जी एस टी

. जीएसटीएन नक्की काय आहे?गुड्स अॅण्ड टॅक्स नेटवर्क म्हणजे जीएसटीएन. ही एक बिगर सरकारी नॉन प्राॅफिट संस्था असेल.या संस्थेकडे जीएसटीचा सगळा डाटा असणार आहे. स्टॉकहोल्डर्स , टॅक्सपेयर्स आणि सरकार या तिघांनाही लागणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा जीएसटीएन पुरवणार आहे.जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन, टर्न फाईल करणे इत्यादी महत्त्वाची कामं जीएसटीएन करणार आहे.3. जीएसटीएनमध्ये कुणाचा किती वाटा ?जीएसटीएनमध्ये केंद्र सरकारचा 24.5 टक्के वाटा आहे तर राज्य सरकार आणि राज्यांच्या फायन्स कमिट्यांचा 24.5 टक्के वाटा असेल. ICICI आणि HDFC सारख्या बँकांचा 10-10 टक्के वाटा असेल तर एनएसई स्ट्रॅटेजिक इनव्हेस्टमेंट कंपनीचा 11 टक्के आणि एलआयसीचा 10 टक्के वाटा असेल.4.जीएसटीमुळे कुठले टॅक्स बंद होतील?सेंट्रल एक्साइज ड्युटी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क), सर्व्हिस टॅक्स (सेवा कर), अॅडिशनल कस्टम ड्यूटी , स्पेशल अॅडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम (एसएडी), व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स (VAT) सेल्स टॅक्स, सेंट्रल सेल्स टॅक्स, एंटरटेनमेंट टॅक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टॅक्स, परचेझ टॅक्स, लग्झरी टॅक्स कायमचे बंद होतील .या सगळ्यांच्या जागी एकच गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स लागेल .5. जीएसटी लागू झाल्यावर किती टॅक्सेस भरावे लागतील ?जीएसटी लागू झाल्यावर फक्त तीन टॅक्सेस करदात्यांना भरावे लागणार1. सेंट्रल जीएसटी-हा कर केंद्र सरकार वसूल करेल.2.स्टेट जीएसटी -हा कर राज्य सरकारं त्यांच्या राज्यातील टॅक्स पेयर्सकडून वसूल करतील.3.इंटिग्रेटेड जीएसटी -दोन राज्यातील व्यापारावर हा कर लागू होईल.

*वस्तू आणि सेवा कर विमा*🕘

भारत सरकारद्वारे 30 जून 2017 च्या मध्यरात्री माल व सेवा कर लाँच करण्यात आला. भारतात, गुड्स आणि सर्व्हिस टॅक्स बिल अधिकृतपणे 2014 मध्ये संविधान (एक शंभर आणि वीस-दुसरा दुरुस्ती) बिल 2014 मध्ये सादर करण्यात आला. जीएसटी किंवा गुड्स आणि सर्व्हिस टॅक्स हे कर व माल आहे जे विक्री, उत्पादन, वस्तू व सेवांचा वापर करतात.


यात राज्य मूल्यवर्धित कर किंवा विक्री कर, करमणूक कर (स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आकारण्यात येणारा कर वगळता), प्रवेश आणि जकात कर, केंद्रीय विक्री कर (केंद्र शासन कर आणि राज्य सरकार द्वारे गोळा केलेले), खरेदी कर, लक्झरी टॅक्स , सट्टेबाजीवर कर, लॉटरी आणि सेवा आणि वस्तूंच्या पुरवठा आणि वापराशी निगडीत राज्य उपकर आणि अधिभार. जीएसटी अंतर्गत विविध सेवांवरील 18 टक्के कर आकारला जाईल पूर्वी वापरात येणार्या 15 टक्के सेवाकरण्यापेक्षा जीएसटी जमीन / इमारतच्या विक्रीवर लागू होणार नाही (मुद्रांक शुल्क लागू राहील)

*_😍सरकारतर्फे मोफत जीएसटी सॉफ्टवेअर_*


जीएसटी नेटवर्कनं (GSTN)  देशातील व्यापाऱ्यांना मोठी भेट जाहीर केलीय. यामुळे जवळपास ८० लाख व्यापारी मोफत जीएसटी रिटर्न फाईल करू शकणार आहेत. वार्षिक १.५ करोड रुपयांचा व्यापार करणाऱ्या अतिलघु, लघु आणि मध्यम एन्टरप्रायजेसना (MSME) नोंदी आणि बिल बनवण्यासाठीचं सॉफ्टवेअर मोफत देण्याची तयारी दर्शवलीय.

