माहितीचा अधिकार याबद्दल कुठे माहिती मिळेल?
1) न्यायालये (सर्व)
2) संसद (लोकसभा व राज्यसभा)
3) विधिमंडळ (विधानसभा/विधान परिषद), विविध महामंडळे
4) आयुक्त कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये,
5) तहसील कार्यालये, जिल्हा परिषदा (अंतर्गत सर्व कार्यालये),
6) पंचायत समिती (अंतर्गत सर्व विभाग), ग्रामपंचायती 7) महानगरपालिका, नगरपालिका
8) गृह विभाग (पोलीस यंत्रणा)
9) मंत्रालयीन विविध विभाग तथा सर्व शासकीय कार्यालये
10) शासकीय अनुदानित सहकारी, खाजगी, सेवाभावी संस्था उदा :- साखर कारखाने, खरेदी विक्री संघ, विविध कार्यकारी सोसायट्या, दूध संघ, सहकारी बँका.
अशी मिळवा माहिती
माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार हा
कोर्या कागदावरसुद्धा जनमाहिती अधिकार्याकडे अर्ज करु शकतो. त्या अर्जावर १० रु. चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा अथवा रोख रक्कम/डिमांड ड्राफ्ट/बँकर्स चेक द्यावा. अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर कोणतेच शुल्क द्यावे लागणार नाही.असा अर्ज सादर करताना पुढील १२ बाबींची पूर्तता करावी
1) कार्यालयाचे नाव
2) कार्यालयाचा पत्ता
3) अर्जदाराचे संपूर्ण नाव
4) अर्जदाराचा संपूर्ण पत्ता
5) माहितीचा विषय
6) कोणत्या कालावधीची माहिती हवी?
7) कोणत्या प्रकारची माहिती हवी?
8) माहिती, पोस्टाने की स्पीड पोस्टने हवी?
9) अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील आहे काय? (असल्यास रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडावी)
10) अर्ज केल्याची तारीख
11) अर्ज केल्याचे ठिकाण
12) अर्जदाराची सही वा अंगठा
संपूर्ण अर्ज भरुन झाल्यावर तो जनमाहिती अधिकार्याकडे सादर करावा. पोच घ्यावी. ३० दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.माहिती मिळण्याचा व अपिलाचा कालावधी जनमहिती अधिकार्याकडे अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती मिळते. जनमाहिती अधिकार्याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास अपील करण्याचा कालावधी ३० दिवसांचा आहे.अपिलीय अधिकार्याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास ९० दिवसांत राज्य माहिती आयुक्ताकडे द्वितीय अपील करता येते.
माहितीसाठीच्या कागदपत्रांचा खर्च दस्तऐवजाचे वर्णन खर्च विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स एका पानास रु. २ आवश्यक माहितीची सीडी किंवा फ्लॉपी प्रत्येकी ५० रु. कार्यालयातील कागदपत्रे पहायची असल्यास पहिल्या तासासाठी खर्च नाही. तासाभरापेक्षा अधिक वेळ पहायची असल्यास-प्रत्येक तासासाठी ५ रु. आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास -पोस्टाचा खर्च द्यावा लागतो अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर- खर्च लागत नाही.
अपील का, कसे करावे?
१)अर्जदाराने मागितलेली माहितीअपूर्ण, चुकीची, दिशाभूल करणारी असेल किंवा माहिती नाकारल्यास संबंधित अर्जदारास जनमाहिती अधिकार्याविरुद्ध अपिलीय अधिकार्यांकडे अपील करतायेते. हे अपील ३० दिवसांच्या आत करता येते. हा अपिलीय अधिकारी जनमाहिती अधिकार्यापेक्षा अधिक अनुभवी असणारा, कामाच्या सर्व बाबी माहिती असलेला असतो. त्याने अनुभवाचा व अधिकाराचा वापर नि:पक्षपातीपणे करावयाचा असतो.
२) अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचान्यायालय मुद्रांक चिकटवावा. अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे. शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा. अर्जाची पोच घ्यावी.
३) अपिलीय अधिकार्याकडे अपील दाखल केल्यावर अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.
दुसरे अपील का, कसे करावे?
१) अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपिलीय अधिकार्याकडूनही न मिळाल्यास किंवा चुकीची, अर्धवट मिळाल्यास, समाधान न झाल्यास अर्जदार हा दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसाच्या आत करु शकतो.
२) दुसरे अपील करताना पुन्हा पहिल्या अपिलाच्या अर्जाप्रमाणे कृती करावी. अर्जावर २० रुपयांचा मुद्रांक चिकटवून नांव, पत्ता अपिलीय अधिकार्याचा तपशील, प्रारंभीच्या जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकार्याकडून मिळालेली माहिती व अर्जदाराला अपेक्षित असलेल्या माहितीचा तपशील स्पष्टपणे लिहावा.
३) राज्य माहिती आयुक्त अशा अर्जाची तपासणी करतात. गरज वाटल्यास संबंधित कार्यालयाच्या अधिकार्यांनासमक्ष बोलावतात किंवा गरज वाटल्यास अर्जदारालाही बोलावतात. त्यानंतर राज्य माहिती आयुक्त निर्णय देतात. त्यांनी दिलेला निर्णय मात्र संबंधितांवर बंधनकारक असतो.
माहिती नाकारल्यास दंड
१) जनमाहिती अधिकार्याने वेळेत माहिती दिली नाही. जाणीवपूर्वक नाकारली, किंवा चुकीची, अपूर्ण, दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा माहितीच नष्ट केली तर, व असे आयोगाचे मत झाल्यास, गुन्हा करणार्या माहिती अधिकार्यास २५० रु. दंड प्रत्येक दिवसाला केला जातो. मात्र एकूण दंडाची रक्कम २५ हजारांपेक्षा अधिक लादता येत नाही.
२) राज्य माहिती आयोगामार्फत जेव्हा गुन्हा केलेल्या जन माहिती अधिकार्याला दंड केला जातो तत्पूर्वी त्याला आपले म्हणणे पुराव्यासह मांडण्याची संधी दिली जाते. अशावेळी आयोग दंडाबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ शकतो.
माहितीचा अधिकार (Right to Information - RTI) याबद्दल तुम्हाला खालील ठिकाणी माहिती मिळू शकेल:
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागातर्फे RTI संदर्भात माहिती देण्यात येते. माहिती व जनसंपर्क विभाग, महाराष्ट्र शासन
केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) यांच्या वेबसाइटवर RTI कायद्याबद्दल विस्तृत माहिती उपलब्ध आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार
हा कायदा वाचून तुम्हाला RTI बद्दल सविस्तर माहिती मिळू शकेल. हा कायदा भारत सरकारच्या कायदा मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 (PDF)
प्रत्येक शासकीय कार्यालयात जन माहिती अधिकारी (Public Information Officer) असतात. त्यांच्याकडून तुम्ही RTI संदर्भात माहिती मिळवू शकता.
अनेक सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्ते RTI च्या प्रचारात सक्रिय आहेत. ते तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकतात.