• राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याचे सर्वाधिकार राष्ट्रपतींकडे जातात. यानंतर विधिमंडळाचे काम संसद पाहते.

• राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणं गरजेचं असतं. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर त्या राज्यात सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू असते. हा कालावधी वाढवायचा झाल्यास परत संसदेची मंजुरी घेणं आवश्यक असतं. अशाप्रकारे दर सहा महिन्यांनी मान्यता मिळवून राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षे लागू राहू शकते

• लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश देऊ शकतात. या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था राष्ट्रपती करू शकतो.

• राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान सत्तास्थापनेचा दावा करता येऊ शकतो. बहुमताचा आकडा दाखवून सरकार स्थापन केलं जाऊ शकतं. सहा महिन्यात सत्ता स्थापन न झाल्यास पुन्हा निवडणुकांचा विचार होऊ शकतो. राज्यात सरकार स्थापन झाल्यास राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येते.

• राष्ट्रपती राजवटीचा न्यायालयीन प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होत नाही. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आणीबाणीदरम्यान जसे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार संकुचित केले जातात, तसं राष्ट्रपती राजवटीत होत नाहीत.

• राष्ट्रपती राजवटीत मुख्य सचिव राज्यपालांच्या सल्ल्यानं निर्णय घेतात. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ नसल्यानं राष्ट्रपती राजवटीत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय होत नाहीत. त्याचा परिणाम राज्यावर आणि प्रशासनावर होतो. यामुळे नैसर्गिक संकटं आल्यास मदत करण्यात अनेक अडचणी येतात. याशिवाय निर्णय घेण्यासाठी सरकारच अस्तित्वात नसल्यानं विकासकामांवर मोठा परिणाम होतो.

               ◆धन्यवाद.☺