अर्थव्यवस्था

मुंबई महानगरपालिकेचे खाते अक्षिस बँकेत (Axis Bank) आहे. या बँकेच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेचे आर्थिक व्यवहार चालतात.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• मुंबई महानगरपालिका अधिकृत संकेतस्थळ
• अॅक्सिस बँक अधिकृत संकेतस्थळ

महानगरपालिकेला दरवर्षी विविध मार्गांनी निधी मिळतो, त्यापैकी काही प्रमुख मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:

• राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान: राज्य सरकार विविध विकासकामांसाठी आणि योजनांसाठी महानगरपालिकेला अनुदान देते.
• केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान: केंद्र सरकार देखील काही योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिकेला अनुदान देते.
• कर महसूल: महानगरपालिका विविध प्रकारचे कर वसूल करते, जसे की मालमत्ता कर, पाणी कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, इत्यादी. या करांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला मोठा महसूल मिळतो.
• विकास शुल्क: महानगरपालिका विकास शुल्क आकारते, जे नवीन इमारती आणि इतर बांधकामांवर लावले जाते.
• कर्ज आणि Bond: महानगरपालिका विकासकामांसाठी कर्जरोखे (Bond) जारी करून किंवा बँकांकडून कर्ज घेऊन निधी उभारू शकते.
• गुंतवणूक आणि मालमत्ता: महानगरपालिकांच्या मालकीच्या मालमत्ता आणि गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न हे देखील निधीचे एक महत्त्वाचे साधन आहे.
• देणग्या आणि सीएसआर: काही Corporates सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अंतर्गत महानगरपालिकेला देणग्या देतात, ज्यामुळे विकासकामांना मदत होते.

अधिक माहितीसाठी, आपण आपल्या महानगरपालिकेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता.

नगरसेवक विविध शासकीय निधी वापरू शकतात, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:

• जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee - DPC) निधी: हा निधी जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी असतो. या निधीतून नगरसेवक त्यांच्या प्रभागातील विकासकामे करू शकतात.
• municipal fund: नगरपालिकेच्या विकासकामांसाठी असलेला हा महत्त्वाचा निधी आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता यांसारख्या कामांसाठी याचा वापर केला जातो.
• आमदार/ खासदार निधी: स्थानिक आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) यांच्या विकास निधीतूनही काही कामे नगरसेवक करू शकतात.
• राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून येणारे विशेष अनुदान: काही विशिष्टproject साठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून विशेष अनुदान दिले जाते, जे नगरसेवक त्यांच्या प्रभागात वापरू शकतात.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या स्थानिक महानगरपालिकेच्या कार्यालयात संपर्क साधू शकता.

महापालिका मंजूर कामांचा थेट निधी साधारणपणे कंत्राटदारांना (Contractors) देते. जेव्हा एखादे काम मंजूर होते, तेव्हा महापालिका निविदा (Tenders) मागवते आणि कंत्राटदारांची निवड करते. त्यानंतर, काम पूर्ण झाल्यावर किंवा कामाच्या प्रगतीनुसार निधी कंत्राटदारांना दिला जातो. काही वेळा, जर काम सरकारी संस्थेकडून (Government organization) केले जात असेल, तर त्यांनाही थेट निधी मिळू शकतो.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या स्थानिक महापालिकेच्या कार्यालयात संपर्क साधू शकता.

अर्थव्यवस्थेची विभागणी प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांमध्ये केली जाते: प्राथमिक क्षेत्र, दुय्यम क्षेत्र आणि तृतीयक क्षेत्र. या क्षेत्रांमध्ये कोणत्या आर्थिक क्रियांचा समावेश होतो, याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

1. प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector): या क्षेत्रात नैसर्गिक संसाधनांचा थेट वापर करून उत्पादन केले जाते. शेती, मासेमारी, खाणकाम, आणि वन व्यवस्थापन यांसारख्या उद्योगांचा यात समावेश होतो.
   उदाहरण: शेतकरी शेतात धान्य पिकवतो, मासेमार समुद्रातून मासे पकडतो.
2. दुय्यम क्षेत्र (Secondary Sector): या क्षेत्रात प्राथमिक क्षेत्रातून मिळालेल्या कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून वस्तू बनवल्या जातात. उत्पादन, बांधकाम, आणि ऊर्जा निर्मिती हे उद्योग यात येतात.
   उदाहरण: कारखाने, बांधकाम कंपन्या.
3. तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector): हे क्षेत्र सेवा पुरवते. यात वाहतूक, बँकिंग, विमा, शिक्षण, आरोग्य, आणि व्यापार यांचा समावेश होतो. या क्षेत्राला सेवा क्षेत्र (Service Sector) असेही म्हणतात.
   उदाहरण: शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवतात, डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करतात.

या तीन क्षेत्रांव्यतिरिक्त, काही अर्थशास्त्रज्ञ चतुर्थक क्षेत्र (Quaternary Sector) आणि पंचक क्षेत्र (Quinary Sector) असे वर्गीकरण करतात, ज्यात उच्च कौशल्य आणि ज्ञानावर आधारित सेवांचा समावेश होतो.

• चतुर्थक क्षेत्र: माहिती तंत्रज्ञान, संशोधन आणि विकास.
• पंचक क्षेत्र: उच्च स्तरावरील निर्णय घेणे आणि धोरण निश्चित करणे.

लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee):

समितीची कार्ये:

महत्व:

अधिक माहितीसाठी:

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act - MGNREGA) गावांसाठी अनेक प्रकारची कामे करता येतात, ज्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास साधता येतो. काही प्रमुख कामे खालीलप्रमाणे आहेत:

• जलसंधारण (Water Conservation):
  • तलाव आणि विहिरी খনন करणे.
  • जलाशयांची दुरुस्ती करणे आणि त्यांची क्षमता वाढवणे.
  • नदी आणि नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करणे.
  • पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी बंधारे बांधणे.
• सिंचन (Irrigation):
  • कालवे आणि पाट तयार करणे.
  • शेततळ्यांची निर्मिती करणे.
  • विहिरींना जोडणारे पाइपलाइन टाकणे.
• भूमी विकास (Land Development):
  • जमीन सपाटीकरण करणे.
  • सगळीकडे मातीचे बांध घालणे.
  • erosion control साठी उपाययोजना करणे.
• वृक्षारोपण (Afforestation):
  • गावांमध्ये आणि रस्त्याच्या कडेला झाडे लावणे.
  • सामाजिक वनीकरण (social forestry) करणे.
• ग्रामीण बांधकाम (Rural Construction):
  • गावातील रस्ते तयार करणे.
  • शाळा आणि अंगणवाडी इमारती बांधणे.
  • शौचालये बांधणे.
  • ग्रामपंचायत कार्यालये बांधणे.
• स्वच्छता (Sanitation):
  • कचरा व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना करणे.
  • सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सोपे उपाय करणे.
• इतर कामे (Other Works):
  • पूर नियंत्रण (flood control) साठी उपाययोजना करणे.
  • मत्स्यपालन (fisheries) साठी तलाव तयार करणे.
  • रेशन दुकाने आणि इतर सार्वजनिक इमारती बांधणे.

या कामांव्यतिरिक्त, स्थानिक गरजेनुसार आणि ग्रामपंचायतीच्या निर्णयानुसार आणखी कामे सुरू करता येतात.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायत office मध्ये किंवा तालुका कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकता.

हे काही पर्याय आहेत, ज्यातून तुम्ही तुमच्या गावांसाठी रोजगार हमी योजनेतून (MGNREGA) कामे निवडू शकता.