी होतं.
• या दोन्ही गोष्टींमुळे गावे अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनतात.

• ग्राम स्वराज्य: https://www.india.gov.in/gram-swaraj-and-decentralisation-powers
• मनरेगा: https://www.nrega.nic.in/netnrega/home.aspx