कर

इंग्लंडचे नवीन कर धोरण 2025-26 (England New Tax Policy 2025-26)

इंग्लंडमध्ये 6 एप्रिल 2025 पासून पारंपरिक अधिवास-आधारित कर प्रणाली (domicile-based tax system) बदलून निवास-आधारित (residence-based) प्रणाली लागू केली जाईल. यामुळे अनेक वर्षांपासून मिळत असलेले नॉन-डॉम (non-dom) कर सवलतीचे फायदे संपुष्टात येतील.

नवीन नियमांनुसार:

• जे यूकेमध्ये (UK) राहतात, त्यांच्या जागतिक उत्पन्नावर आणि नफ्यावर कर लागेल.
• परदेशातून येणाऱ्या लोकांसाठी एक दिलासादायक योजना आहे. त्यानुसार, जे लोक मागील 10 वर्षांपासून यूकेमध्ये कर भरत नाही आहेत, त्यांना सुरुवातीच्या 4 वर्षांसाठी परदेशी उत्पन्न आणि नफ्यावर 100% सूट मिळेल.

इतर महत्त्वाचे बदल:

• गुंतवणूकदारांसाठी: Business Asset Disposal Relief आणि Investors' Relief वरील कॅपिटल गेन टॅक्स (capital gains tax) 6 एप्रिल 2025 रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या व्यवहारांवर 14% पर्यंत वाढेल, आणि 6 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या व्यवहारांवर 18% पर्यंत वाढेल. Investors' Relief ची मर्यादा 30 ऑक्टोबर 2024 पासून £10m वरून £1m पर्यंत कमी केली जाईल.
• उत्तराधिकार कर (Inheritance Tax): उत्तराधिकार करात (IHT) देखील बदल होतील. आता जे लोक यूकेमध्ये मागील 20 वर्षांमध्ये 10 वर्षं राहिले आहेत, त्यांच्या जागतिक संपत्तीवर यूकेमध्ये उत्तराधिकार कर (IHT) लागू होईल.

हे सर्व बदल 2025-26 या वर्षात लागू होतील.

भारताच्या आयकर संदर्भात नवीन धोरण खालीलप्रमाणे आहे:

• नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime): अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020 मध्ये नवीन कर प्रणाली आणली आहे. या प्रणालीमध्ये करदात्यांना त्यांच्या सोईनुसार टॅक्स स्लॅब निवडण्याचा पर्याय मिळतो.
• नवीन कर स्लॅब (New Tax Slab): 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नवीन आयकर स्लॅब जाहीर केला आहे. त्यानुसार, 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही.
• नवीन कर विधेयक (New Tax Bill): नवीन आयकर विधेयक लवकरच लोकसभेत सादर केले जाईल. हे विधेयक 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामुळे आयकर भरणे अधिक सोपे आणि सुटसुटीत होण्याची शक्यता आहे.
• जुन्या कर प्रणालीत बदल नाही: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुन्या करप्रणालीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.

नवीन कर प्रणालीचे फायदे:

• करदात्यांना आकर्षक सवलती मिळतील.
• करपात्र उत्पन्नावर अधिक सवलत मिळाल्याने हातात येणारे वेतन वाढेल.
• हे पैसे बचत आणि गुंतवणुकीसाठी वापरले जाऊ शकतात, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

हे बदल सरकारी कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे.

तुमच्या प्रश्नाचा अर्थ स्पष्ट होत नाही. कृपया अधिक माहिती द्या जेणेकरून मी तुम्हाला योग्य उत्तर देऊ शकेन.

जर खरेदी बिलामध्ये सीजीएसटीची (CGST) रक्कम ₹45 आहे, तर एसजीएसटीची (SGST) रक्कम सुद्धा ₹45 असेल.

कारण:

म्हणून, जर सीजीएसटी ₹45 असेल, तर एसजीएसटी सुद्धा ₹45 असेल.

नमुना ८ हे महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९६७ च्या अंतर्गत असलेले एक महत्त्वाचे कागदपत्र आहे.

हे खालील गोष्टींसाठी वापरले जाते:

• जमिनीच्या मालकीचा पुरावा: हे पत्र जमिनीचा मालक कोण आहे हे दर्शवते.
• जमिनीवरील अधिकार: जमिनीवर कोणाचे अधिकार आहेत, जसे की भाडेपट्टा (lease) किंवा गहाण (mortgage), हे नमूद केले जातात.
• जमिनीची माहिती: जमिनीचा प्रकार, क्षेत्रफळ, आणि ती कोणत्या ठिकाणी आहे याची माहिती यात असते.

हे कोणासाठी महत्त्वाचे आहे:

• जमीन मालक: त्यांना त्यांच्या मालकीचा पुरावा मिळतो.
• खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार: जे जमीन खरेदी करू इच्छितात किंवा गुंतवणूक करू इच्छितात, त्यांना जमिनीची माहिती मिळते.
• कर्ज देणाऱ्या संस्था: बँका किंवा वित्तीय संस्थांना जमिनीवर कर्ज देण्यासाठी हे आवश्यक असते.

हे कसे मिळवायचे:

हे तुम्ही तलाठी कार्यालयातून किंवा ऑनलाइन महाराष्ट्र सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या वेबसाइटवरून मिळवू शकता.

अधिक माहितीसाठी:

• भूमी अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन