एखादा खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांची नांवे जमीनीला लावण्याबाबत एक स्वतंत्र गावनमुना तलाठयाकडे ठेवला जातो. त्यास नमुना 6 क - वारसा प्रकरणाची नोंदवही असे नांव आहे. नमुना ६ क ला फेरफार नोंद वही असेही म्हणतात. जोपर्यंत तुमचे नाव यात जात नाही तोपर्यंत ७-१२ वरील वारसांमध्ये तुमचे नाव दिसू शकत नाही. 

ज्या क्षणी माणसाचा मृत्यु होतो त्या क्षणाला वारसांहक्काचे जे कायदे अस्तित्वात असतील ते त्याच्या वारसांना लागू होतात. वारसा हक्क रोखता येत नाही. बाकी सात बारावर वारसांची नावे लावणे हा आपले  अधिकार नोंदविण्याचा एक उपचार असतो. एखाद्या व्यक्तीच्या वारसांपैकी कोणाचे नाव अधिकार अभिलेखात (सात बारा ) लिहीले गेले नसेल तर तो दुरुस्त करता येतो. आपल्या पूर्वजांच्या नावावर जमीन वर्षानूवर्षे राहिली तर ती दुर्लक्षीत आहे हे कोणाच्याही सहज लक्षात येते. त्यानंतर कायदेशीर किवा बेकायदेशीर मार्गाने आपली जमीन हडप केली जाते. आपले अधिकार कायद्याच्या प्रक्रीया पुर्‍या करुनच आपण सुरक्षीत करू शकतो. या प्रक्रीया काय आहेत ते आपण या लेखात समजून घेणार आहोत.

 

जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४९ प्रमाणे जमिनीवर आपला हक्क तयार झाल्यावर ३ महिन्याच्या आत आपण हक्क संपादन केल्याचे वृत्त तलाठयाला कळविण्याची जबाबदारी  आपली असते. जरी काही कारणाने विहित मुदतीत आपण तलाठ्याला कळवू शकलो नाही तरी जमिनीवरचा आपला हक्क जात नसतो. मात्र आपण दंड भरण्यास पात्र ठरतो.  वारस नोंद करण्यासाठी आपण वारस आहोत हे सिध्द करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच सर्वात प्रथम  आपल्या पूर्वजांचा मृत्यु झाला आहे हे सिध्द करावे लागते. ते आपण आपल्या पूर्वजांचा मृत्युचा दाखला देऊन सिध्द करावे लागते.

 

१/४/१९६९ पूर्वि जल्म मृत्युची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी तलाठ्यांवर होती. या सर्व नोंदीची पुस्तके आता तहसिल कार्यालयात जमा करण्यात आली आहेत. नंतर मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ४५ने जिल्हा परीषदेची स्थापना झाली व  १/४/१९६९ नंतर जल्म मृत्युची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आली. शहरी भागात ही जबाबदारी नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्याकडे आधीपासूनच होती. जल्म मृत्यु नोंदणीचे महत्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जल्म मृत्यु नोंदणी कायदा १९६९ तयार केला त्याची अमलबजावणी महाराष्ट्रामध्ये १९७० साली झाली. या कायद्यावर आधारीत महाराष्ट्र राज्य जल्म मृत्यु नोंदणी नियम १९७६ तयार करण्यात आला व पुढे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानूसार  २००० साली या नियमात सुधारणा करण्यात आली. या नियमांना महाराष्ट्र राज्य जल्म मृत्यु नोंदणी नियम २००० असे म्हटले गेले. या नियमांची अमलबजावणी १/४/२००० पासून झाली.

 

मृत्यु फार पूर्वि झाला असेल तर मृत्युचा दाखला उपलब्ध नसण्याची शक्यता असते. अशा परीस्थितीत जेथे मृत्यु झाला त्या क्षेत्राच्या तहसिलदारांकडे अर्ज करावा लागतो. तहसिलदार तलाठ्यामार्फत चौकशी करून मृत्युची नोंद करण्याचा आदेश संबंधीत निबंधकाला (ग्रामिण भागात ग्राम सेवक तर शहरी भागात आरोग्य अधिकारी वगैरे )  देतात.

 

वारस नोंदीचा अर्ज वारसापैकी कोणी एकाने केला तरी चालतो. अर्जाचा नमूना व सोबत जोडण्याचे प्रतिज्ञापत्र या वेबसाईटवर दिलेला आहे. आपण केलेल्या अर्जावर तलाठी चौकशी करून आपल्या वारसाची नोंद गाव नमूना ६ क (वारसा प्रकरणांची नोंद वही) या मध्ये करतात व तशी नोंद केल्याची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये करतात. त्यानंतर योग्य ते बदल गाव नमुना सात-बारा मध्ये करतात, म्हणजेच वारसांची नावे ७-१२ वर घेतात.

खाली एक नमुना सात बारा आहे:

तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, मला काही माहितीची आवश्यकता आहे. तरीही, मी तुम्हाला काही सामान्य माहिती देऊ शकेन:
जर काका वारले असतील:

जर तुमचे काका वारले असतील आणि त्यांनी कोणतीही वसीयत (will) बनवली नसेल, तर त्यांच्या संपत्तीचे वाटप त्यांच्या वारसांमध्ये कायदेशीर वारसा कायद्यानुसार होईल.

यासाठी तुम्हाला कोर्टात जाऊन वारसा प्रमाणपत्र (succession certificate) मिळवावे लागेल.

जर काका जिवंत असतील:

जर तुमचे काका जिवंत असतील आणि त्यांची संपत्ती तुम्हाला द्यायची असेल, तर ते दोन प्रकारे शक्य आहे:

1. मृत्युपत्र (Will): काका त्यांच्या मृत्युपत्रात (will) तुमच्या नावाचा उल्लेख करू शकतात की त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची संपत्ती तुम्हाला मिळावी.
2. नोंदणीकृत खरेदीखत (Registered Sale Deed): काका त्यांच्या हयातीत त्यांची संपत्ती तुमच्या नावावर करू शकतात. यासाठी तुम्हाला नोंदणीकृत खरेदीखत (registered sale deed) करावे लागेल.

खरेदीखत करण्यासाठी, तुम्हाला खालील कागदपत्रे आवश्यक असतील:

• सातबारा उतारा
• Land record
• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• इतर आवश्यक कागदपत्रे

तुम्ही तुमच्या वकिलांकडून योग्य मार्गदर्शन घ्या आणि त्यांच्या मदतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करा.

टीप: ही फक्त सामान्य माहिती आहे. तुमच्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार अधिक माहिती मिळवण्यासाठी कृपया वकिलाचा सल्ला घ्या.