2 उत्तरे
2
answers
जीएसटीची पूर्ण माहिती सांगा आणि त्याचे कायदे कोणते?
5
Answer link
GST ( गुड्स आणी सर्विसेस कर):- करप्रणाली सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून हे बिल फारच महत्वाचे आहे. २००६-२००७ च्या अंदाजपत्रकांत कॉंग्रेसच्या राजवटीत प्रथम GST चा उल्लेख केला गेला होता.
GST हा एक अप्रत्यक्ष कराचाच एक प्रकार आहे. हा कर गुड्सचे उत्पादन, विक्री, आयात आणी सेवा या सर्वांवरील राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वसमावेशक अप्रत्यक्ष कर असेल. निर्यात, आयकर आणी कॉर्पोरेट TAX या कराच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत. केंद्र सरकार आणी राज्य सरकारे जे निरनिराळे अप्रत्यक्ष कर लावतात त्या सर्व करांची जागा GST घेणार आहे. सध्या VAT(VALUE ADDED TAX), एक्साईज, आणी सर्विस tax असे तीन कर लावण्याऐवजी एकच GST हा कर लावला जाईल.
GST चे फायदे
कर भरणे सोपे जाईल. कर भरण्याच्या,आकारण्याच्या पद्धतीत सहजता आणी सुलभता येईल.
कराची चोरी किंवा कर न भरणे किंवा कमी भरणे कमी होईल.
देशाचे GDP (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉड्क्ट) वाढेल. प्रगतीचा वेग वाढेल.
संपूर्ण देशांत सामान खरेदी करण्यासाठी एकच कर (GST) आणी एकाच दराने कर द्यावा लागेल. पूर्ण देशांत एकाच किंमतीला एक प्रकारचे सामान खरेदी करता येईल. तुम्ही मुंबईला घ्या दिल्लीला घ्या नाहीतर कोलकात्याला घ्या एकाच किंमतीला मिळेल.
वेगवेगळ्या प्रकारचे कर भरण्यापासून सुटका होईल. करवसुली, करआकारणी, करचुकवेगिरी, यामध्ये होणारी वादविवाद, हेराफेरी बंद होईल.एकाच व्यक्तीला किंवा संस्थेला एकाच गुड्स साठी अनेक ठिकाणी वेगवेगळे कर देणे भाग पडते ते थांबेल. एकदा GST भरला की झाले. GST मुळे TAX-STRUCTURE सोपे आणी कार्यक्षम होईल. त्यामुळे सरकारकडे करापोटी जमा होणारी रक्कम वाढेल आणी वस्तूंच्या किंमती कमी होतील.
TAX च्या रचनेत पारदर्शकता येईल. राज्यांना मिळणाऱ्या VAT, एनटरटेनमेंट कर, लक्झरी कर, एन्ट्री कर, लॉटरी कर आणी राज्य आकारीत असलेला विक्री कर बंद होतील. सामान खरेदी करताना किंवा कोणत्याही सेवेचा आस्वाद घेताना एकूण सर्व कर मिळून ३०% ते ३५% कर द्यावा लागतो. तो २०% ते २५% इतका द्यावा लागेल.
त्याचवेळी भारताच्या प्रगतीचा दर १% ते १.५% ने वाढेल.
हा GST कर वस्तू आणी सेवा या दोन्हीवर लावला जाईल.
कर वाचवण्यासाठी कंपन्या आपली उत्पादने राज्यातल्या राज्यातच विकत असत. राज्याबाहेर उत्पादने विकल्यास सेन्ट्रल सेल्स कर आणी एन्ट्री कर लागत असे. कारण हे कर उत्पादनाच्या वेळेस किंवा ट्रेडिंगच्या वेळेला लावले जात नाहीत. चांगली उत्पादने जी देशाच्या एका भागांत मिळतात ती देशांत सर्वत्र मिळायला लागतील त्यामुळे ग्राहकांना निवड करायला जास्त वाव मिळेल तसेच कंपन्यांचे मार्केटही सर्व देशभर वाढेल.