यापूर्वी जीएसटी प्रक्रिया सहज आणि सोपी बनवण्यासाठी आणि त्यामध्ये गती आणण्यासाठी अर्थ मंत्रालयानं जीएसटी रिफंडची मंजुरी आणि प्रोसेसिंग दोन्ही कामं एकाच प्राधिकरणाद्वारे करण्याचा निर्णय घेतलाय. यानंतर व्यापाऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारा रिटर्न एकत्रच मिळणार आहे.

*_📍https://www.gst.gov.in/ या वेबसाईटवरून हे सॉफ्टवेअर व्यापारी आपल्या संगणकात डाऊनलोड करू शकतील._*

बी.कॉम. ला GST विषय होता काय? हे महत्त्वाचे. GST हा विषय आपल्याला १००% हाताळता येत असल्यास कन्सल्टंट होण्यासाठी काहीच अडचण नाही. परंतु जर हा विषय हाताळता येत नसेल, तर मात्र एखाद्या चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) कडे प्रॅक्टिस करावी व त्यानंतरच GST कन्सल्टंटचा आपला व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा, कारण की हा विषय टॅक्सशी संबंधित असल्याने यात आपण निष्णात असणे आवश्यक आहे. चुकीला माफी नाही असा विषय असल्याने स्वतःवर विश्वास ठेवूनच हे कार्य करावे. कठीण काहीच नाही, पण आत्मविश्वास महत्त्वाचा आहे. Good luck & God bless you.

सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये उत्तम संवाद असेल तर देशाच्या हिताची अनेक चांगली विधेयक कायद्यात रूपांतरीत होऊ शकतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जी.एस.टी. आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे विशेष अधिवेशन आज मुंबईत बोलावण्यात आले आहे. उद्देश आहे, केंद्र सरकारने मंजूर केलेला जी.एस. टी. म्हणजे वस्तू-सेवा कर या नव्या कायद्याला विधानमंडळाची मान्यता मिळवणे. अनेक केंद्रीय कायदे असे आहेत की, ज्या कायद्यांना राज्य सरकारच्या विधानमंडळाची मंजुरी लागते. ते ते कायदे मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाला ‘नियमित सर्वसाधारण अधिवेशनात अनुसंमत केले आहेत..’ मात्र विशेष अधिवेशन बोलावून पहिल्या प्रथमच विधानसभा आणि विधान परिषद या वस्तू-सेवा कराच्या केंद्र सरकारच्या विधेयकाला मंजुरी देणार आहे. हे विधेयक लोकसभेत अनेक दिवस लटकले होते. कारण मोदी सरकारने आणलेल्या विधेयकात काही जाचक अटी होत्या. राज्यसभेत मोदी सरकारचे बहुमत नाही.

जनतेच्या हितासाठी राज्यसभेतील विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस सरकारने हे विधेयक रोखून धरले. त्यात अतिशय चांगल्या सुधारणा सुचवल्या. सुरुवातीला सरकार त्या सूचना स्वीकारायला तयार नव्हते. पण विधेयक जेव्हा पुढे सरकेना तेव्हा अखेर या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा केली आणि काही सुधारणा स्वीकारल्या आणि मग संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला काँगेस पक्षाच्या पाठिंब्यानंतर हे विधेयक संमत करण्यात आले आहे. आता राज्य विधानमंडळाने या विधेयकाला मान्यता दिल्यानंतर १ एप्रिल २०१७ पासून या विधेयकाची देशभर अंमलबजावणी सुरू होईल. सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये उत्तम संवाद असेल तर देशाच्या हिताची अनेक चांगली विधेयक कायद्यात रूपांतरीत होऊ शकतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जी.एस.टी. आहे.

