अर्थशास्त्र
0
Answer link
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेअंतर्गत शेतीशी संबंधित विविध प्रकारची कर्ज प्रकरणे उपलब्ध आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना शेती आणि संबंधित कामांसाठी वेळेवर आणि सोप्या अटींवर कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे.
केसीसी अंतर्गत खालील प्रकारची कर्ज प्रकरणे होतात:
- अल्पकालीन पीक कर्ज: यामध्ये पिकांच्या लागवडीसाठी लागणारे बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मशागतीसाठीच्या खर्चाचा समावेश असतो.
- कापणीनंतरचे खर्च: यामध्ये पिकाची कापणी झाल्यानंतर येणारे खर्च, जसे की पिकाची साठवणूक आणि वाहतूक यांसाठी कर्ज उपलब्ध असते.
- घरगुती गरजा: शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी देखील कर्ज मिळते, जेणेकरून त्यांना आर्थिक ताण येऊ नये.
- शेतीची दुरुस्ती आणि देखभाल: शेतीची उपकरणे आणि यंत्रसामग्री यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि देखभालीसाठी लागणारा खर्च या कर्जामधून भागवला जातो.
- पशुधन आणि मत्स्यपालन: 2019 पासून, या योजनेत पशुपालन, डेअरी आणि मत्स्यपालनासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी देखील कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
- शेती संलग्न उद्योगांसाठी खेळते भांडवल (Working Capital): शेतीशी संबंधित इतर व्यवसायांसाठी, जसे की कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग इत्यादींसाठी लागणारे खेळते भांडवल याअंतर्गत मिळते.
- मुदत कर्ज (Term Loan): यामध्ये ट्रॅक्टर, सिंचन सुविधा, शेतीची नवीन उपकरणे खरेदी करणे किंवा जमीन विकास यांसारख्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी कर्ज दिले जाते.
- उत्पादन मार्केटिंग कर्ज: शेतमाल बाजारात विकेपर्यंतच्या खर्चासाठी हे कर्ज दिले जाते.
केसीसी कार्डद्वारे शेतकरी एटीएममधून पैसे काढू शकतात आणि याचा वापर डेबिट कार्डसारखा होतो. सरकार या योजनेत वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजात 2% आणि अतिरिक्त 3% सूट देते, ज्यामुळे प्रभावी व्याजदर 4% पर्यंत येतो.
1
Answer link
नाही, आपण सोनं विकताना (वैयक्तिकरित्या) आपल्याला जीएसटी परत मिळत नाही किंवा आपण जीएसटी आकारत नाही.
यामागील कारण खालीलप्रमाणे आहे:
- सोनं खरेदी करताना: जेव्हा आपण सोनं खरेदी करता, तेव्हा दुकानातून (नोंदणीकृत व्यापारी) ते खरेदी करत असल्याने, आपल्याला ३% वस्तू व सेवा कर (GST) भरावा लागतो. हा कर थेट सरकारकडे जातो.
- सोनं विकताना (एका सामान्य व्यक्तीद्वारे): जेव्हा आपण जुनं सोनं सोनाराला विकता, तेव्हा सोनार (जो एक नोंदणीकृत व्यापारी आहे) हे सोनं आपल्याकडून खरेदी करतो. अशा व्यवहारांवर 'रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम' (Reverse Charge Mechanism - RCM) लागू होतो. याचा अर्थ असा की, सोनं खरेदी करणारा सोनार, आपल्याऐवजी, त्या सोन्यावर लागू होणारा जीएसटी सरकारला भरण्यास जबाबदार असतो. आपल्याला फक्त आपल्या सोन्याची किंमत मिळते. आपल्याला जीएसटी परत मिळत नाही कारण आपण जीएसटी गोळा करत नाही किंवा तो सरकारला भरत नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर, आपण ग्राहक म्हणून सोनं विकत घेताना जीएसटी भरता, पण विकताना (जर आपण व्यावसायिक नसून एक सामान्य व्यक्ती असाल) आपल्याला जीएसटी मिळत नाही; तो सोनार आपल्या खरेदीवर सरकारला भरतो.
0
Answer link
शासकीय फी नजराना म्हणजे सरकारला जमिनीच्या वापरासाठी किंवा हस्तांतरणासाठी (Transfer) द्यावा लागणारा एक प्रकारचा शुल्क आहे.
* नजराना (Premium): नजराना म्हणजे जमिनीच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण करण्यासाठी सरकारला दिलेली एकरकमी रक्कम. ही रक्कम भूखंडाच्या (Plot) बाजारभावावर आधारित असते.
* शासकीय फी (Government Fees): शासकीय फी मध्ये मुद्रांक शुल्क (Stamp duty), नोंदणी शुल्क (Registration fees) आणि इतर करांचा समावेश असतो. हे शुल्क मालमत्तेच्या (Property) नोंदणीच्या वेळी सरकारला भरावे लागतात.
नजराना आणि शासकीय फी हे दोन्ही जमिनीच्या वापरासाठी सरकारला द्यावे लागणारे शुल्क आहेत. हे शुल्क भरल्याशिवाय जमिनीच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण पूर्ण होत नाही.
0
Answer link
भारतीय अर्थव्यवस्थेत पशुधनाचे महत्व खालीलप्रमाणे आहे:
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था: पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भारतातील बहुतांश ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान पशुधनावर अवलंबून आहे.