गुड्स आणी सेवा ज्या वेळेला एकत्र पुरवल्या जातात त्यासाठी आता एकच GST लावला जाईल.फ्रीज.
GST अंतर्गत विविध प्रकारच्या गुड्सचे वर्गीकरण सोपे आणी साधे केले आहे. यामुळे कर लावण्यासाठीकोणत्याही गुड्सचे वर्गीकरण वादग्रस्त ठरणार नाही.
Retail सेक्टर साठी LEASE रेंटल आणी इंव्हेनटरी खर्च कमी होईल.
भरलेल्या GSTसाठी सप्लाय चेन मधील घटकांना क्रेडीट देणे सोपे होईल.
GST मुळे असंघटीत उद्योगही कराच्या जाळ्यांत येईल. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढेल आणी संघटीत आणी असंघटीत क्षेत्रातील दरी कमी होईल. संघटीतक्षेत्राला जास्त लेव्हल प्लेयिंग फिल्ड मिळेल.
GST पास होण्यांत विरोधी पक्षाच्या हरकती आहेत
एका राज्यांतून दुसऱ्या राज्यांत माल जाताना १% जादा कर राज्ये लावू शकतील अशी GST मध्ये तरतूद आहे ती वगळण्यांत यावी
१८% ही GST कराची कमाल मर्यादा असावी. आणी ती घटनेमध्ये नमूद करावी
GST बाबतीत असलेले वादविवाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्यांत यावी. कायदेशीर अडचणी आहेत त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.
या सुचना सरकारने मान्य केल्या आहेत पण GSTचा कमाल दर १८% घटनेत नमूद करण्याला मात्र सरकारचा विरोध आहे.
GST चा परिणाम
विविध राज्ये एकाच वस्तूवर वेगवेगळ्या दराने कर लावत त्यामुळे एकाच वस्तूची वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळी किंमत असे. आता असे होणार नाही. आता राज्ये आकारत असलेले विविध कर रद्द झाल्यामुळे राज्यांच्या करापासून मिळणाऱ्या उत्पनांत बरीच घट होईल असे राज्य सरकार्राना वाटते. त्यामुळे GST लागू होण्याच्या सुरुवातीच्या काळांत राज्य सरकारांना बर्याच सवलती देण्यांत येतील. प्रत्येक राज्यसरकारला कराच्या उत्पन्नांत येणारे नुकसान केंद्र सरकार ५ वर्षेपर्यंत राज्यांना देईल. GST लागू झाल्यामुळे लॉजिस्टिक, इ-कॉमर्स, ऑटोमोबाईल, FMCG, एन्टरटेनमेंट, या क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होईल.
ज्या कंपन्यांच्या मालाची आंतरराज्यीय वाहतूक होते, आणी माल या गोदामातून त्या गोदामातून, किंवा या शहरातून त्या शहरांत वाहतूक होते त्यांच्या या वाहतुकीवर लागणाऱ्या करांत बचत होईल.कराची रकम ठरवणे कर जागोजागी भरणे तसेच त्यांच्या पावत्या सांभाळून ठेवणे हे सर्व कागदपत्रांचे काम कमी होईल.प्रत्येक टोल नाक्यावर टोल भरण्यासाठी लांबच लांब लाईन लागणे कमी होईल. तसेच यामुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी कमी होईल. त्यामुळे मालाची नेआण करण्याच्या वेळांत बचत होईल,यामुळे कंपन्यांनी कमी इंव्हेनटरी ठेवावी लागल्यामुळे एकूण खर्चांत बचत होईल. विविध क्षेत्रातील कंपन्या ज्यांना GST मुळे फायदा होईल या खालीलप्रमाणे
लॉजिस्टिक :- TCI, VRL, SNOWMAN, गती. गेटवे डीस्ट्रीपार्क, ALLCARGO, कंटेनर कॉर्पोरेशन. लॉजिस्टिकचे ऑऊटसौर्सिंग करणे फायदेशीर आणी सोपे होईल. त्यामुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांचा बिझिनेस वाढेल.
