अर्थशास्त्र

एनसीएमसी (NCMC - National Common Mobility Card) हे भारत सरकारने सुरू केलेले 'वन नेशन, वन कार्ड' या संकल्पनेवर आधारित एक RuPay-आधारित डेबिट कार्ड आहे, जे प्रवासाला अधिक सोपे, जलद आणि कॅशलेस करण्यासाठी डिझाइन केले आहे.

एनसीएमसी कार्ड म्हणजे काय?

हे एक कॉन्टॅक्टलेस (Tap-and-Pay) तंत्रज्ञानासह असलेले RuPay-आधारित डेबिट कार्ड आहे. या कार्डमध्ये ईएमव्ही चिप असते, ज्यामुळे प्रवास करताना मशीनवर कार्ड फक्त टॅप करून भाडे भरता येते. यामुळे वेगळे तिकीट काढण्याची किंवा रोख पैसे बाळगण्याची गरज नसते.

एनसीएमसी कार्ड कुठे वापरता येते?

हे कार्ड केवळ मेट्रोपुरते मर्यादित नसून, देशभरातील विविध सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी वापरले जाते. यामध्ये खालील सेवांचा समावेश आहे:

• मेट्रो रेल्वे
• शहर बस सेवा (उदा. MSRTC बसेस)
• लोकल ट्रेन
• टोल नाके
• पार्किंग शुल्क
• किरकोळ खरेदी (जिथे RuPay स्वीकारले जाते)

दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो आणि इतर अनेक शहरांमध्ये हे कार्ड स्वीकारले जाते, ज्यामुळे प्रत्येक शहरासाठी वेगळे कार्ड घेण्याची गरज लागत नाही.

एनसीएमसी कार्डचे फायदे:

• एकच कार्ड, अनेक सुविधा: देशभरात एकच कार्ड वापरण्याची सोय मिळते.
• कॅशलेस व्यवहार: रोख पैशांची गरज नसते, पूर्णपणे डिजिटल पेमेंट करता येते.
• जलद आणि सोपी प्रक्रिया: फक्त कार्ड टॅप करून पेमेंट पूर्ण होते, ज्यामुळे वेळेची बचत होते.
• सुरक्षितता: बँक-आधारित सुरक्षित प्रणालीमुळे व्यवहार सुरक्षित राहतात.
• रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही: तिकीट काढण्यासाठी रांगेत उभे राहण्याचा वेळ वाचतो.
• सवलतींचा लाभ: एसटी महामंडळाच्या बसेसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी, दिव्यांग इत्यादी सवलतधारकांना NCMC कार्ड अनिवार्य केले जात आहे, ज्यामुळे त्यांना सवलतींचा लाभ घेता येतो.

एनसीएमसी कार्ड कसे कार्य करते?

हे कार्ड डेबिट कार्डसारखे असते ज्यामध्ये वाय-फाय सिम्बॉल आणि ईएमव्ही चिप असते. यात एक वॉलेट फीचर असते ज्यामध्ये पिनशिवाय 'टॅप अँड पे' करता येते. तुम्ही तुमच्या बँक खात्यातून किंवा नेट बँकिंग/मोबाइल बँकिंगद्वारे वॉलेटमध्ये पैसे लोड करू शकता. एकदा पैसे लोड झाल्यावर, कार्ड टर्मिनलवर टॅप करून व्यवहार पूर्ण करता येतो.

एनसीएमसी कार्ड कोण देऊ शकते?

सध्या भारतीय स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, आयडीबीआय बँक, एचडीएफसी बँक यांसारख्या प्रमुख बँका एनसीएमसी कार्ड देत आहेत. या कार्डांचे व्यवस्थापन नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) करते.

NCMC कार्ड कोणाला मिळते?

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) एसटी प्रवासात सवलती घेणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे कार्ड अनिवार्य केले आहे. यात विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग प्रवासी, पुरस्कारार्थी आणि पत्रकार यांचा समावेश आहे.

कार्ड कसे मिळवाल आणि रिचार्ज कसे कराल?

• नवीन कार्डची किंमत साधारणतः ₹199 (GST सह) असते.
• जुने स्मार्ट कार्ड जमा केल्यास ₹149 मध्ये मिळू शकते.
• कार्डमध्ये किमान ₹100 आणि ₹50 च्या पटीत रिचार्ज करता येतो.
• रिचार्ज सुविधा एटीएम मशीन, अधिकृत वेबसाइट, मोबाइल ॲप किंवा नियुक्त एजंटकडून उपलब्ध आहे.
• बँकांच्या नेट बँकिंग किंवा मोबाइल बँकिंग ॲपद्वारे वॉलेटमध्ये पैसे ट्रान्सफर करता येतात.
• मेट्रो स्टेशन किंवा बस स्टँडवरील काउंटरवर रोख रक्कम देऊन किंवा डेबिट कार्ड वापरूनही वॉलेटमध्ये पैसे लोड करता येतात.