काय आहे जी. एस. टी.?

जी. एस. टी. म्हणजे वस्तू व सेवा कर. हे विधेयक मंजूर झाले की, देशभरात एकच कर लागू राहील. विविध राज्यांतील वेगवेगळे कर आता संपुष्टात येतील. १ एप्रिल २०१७ पासून देशभरात समान करपद्धती अमलात येईल. स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वात मोठी करसुधारणा मानली जात आहे. जी.एस.टी.चा अर्थच असा आहे की, देशभरात एकच करप्रणाली. सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांसाठी एकच करपद्धती लागू करणे, असेही या विधेयकाचे उदात्त स्वरूप आहे. त्याचे फायदेही आहेत आणि तोटेही आहेत. कोणत्या विषयात पूर्णपणे फायदा असू शकत नाही आणि प्रत्येक गोष्ट तोटय़ाची कधीच असत नाही. काही ना काही फायदे असू शकतात. काही तोटे असणारच. प्रथम फायदे पाहूयात.

जी.एस.टी.चे फायदे

१) जी.एस.टी. विधेयक पारदर्शक असून, कायद्यात रूपांतरीत झाल्यावर अप्रत्यक्ष करांची आता कुठलीही व्यवस्था असणार नाही. म्हणजेच अप्रत्यक्ष कर शून्यावर येतो. विक्रीच्या इनव्हॉईसवर म्हणजे वस्तुविशेषावर वस्तू-सेवाकराची नोंद असेल. म्हणजे ग्राहकाने दिलेला कर कशासाठी दिलेला आहे. कोणत्या सेवेसाठी दिलेला आहे की, वस्तू खरेदीसाठी दिलेला आहे तो नक्की किती दिला आहे, वस्तूची मूळ किंमत किती आणि वस्तू सेवाकर किती, याचा पूर्ण तपशील स्पष्टपणे समजेल, अशी पारदर्शकता या विधेयकात आहे.

२) नोंदणीकृत व्यापा-यांना जी.एस.टी.ची वेगळी किंमत मोजावी लागणार नाही. त्यामुळे छुपे कर दडून राहणार नाहीत. व्यवसाय करण्याचा खर्च कमी होईल. याचा फायदा निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होण्यात होईल, असे आता तरी सांगितले गेले आहे.

३) केंद्र सरकारची प्रामुख्याने प्राप्तीची दोन साधने होती. त्यात एक प्राप्तीकर आणि दुसरा पेट्रोल-डिझेल कर. आता या करात वैचित्र्य राहणार आहे.

४) जी.एस.टी. प्रणालीत उत्पादन क्षेत्र व सेवा यांच्यात कराचा बोजा समान वाटला जाईल. कराचा पाया विस्तारित करून तसेच सवलती कमी करून हे साध्य करता येईल, असे विधेयकाच्या मूळ प्रारूपात सांगण्यात आले आहे.

५) केंद्राचा वस्तू-सेवा कर आणि राज्यांचा वस्तू-सेवाकर याच्यावर उत्पादन खर्चावर कर लावला जाईल आणि विक्रीच्या ठिकाणी तो वसूल केला जाईल. त्यामुळे वस्तूच्या किमती कमी होऊन ग्राहकाचे उपभोगकर्ता प्रमाण वाढेल. तसेच कंपन्यांचा पाया विस्तारला जाईल, असेही सांगण्यात येत आहे.

६) जकात, केंद्रीय विक्रीकर, राज्याचा विक्रीकर, प्रवेशकर, परवाना शुल्क, उलाढालकर असे विविध कर आता यापुढे संपुष्टात येतील. व्यवसाय करणे उद्योजकाला जास्त सोपे जाईल. लिखापढी कमी राहील. छुपे कर नसल्यामुळे व्यावसायिकाला त्याचा व्यवसाय करणे अधिक निरामय वाटेल.