FMCG :- ब्रिटानिया,बाटा, एक्झाईड, अमर राजा, इमामी, डाबर, GODFREY फिलिप्स, ITC, RELAXO, INDAG रब्बर, ज्योती lab, पेंट्स, टाईल्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या. या कंपन्यांना GST चा थेट फायदा झाला नाही तरी कमी वेअरहॉउस खर्च, अधिक कार्यक्षम सप्लाय चेनचे नियोजन आणी योग्य इंव्हेनटरी नियोजन यामुळे अप्रत्यक्ष फायदा होईल
प्लास्टिक उद्योग :- या उद्योगांत असंघटीत क्षेत्र जास्त आहे,त्यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील उद्योजक डीलर्सना जास्त मार्जिन डेट असत. आता GST मुले ते कराच्या जाळ्यात आल्यामुळे पूर्वीइतके मार्जिन देऊ शकणार नाहीत. याचा फायदा PLASTIBEND सारख्या कंपन्यांना होईल.
ऑटो :- मारुती, महिंद्रा,VST एस्कॉर्टस या क्षेत्राला थेट फायदा होईल. सध्या एक्साईज आणी VAT मिळून जेवढी रक्कम द्यावी त्यापेक्षा कमी रक्कम GST म्हणून द्यावी लागेल.
एन्टरटेनमेंट :- डिश टी व्ही, PVR, INOX LEISURE. BOX रेव्हेन्यू प्रमाणे कर आकारतात. हा कर प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळ्या दराने आकारला जातो. हा कर लावताना १०० % ऑक्यूपन्सी गृहीत धरली जाते. त्यामुळे या कंपन्यांचा GST मुळे फायदा होईल.
पुढे काय
GST हा फिस्कल रिफॉर्मचा एक ‘टर्निंग पाईंट’ आहे. करप्रणाली सोपी झाल्यामुळे कराचे प्रशासन सोपे आणी पारदर्शक होईल. परंतु ही एक करप्रणालीतील सुधारणा असल्यामुळे याचे फायदे मिळण्यास वेळ लागेल.परंतु GST विधेयक मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सदनामध्ये २/३ बहुमत आवश्यक आहे. या सदनांत आवश्यक त्या बहुमताने विधेयक मंजूर झाल्यावर ५०% राज्यांनी ते RATIFY करणे आवश्यक आहे. जवळजवळ 2 वर्षे राज्यसभेत २/३ बहुमत नसल्याने रखडलेले GST विधेयक पावसाळी अधिवेशनांत मजूर करण्यासाठी सरकारचा सर्व आघाड्यांवर निकराचा प्रयत्न चालू आहे.
भारतीय शेअरमार्केटला फेड रेट, ब्रेक्झीट, आणी चीनमधील कटकटी, ह्यांनी ग्रासले असताना एकतर पावसाचा शिडकावा आणी GST पास होण्याची शक्यता या मुळे शेअरमार्केटला दिलासा मि
GST हा एक अप्रत्यक्ष कराचाच एक प्रकार आहे. हा कर गुड्सचे उत्पादन, विक्री, आयात आणी सेवा या सर्वांवरील राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वसमावेशक अप्रत्यक्ष कर असेल. निर्यात, आयकर आणी कॉर्पोरेट TAX या कराच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत. केंद्र सरकार आणी राज्य सरकारे जे निरनिराळे अप्रत्यक्ष कर लावतात त्या सर्व करांची जागा GST घेणार आहे. सध्या VAT(VALUE ADDED TAX), एक्साईज, आणी सर्विस tax असे तीन कर लावण्याऐवजी एकच GST हा कर लावला जाईल.
GST चे फायदे
कर भरणे सोपे जाईल. कर भरण्याच्या,आकारण्याच्या पद्धतीत सहजता आणी सुलभता येईल.
कराची चोरी किंवा कर न भरणे किंवा कमी भरणे कमी होईल.