भविष्यात, सर्व प्रकारच्या पेमेंटसाठी नागरिकांना एकच कार्ड वापरता यावे यासाठी केंद्र सरकार बँकांना RuPay प्लॅटफॉर्मवर NCMC कार्ड देण्यास प्रोत्साहन देत आहे.

आधुनिक काळात व्यवहारात नाण्यांच्या संदर्भात निबंध

मानवी सभ्यतेच्या सुरुवातीपासूनच नाण्यांनी आर्थिक व्यवहारात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी नाणी एक महत्त्वाचे साधन मानली जातात, कारण ती त्या त्या काळातील आर्थिक विनिमय, व्यापार, सुबत्ता, तंत्रज्ञान आणि राजकीय व्यवस्थेबद्दल माहिती देतात. तथापि, आधुनिक काळात डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापरामुळे नाण्यांचे महत्त्व आणि त्यांचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे.

नाण्यांचा ऐतिहासिक प्रवास:

भारतामध्ये नाण्यांचा इतिहास खूप जुना आहे, जो अंदाजे सहाव्या शतकापर्यंत मागे जातो. सुरुवातीला 'आहत' किंवा 'पंच-मार्क' नाणी चलनात होती, जी चौकोनी, गोल किंवा लंबगोल आकाराची असून प्रामुख्याने चांदीची बनलेली असत. या नाण्यांवर मानवी आकृत्या, पशू-पक्षी, झाडे आणि चंद्र-सूर्य यांसारखी विविध चिन्हे कोरलेली असत. मौर्य साम्राज्यात चांदीसोबतच तांब्याची नाणी देखील वापरली गेली. नंतरच्या काळात, ग्रीक, शक, कुशाण आणि मुघल शासकांनी नाण्यांमध्ये विविध सुधारणा केल्या, ज्यात सोन्याच्या नाण्यांचा समावेश होता आणि नाण्यांवरील लेखनात विविधता आली. ब्रिटिश राजवटीत निश्चित वजन, आकार आणि शुद्धतेचा ‘रुपया’ हे संपूर्ण भारताचे एकमेव चलन बनले.

आधुनिक काळातील नाण्यांची स्थिती:

आजही भारतीय चलनात १, २, ५ आणि १० रुपयांची नाणी वापरात आहेत, तर २५ पैसे आणि ५० पैशांसारखी लहान नाणी चलनातून बाद करण्यात आली आहेत. व्यवहारांमध्ये नोटांप्रमाणेच नाण्यांनाही महत्त्व आहे. नाण्यांच्या वापरासाठी 'नाणी अधिनियम २०११' (Coinage Act 2011) नावाचा कायदा अस्तित्वात आहे, ज्यानुसार चलनात असलेली नाणी स्वीकारण्यास नकार देणे हा गुन्हा मानला जातो. तसेच, एका व्यवहारात १००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याची नाणी देण्यासही काही नियम आहेत. नाणे वितळवणे, तोडणे किंवा त्याला नुकसान पोहोचवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. नाण्यांची धातूची किंमत त्यांच्या दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी असावी, कारण जास्त किंमत असल्यास लोक नाणी वितळवून त्यांचा गैरवापर करू शकतात. हा धोका टाळण्यासाठी नाण्यांचा आकार कमी केला जात आहे.

डिजिटल पेमेंट आणि नाण्यांचे घटते महत्त्व:

आजच्या वेगवान आणि परस्परांशी जोडलेल्या जगात, भौतिक नाण्यांचा आणि नोटांचा वापर हळूहळू कमी होत चालला आहे. डिजिटल पेमेंट हे आता केवळ एक सोयीस्कर पर्याय राहिलेले नसून, ते आर्थिक व्यवहाराचे मूलभूत स्वरूप बनले आहे. स्मार्टफोन टॅप करून किंवा कार्ड स्वाईप करून केलेले व्यवहार आता सामान्य झाले आहेत. रोख रक्कम किंवा चेकच्या प्रत्यक्ष देवाणघेवाणीऐवजी, निधी आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात हस्तांतरित केला जातो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सुरू केलेल्या युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सारख्या प्रणालींमुळे डिजिटल व्यवहारांना मोठी गती मिळाली आहे. यामुळे खरेदी, ऑनलाईन व्यवहार आणि एटीएममधून पैसे काढणे २४x७ उपलब्ध झाले आहे. महागाई वाढल्याने लहान नाण्यांचे मूल्य कमी झाले आहे आणि १-२ रुपयांची नाणी वापरण्याऐवजी लोक डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देत आहेत.

नाण्यांचे भविष्य:

नाण्यांचा आकार कमी करणे आणि त्यांचे धातू बदलणे हे त्यांच्या वितळवण्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि निर्मिती खर्च कमी करण्यासाठी केले जात आहे. जगातील अनेक मध्यवर्ती बँका, ज्यात भारताचाही समावेश आहे, आता 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (CBDC) किंवा डिजिटल रुपया सादर करण्याचा विचार करत आहेत. हा डिजिटल रुपया राष्ट्रीय चलनाचे डिजिटल स्वरूप असेल, जे मध्यवर्ती बँकेद्वारे जारी केले जाईल. यामुळे पैशाच्या स्वरूपात आणखी मोठे बदल अपेक्षित आहेत. नाणी पूर्णपणे नाहीशी होणार नसली तरी, त्यांचे महत्त्व आणि वापर मोठ्या प्रमाणावर मर्यादित होईल, कारण डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि तात्काळ व्यवहार प्रदान करतात.

थोडक्यात सांगायचे तर, नाण्यांनी मानवी इतिहासात पैशाचे एक महत्त्वाचे स्वरूप म्हणून काम केले आहे. परंतु, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आणि डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या स्वीकारार्हतेमुळे, त्यांचे स्वरूप आणि भूमिका आधुनिक व्यवहारात बदलत आहे. भविष्यात नाणी कदाचित मुख्यतः कमी मूल्याच्या व्यवहारांसाठी किंवा संग्राहकांच्या आवडीसाठीच शिल्लक राहतील.

राज्यांच्या कामकाजावर त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा खूप मोठा परिणाम होतो. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असेल, तर ते नागरिकांना चांगल्या सुविधा देऊ शकते, विकासाची कामे करू शकते आणि धोरणे प्रभावीपणे राबवू शकते. याउलट, आर्थिक स्थिती खराब असल्यास राज्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्यांच्या कामकाजावर आर्थिक स्थितीच्या परिणामांची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• महसूल निर्मिती (Revenue Generation):

  राज्याला विविध स्रोतांतून महसूल मिळतो, जसे की कर (GST मधील हिस्सा, राज्य उत्पादन शुल्क, मुद्रांक शुल्क, वाहन कर), बिगर-कर महसूल (फी, दंड, सार्वजनिक उपक्रमांचे नफे) आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान. जर राज्याची महसूल निर्मिती चांगली असेल, तर त्याच्याकडे विकासात्मक प्रकल्पांसाठी आणि सार्वजनिक सेवांवर खर्च करण्यासाठी पुरेसा निधी असतो. महसूल कमी असल्यास, राज्याला कर्ज घ्यावे लागते किंवा खर्चात कपात करावी लागते, ज्यामुळे कामकाजावर मर्यादा येतात.

• खर्चाची पद्धत आणि प्राधान्यक्रम (Expenditure Patterns and Priorities):

  राज्याचा खर्च कशावर होतो, हे त्याच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्ती वेतन, कर्जावरील व्याज, अनुदाने (उदा. अन्न, वीज, खत) आणि विकासात्मक खर्च (उदा. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा) यांचा समावेश असतो. जर राज्याचा महसूल जास्त असेल, तर ते विकासात्मक कामांवर अधिक खर्च करू शकते. जर महसूल कमी असेल, तर त्यांना अत्यावश्यक खर्चातही कपात करावी लागू शकते, ज्यामुळे सेवांवर परिणाम होतो.

• कर्ज आणि वित्तीय तूट (Debt and Fiscal Deficit):

  राज्याला महसुलापेक्षा जास्त खर्च करावा लागल्यास, वित्तीय तूट निर्माण होते. ही तूट भरून काढण्यासाठी राज्य कर्ज घेते. जास्त कर्ज घेतल्यास, त्यावरील व्याजाचा बोजा वाढतो, ज्यामुळे राज्याच्या महसुलाचा मोठा भाग व्याज भरण्यात जातो आणि विकासासाठी कमी निधी उपलब्ध होतो. यामुळे राज्याच्या कामकाजावर आणि नवीन प्रकल्पांवर नकारात्मक परिणाम होतो.

