आफ्रिकन मानव अधिकारांवरील सनद आणि लोकांचे हक्क (African Charter on Human and Peoples' Rights - ACHPR), ज्याला 'बंजुल सनद' (Banjul Charter) म्हणूनही ओळखले जाते, आणि मानवाधिकार विषयक युरोपियन करार (European Convention on Human Rights - ECHR) हे दोन्ही आपापल्या प्रादेशिक स्तरावर मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचे कायदेशीर दस्तऐवज आहेत. त्यांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

1. स्थापना आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

• मानवाधिकार विषयक युरोपियन करार (ECHR):
• दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि लोकशाही मजबूत करण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली.
• युरोप कौन्सिलने (Council of Europe) 1950 मध्ये हा करार स्वीकारला आणि 1953 मध्ये तो अंमलात आला.
• या कराराने मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्यांविरुद्ध व्यक्तींना थेट आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (युरोपियन मानवाधिकार न्यायालय) याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली.
• आफ्रिकन मानव अधिकारांवरील सनद आणि लोकांचे हक्क (ACHPR):
• आफ्रिकन देशांमध्ये मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी 'आफ्रिकन एकता संघटनेने' (Organization of African Unity - OAU, आता आफ्रिकन युनियन) याची स्थापना केली.
• ही सनद 1981 मध्ये स्वीकारली गेली आणि 1986 मध्ये अंमलात आली.
• आफ्रिकन संदर्भ आणि इतिहासाला लक्षात घेऊन ही सनद तयार करण्यात आली, ज्यात केवळ व्यक्तींचेच नव्हे तर 'लोकांचे' (Peoples') हक्क देखील समाविष्ट आहेत.

2. समाविष्ट केलेले अधिकार आणि त्यांची व्याप्ती

• मानवाधिकार विषयक युरोपियन करार (ECHR):
• या करारामध्ये मुख्यतः नागरिकांचे आणि राजकीय हक्क (Civil and Political Rights) समाविष्ट आहेत.
• उदाहरणे: जगण्याचा अधिकार, छळापासून स्वातंत्र्य, गुलामगिरीपासून स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्याचा आणि सुरक्षिततेचा अधिकार, निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार, खाजगी आणि कौटुंबिक जीवनाचा आदर, विचार, विवेक आणि धर्माचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, विवाह करण्याचा अधिकार आणि भेदभाव न करण्याचा अधिकार.
• यामध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क थेट समाविष्ट नाहीत, परंतु युरोप कौन्सिलच्या इतर करारांद्वारे ते हाताळले जातात.
• आफ्रिकन मानव अधिकारांवरील सनद आणि लोकांचे हक्क (ACHPR):
• या सनदेची व्याप्ती ECHR पेक्षा अधिक व्यापक आहे. यात केवळ नागरिकांचे आणि राजकीय हक्कच नव्हे, तर आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क (Economic, Social, and Cultural Rights) देखील स्पष्टपणे समाविष्ट आहेत.
• या सनदेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे यात 'लोकांचे हक्क' (Peoples' Rights) देखील समाविष्ट आहेत, जसे की आत्मनिर्णयाचा अधिकार, विकासाचा अधिकार, शांततेचा अधिकार, नैसर्गिक संसाधनांवर सार्वभौमत्वाचा अधिकार आणि समाधानकारक पर्यावरणाचा अधिकार.
• याव्यतिरिक्त, ACHPR मध्ये व्यक्तींच्या समाजाप्रती आणि राज्याप्रती असलेल्या कर्तव्यांवर (Duties) देखील जोर दिला आहे, जे मानवी हक्कांच्या समतोल दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे.

3. अंमलबजावणी यंत्रणा

• मानवाधिकार विषयक युरोपियन करार (ECHR):
• युरोपियन मानवाधिकार न्यायालय (European Court of Human Rights - ECtHR): ही एक अत्यंत शक्तिशाली आणि बंधनकारक निर्णय देणारी न्यायिक संस्था आहे. सदस्य राष्ट्रे या न्यायालयाच्या निर्णयांना बांधील असतात.
• व्यक्ती, गट किंवा राष्ट्रे थेट या न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात, जर त्यांनी संबंधित देशातील सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबले असतील.
• न्यायालयाचे निर्णय सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक असतात आणि ते त्या निर्णयांचे पालन करण्यास कायद्याने बांधील असतात.
• आफ्रिकन मानव अधिकारांवरील सनद आणि लोकांचे हक्क (ACHPR):
• आफ्रिकन मानवाधिकार आणि लोकांच्या हक्कांवरील आयोग (African Commission on Human and Peoples' Rights - ACHPR Commission): हा आयोग तपासणी, प्रोत्साहन आणि अर्ध-न्यायिक कार्य करतो. हा आयोगाकडे तक्रारी येतात, त्यांची चौकशी केली जाते आणि तो शिफारसी करतो.
• आफ्रिकन मानवाधिकार आणि लोकांच्या हक्कांवरील न्यायालय (African Court on Human and Peoples' Rights - AfCHPR): याची स्थापना 2004 मध्ये झाली. हे न्यायालय न्यायिक निर्णय देते, परंतु अनेक देशांसाठी त्याची अधिकारिता अजूनही ऐच्छिक आहे. व्यक्तींना थेट न्यायालयात जाण्यासाठी अनेकदा त्यांच्या देशाने अशी सुविधा मान्य केली असावी लागते.
• आयोगाच्या शिफारसी सुरुवातीला बंधनकारक नसतात, परंतु न्यायालयाचे निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असतात. तरीही, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि सदस्य राष्ट्रांच्या सहकार्यावर अधिक अवलंबून राहावे लागते.

4. प्रमुख फरक

• हक्कांची व्याप्ती: ACHPR मध्ये 'लोकांचे हक्क' आणि व्यक्तींची कर्तव्ये समाविष्ट आहेत, जे ECHR