राष्ट्रपती राजवट

भारतीय राज्यघटनेत कलम ३५२ ते ३६० हे आणीबाणीशी संबंधित आहे. राज्य राज्यघटनेत ३ प्रकारच्या आणीबाणीचे उल्लेख आहे. पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी दुसरी आर्थिक आणीबाणी आणि तिसरी राष्ट्रपती राजवट. राज्यघटनेच्या कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख आहे. कलम ३५६ नुसार राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊ शकते. तसेच कलम ३६५ नुसार राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करता येते. मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कुठलाही निर्णय राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने घेत नसून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतरच घेतात.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?
कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात.
संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावाई करण्यास सांगू शकतात.
लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था करू शकतात. राज्यातील सर्व सत्तासुत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
१९९४ च्या बोम्माई खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने आणली. १९५४ मध्ये पंजाबच्या काही भागावर याचा पहिल्यांदा प्रयोग केला गेला. आणीबाणीच्या काळात या कलमाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला.
महाराष्ट्रात दोनदा राष्ट्रपती राजवट देखील लागू करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट काही काळासाठी लावण्यात आली होती. १९७८ मध्ये काँग्रेस शासन निवडून आले. शरद पवार यांनी यावेळी पुलोद सरकारचे नेतृत्व केले होते. ते शासन बर्खास्त करुन त्याकाळी विधानसभेच्या मध्यवर्ती निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपति शासन लागू करण्यात आले होते. तसेच २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी अर्थात २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकारी पक्ष काँग्रेसचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळले व त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यातील विधिमंडळ कोणत्याही प्रकारे काम करू शकणार नाही. सर्वसामान्यांच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांवर गदा येणार नाही. त्यांची सर्व कामे जशीच्या तशी सुरू राहतील.

कोणत्याही राजनैतिक पक्षाने बहुमताचा आकडा राज्यपालांना दिला तर राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येते. फक्त मला कलम आठवत नाही.

🧐 *राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?*


💁‍♂ देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.

● संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

● संविधानाच्या कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.

● राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.
संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

● संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.

● संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.

● राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.

● राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.

● राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.

● राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.

● राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.

● लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या
कालावधीमध्ये देऊ शकतात.

● राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.

● संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
*…तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता? पण याचा अर्थ काय?*

विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने युतीला पुन्हा एकदा बहुमत दिले आहे. मात्र मुख्यमंत्री पदावरुन दोन्ही पक्षांमधील वाद विकोपाला गेला आहे. त्यामुळे अद्यापही नवे सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही. अशात भाजप नेते सुधीर मुनगुंटीवार यांनी तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागु होईल असे विधान केले आहे. त्यामुऴे राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? ती कधी लागु केली जाते या विषयी जाणुन घेऊयात.

*सरकार स्थापन न झाल्यास*
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर कोणत्याही पक्षाला विश्वास दर्शक ठरावाच्या वेळी बहुमत सिद्ध न करता आल्यास राज्यात कलम 356 लागु करण्यात येते. राज्यपालांच्या समक्ष बहुमत सिद्ध न करता आल्याने जुन सरकार विसर्जित केले जाते. मुख्यमत्री पदाची जागा रिक्त होते. राज्यपालांच्या हातात त्या राज्याचा कारभार केंद्राकडून सोपवला जातो. केंद्रातील सरकार राष्ट्रपती द्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्यपालाच्या सहाय्याने त्या राज्यासाठीचे सर्वोत्तम निर्णय घेते.

*महाराष्ट्रात दोनदा राष्ट्रपती लागवट*
महाराष्ट्रात आतापर्यंत दोनदा राष्ट्रपती लागवट लागु झाली आहे. देशातील जवळपास सगळ्याच राज्यांमध्ये राष्ट्रपती लागवट लागु झाल्याचा इतिहास आहे. सगळ्यात आधि 1951 साली पंजाबमध्ये राष्ट्रपती लागवट लागु करण्यात आली होती. तर केरळ आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 9 वेळा राष्ट्रपती लागवट लागु करण्यात आली आहे. राज्याचे शासन घटनेतील नियमां प्रमाणे चालत नसल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागु केली जाते. राष्ट्रपतींनी दिलेल्या सल्लगाराच्या सहाय्याने राज्याचा राज्यपाल त्या राज्याचे शासन चालवते. राज्यासाठीचे काही नियम, निर्णय घेण्याचा काही बदल करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती द्वारे घेतला जातो. सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती बघता राज्य़ात राष्ट्रपती लागवटीची शक्यता नाकारता येत नाही.
__________________
*💥राष्ट्रपती राजवट कधी आणि कशी लागू होते?... जाणून घ्या घटनेतील तरतूद*


⚡शिवसेनेशिवाय सत्ता स्थापन करायची नाही, अशी भाजपनं घेतलेली भूमिका, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून अद्यापही शिवसेनेला न मिळालेला हिरवा कंदील यामुळे सत्तासंघर्षाचा पेच अत्यंत बिकट झाला असून राज्याची पावलं आता राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेनं पडत असल्याची अवस्था निर्माण झाली आहे. ‘काय होणार?’ या प्रचंड उत्सुकतेची जागा आता ‘काहीही होऊ शकतं’ या अवस्थेनं घेतली आहे.

📣आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मातोश्रीवर पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत भाजपाच्या  प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वात मोठ्या पक्षानं राज्यपालांकडे जाऊन सत्ता स्थापनेचा दावा करावा, असं म्हणत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सत्ता स्थापनेची जबाबदारी भाजपाची असल्याचं वारंवार स्पष्ट केलं. तर भाजपानं दोन आठवडे उलटत आले तरी सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता अधिक गडद झाली.

*📍राष्ट्रपती राजवट केव्हा, कशी?*
💁‍♂राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अन्वये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. राज्याचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालत नसल्याची किंवा तसा चालवणं अशक्य असल्याची राष्ट्रपतींची खात्री होणं हा यासाठी मुख्य निकष आहे. नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर ज्याला बहुमताचा पाठिंबा आहे असं लोकनियुक्त सरकार अधिकारावर आणणे हे राज्यपालांची संवैधानिक जबाबदारी आहे.

▪कोणत्याही कारणाने नवे सरकार स्थापन होऊ न शकणे हे राज्याचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालविता न येण्याचेच द्योतक ठरते. अशा वेळी राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत आधीच्या विधानसभेतील बहुमताच्या आधारे सत्तेवर आलेले सरकार मुदत संपल्यानंतर सत्तेवर राहू शकत नाही.

राष्ट्रपती राजवट नेमकी कधी लागू केली जाते?   ✳*_

*मुंबई: महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर आतापर्यंत दोनवेळाच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागली आहे. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. त्यावेळी सरकार चालवण्याकरता काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक न करता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती आणि १९७८ मध्येही राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली होती. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रावर राष्ट्रपती राजवटीचे ढग दाटले असताना 'राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?' हे जाणून घेऊया..*       

- घटनेच्या ३५६ व्या कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. त्यासाठी वेगवेगळी कारणं आहेत.
🔹राज्य सरकारने घटनाबाह्य काम केलं, सरकारकडे बहुमत राहिलं नाही, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती ढासळली, निवडणुकांच्या निकालात कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही, सरकार स्थापनेसाठी कोणताही पक्ष पुढे आला नाही, एखाद्या गटाने बंड केलं किंवा सरकारमधील दोन पक्षांची आघाडी संपुष्टात येऊन सरकार अल्पमतात गेलं, तर राष्ट्रपती राजवट लागू होते.
🔹राज्यपाल कायदेशीर सल्ल्यानुसार केंद्र सरकारला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतात. त्यानंतर केंद्रीय मंत्र‌िमंडळ यासंदर्भात निर्णय घेतं. त्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असते. सुरुवातीला राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. संसदेच्या मंजुरीनुसार त्यात वाढ करता येते.
🔹राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राज्यातील कारभार थेट केंद्र सरकारच्या हाती येतो. मुख्यमंत्री आणि मंत्र‌िमंडळाऐवजी राज्यपाल दैनंदिन कारभार पाहतात. विधिमंडळ तात्पुरत्या काळासाठी स्थगित ठेवलं जातं. या कालावधीत सल्लागार म्हणून किंवा मदतनीस म्हणून काम करण्यासाठी राज्यपाल काही व्यक्तींची नेमणूक सल्लागार म्हणून करू शकतात.
🔹अनेकवेळा राजकीय हेतुने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याचा आरोप होतो. त्यावर सुप्रीम कोर्टानेही १९९४ मध्ये दिलेला निकाल मार्गदर्शक आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्माई यांचे सरकार बरखास्त करून केंद्रसरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्याला त्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.आपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगावची पोस्ट,त्यामुळे बोम्माई निकाल नावाने हा निकाल ओळखला जातो. त्यात सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठीचे दिशानिर्देश जाहीर केले.
*दोनवेळा महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट*
महाराष्ट्राच्या इतिहासात दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागली आहे. १९७८ आणि २०१४ मध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली गेलं होतं. १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोदचं सरकार होतं. हे सरकार बरखास्त करून तेव्हा विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे १७ फेब्रुवारी ते ९ जून १९८० या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१४ मध्येही महाराष्ट्र राष्ट्रपतीखाली गेलं. ही राष्ट्रपती राजवट ३२ दिवसांसाठी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळलं होतं व त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ यादरम्यान महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

ज्या राज्यांमध्ये पूर्ण बहुमत स्थापन होणारे सरकार नसेल त्या वेळेस राष्ट्रपती राजवट लागू होते. यामध्ये त्या राज्याचा कारभार हा राष्ट्रपतींच्या देखरेखेखाली चालतो.