🧐 *राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?*


💁‍♂ देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.

● संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

● संविधानाच्या कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.

● राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.
संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

● संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.

● संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.

● राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.

● राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.

● राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.

● राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.

● राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.

● लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या
कालावधीमध्ये देऊ शकतात.

● राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.

● संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
*…तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता? पण याचा अर्थ काय?*

विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने युतीला पुन्हा एकदा बहुमत दिले आहे. मात्र मुख्यमंत्री पदावरुन दोन्ही पक्षांमधील वाद विकोपाला गेला आहे. त्यामुळे अद्यापही नवे सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही. अशात भाजप नेते सुधीर मुनगुंटीवार यांनी तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागु होईल असे विधान केले आहे. त्यामुऴे राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? ती कधी लागु केली जाते या विषयी जाणुन घेऊयात.

*सरकार स्थापन न झाल्यास*
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर कोणत्याही पक्षाला विश्वास दर्शक ठरावाच्या वेळी बहुमत सिद्ध न करता आल्यास राज्यात कलम 356 लागु करण्यात येते. राज्यपालांच्या समक्ष बहुमत सिद्ध न करता आल्याने जुन सरकार विसर्जित केले जाते. मुख्यमत्री पदाची जागा रिक्त होते. राज्यपालांच्या हातात त्या राज्याचा कारभार केंद्राकडून सोपवला जातो. केंद्रातील सरकार राष्ट्रपती द्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्यपालाच्या सहाय्याने त्या राज्यासाठीचे सर्वोत्तम निर्णय घेते.

*महाराष्ट्रात दोनदा राष्ट्रपती लागवट*
महाराष्ट्रात आतापर्यंत दोनदा राष्ट्रपती लागवट लागु झाली आहे. देशातील जवळपास सगळ्याच राज्यांमध्ये राष्ट्रपती लागवट लागु झाल्याचा इतिहास आहे. सगळ्यात आधि 1951 साली पंजाबमध्ये राष्ट्रपती लागवट लागु करण्यात आली होती. तर केरळ आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 9 वेळा राष्ट्रपती लागवट लागु करण्यात आली आहे. राज्याचे शासन घटनेतील नियमां प्रमाणे चालत नसल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागु केली जाते. राष्ट्रपतींनी दिलेल्या सल्लगाराच्या सहाय्याने राज्याचा राज्यपाल त्या राज्याचे शासन चालवते. राज्यासाठीचे काही नियम, निर्णय घेण्याचा काही बदल करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती द्वारे घेतला जातो. सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती बघता राज्य़ात राष्ट्रपती लागवटीची शक्यता नाकारता येत नाही.
__________________
*💥राष्ट्रपती राजवट कधी आणि कशी लागू होते?... जाणून घ्या घटनेतील तरतूद*


⚡शिवसेनेशिवाय सत्ता स्थापन करायची नाही, अशी भाजपनं घेतलेली भूमिका, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून अद्यापही शिवसेनेला न मिळालेला हिरवा कंदील यामुळे सत्तासंघर्षाचा पेच अत्यंत बिकट झाला असून राज्याची पावलं आता राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेनं पडत असल्याची अवस्था निर्माण झाली आहे. ‘काय होणार?’ या प्रचंड उत्सुकतेची जागा आता ‘काहीही होऊ शकतं’ या अवस्थेनं घेतली आहे.

📣आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मातोश्रीवर पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत भाजपाच्या  प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वात मोठ्या पक्षानं राज्यपालांकडे जाऊन सत्ता स्थापनेचा दावा करावा, असं म्हणत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सत्ता स्थापनेची जबाबदारी भाजपाची असल्याचं वारंवार स्पष्ट केलं. तर भाजपानं दोन आठवडे उलटत आले तरी सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता अधिक गडद झाली.

*📍राष्ट्रपती राजवट केव्हा, कशी?*
💁‍♂राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अन्वये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. राज्याचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालत नसल्याची किंवा तसा चालवणं अशक्य असल्याची राष्ट्रपतींची खात्री होणं हा यासाठी मुख्य निकष आहे. नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर ज्याला बहुमताचा पाठिंबा आहे असं लोकनियुक्त सरकार अधिकारावर आणणे हे राज्यपालांची संवैधानिक जबाबदारी आहे.

▪कोणत्याही कारणाने नवे सरकार स्थापन होऊ न शकणे हे राज्याचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालविता न येण्याचेच द्योतक ठरते. अशा वेळी राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत आधीच्या विधानसभेतील बहुमताच्या आधारे सत्तेवर आलेले सरकार मुदत संपल्यानंतर सत्तेवर राहू शकत नाही.

कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचे प्रतिवृत्त प्राप्त झाले, अथवा राष्ट्रपतींना तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून अशा प्रकारची संकटकालीन घोषणा करू शकतात. तसेच घोषणा दुसऱ्या अध्यादेशाद्वारे समाप्तही करू शकतो.

संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच तिचा अंमल फक्त सहा महिने इतका असतो. परंतु संसद या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता देईल असे स्पष्ट करण्यात आले. अशा प्रकारे या घोषणेचा अंमल तीन वर्षापर्यंत राहू शकतो.

प्रत्येक वेळी एक वर्ष असे लागोपाठ तीन वेळा मान्यता दिल्यास तीन वर्षे तिचा अंमल राहू शकतो. त्याचे परिणाम असे की, ही घोषणा करताच राष्ट्रपती राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालय कार्य सोडून) स्वतःकडे घेतात किंवा राज्यपालांकडे सोपवतात.

संसदेकडे राज्यविधिमंडळाची कार्ये सोपवू शकतात, किंवा स्वतःच्या आदेशानुसार कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावयास सांगू शकतात.

लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश देऊ शकतात. या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था राष्ट्रपती करू शकतो. 
परंतू उच्च न्यायालयाची सत्ता स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. या सर्व परिस्थितीमध्ये घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करू शकतो.

भारतातील कोणत्या राज्यात आणि महाराष्ट्रात कधी लागली होती राष्ट्रपती राजवट?

भारतात सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट पंजाबमध्ये १९५१ मध्ये लागू केली होती. भारतात असे कुठलेही राज्य नाही जिथे कधीच राष्ट्रपती राजवट लागली नाही. महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

महाराष्ट्रात सर्वात पहिल्यांदा १९८० साली शरद पवारांचे पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार बर्खास्त करून १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, आणि ती ९ जून १९८० ला काढण्यात आली.