देशाचे GDP (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉड्क्ट) वाढेल. प्रगतीचा वेग वाढेल.
संपूर्ण देशांत सामान खरेदी करण्यासाठी एकच कर (GST) आणी एकाच दराने कर द्यावा लागेल. पूर्ण देशांत एकाच किंमतीला एक प्रकारचे सामान खरेदी करता येईल. तुम्ही मुंबईला घ्या दिल्लीला घ्या नाहीतर कोलकात्याला घ्या एकाच किंमतीला मिळेल.
वेगवेगळ्या प्रकारचे कर भरण्यापासून सुटका होईल. करवसुली, करआकारणी, करचुकवेगिरी, यामध्ये होणारी वादविवाद, हेराफेरी बंद होईल.एकाच व्यक्तीला किंवा संस्थेला एकाच गुड्स साठी अनेक ठिकाणी वेगवेगळे कर देणे भाग पडते ते थांबेल. एकदा GST भरला की झाले. GST मुळे TAX-STRUCTURE सोपे आणी कार्यक्षम होईल. त्यामुळे सरकारकडे करापोटी जमा होणारी रक्कम वाढेल आणी वस्तूंच्या किंमती कमी होतील.
TAX च्या रचनेत पारदर्शकता येईल. राज्यांना मिळणाऱ्या VAT, एनटरटेनमेंट कर, लक्झरी कर, एन्ट्री कर, लॉटरी कर आणी राज्य आकारीत असलेला विक्री कर बंद होतील. सामान खरेदी करताना किंवा कोणत्याही सेवेचा आस्वाद घेताना एकूण सर्व कर मिळून ३०% ते ३५% कर द्यावा लागतो. तो २०% ते २५% इतका द्यावा लागेल.
त्याचवेळी भारताच्या प्रगतीचा दर १% ते १.५% ने वाढेल.
हा GST कर वस्तू आणी सेवा या दोन्हीवर लावला जाईल.
कर वाचवण्यासाठी कंपन्या आपली उत्पादने राज्यातल्या राज्यातच विकत असत. राज्याबाहेर उत्पादने विकल्यास सेन्ट्रल सेल्स कर आणी एन्ट्री कर लागत असे. कारण हे कर उत्पादनाच्या वेळेस किंवा ट्रेडिंगच्या वेळेला लावले जात नाहीत. चांगली उत्पादने जी देशाच्या एका भागांत मिळतात ती देशांत सर्वत्र मिळायला लागतील त्यामुळे ग्राहकांना निवड करायला जास्त वाव मिळेल तसेच कंपन्यांचे मार्केटही सर्व देशभर वाढेल.
गुड्स आणी सेवा ज्या वेळेला एकत्र पुरवल्या जातात त्यासाठी आता एकच GST लावला जाईल.फ्रीज.
GST अंतर्गत विविध प्रकारच्या गुड्सचे वर्गीकरण सोपे आणी साधे केले आहे. यामुळे कर लावण्यासाठीकोणत्याही गुड्सचे वर्गीकरण वादग्रस्त ठरणार नाही.
Retail सेक्टर साठी LEASE रेंटल आणी इंव्हेनटरी खर्च कमी होईल.
भरलेल्या GSTसाठी सप्लाय चेन मधील घटकांना क्रेडीट देणे सोपे होईल.
GST मुळे असंघटीत उद्योगही कराच्या जाळ्यांत येईल. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढेल आणी संघटीत आणी असंघटीत क्षेत्रातील दरी कमी होईल. संघटीतक्षेत्राला जास्त लेव्हल प्लेयिंग फिल्ड मिळेल.
GST पास होण्यांत विरोधी पक्षाच्या हरकती आहेत
एका राज्यांतून दुसऱ्या राज्यांत माल जाताना १% जादा कर राज्ये लावू शकतील अशी GST मध्ये तरतूद आहे ती वगळण्यांत यावी
१८% ही GST कराची कमाल मर्यादा असावी. आणी ती घटनेमध्ये नमूद करावी
GST बाबतीत असलेले वादविवाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्यांत यावी. कायदेशीर अडचणी आहेत त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.
