राष्ट्रपती राजवट (President's Rule) लागू झाल्यानंतर बहुमत सिद्ध झाल्यास ती रद्द करता येते.

कधी रद्द करता येते?

• न्यायालयीन हस्तक्षेप: राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. जर न्यायालयाने असे ठरवले की राष्ट्रपती राजवट घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करून लावली गेली आहे, तर न्यायालय ती रद्द करू शकते.
• राजकीय बदल: जर राज्यात राजकीय बदल झाले, म्हणजे निवडणुकीनंतर कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळाले किंवा एखादे गठबंधन सरकार बनले आणि त्यांनी बहुमत सिद्ध केले, तर राष्ट्रपती राजवट रद्द होऊ शकते.
• संसदेची मान्यता: राष्ट्रपती राजवट संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करणे आवश्यक असते. जर संसदेने मंजुरी नाकारली, तर राजवट रद्द होते.

कलम 356 नुसार, राष्ट्रपती राजवट एखाद्या राज्यात खालील कारणांमुळे लागू केली जाऊ शकते:

• राज्याचे सरकार घटनेनुसार चालण्यास असमर्थ ठरल्यास.
• निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास.

अधिक माहितीसाठी:

• पंतप्रधान कार्यालयाचे संकेतस्थळ

Disclaimer: मी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली (artificial intelligence system) आहे आणि ही माहिती केवळ संदर्भासाठी आहे. अधिक माहितीसाठी तज्ञांचा सल्ला घ्या.