• केंद्र सरकारकडून मिळणारे हस्तांतरण आणि अनुदान (Transfers and Grants from Central Government):

  केंद्र सरकारकडून राज्यांना वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार आणि विविध योजनांखाली निधी मिळतो. हा निधी राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम करतो. जर केंद्र सरकारकडून पुरेसा निधी मिळाला नाही किंवा वेळेवर मिळाला नाही, तर राज्यांच्या योजना आणि विकासकामांना खीळ बसू शकते.

• राज्याची आर्थिक रचना (Economic Structure of the State):

  राज्याची अर्थव्यवस्था कोणत्या क्षेत्रांवर आधारित आहे (उदा. कृषी, उद्योग, सेवा), तेथील नैसर्गिक संसाधने, औद्योगिक विकास आणि मानवी संसाधनांची उपलब्धता यांचाही राज्याच्या महसुलावर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, उद्योगधंद्यांनी भरलेल्या राज्यात करांद्वारे अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता असते.

• बाह्य घटक आणि नैसर्गिक आपत्त्या (External Factors and Natural Disasters):

  जागतिक किंवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील बदल (उदा. महागाई, मंदी) आणि नैसर्गिक आपत्त्या (उदा. पूर, दुष्काळ, साथीचे रोग) यांचा राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत राज्याला मदत आणि पुनर्वसनासाठी मोठा खर्च करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या विकासात्मक योजनांवर परिणाम होतो.

• प्रशासन आणि धोरणांची अंमलबजावणी (Governance and Policy Implementation):

  उत्तम आर्थिक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार कमी करणे आणि प्रभावी धोरणांची अंमलबजावणी यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारते. याउलट, खराब प्रशासन आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते आणि राज्याच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

थोडक्यात, राज्याची आर्थिक स्थिती ही राज्याच्या प्रशासकीय क्षमता, सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता आणि विकासाच्या गतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. मजबूत आर्थिक आधारामुळे राज्य अधिक प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने काम करू शकते.

पतनिर्मिती प्रक्रिया (Credit Creation Process)

पतनिर्मिती म्हणजे व्यावसायिक बँका (Commercial Banks) त्यांच्याकडील ठेवींच्या आधारे, कर्ज देऊन नवीन पैसा किंवा पत (Credit) निर्माण करतात. ही बँकिंग प्रणालीची एक महत्त्वाची भूमिका आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा (Money Supply) वाढतो.

ही प्रक्रिया खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येते:

1. प्राथमिक ठेव (Primary Deposit):

   जेव्हा एखादा ग्राहक बँकेत रोख रक्कम जमा करतो, तेव्हा ती बँकेसाठी 'प्राथमिक ठेव' असते. उदा. ग्राहकाने बँकेत ₹1000 जमा केले.

2. राखीव निधीची आवश्यकता (Reserve Requirement):

   मध्यवर्ती बँकेच्या (उदा. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) नियमांनुसार, व्यावसायिक बँकांना त्यांच्या ठेवींचा काही भाग राखीव निधी म्हणून स्वतःकडे किंवा मध्यवर्ती बँकेकडे ठेवावा लागतो. याला 'राखीव प्रमाण' (Reserve Ratio) म्हणतात.

   समजा, राखीव प्रमाण 10% आहे. तर, ₹1000 च्या ठेवीतून बँक ₹100 राखीव निधी म्हणून बाजूला ठेवेल (₹1000 चे 10%).

3. कर्ज देणे (Lending):

   राखीव निधी बाजूला ठेवल्यानंतर, बँक उर्वरित रक्कम कर्ज म्हणून देते. वरील उदाहरणात, बँक ₹900 (₹1000 - ₹100) कर्ज म्हणून दुसऱ्या ग्राहकाला देईल.

   बँक सामान्यतः रोख रक्कम देत नाही, तर कर्जदाराच्या खात्यात ही रक्कम जमा करते. यामुळे बँकेत 'दुय्यम ठेव' (Secondary Deposit) निर्माण होते.

4. दुय्यम ठेव आणि पुढील पतनिर्मिती (Secondary Deposit and Further Credit Creation):

   जेव्हा कर्जदार ₹900 वापरतो (उदा. चेकने किंवा डिजिटल पेमेंटने), तेव्हा ही रक्कम शेवटी दुसऱ्या बँक खात्यात (त्याच बँकेत किंवा दुसऱ्या बँकेत) जमा होते. ही एक नवीन 'दुय्यम ठेव' असते.