- उत्पन्नाचा स्रोत: शेतीसोबतच पशुधन ग्रामीण भागातील लोकांसाठी उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. दूध, मांस, अंडी, लोकर आणि इतर उत्पादने विकून लोक पैसे कमवतात.
- रोजगार: पशुधन विकासामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतो. पशुखाद्य उत्पादन, पशुवैद्यकीय सेवा, दुग्ध प्रक्रिया उद्योग, मांस प्रक्रिया उद्योग अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत.
- शेतीला आधार: पशुधन शेतीसाठी आवश्यक असणारे बैल, खत आणि इतर निविष्ठा पुरवते. बैलांच्या साहाय्याने शेतीची मशागत केली जाते, तर खतामुळे जमिनीची सुपीकता वाढते.
- दुग्धव्यवसाय: भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि दुग्धव्यवसाय हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. दुग्धव्यवसायामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना नियमित उत्पन्न मिळते.
- मांस उत्पादन: भारत मांस उत्पादनातही अग्रेसर आहे. मांस निर्यातीतून देशाला चांगले परकीय चलन मिळते.
- सामाजिक सुरक्षा: पशुधन हे ग्रामीण भागातील लोकांसाठी सामाजिक सुरक्षेचे साधन आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर संकटसमयी पशुधन उपयोगी ठरते.
- पोषणाचे महत्त्व: पशुधनातून मिळणारे दूध, मांस, अंडी हे प्रथिने आणि इतर पोषक तत्वांचे उत्तम स्रोत आहेत. त्यामुळे कुपोषण कमी होण्यास मदत होते.
निष्कर्ष: भारतीय अर्थव्यवस्थेत पशुधनाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. पशुधन विकासामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारते, रोजगार निर्माण होतो आणि लोकांचे जीवनमान उंचावते.
0
Answer link
माथाडी कामगारांना कमीत कमी किती पगार असतो याबद्दल निश्चित माहिती देणे कठीण आहे. कारण माथाडी कामगारांचा पगार अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो, जसे की कामगाराचा प्रकार, कामाचे स्वरूप आणि ठिकाण.
तरीही, काही गोष्टी ज्या पगारावर परिणाम करतात त्या खालीलप्रमाणे:
* **किमान वेतन**: महाराष्ट्र सरकारने ठरवलेले किमान वेतन माथाडी कामगारांना लागू होते.
* **बोर्ड**: माथाडी कामगारांसाठी महाराष्ट्र सरकारने कल्याणकारी बोर्ड स्थापन केले आहे. हे बोर्ड कामगारांच्या वेतनाचे नियमन करतात.
* **संघ**: माथाडी कामगारांचे काही संघ आहेत जे त्यांच्या हक्कांसाठी लढतात आणि वेतनावर वाटाघाटी करतात.
तुम्ही तुमच्या क्षेत्रातील माथाडी बोर्डाशी संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवू शकता.
0
Answer link
माथाडी कामगारांचा पगार निश्चित नसतो. तो अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो, जसे की कामगाराचा अनुभव, कामाचे स्वरूप आणि ठिकाण.
* **किमान वेतन:** महाराष्ट्र शासनाने माथाडी कामगारांसाठी किमान वेतन निश्चित केले आहे. 2022-2023 या वर्षासाठी हे वेतन किती आहे, याची माहिती तुम्हीcitehr.com या वेबसाइटवर मिळवू शकता.
* **संघटनेची भूमिका:** माथाडी कामगारांचे हक्क आणि वेतन निश्चित करण्यासाठी माथाडी कामगार संघटना महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
* **कायद्याचे संरक्षण:** महाराष्ट्र माथाडी हमाल आणि इतर शारीरिक कामगार (रोजगार आणि कल्याण नियमन) अधिनियम, 1969 अंतर्गत माथाडी कामगारांना संरक्षण दिलेले आहे. या कायद्यामुळे त्यांच्या कामाची परिस्थिती, कल्याणकारी सुविधा, आरोग्य आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात मदत होते.
त्यामुळे, माथाडी कामगाराचा नेमका पगार सांगणे कठीण आहे, परंतु तो कायद्यानुसार आणि कामगार संघटनेच्या माध्यमातून निश्चित केला जातो.
0
Answer link
सामान्य कर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे खालीलप्रमाणे:
- ओळखपत्र: पॅन कार्ड, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स.
- पत्त्याचा पुरावा: आधार कार्ड, युटिलिटी बिल (टेलीफोन बिल, वीज बिल, पाणी बिल), बँक स्टेटमेंट किंवा भाडे करार.
- उत्पन्नाचा पुरावा:
- नोकरी करणाऱ्यांसाठी: मागील 3 महिन्यांचे पगार स्लिप, फॉर्म 16, आयटी रिटर्न.
- स्वयंरोजगार करणाऱ्यांसाठी: मागील 2 वर्षांचे आयटी रिटर्न, व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र, बँक स्टेटमेंट.
- बँक स्टेटमेंट: मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट.
- इतर कागदपत्रे: कर्जाच्या प्रकारानुसार आवश्यक असलेली इतर कागदपत्रे, जसे की मालमत्तेचे कागदपत्र (गृहकर्जासाठी), शेती जमीन असेल तर त्याचे कागदपत्र.