७) ज्या वस्तू व सेवांवर सध्या ३० ते ४० टक्के कर आहे त्या स्वस्त होतील. कारण वस्तू- सेवाकराची मर्यादा आता जास्तीत जास्त १८ टक्के ठेवण्यात आली आहे. असे सांगितले जात आहे की, या वस्तू सेवाकरामुळे वाहने स्वस्त होतील.

८) जगातील १५० हून अधिक देशांनी वस्तू-सेवाकर कायदा लागू केला आहे. मात्र ते देश महागाईचा जबरदस्त सामना करीत आहेत. या वस्तू-सेवाकरांमध्ये त्यांच्या देशात तरी निदान महागाई आटोक्यात आलेली नाही.

जी.एस.टी.चे तोटे

वस्तू-सेवाकर कायद्याचे जसे काही फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत. जे संभाव्य तोटे आहेत ते प्रामुख्याने गरिबांच्याच मुळावर येणार आहेत. आणि कोणी काही सांगितले तरी त्यामुळे महागाई नक्की होईल आणि ती गरिबांच्या मुळावर येईल. नेमक्या तोटय़ाचे स्वरूप असे आहे..

१) वस्तू सेवाकरात १८ टक्क्यांची मर्यादा घालण्याचे ठरवलेले आहे. पण ती मर्यादा वाढणार नाही. (shall not) असे आश्वासन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही करमर्यादा वाढू शकते. सध्या ज्या वस्तू आणि सेवांवर १८ टक्क्यांपेक्षा कमी कर आहेत त्या वस्तूंना विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झाल्यापासून लगेच १८ टक्क्यांवर नेण्यात येईल. म्हणजे समजा सिनेमाच्या तिकिटावरील कर ६ टक्के आहे तो १८ टक्के होऊ शकतो. हॉटेलातील खाणे महाग होईल. सध्या हॉटेलच्या वस्तूंवरील सेवा कर १२ टक्के आहे. तो लगेच १८ टक्के होईल म्हणजे खाद्य पदार्थाच्या किमती भडकतील.

२) रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फटका बसेल. नव्या घरांच्या किमती ८ टक्क्यांनी वाढतील. सध्याच फक्त मुंबईत दीड लाख फ्लॅट पडून आहेत. ते आणखीन महाग होतील आणि त्या फ्लॅटचा खरेदीदार मिळणे आणखी अवघड होईल. बिल्डर अडचणीत आले तर मजुरांपासून तंत्रज्ञांपर्यंत बेकारी वाढेल.

३) केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध भडकू शकतील. केंद्राचा जी. एस. टी. आणि राज्याचा जी. एस. टी. स्वतंत्र असेल अशी तरतूद आहे. पण त्यातील जमा होणारा महसूल राज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत त्यातून नाहीसा होईल. उदाहरणार्थ : महापालिकेची जकात. ती रद्द होईल. आता त्या जागेवर महापालिकेच्या उत्पन्नाची दुसरी व्यवस्था काय? याचा भयानक परिणाम म्हणजे महापालिका भिकारी होतील. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारला जकात कराच्या उत्पन्नाची वेगळी व्यवस्था करून द्यावी लागेल. विकासकामांना पैसा उपलब्ध होणार नाहीत. त्याहीपेक्षा भयानक म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचा-यांना पगार देणेही सरकारला शक्य होणार नाही. राज्यांची किंमतच शून्य होऊन जाईल. संघराज्य पद्धतीला हा मोठा धोका आहे.

४) देशातील किमान १६ राज्यांनी या वस्तू- सेवाकर विधेयकावर मंजुरी दिली पाहिजे. तरच हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत होईल. आसाम सरकारने ते अगोदर मंजूर केलेले आहे. महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, गुजरात, हरयाणा या राज्यांत भाजपाची सत्ता असल्यामुळे तिथे हे विधेयक मंजूर होईल. मात्र १६ राज्यांचा पाठिंबा अवघड आहे.

सौजन्य .....
प्रहार