भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३५६ नुसार, जेव्हा एखाद्या राज्याचे सरकार संविधानानुसार काम करू शकत नाही, तेव्हा त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.

राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची कारणे:

• राज्यातील सरकार अल्पमतात आले किंवा सरकार स्थापन करण्यात अयशस्वी झाल्यास.
• राज्यातील सरकार संविधानाचे उल्लंघन करत असल्यास.
• राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्यास.
• निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन करण्यात कोणताच पक्ष तयार नसल्यास.

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची प्रक्रिया:

1. राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना राज्यातील परिस्थितीचा अहवाल सादर करणे.
2. राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राजवट लागू करतात.
3. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन महिन्यांच्या आत या घोषणेस मान्यता देणे आवश्यक असते.

राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी:

• संसदेने मान्यता दिल्यानंतर, राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी लागू असते.
• त्यानंतर, संसदेच्या मान्यतेने ती दर सहा महिन्यांनी वाढवता येते, परंतु जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंतच लागू ठेवता येते.

राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम:

• राज्याचे सरकार बरखास्त होते.
• राज्यपालांच्या हाती राज्याचा कारभार येतो, ते राष्ट्रपतींच्या वतीने शासन चालवतात.
• राज्यातील विधानसभा निलंबित किंवा बरखास्त केली जाते.

महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट:

• महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे.
• पहिली वेळ: १९८० मध्ये, जेव्हा इंदिरा गांधी सरकारने शरद पवार यांचे सरकार बरखास्त केले.
• दुसरी वेळ: २०१४ मध्ये, जेव्हा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही.
• तिसरी वेळ: २०१९ मध्ये, जेव्हा सरकार स्थापन करण्यात राजकीय पक्षांना अपयश आले.

अधिक माहितीसाठी:

• अधिकृत संकेतस्थळ, भारताचे पंतप्रधान
• भारताचे संविधान