या सुचना सरकारने मान्य केल्या आहेत पण GSTचा कमाल दर १८% घटनेत नमूद करण्याला मात्र सरकारचा विरोध आहे.
GST चा परिणाम
विविध राज्ये एकाच वस्तूवर वेगवेगळ्या दराने कर लावत त्यामुळे एकाच वस्तूची वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळी किंमत असे. आता असे होणार नाही. आता राज्ये आकारत असलेले विविध कर रद्द झाल्यामुळे राज्यांच्या करापासून मिळणाऱ्या उत्पनांत बरीच घट होईल असे राज्य सरकार्राना वाटते. त्यामुळे GST लागू होण्याच्या सुरुवातीच्या काळांत राज्य सरकारांना बर्याच सवलती देण्यांत येतील. प्रत्येक राज्यसरकारला कराच्या उत्पन्नांत येणारे नुकसान केंद्र सरकार ५ वर्षेपर्यंत राज्यांना देईल. GST लागू झाल्यामुळे लॉजिस्टिक, इ-कॉमर्स, ऑटोमोबाईल, FMCG, एन्टरटेनमेंट, या क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होईल.
ज्या कंपन्यांच्या मालाची आंतरराज्यीय वाहतूक होते, आणी माल या गोदामातून त्या गोदामातून, किंवा या शहरातून त्या शहरांत वाहतूक होते त्यांच्या या वाहतुकीवर लागणाऱ्या करांत बचत होईल.कराची रकम ठरवणे कर जागोजागी भरणे तसेच त्यांच्या पावत्या सांभाळून ठेवणे हे सर्व कागदपत्रांचे काम कमी होईल.प्रत्येक टोल नाक्यावर टोल भरण्यासाठी लांबच लांब लाईन लागणे कमी होईल. तसेच यामुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी कमी होईल. त्यामुळे मालाची नेआण करण्याच्या वेळांत बचत होईल,यामुळे कंपन्यांनी कमी इंव्हेनटरी ठेवावी लागल्यामुळे एकूण खर्चांत बचत होईल. विविध क्षेत्रातील कंपन्या ज्यांना GST मुळे फायदा होईल या खालीलप्रमाणे
लॉजिस्टिक :- TCI, VRL, SNOWMAN, गती. गेटवे डीस्ट्रीपार्क, ALLCARGO, कंटेनर कॉर्पोरेशन. लॉजिस्टिकचे ऑऊटसौर्सिंग करणे फायदेशीर आणी सोपे होईल. त्यामुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांचा बिझिनेस वाढेल.
FMCG :- ब्रिटानिया,बाटा, एक्झाईड, अमर राजा, इमामी, डाबर, GODFREY फिलिप्स, ITC, RELAXO, INDAG रब्बर, ज्योती lab, पेंट्स, टाईल्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या. या कंपन्यांना GST चा थेट फायदा झाला नाही तरी कमी वेअरहॉउस खर्च, अधिक कार्यक्षम सप्लाय चेनचे नियोजन आणी योग्य इंव्हेनटरी नियोजन यामुळे अप्रत्यक्ष फायदा होईल
प्लास्टिक उद्योग :- या उद्योगांत असंघटीत क्षेत्र जास्त आहे,त्यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील उद्योजक डीलर्सना जास्त मार्जिन डेट असत. आता GST मुले ते कराच्या जाळ्यात आल्यामुळे पूर्वीइतके मार्जिन देऊ शकणार नाहीत. याचा फायदा PLASTIBEND सारख्या कंपन्यांना होईल.
ऑटो :- मारुती, महिंद्रा,VST एस्कॉर्टस या क्षेत्राला थेट फायदा होईल. सध्या एक्साईज आणी VAT मिळून जेवढी रक्कम द्यावी त्यापेक्षा कमी रक्कम GST म्हणून द्यावी लागेल.