   या ₹900 च्या नवीन ठेवीवर देखील बँक पुन्हा 10% राखीव निधी (म्हणजे ₹90) बाजूला ठेवते आणि उर्वरित ₹810 कर्ज म्हणून देते. ही प्रक्रिया पुन्हा पुन्हा सुरू राहते.

5. पतगुणक (Credit Multiplier):

   ही साखळी प्रक्रिया अनेक वेळा पुनरावृत्ती होते आणि यामुळे सुरुवातीच्या ठेवीपेक्षा कितीतरी जास्त पत निर्माण होते. हे 'पतगुणक' (Credit Multiplier) नावाच्या संकल्पनेने स्पष्ट केले जाते. पतगुणक = 1 / राखीव प्रमाण (Reserve Ratio).

   जर राखीव प्रमाण 10% (0.10) असेल, तर पतगुणक = 1 / 0.10 = 10. याचा अर्थ, सुरुवातीच्या ₹1000 च्या ठेवीमुळे एकूण ₹10,000 पर्यंत पत निर्माण होऊ शकते (₹1000 * 10).

थोडक्यात, बँका त्यांच्याकडील ठेवींचा काही भाग राखीव ठेवून उर्वरित रक्कम कर्ज म्हणून देतात. हे कर्ज जेव्हा खर्च केले जाते, तेव्हा ते पुन्हा बँकिंग प्रणालीमध्ये ठेव म्हणून येते आणि ही प्रक्रिया चालू राहते. अशा प्रकारे, बँका नवीन पत आणि पैशाचा पुरवठा निर्माण करतात.

पतनिर्मितीवर परिणाम करणारे घटक:

• मध्यवर्ती बँकेचे राखीव प्रमाण
• बँकांची कर्ज देण्याची तयारी
• कर्जाची मागणी
• रोख रकमेचा वापर (Cash Drain)

या प्रक्रियेमुळे अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक, उपभोग आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळते.

नमस्कार!

तुमच्या बचत गटासाठी स्टॅम्प पेपरवर नियमावली (बाय-लॉज) तयार करणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यामुळे तुमच्या गटाच्या कामकाजाला एक अधिकृत आणि कायदेशीर चौकट मिळते. ही प्रक्रिया कशी करायची, याबद्दल सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे:

बचत गटाच्या नियमावलीत (बाय-लॉज) काय असावे?

नियमावलीमध्ये तुमच्या बचत गटाच्या कामकाजाशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे नियम आणि अटी स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. यामध्ये खालील मुद्दे समाविष्ट असावेत:

• गटाचे नाव आणि पत्ता: तुमच्या बचत गटाचे पूर्ण नाव आणि नोंदणीकृत पत्ता (असल्यास) किंवा गटाच्या कामकाजासाठी वापरला जाणारा पत्ता.
• गटाची उद्दिष्ट्ये: बचत गट स्थापन करण्यामागे नेमकी कोणती उद्दिष्ट्ये आहेत (उदा. बचत वाढवणे, गरजू सदस्यांना कर्ज देणे, आर्थिक साक्षरता वाढवणे इ.).
• सदस्यांची माहिती: गटातील प्रत्येक सदस्याचे नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक आणि सही. नवीन सदस्य प्रवेश आणि सदस्यत्व रद्द करण्यासंबंधीचे नियम.
• सभांचे नियम:
  • सभा केव्हा आणि कुठे घेतल्या जातील (उदा. दर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी).
  • सभांना सदस्यांची उपस्थिती बंधनकारक आहे की नाही आणि अनुपस्थित राहिल्यास दंड.
  • गणसंख्येचे (quorum) नियम (सभेसाठी किमान किती सदस्य उपस्थित असावे लागतील).
• बचतीचे नियम:
  • प्रत्येक सदस्याने दरमहा किती बचत करावी.
  • बचत जमा करण्याची अंतिम तारीख आणि वेळेवर बचत न केल्यास दंड.
• कर्ज देण्या-घेण्याचे नियम:
  • कर्ज घेण्यासाठी पात्रता निकष.
  • कर्जाची कमाल मर्यादा.
  • कर्जावरील व्याजदर.
  • कर्जाच्या परतफेडीची पद्धत आणि मुदत.
  • वेळेवर कर्ज न फेडल्यास दंड किंवा घ्यावयाची कारवाई.
  • कर्जासाठी तारण किंवा जामिनाची आवश्यकता.