1. शासकीय योजनांमधील निधी:

• महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MNREGA): या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील लोकांना रोजगार देण्यासाठी निधी मिळतो.
• प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G): ग्रामीण भागातील गरीब लोकांसाठी घरे बांधण्यासाठी सरकारकडून ग्रामपंचायतींना निधी मिळतो.
• स्वच्छ भारत मिशन (SBM): या मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी आणि स्वच्छता राखण्यासाठी ग्रामपंचायतींना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते.
• राष्ट्रीय पेयजल योजना (NRDWP): गावाला पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी सरकारकडून ग्रामपंचायतींना निधी मिळतो.
• ग्राम विकास योजना: राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या विविध ग्राम विकास योजनांमधून ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी निधी मिळतो.

2. करांमधून मिळणारा निधी:

• घरपट्टी (Property Tax): ग्रामपंचायत क्षेत्रातील घरांवर कर लावून ग्रामपंचायत निधी जमा करते.
• पाणीपट्टी (Water Tax): पाणीपुरवठा केल्याबद्दल ग्रामपंचायत नागरिकांकडून कर वसूल करते.
• व्यवसाय कर (Professional Tax): ग्रामपंचायत क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींकडून ग्रामपंचायत कर घेते.
• इतर कर: जत्रा कर, बाजार कर, वाहन कर यांसारख्या करांमधून ग्रामपंचायतीला उत्पन्न मिळते.

3. इतर उत्पन्न:

• जमिनीच्या भाड्याने मिळणारे उत्पन्न: ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनी भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवले जाते.
• उत्पादन शुल्क: काही विशिष्ट उत्पादनांवर कर लावून ग्रामपंचायत उत्पन्न मिळवते.
• देणग्या: काही व्यक्ती किंवा संस्था ग्रामपंचायतीला देणग्या देतात, ज्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निधीत वाढ होते.

अधिक माहितीसाठी:

• महाराष्ट्र सरकार ग्राम विकास विभाग: https://rural.maharashtra.gov.in/