एन्टरटेनमेंट :- डिश टी व्ही, PVR, INOX LEISURE. BOX रेव्हेन्यू प्रमाणे कर आकारतात. हा कर प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळ्या दराने आकारला जातो. हा कर लावताना १०० % ऑक्यूपन्सी गृहीत धरली जाते. त्यामुळे या कंपन्यांचा GST मुळे फायदा होईल.
पुढे काय
GST हा फिस्कल रिफॉर्मचा एक ‘टर्निंग पाईंट’ आहे. करप्रणाली सोपी झाल्यामुळे कराचे प्रशासन सोपे आणी पारदर्शक होईल. परंतु ही एक करप्रणालीतील सुधारणा असल्यामुळे याचे फायदे मिळण्यास वेळ लागेल.परंतु GST विधेयक मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सदनामध्ये २/३ बहुमत आवश्यक आहे. या सदनांत आवश्यक त्या बहुमताने विधेयक मंजूर झाल्यावर ५०% राज्यांनी ते RATIFY करणे आवश्यक आहे. जवळजवळ 2 वर्षे राज्यसभेत २/३ बहुमत नसल्याने रखडलेले GST विधेयक पावसाळी अधिवेशनांत मजूर करण्यासाठी सरकारचा सर्व आघाड्यांवर निकराचा प्रयत्न चालू आहे.
भारतीय शेअरमार्केटला फेड रेट, ब्रेक्झीट, आणी चीनमधील कटकटी, ह्यांनी ग्रासले असताना एकतर पावसाचा शिडकावा आणी GST पास होण्याची शक्यता या मुळे शेअरमार्केटला दिलासा मि
0
Answer link
जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) विषयी माहिती:
जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर. हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे जो वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर लावला जातो. जीएसटीमुळे अनेक अप्रत्यक्ष कर जसे की उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट (VAT) आणि इतर कर रद्द झाले आहेत. जीएसटी १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आला.
जीएसटीचे फायदे:
- करांची संख्या कमी: जीएसटीमुळे अनेक प्रकारचे कर रद्द झाल्यामुळे कर प्रणाली सोपी झाली आहे.
- वस्तू व सेवांची किंमत कमी: जीएसटीमुळे वस्तू व सेवांवरील कराचा भार कमी झाला आहे, त्यामुळे त्यांची किंमत कमी झाली आहे.
- व्यवसाय करणे सोपे: जीएसटीमुळे देशभरात एकच कर प्रणाली लागू झाल्यामुळे व्यवसाय करणे सोपे झाले आहे.
- पारदर्शकता: जीएसटीमुळे कर प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आली आहे.
जीएसटीचे प्रकार:
- सीजीएसटी (CGST): हा कर केंद्र सरकारद्वारे लावला जातो.
- एसजीएसटी (SGST): हा कर राज्य सरकारद्वारे लावला जातो.
- आयजीएसटी (IGST): हा कर आंतरराज्यीय व्यापारावर लावला जातो.
- युटीजीएसटी (UTGST): हा कर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लावला जातो.
जीएसटीचे कायदे:
जीएसटीचे कायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स ॲक्ट (CGST Act): हा कायदा केंद्र सरकारद्वारे वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर कर लावण्यासाठी बनवला गेला आहे.
- स्टेट गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स ॲक्ट (SGST Act): हा कायदा राज्य सरकारद्वारे वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर कर लावण्यासाठी बनवला गेला आहे.
- इंटीग्रेटेड गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स ॲक्ट (IGST Act): हा कायदा आंतरराज्यीय वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर कर लावण्यासाठी बनवला गेला आहे.
- गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (Compensation to States) ॲक्ट: हा कायदा राज्यांना जीएसटी लागू झाल्यानंतर होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी बनवला गेला आहे.
अधिक माहितीसाठी:
तुम्ही खालील वेबसाइटला भेट देऊन जीएसटीबद्दल अधिक माहिती मिळवू शकता: