अर्थव्यवस्था
सध्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रात काही प्रमाणात मंदीसदृश परिस्थिती दिसून येत आहे. तुम्ही ऐकल्याप्रमाणे, आयटी उद्योगात सध्या मंदीची चर्चा असून, त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे.
सध्याची परिस्थिती:
नोकरकपात आणि भरतीमध्ये घट: अनेक मोठ्या आयटी कंपन्या, ज्यात TCS, इन्फोसिस, इंटेल, पॅनासॉनिक, मायक्रोसॉफ्ट, आयबीएम आणि मेटा या कंपन्यांचा समावेश आहे, नोकरकपात करत आहेत किंवा त्याची योजना करत आहेत. इन्फोसिसने कॅम्पसमधून थेट नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. अनेक मोठ्या आयटी कंपन्यांनी नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती कमी केली आहे किंवा थांबवली आहे.
पगारावाढीमध्ये कपात: कंपन्यांनी वार्षिक पगारावाढ आणि पदोन्नतीमध्ये लक्षणीय कपात केली आहे. उदाहरणार्थ, इन्फोसिसने आपल्या कर्मचाऱ्यांना १०% पेक्षा कमी पगारवाढ दिली आहे.
नवीन प्रकल्पांमध्ये घट: काही कंपन्यांना मिळणारे नवीन प्रकल्प कमी झाले आहेत, ज्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळाचा वापर करणे कंपन्यांना कठीण जात आहे.
मंदीची प्रमुख कारणे:
जागतिक आर्थिक मंदीची भीती: रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इतर जागतिक कारणांमुळे आर्थिक मंदी येऊ शकते, या भीतीमुळे कंपन्या खर्चात कपात करत आहेत.
महागाई: वाढत्या महागाईमुळे लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत आहे, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे आयटी क्षेत्रावरही परिणाम होत आहे.
कोविड-१९ नंतरची सामान्य स्थिती: कोविड-१९ च्या काळात आयटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती, जी आता सामान्य होत आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि ऑटोमेशनचा प्रभाव: एआय आणि ऑटोमेशनमुळे कंपन्या कमी खर्चात जास्त काम करून घेत आहेत, ज्यामुळे नोकरकपात होत आहे. एआय एजंट दोन मानवी एजंटची जागा घेत असल्याचे दिसून येत आहे. ऑटोमेशनमुळे एंट्री-लेव्हल नोकरीच्या संधी कमी होत आहेत.
ग्राहकांची सावधगिरी आणि मॅक्रो आर्थिक चिंता: ग्राहकांच्या सावधगिरीमुळे आणि मॅक्रो आर्थिक चिंतांमुळे मागणीमध्ये विलंब होत आहे.
कर्मचाऱ्यांवर परिणाम आणि भविष्यातील शक्यता:
मंदी कायम राहिल्यास काही कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाण्याची शक्यता आहे.
पगारावाढ कमी होऊ शकते.
कर्मचाऱ्यांनी आपली कौशल्ये अद्ययावत ठेवणे (upgrade) महत्त्वाचे आहे.
भारतातील अनेक आयटी व्यावसायिक चांगल्या मोबदल्याच्या अभावामुळे आणि करिअरच्या वाढीसाठी स्वेच्छेने नोकरी सोडत आहेत.
काही सकारात्मक बाजू देखील आहेत; नवीन आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) माहिती-तंत्रज्ञान आणि संगणक सेवा क्षेत्रात रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ दिसून येत आहे. गुगलने नवी मुंबईत आपले मोठे माहिती-तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्याचे ठरवले आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढतील. तांत्रिक क्षेत्रातील प्रशिक्षित आणि कुशल उमेदवारांना मोठी मागणी आहे.
जागतिक स्तरावर नोकरकपात होत असली तरी, भारतामध्ये ती तुलनेने कमी आहे, पण परिस्थिती अजून पूर्णपणे स्थिर नाही.
काही विश्लेषकांच्या मते, आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत बाजारात मजबूत सुधारणा अपेक्षित आहे.
एकंदरीत, आयटी क्षेत्र सध्या आव्हानात्मक परिस्थितीतून जात आहे, परंतु कुशल आणि अद्ययावित कौशल्यांसह कर्मचाऱ्यांसाठी संधी अजूनही उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये चलन निर्मितीचा (बँकेच्या नोटा छापण्याचा) कारखाना नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव येथे आहे.
याला 'बँक नोट प्रेस, नाशिक' (Bank Note Press, Nashik) असेही ओळखले जाते.
1. शासकीय योजनांमधील निधी:
- महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MNREGA): या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील लोकांना रोजगार देण्यासाठी निधी मिळतो.
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G): ग्रामीण भागातील गरीब लोकांसाठी घरे बांधण्यासाठी सरकारकडून ग्रामपंचायतींना निधी मिळतो.
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM): या मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी आणि स्वच्छता राखण्यासाठी ग्रामपंचायतींना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते.
- राष्ट्रीय पेयजल योजना (NRDWP): गावाला पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी सरकारकडून ग्रामपंचायतींना निधी मिळतो.
- ग्राम विकास योजना: राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या विविध ग्राम विकास योजनांमधून ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी निधी मिळतो.
2. करांमधून मिळणारा निधी:
- घरपट्टी (Property Tax): ग्रामपंचायत क्षेत्रातील घरांवर कर लावून ग्रामपंचायत निधी जमा करते.
- पाणीपट्टी (Water Tax): पाणीपुरवठा केल्याबद्दल ग्रामपंचायत नागरिकांकडून कर वसूल करते.
- व्यवसाय कर (Professional Tax): ग्रामपंचायत क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींकडून ग्रामपंचायत कर घेते.
- इतर कर: जत्रा कर, बाजार कर, वाहन कर यांसारख्या करांमधून ग्रामपंचायतीला उत्पन्न मिळते.
3. इतर उत्पन्न:
- जमिनीच्या भाड्याने मिळणारे उत्पन्न: ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनी भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवले जाते.
- उत्पादन शुल्क: काही विशिष्ट उत्पादनांवर कर लावून ग्रामपंचायत उत्पन्न मिळवते.
- देणग्या: काही व्यक्ती किंवा संस्था ग्रामपंचायतीला देणग्या देतात, ज्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निधीत वाढ होते.
अधिक माहितीसाठी:
- महाराष्ट्र सरकार ग्राम विकास विभाग: https://rural.maharashtra.gov.in/
- हे एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे.
- प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातून किमान 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- या योजनेत मजुरी काम दिले जाते, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या गावातच रोजगार मिळतो.
- ग्रामीण भागातील गरीब आणि बेघर कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- beneficiaries च्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात.
- ग्रामीण भागात स्वच्छता वाढवणे आणि उघड्यावर शौचास थांबवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- वैयक्तिक शौचालये बांधण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करते.
- ग्रामीण भागातील लोकांना सुरक्षित आणि पुरेसे पाणी पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार मदत करते.
- ग्रामीण भागातील गरीब महिलांना स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून एकत्र आणून त्यांच्या उपजीविकेच्या संधी वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- या गटांना सरकार आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण देते.
- महाराष्ट्र शासन: https://maharashtra.gov.in/
- ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन: https://rd.maharashtra.gov.in/
सुरुवात: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने 2021 मध्ये याची घोषणा केली.
उद्देश: नवीन कल्पनांना वाव देणे आणि तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता: