राष्ट्रपती राजवट नेमकी कधी लागू केली जाते?   ✳*_

*मुंबई: महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर आतापर्यंत दोनवेळाच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागली आहे. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. त्यावेळी सरकार चालवण्याकरता काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक न करता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती आणि १९७८ मध्येही राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली होती. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रावर राष्ट्रपती राजवटीचे ढग दाटले असताना 'राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?' हे जाणून घेऊया..*       

- घटनेच्या ३५६ व्या कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. त्यासाठी वेगवेगळी कारणं आहेत.
🔹राज्य सरकारने घटनाबाह्य काम केलं, सरकारकडे बहुमत राहिलं नाही, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती ढासळली, निवडणुकांच्या निकालात कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही, सरकार स्थापनेसाठी कोणताही पक्ष पुढे आला नाही, एखाद्या गटाने बंड केलं किंवा सरकारमधील दोन पक्षांची आघाडी संपुष्टात येऊन सरकार अल्पमतात गेलं, तर राष्ट्रपती राजवट लागू होते.
🔹राज्यपाल कायदेशीर सल्ल्यानुसार केंद्र सरकारला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतात. त्यानंतर केंद्रीय मंत्र‌िमंडळ यासंदर्भात निर्णय घेतं. त्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असते. सुरुवातीला राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. संसदेच्या मंजुरीनुसार त्यात वाढ करता येते.
🔹राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राज्यातील कारभार थेट केंद्र सरकारच्या हाती येतो. मुख्यमंत्री आणि मंत्र‌िमंडळाऐवजी राज्यपाल दैनंदिन कारभार पाहतात. विधिमंडळ तात्पुरत्या काळासाठी स्थगित ठेवलं जातं. या कालावधीत सल्लागार म्हणून किंवा मदतनीस म्हणून काम करण्यासाठी राज्यपाल काही व्यक्तींची नेमणूक सल्लागार म्हणून करू शकतात.
🔹अनेकवेळा राजकीय हेतुने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याचा आरोप होतो. त्यावर सुप्रीम कोर्टानेही १९९४ मध्ये दिलेला निकाल मार्गदर्शक आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्माई यांचे सरकार बरखास्त करून केंद्रसरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्याला त्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.आपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगावची पोस्ट,त्यामुळे बोम्माई निकाल नावाने हा निकाल ओळखला जातो. त्यात सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठीचे दिशानिर्देश जाहीर केले.
*दोनवेळा महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट*
महाराष्ट्राच्या इतिहासात दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागली आहे. १९७८ आणि २०१४ मध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली गेलं होतं. १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोदचं सरकार होतं. हे सरकार बरखास्त करून तेव्हा विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे १७ फेब्रुवारी ते ९ जून १९८० या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१४ मध्येही महाराष्ट्र राष्ट्रपतीखाली गेलं. ही राष्ट्रपती राजवट ३२ दिवसांसाठी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळलं होतं व त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ यादरम्यान महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचे प्रतिवृत्त प्राप्त झाले, अथवा राष्ट्रपतींना तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून अशा प्रकारची संकटकालीन घोषणा करू शकतात. तसेच घोषणा दुसऱ्या अध्यादेशाद्वारे समाप्तही करू शकतो.

संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच तिचा अंमल फक्त सहा महिने इतका असतो. परंतु संसद या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता देईल असे स्पष्ट करण्यात आले. अशा प्रकारे या घोषणेचा अंमल तीन वर्षापर्यंत राहू शकतो.
 

प्रत्येक वेळी एक वर्ष असे लागोपाठ तीन वेळा मान्यता दिल्यास तीन वर्षे तिचा अंमल राहू शकतो. त्याचे परिणाम असे की, ही घोषणा करताच राष्ट्रपती राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालय कार्य सोडून) स्वतःकडे घेतात किंवा राज्यपालांकडे सोपवतात.

संसदेकडे राज्यविधिमंडळाची कार्ये सोपवू शकतात, किंवा स्वतःच्या आदेशानुसार कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावयास सांगू शकतात.

लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश देऊ शकतात. या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था राष्ट्रपती करू शकतो. 
परंतू उच्च न्यायालयाची सत्ता स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. या सर्व परिस्थितीमध्ये घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करू शकतो.
    
भारतात सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट पंजाबमध्ये १९५१ मध्ये लागू केली होती. भारतात असे कुठलेही राज्य नाही जिथे कधीच राष्ट्रपती राजवट लागली नाही. महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

महाराष्ट्रात सर्वात पहिल्यांदा १९८० साली शरद पवारांचे पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार बर्खास्त करून १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, आणि ती ९ जून १९८० ला काढण्यात आली.